Daily Current Affairs — August 01, 2026

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📋 Today's Topics Index (11 Key Affairs)

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1.Bagdara Wildlife Sanctuary 2.Republic of Naoero (Nauru)3.Pseudolaguvia khairii 4.Magellanic Bridge and eROSITA X-ray Telescope 5.Dhimsa Tribal Dance 6.Samudra Manthan Scheme 7.Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana 8.Cholera Disease Profile & Pathogenesis 9.VISHWAS 2026 Scheme 10.Minimum Support Price (MSP) Reforms & Agricultural Support 11.Cauvery River Water Dispute & CWMA

#1ENVIRONMENT & ECOLOGY

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Bagdara Wildlife Sanctuary

🔹 Why in News & Recent Development

The Standing Committee of the National Board for Wildlife (SC-NBWL) recently advised the Madhya Pradesh state government to explore alternative areas for compensatory notification while deliberating on the proposed denotification of the Bagdara Wildlife Sanctuary.

🔹 Key Characteristics and Ecological Features

Established in 1978, the sanctuary spans approximately 478 sq km across the Sidhi and Singrauli districts of Madhya Pradesh. It was primarily established for the conservation of the Blackbuck (Antilope cervicapra) and other regional fauna. The sanctuary features natural caves and rock shelters, with the Son River delineating its southern boundary.

🔹 Flora and Fauna Profile

The vegetation of Bagdara Wildlife Sanctuary consists of dense dry deciduous mixed forest. Dominant tree species include teak, lendia, khair, dhawda, tendu, orchids, and mango groves. The sanctuary shelters wildlife species such as the tiger, panther, sloth bear, hyena, chinkara, cheetal, sambar, wild boar, and various species of resident and migratory birds.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Location & State: Sidhi and Singrauli Districts, Madhya Pradesh. • Associated River: Son River (forms the southern boundary). • Key Protected Species: Blackbuck (IUCN Status: Least Concern; Wildlife Protection Act 1972: Schedule I). • Forest Type: Northern Tropical Dry Deciduous Mixed Forest. • Nodal Authority: National Board for Wildlife (NBWL) chaired by the Prime Minister under Section 5A of the Wildlife Protection Act, 1972. • UP PCS PYQ Trend: Direct questions on central Indian protected areas, wildlife sanctuaries, and boundary rivers (e.g., UPPCS Prelims 2019, 2021).

#2GEOGRAPHY & INTERNATIONAL RELATIONS

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Republic of Naoero (Nauru)

🔹 Why in News & Recent Development

The Pacific island nation formerly known as Nauru has officially restored its traditional name, changing its designation to the Republic of Naoero to strengthen national identity and cultural heritage.

🔹 Geographical Profile and Demographics

Located in the southwestern Pacific Ocean in southeastern Micronesia, Naoero is a raised coral island situated 40 km south of the Equator. Covering a land area of just 21 sq km with a population of around 12,000, it is the world’s smallest independent republic. The island lacks rivers or lakes and has no official capital, though main administrative offices are located in the Yaren district.

🔹 Political and Economic Overview

Naoero gained independence in 1968 and operates under a Westminster-style parliamentary system without political parties, where all Members of Parliament contest as independents. Historically wealthy due to extensive phosphate mining, the country faces economic challenges as reserves are nearly exhausted, relying heavily on commercial fishing licenses within its 200-nautical-mile Exclusive Economic Zone.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Geographical Location: Southwestern Pacific Ocean, Southeastern Micronesia (South of the Equator). • Island Type: Raised Coral Atoll / Island. • Administrative Hub: Yaren District (De facto administrative center; no official constitutional capital). • National Language & Currency: Nauruan / Australian Dollar (AUD). • Economic Resource: Historical phosphate extraction from guano deposits. • UP PCS PYQ Trend: World geography questions focusing on small island developing states, regional name changes, and Pacific nation capitals (e.g., UPPCS Prelims 2020, 2022).

#3ENVIRONMENT & ECOLOGY

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Pseudolaguvia khairii

🔹 Why in News & Recent Development

Ichthyologists have discovered a new species of freshwater catfish, named Pseudolaguvia khairii, in the clear, fast-flowing waters of the Budhabalanga River within the Mayurbhanj district of Odisha.

🔹 Taxonomic Profile and Morphological Features

The newly identified fish belongs to the genus Pseudolaguvia, which comprises small hillstream catfishes inhabiting fast-flowing rivers across India, Bangladesh, Nepal, and Myanmar. Measuring only a few centimeters in length, this species is distinguished by a unique fleshy protuberance at the base of its dorsal fin, a structure not recorded in any other member of the genus.

🔹 Eponym and Conservation Context

The species was named in honor of Khairi, a famous wild tigress hand-reared in the Similipal region during the 1970s that became a symbol of human-animal bonding and wildlife conservation efforts in Odisha.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Type of Species: Hillstream Freshwater Catfish. • Type Locality: Budhabalanga River, Mayurbhanj District, Odisha. • Genus Distribution: Endemic hillstream systems of South Asia (India, Nepal, Bangladesh, Myanmar). • Associated Protected Area: Similipal Biosphere Reserve / Tiger Reserve catchment area. • UP PCS PYQ Trend: Questions on newly discovered species, endemic fauna of the Eastern Ghats, and river ecosystems (e.g., UPPCS Prelims 2021, 2023).

#4SCIENCE & SPACE

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Magellanic Bridge and eROSITA X-ray Telescope

🔹 Why in News & Recent Development

An astronomy team led by the Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics (IUCAA) discovered the first known system of its kind (a unique X-ray binary system) within the Magellanic Bridge using the space-based eROSITA X-ray telescope.

🔹 Structure of the Magellanic Bridge

The Magellanic Bridge is a continuous tidal stream of neutral hydrogen gas and stars stretching between the Large Magellanic Cloud (LMC) and the Small Magellanic Cloud (SMC). It was created approximately 200–300 million years ago by gravitational tidal forces during a close cosmic encounter between these two dwarf satellite galaxies of the Milky Way.

🔹 Technical Features of the eROSITA Telescope

eROSITA (extended ROentgen Survey with an Imaging Telescope Array) is a wide-field X-ray telescope developed by Germany's Max Planck Institute aboard the joint Russian-German Spectrum-Roentgen-Gamma (SRG) observatory. Stationed in a halo orbit around the Sun-Earth L2 Lagrangian point, eROSITA maps the celestial sphere in the 0.2–8 keV X-ray energy band every six months.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Astrophysical Entity: Magellanic Bridge (Intergalactic neutral hydrogen gas stream). • Connected Galaxies: Large Magellanic Cloud (LMC) and Small Magellanic Cloud (SMC). • Telescope Platform: eROSITA aboard the Spectrum-Roentgen-Gamma (SRG) satellite. • Orbit Location: Sun-Earth Lagrange Point 2 (L2). • Research Institute: Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics (IUCAA), Pune, India. • UP PCS PYQ Trend: Space observation projects, X-ray astronomy, and orbital mechanics/Lagrange points (e.g., UPPCS Prelims 2022, 2024).

#5CULTURE & GI TAGS

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Dhimsa Tribal Dance

🔹 Why in News & Recent Development

More than 13,000 tribal women and girl students performed the traditional Dhimsa dance at the Alluri Sitarama Raju International Airport in Bhogapuram, setting a new official Guinness World Record for the largest gathering performing Dhimsa.

🔹 Cultural Heritage and Geographical Origin

Dhimsa is a traditional tribal folk dance form originating from the Koraput region (historically home to the Ghond community) and widely practiced across the Eastern Ghats of Andhra Pradesh. The dance is traditionally performed during major cultural events, community weddings, and the annual hunting festival held in April.

🔹 Performance Characteristics and Musical Accompaniment

Dhimsa encompasses 12 distinct performance variations executed in circular formations. Dancers focus on rhythmic footwork and synchronized body movements accompanied by native wind and percussion instruments played by male community members, including the Mori (wind instrument), Thudum (drum), and Dappu (percussion instrument). Key practicing tribes include the Bagata, Valmiki, Poraja, Khond, Gadaba, Kondadora, Mukadora, and Kotia.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• State & Region: Andhra Pradesh (Visakhapatnam, Araku Valley, and Eastern Ghats belt). • Origin Center: Koraput district region (Odisha-Andhra border area). • Participating Tribes: Bagata, Valmiki, Poraja, Khond, Gadaba, Kondadora, Mukadora, Kotia. • Key Musical Instruments: Mori (wind instrument), Thudum (drum), Dappu (percussion). • UP PCS PYQ Trend: Questions matching tribal dance forms, indigenous musical instruments, and regional folk art forms (e.g., UPPCS Prelims 2018, 2021).

#6INDIAN ECONOMY

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Samudra Manthan Scheme

🔹 Why in News & Recent Development

The Union Cabinet officially approved 'Samudra Manthan' – the National Offshore Exploration Scheme, with a total financial outlay of ₹84,084 crore to boost offshore energy discovery and domestic hydrocarbon production.

🔹 Institutional Design and Program Implementation

Formulated as a Central Sector Scheme under the Ministry of Petroleum & Natural Gas, the initiative will operate up to FY 2030–31. The program focuses on accelerated deepwater and ultra-deepwater exploratory drilling, processing and interpretation of high-resolution 2D and 3D seismic data, and scientific drilling across frontier offshore basins.

🔹 Infrastructure Integration and Strategic Objectives

The scheme facilitates shared offshore evacuation infrastructure and creates a dedicated Oil & Gas Manufacturing and Services Zone. Incorporating digital program management and local technology adoption, it seeks to lower crude oil and gas import dependence and enhance national energy security.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Full Name: National Offshore Exploration Scheme (Samudra Manthan). • Nodal Ministry: Ministry of Petroleum & Natural Gas. • Scheme Classification: Central Sector Scheme (100% Central Government funding). • Budget Outlay & Tenure: ₹84,084 Crore; Operational up to FY 2030–31. • Core Objective: Seismic data acquisition, deepwater/ultra-deepwater offshore drilling, and energy self-reliance. • UP PCS PYQ Trend: Central schemes, fiscal allocations, nodal ministries, and energy sector policy initiatives (e.g., UPPCS Prelims 2020, 2023).

#7INDIAN ECONOMY

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Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana

🔹 Why in News & Recent Development

The Union Government launched the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana to expand Floating Solar Photovoltaic (FSPV) projects integrated with co-located Energy Storage Systems across water reservoirs nationwide.

🔹 Capacity Targets and Operational Outline

The scheme targets the deployment of 5,000 MW of Floating Solar PV capacity integrated with co-located Energy Storage Systems (ESS) providing a minimum storage duration of two hours (10,000 MWh total energy storage). Projects will be sanctioned between FY 2026-27 and FY 2030-31, with financial disbursements continuing through FY 2032-33.

🔹 Financial Structure and Multi-Sectoral Benefits

Nodal administration is led by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE). Eligible projects receive Central Financial Assistance (CFA) of ₹1 crore per MW upon commissioning, along with up to ₹50 lakh per project for preliminary bathymetric, hydrographic, and environmental feasibility studies. The program utilizes existing reservoirs and industrial ponds, saving land and reducing carbon emissions by an estimated 10 million tonnes annually.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Nodal Ministry: Ministry of New and Renewable Energy (MNRE). • Capacity Target: 5,000 MW Floating Solar PV + 10,000 MWh Energy Storage Systems (ESS). • Central Financial Assistance (CFA): ₹1 Crore/MW for commissioning + ₹50 Lakh/project for feasibility studies. • Execution Timeline: Sanctions from FY 2026–27 to FY 2030–31; financial support up to FY 2032–33. • UP PCS PYQ Trend: Renewable energy targets, solar schemes, and green transition initiatives (e.g., UPPCS Prelims 2021, 2024).

#8SCIENCE & HEALTH

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Cholera Disease Profile & Pathogenesis

🔹 Why in News & Recent Development

Global public health monitoring bodies emphasized that cholera remains a major waterborne disease causing thousands of annual fatalities in regions lacking access to clean drinking water and modern sanitation facilities.

🔹 Pathogen Profile and Modes of Transmission

Cholera is an acute diarrheal infection caused by ingestion of food or water contaminated with the bacterium Vibrio cholerae. The bacteria thrive in warm, brackish, or coastal waters and can contaminate undercooked shellfish. Transmission typically occurs through fecal-contaminated water supplies; direct person-to-person spread via casual contact is extremely rare.

🔹 Clinical Manifestations and Medical Treatment

The incubation period ranges from 12 hours to 5 days. While many cases remain asymptomatic or mild, severe infections cause acute watery diarrhea and dehydration, which can prove fatal within hours if untreated. Management relies on rapid administration of Oral Rehydration Salts (ORS) or intravenous fluids, oral antibiotics (doxycycline, azithromycin), and zinc supplementation for pediatric patients aged 6 months to 5 years. Antidiarrheal agents are not recommended.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Causal Agent: Vibrio cholerae (Gram-negative, comma-shaped bacterium). • Primary Vector/Medium: Contaminated drinking water and food supplies (Fecal-oral route). • Key Symptoms: Severe acute watery diarrhea ("rice-water stools") leading to acute dehydration. • Standard Interventions: Oral Rehydration Therapy (ORT), IV fluids, Zinc therapy (for young children), Antibiotics (Doxycycline/Azithromycin). • UP PCS PYQ Trend: Questions on bacterial vs. viral diseases, waterborne pathogens, and public health treatments (e.g., UPPCS Prelims 2019, 2022).

#9INDIAN POLITY & GOVERNANCE

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VISHWAS 2026 Scheme

🔹 Why in News & Recent Development

The Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) launched the VISHWAS 2026 initiative to enable out-of-court settlements and resolve long-pending disputes regarding statutory penal damages and interest levies on defaulting establishments.

🔹 Institutional Objectives and Scope

Operated under the overall administration of the Ministry of Labour and Employment, VISHWAS 2026 establishes an administrative dispute resolution mechanism for employers governed by the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. It aims to streamline administrative litigation related to historical contribution defaults.

🔹 Execution Mechanics and Economic Impact

The scheme offers eligible employers a structured mechanism to clear outstanding principal provident fund contributions alongside waived or reduced penalty rates. This minimizes case backlogs in Central Government Industrial Tribunals (CGIT) and Appellate Tribunals while securing workers' statutory social security balances.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Nodal Agency: Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO). • Parent Ministry: Ministry of Labour and Employment. • Governing Statute: Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. • Core Objective: Amicable settlement of employer penalty disputes and reductions in statutory litigation. • UP PCS PYQ Trend: Statutory bodies, social security mechanisms, and government dispute-settlement initiatives (e.g., UPPCS Prelims 2020, 2023).

#10INDIAN ECONOMY

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Minimum Support Price (MSP) Reforms & Agricultural Support

🔹 Why in News & Recent Development

Farmer protests in Madhya Pradesh regarding the procurement of summer moong (green gram) concluded after the state government guaranteed procurement of 60% of estimated produce (up from 25%), triggering nationwide discussions on structural reforms in the Minimum Support Price (MSP) framework.

🔹 Institutional Mechanism and Price Calculation

MSPs are announced at the start of sowing seasons based on recommendations from the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP)—an attached office of the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare—and approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA). The government notifies MSP for 22 mandated crops plus a Fair and Remunerative Price (FRP) for sugarcane. MSP uses the A2 + FL formula (paid-out costs plus imputed value of family labor) set at a minimum 1.5 times the cost of production. The National Commission on Farmers (M.S. Swaminathan Committee) recommended fixing MSP at 50% above the comprehensive C2 cost (inclusive of land rent and interest on capital), which has not been legally adopted.

🔹 Fiscal, Ecological, and Global Trade Challenges

Extending legal MSP procurement across all notified crops carries an estimated fiscal burden of ₹10–17 lakh crore, crowding out capital expenditure in rural infrastructure. In semi-arid regions, assured procurement of water-intensive crops like paddy has accelerated groundwater depletion and monoculture. Nationally, physical procurement remains concentrated among ~6% of farmers (per the Shanta Kumar Committee, 2015). Furthermore, unlimited price-support procurement risks exceeding the 10% de minimis limit for Amber Box domestic support under the World Trade Organization (WTO) Agreement on Agriculture.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Recommending Body: Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP; Est. 1965 as Agricultural Prices Commission). • Approving Authority: Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) chaired by the Prime Minister. • Coverage: 22 Mandated Crops (7 Cereals, 5 Pulses, 7 Oilseeds, 3 Commercial Crops) + Sugarcane FRP. • Cost Concepts: A2 (Direct paid costs), A2+FL (A2 + Family Labor), C2 (A2+FL + Rent on owned land + Interest on fixed capital). • Alternative Schemes: PM-AASHA (Price Deficiency Payment System), PM-KISAN, e-NAM, Agriculture Infrastructure Fund (AIF). • UP PCS PYQ Trend: CACP structure, MSP calculation methodology, Swaminathan Commission recommendations, and WTO Amber Box limits (UPPCS Mains GS-3 & Prelims 2020).

#11GEOGRAPHY & RIVERS

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Cauvery River Water Dispute & CWMA

🔹 Why in News & Recent Development

The Cauvery Water Management Authority (CWMA) upheld an order by the Cauvery Water Regulation Committee (CWRC) directing Karnataka to release 3,500 cusecs (approx. 4.5 tmc ft) of water to Tamil Nadu despite a 60% inflow shortfall in upper reservoirs, while Tamil Nadu maintained opposition to Karnataka's proposed Mekedatu Balancing Reservoir Project.

🔹 Cauvery Water Management Authority (CWMA) Framework

Constituted by the Central Government in 2018 pursuant to Article 262 of the Constitution and the Inter-State River Water Disputes Act, 1956, CWMA is a statutory quasi-judicial body operating under the Ministry of Jal Shakti. It oversees water distribution, distress-sharing protocols during dry years, and reservoir storage across the basin states of Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, and Puducherry.

🔹 Geographical Profile of the Cauvery River

Known as the 'Ganga of the South', the Cauvery originates at Talakaveri in the Brahmagiri Hills (Kodagu district, Karnataka) and flows approximately 800 km through Karnataka and Tamil Nadu before entering the Bay of Bengal at Poompuhar. It receives rainfall from both the Southwest Monsoon (upper basin in Karnataka) and the Northeast Monsoon (lower basin in Tamil Nadu). Its key left-bank tributaries are the Harangi, Hemavati, Shimsha, and Arkavati; right-bank tributaries include the Lakshmana Tirtha, Kabini, Suvarnavathi, Bhavani, Noyyal, and Amaravati. Major dams include Krishna Raja Sagara (Karnataka) and Mettur Dam (Tamil Nadu).

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Origin & Outflow: Talakaveri, Brahmagiri Range (Kodagu, Karnataka) -> Bay of Bengal (Poompuhar, Tamil Nadu). • Basin Coverage: Tamil Nadu (~54%), Karnataka (~42%), Kerala (~3.5%), Puducherry (~0.5%). • Left-Bank Tributaries: Harangi, Hemavati, Shimsha, Arkavati. • Right-Bank Tributaries: Lakshmana Tirtha, Kabini, Suvarnavathi, Bhavani, Noyyal, Amaravati. • Major Water Structures: Krishna Raja Sagara (KRS) Dam, Mettur Dam, Shivanasamudra Falls, Mekedatu Reservoir (Proposed). • Constitutional Provision: Article 262 (Adjudication of disputes relating to waters of inter-state rivers) & Inter-State River Water Disputes Act, 1956. • UP PCS PYQ Trend: Peninsular river origins, left/right bank tributaries, Article 262, and inter-state water tribunals (e.g., UPPCS Prelims 2018, 2020, 2023).

📋 आज के विषय सूची (11 मुख्य समसामयिकी)

विषय पर क्लिक करें

1.बगदरा वन्यजीव अभयारण्य 2.नाओएरो गणराज्य (नाउरू)3.स्यूडोलागुविया खैरी 4.मैगेलैनिक ब्रिज और एरोसिटा एक्स-रे टेलीस्कोप 5.ढिम्सा आदिवासी नृत्य 6.समुद्र मंथन योजना 7.प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना 8.हैजा रोग प्रोफ़ाइल और रोगजनन 9.विश्वास 2026 योजना 10.न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुधार और कृषि सहायता 11.कावेरी नदी जल विवाद और सीडब्ल्यूएमए

#1ENVIRONMENT & ECOLOGY

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बगदरा वन्यजीव अभयारण्य

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एससी-एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति ने हाल ही में बगदरा वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित डिनोटिफिकेशन पर विचार-विमर्श करते हुए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को प्रतिपूरक अधिसूचना के लिए वैकल्पिक क्षेत्रों का पता लगाने की सलाह दी।

🔹 मुख्य विशेषताएं और पारिस्थितिक लक्षण

1978 में स्थापित, अभयारण्य मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली जिलों में लगभग 478 वर्ग किमी में फैला है। इसकी स्थापना मुख्य रूप से ब्लैकबक (एंटीलोप सर्विकाप्रा) और अन्य क्षेत्रीय जीवों के संरक्षण के लिए की गई थी। अभयारण्य में प्राकृतिक गुफाएँ और चट्टानी आश्रय हैं, सोन नदी इसकी दक्षिणी सीमा को चित्रित करती है।

🔹 वनस्पति एवं जीव-जंतु प्रोफ़ाइल

बगदरा वन्यजीव अभयारण्य की वनस्पति में घने शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन शामिल हैं। प्रमुख वृक्ष प्रजातियों में सागौन, लेंडिया, खैर, धावड़ा, तेंदू, ऑर्किड और आम के पेड़ शामिल हैं। अभयारण्य वन्यजीव प्रजातियों जैसे बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ भालू, लकड़बग्घा, चिंकारा, चीतल, सांभर, जंगली सूअर और निवासी और प्रवासी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को आश्रय देता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• स्थान और राज्य: सीधी और सिंगरौली जिले, मध्य प्रदेश। • संबद्ध नदी: सोन नदी (दक्षिणी सीमा बनाती है)। • प्रमुख संरक्षित प्रजातियाँ: ब्लैकबक (IUCN स्थिति: कम से कम चिंता; वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972: अनुसूची I)। • वन प्रकार: उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन। • नोडल प्राधिकरण: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 5A के तहत प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL)। • UP PCS PYQ रुझान: मध्य भारतीय संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों और सीमा नदियों (जैसे, UPPCS प्रारंभिक 2019, 2021) पर सीधे प्रश्न।

#2GEOGRAPHY & INTERNATIONAL RELATIONS

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नाओएरो गणराज्य (नाउरू)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

प्रशांत द्वीप राष्ट्र जिसे पहले नाउरू के नाम से जाना जाता था, ने राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए आधिकारिक तौर पर अपने पारंपरिक नाम को बहाल कर दिया है, इसके पदनाम को नाओएरो गणराज्य में बदल दिया है।

🔹 भौगोलिक प्रोफ़ाइल और जनसांख्यिकी

दक्षिणपूर्वी माइक्रोनेशिया में दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित, नाओएरो एक उभरा हुआ मूंगा द्वीप है जो भूमध्य रेखा से 40 किमी दक्षिण में स्थित है। लगभग 12,000 की आबादी के साथ केवल 21 वर्ग किमी के भूमि क्षेत्र को कवर करते हुए, यह दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य है। द्वीप में नदियों या झीलों का अभाव है और इसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है, हालांकि मुख्य प्रशासनिक कार्यालय यारेन जिले में स्थित हैं।

🔹 राजनीतिक और आर्थिक अवलोकन

नाओएरो ने 1968 में स्वतंत्रता प्राप्त की और राजनीतिक दलों के बिना वेस्टमिंस्टर शैली की संसदीय प्रणाली के तहत काम करता है, जहां सभी संसद सदस्य स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं। व्यापक फॉस्फेट खनन के कारण ऐतिहासिक रूप से समृद्ध, देश को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि भंडार लगभग समाप्त हो गए हैं, यह अपने 200-नॉटिकल-मील विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर वाणिज्यिक मछली पकड़ने के लाइसेंस पर बहुत अधिक निर्भर है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• भौगोलिक स्थिति: दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर, दक्षिणपूर्वी माइक्रोनेशिया (भूमध्य रेखा के दक्षिण)। • द्वीप प्रकार: उठा हुआ कोरल एटोल / द्वीप। • प्रशासनिक केंद्र: यारेन जिला (वास्तविक प्रशासनिक केंद्र; कोई आधिकारिक संवैधानिक राजधानी नहीं)। • राष्ट्रीय भाषा और मुद्रा: नौरुआन / ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD)। • आर्थिक संसाधन: गुआनो भंडार से ऐतिहासिक फॉस्फेट निष्कर्षण। • UP PCS PYQ रुझान: विश्व भूगोल के प्रश्न छोटे द्वीप विकासशील राज्यों, क्षेत्रीय नाम परिवर्तन और प्रशांत राष्ट्र की राजधानियों (उदाहरण के लिए, UPPCS प्रीलिम्स 2020, 2022) पर केंद्रित हैं।

#3ENVIRONMENT & ECOLOGY

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स्यूडोलागुविया खैरी

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

इचथियोलॉजिस्ट ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के भीतर बुधबलंगा नदी के साफ, तेज बहते पानी में स्यूडोलागुविया खैरी नामक मीठे पानी की कैटफ़िश की एक नई प्रजाति की खोज की है।

🔹 वर्गीकरण और रूपात्मक विशेषताएं

नई पहचानी गई मछली जीनस स्यूडोलागुविया से संबंधित है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार में तेजी से बहने वाली नदियों में रहने वाली छोटी पहाड़ी कैटफ़िश शामिल हैं। लंबाई में केवल कुछ सेंटीमीटर मापने वाली, यह प्रजाति अपने पृष्ठीय पंख के आधार पर एक अद्वितीय मांसल उभार द्वारा प्रतिष्ठित है, एक ऐसी संरचना जो जीनस के किसी भी अन्य सदस्य में दर्ज नहीं की गई है।

🔹 नामकरण और संरक्षण संदर्भ

इस प्रजाति का नाम खैरी के सम्मान में रखा गया था, जो 1970 के दशक के दौरान सिमिलिपाल क्षेत्र में हाथ से पाली गई एक प्रसिद्ध जंगली बाघिन थी, जो ओडिशा में मानव-पशु संबंधों और वन्यजीव संरक्षण प्रयासों का प्रतीक बन गई।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• प्रजाति का प्रकार: हिलस्ट्रीम मीठे पानी की कैटफ़िश। • प्रकार का इलाका: बुधबलंगा नदी, मयूरभंज जिला, ओडिशा। • जीनस वितरण: दक्षिण एशिया (भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार) की स्थानिक पहाड़ी प्रणालियाँ। • संबद्ध संरक्षित क्षेत्र: सिमिलिपाल बायोस्फीयर रिजर्व / टाइगर रिजर्व जलग्रहण क्षेत्र। • UP PCS PYQ रुझान: नई खोजी गई प्रजातियों, पूर्वी घाट के स्थानिक जीवों और नदी पारिस्थितिकी तंत्र (उदाहरण के लिए, UPPCS प्रीलिम्स 2021, 2023) पर प्रश्न।

#4SCIENCE & SPACE

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मैगेलैनिक ब्रिज और एरोसिटा एक्स-रे टेलीस्कोप

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCAA) के नेतृत्व में एक खगोल विज्ञान टीम ने अंतरिक्ष-आधारित eROSITA एक्स-रे टेलीस्कोप का उपयोग करके मैगेलैनिक ब्रिज के भीतर अपनी तरह की पहली ज्ञात प्रणाली (एक अद्वितीय एक्स-रे बाइनरी सिस्टम) की खोज की।

🔹 मैगेलैनिक ब्रिज की संरचना

मैगेलैनिक ब्रिज तटस्थ हाइड्रोजन गैस और तारों की एक सतत ज्वारीय धारा है जो बड़े मैगेलैनिक बादल (LMC) और छोटे मैगेलैनिक बादल (SMC) के बीच फैली हुई है। इसका निर्माण लगभग 200-300 मिलियन वर्ष पहले गुरुत्वाकर्षण ज्वारीय बलों द्वारा आकाशगंगा की इन दो बौनी उपग्रह आकाशगंगाओं के बीच एक करीबी ब्रह्मांडीय मुठभेड़ के दौरान हुआ था।

🔹 eROSITA टेलीस्कोप की तकनीकी विशेषताएं

eROSITA (इमेजिंग टेलीस्कोप ऐरे के साथ विस्तारित रोएंटजेन सर्वेक्षण) एक विस्तृत क्षेत्र का एक्स-रे टेलीस्कोप है जिसे जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूसी-जर्मन स्पेक्ट्रम-रोएंटजेन-गामा (SRG) वेधशाला पर विकसित किया गया है। सूर्य-पृथ्वी L2 लैग्रेंजियन बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में तैनात, eROSITA हर छह महीने में 0.2-8 केवी एक्स-रे ऊर्जा बैंड में आकाशीय क्षेत्र का मानचित्रण करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• खगोलभौतिकी इकाई: मैगेलैनिक ब्रिज (इंटरगैलेक्टिक न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस स्ट्रीम)। • कनेक्टेड आकाशगंगाएँ: बड़े मैगेलैनिक बादल (LMC) और छोटे मैगेलैनिक बादल (SMC)। • टेलीस्कोप प्लेटफ़ॉर्म: स्पेक्ट्रम-रॉन्टजेन-गामा (SRG) उपग्रह पर eROSITA। • कक्षा स्थान: सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंज प्वाइंट 2 (L2)। • अनुसंधान संस्थान: इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCAA), पुणे, भारत। • UP PCS PYQ रुझान: अंतरिक्ष अवलोकन परियोजनाएं, एक्स-रे खगोल विज्ञान, और कक्षीय यांत्रिकी/लैग्रेंज बिंदु (उदाहरण के लिए, UPPCS प्रीलिम्स 2022, 2024)।

#5CULTURE & GI TAGS

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ढिम्सा आदिवासी नृत्य

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

13,000 से अधिक आदिवासी महिलाओं और छात्राओं ने भोगापुरम के अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पारंपरिक धिम्सा नृत्य का प्रदर्शन किया, जिससे धिम्सा प्रदर्शन करने वाली सबसे बड़ी सभा के लिए एक नया आधिकारिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ।

🔹 सांस्कृतिक विरासत और भौगोलिक उत्पत्ति

ढिमसा एक पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य है जो कोरापुट क्षेत्र (ऐतिहासिक रूप से घोंड समुदाय का घर) से उत्पन्न हुआ है और आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में व्यापक रूप से प्रचलित है। यह नृत्य पारंपरिक रूप से प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सामुदायिक शादियों और अप्रैल में आयोजित वार्षिक शिकार उत्सव के दौरान किया जाता है।

🔹 प्रदर्शन विशेषताएँ और संगीत संगत

ढिम्सा में वृत्ताकार संरचनाओं में क्रियान्वित 12 विशिष्ट प्रदर्शन विविधताएँ शामिल हैं। नर्तक लयबद्ध फुटवर्क और समकालिक शारीरिक गतिविधियों के साथ-साथ देशी पवन और पुरुष समुदाय के सदस्यों द्वारा बजाए जाने वाले ताल वाद्ययंत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिनमें मोरी (पवन वाद्ययंत्र), थुडुम (ड्रम), और डप्पू (टक्कर वाद्ययंत्र) शामिल हैं। प्रमुख अभ्यास करने वाली जनजातियों में बागटा, वाल्मिकी, पोराजा, खोंड, गदाबा, कोंडाडोरा, मुकाडोरा, और कोटिया शामिल हैं।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• राज्य और क्षेत्र: आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम, अराकू घाटी और पूर्वी घाट बेल्ट)। • उत्पत्ति केंद्र: कोरापुट जिला क्षेत्र (ओडिशा-आंध्र सीमा क्षेत्र)। • भाग लेने वाली जनजातियाँ: बगाटा, वाल्मिकी, पोराजा, खोंड, गदाबा, कोंडाडोरा, मुकाडोरा, कोटिया। • प्रमुख संगीत वाद्ययंत्र: मोरी (पवन वाद्ययंत्र), थुडुम (ड्रम), डप्पू (टक्कर)। • UP PCS PYQ रुझान: आदिवासी नृत्य रूपों, स्वदेशी संगीत वाद्ययंत्रों और क्षेत्रीय लोक कला रूपों से मेल खाने वाले प्रश्न (उदाहरण के लिए, UPPCS प्रीलिम्स 2018, 2021)।

#6INDIAN ECONOMY

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समुद्र मंथन योजना

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय ऊर्जा खोज और घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹84,084 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 'समुद्र मंथन' - राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी।

🔹 संस्थागत डिजाइन और कार्यक्रम कार्यान्वयन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में तैयार की गई, यह पहल वित्तीय वर्ष 2030-31 तक संचालित होगी। कार्यक्रम त्वरित गहरे पानी और अति-गहरे पानी की खोजपूर्ण ड्रिलिंग, उच्च-रिज़ॉल्यूशन 2 डी और 3 डी भूकंपीय डेटा की प्रसंस्करण और व्याख्या, और सीमांत अपतटीय बेसिनों में वैज्ञानिक ड्रिलिंग पर केंद्रित है।

🔹 बुनियादी ढाँचा एकीकरण और रणनीतिक उद्देश्य

यह योजना साझा अपतटीय निकासी बुनियादी ढांचे की सुविधा प्रदान करती है और एक समर्पित तेल और गैस विनिर्माण और सेवा क्षेत्र बनाती है। डिजिटल कार्यक्रम प्रबंधन और स्थानीय प्रौद्योगिकी को अपनाने को शामिल करते हुए, इसका उद्देश्य कच्चे तेल और गैस आयात निर्भरता को कम करना और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• पूरा नाम: राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना (समुद्र मंथन)। • नोडल मंत्रालय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। • योजना वर्गीकरण: केंद्रीय क्षेत्र योजना (100% केंद्र सरकार का वित्तपोषण)। • बजट परिव्यय और कार्यकाल: ₹84,084 करोड़; वित्तीय वर्ष 2030-31 तक परिचालन। • मुख्य उद्देश्य: भूकंपीय डेटा अधिग्रहण, गहरे पानी/अति-गहरे पानी में अपतटीय ड्रिलिंग, और ऊर्जा आत्मनिर्भरता। • UP PCS PYQ रुझान: केंद्रीय योजनाएं, राजकोषीय आवंटन, नोडल मंत्रालय और ऊर्जा क्षेत्र की नीति पहल (उदाहरण के लिए, UPPCS प्रीलिम्स 2020, 2023)।

#7INDIAN ECONOMY

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प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

केंद्र सरकार ने देश भर के जलाशयों में सह-स्थित ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ एकीकृत फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक (एफएसपीवी) परियोजनाओं का विस्तार करने के लिए प्रधान मंत्री सूर्य सरोवर योजना लॉन्च की।

🔹 क्षमता लक्ष्य और परिचालन रूपरेखा

यह योजना सह-स्थित ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ESS) के साथ एकीकृत 5,000 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पीवी क्षमता की तैनाती का लक्ष्य रखती है, जो न्यूनतम दो घंटे (10,000 MWh कुल ऊर्जा भंडारण) की भंडारण अवधि प्रदान करती है। परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 और वित्तीय वर्ष 2030-31 के बीच स्वीकृत किया जाएगा, वित्तीय संवितरण वित्तीय वर्ष 2032-33 तक जारी रहेगा।

🔹 वित्तीय संरचना और बहु-क्षेत्रीय लाभ

नोडल प्रशासन का नेतृत्व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा किया जाता है। योग्य परियोजनाओं को कमीशनिंग पर ₹1 करोड़ प्रति मेगावाट की केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) मिलती है, साथ ही प्रारंभिक बाथमीट्रिक, हाइड्रोग्राफिक और पर्यावरणीय व्यवहार्यता अध्ययन के लिए ₹50 लाख प्रति परियोजना तक मिलती है। कार्यक्रम मौजूदा जलाशयों और औद्योगिक तालाबों का उपयोग करता है, जिससे भूमि की बचत होती है और सालाना अनुमानित 10 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• नोडल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)। • क्षमता लक्ष्य: 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी + 10,000 मेगावाट ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस)। • केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए): कमीशनिंग के लिए ₹1 करोड़/मेगावाट + व्यवहार्यता अध्ययन के लिए ₹50 लाख/परियोजना। • निष्पादन समयरेखा: वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक स्वीकृतियां; वित्तीय वर्ष 2032-33 तक वित्तीय सहायता। • UP PCS PYQ रुझान: नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, सौर योजनाएं, और हरित संक्रमण पहल (उदाहरण के लिए, UPPCS प्रीलिम्स 2021, 2024)।

#8SCIENCE & HEALTH

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हैजा रोग प्रोफ़ाइल और रोगजनन

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी निकायों ने इस बात पर जोर दिया कि हैजा एक प्रमुख जलजनित बीमारी बनी हुई है, जिससे स्वच्छ पेयजल और आधुनिक स्वच्छता सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में हजारों वार्षिक मौतें होती हैं।

🔹 रोगज़नक़ प्रोफ़ाइल और संचरण के तरीके

हैजा एक तीव्र डायरिया संक्रमण है जो विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से दूषित भोजन या पानी के सेवन से होता है। बैक्टीरिया गर्म, खारे या तटीय पानी में पनपते हैं और अधपकी शेलफिश को दूषित कर सकते हैं। संचरण आम तौर पर मल-दूषित जल आपूर्ति के माध्यम से होता है; आकस्मिक संपर्क के माध्यम से सीधे व्यक्ति-से-व्यक्ति में फैलना अत्यंत दुर्लभ है।

🔹 नैदानिक अभिव्यक्तियाँ और चिकित्सा उपचार

ऊष्मायन अवधि 12 घंटे से 5 दिन तक होती है। जबकि कई मामले स्पर्शोन्मुख या हल्के रहते हैं, गंभीर संक्रमण के कारण तीव्र पानी जैसा दस्त और निर्जलीकरण होता है, जो इलाज न होने पर कुछ ही घंटों में घातक साबित हो सकता है। प्रबंधन 6 महीने से 5 वर्ष की आयु के बाल रोगियों के लिए ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट (ORS) या अंतःशिरा तरल पदार्थ, मौखिक एंटीबायोटिक्स (डॉक्सीसाइक्लिन, एज़िथ्रोमाइसिन), और जिंक अनुपूरण के तेजी से प्रशासन पर निर्भर करता है। डायरिया रोधी एजेंटों की अनुशंसा नहीं की जाती है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• कारण एजेंट: विब्रियो कॉलेरी (ग्राम-नकारात्मक, अल्पविराम के आकार का जीवाणु)। • प्राथमिक वेक्टर/मध्यम: दूषित पेयजल और खाद्य आपूर्ति (मल-मौखिक मार्ग)। • मुख्य लक्षण: गंभीर तीव्र पानी जैसा दस्त ("चावल-पानी का मल") जिसके कारण तीव्र निर्जलीकरण होता है। • मानक हस्तक्षेप: ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी (ORT), IV तरल पदार्थ, जिंक थेरेपी (छोटे बच्चों के लिए), एंटीबायोटिक्स (डॉक्सीसाइक्लिन/एज़िथ्रोमाइसिन)। • UP PCS PYQ रुझान: बैक्टीरिया बनाम वायरल रोगों, जलजनित रोगजनकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपचारों पर प्रश्न (उदाहरण के लिए, UPPCS प्रीलिम्स 2019, 2022)।

#9INDIAN POLITY & GOVERNANCE

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विश्वास 2026 योजना

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अदालत के बाहर निपटान को सक्षम करने और चूक करने वाले प्रतिष्ठानों पर वैधानिक दंडात्मक क्षति और ब्याज शुल्क के संबंध में लंबे समय से लंबित विवादों को हल करने के लिए विश्वास 2026 पहल शुरू की।

🔹 संस्थागत उद्देश्य और दायरा

श्रम और रोजगार मंत्रालय के समग्र प्रशासन के तहत संचालित, VISHWAS 2026 कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 द्वारा शासित नियोक्ताओं के लिए एक प्रशासनिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करता है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक योगदान चूक से संबंधित प्रशासनिक मुकदमेबाजी को सुव्यवस्थित करना है।

🔹 निष्पादन यांत्रिकी और आर्थिक प्रभाव

यह योजना पात्र नियोक्ताओं को जुर्माना दरों में छूट या कम के साथ-साथ बकाया मूल भविष्य निधि योगदान को साफ़ करने के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करती है। यह श्रमिकों के वैधानिक सामाजिक सुरक्षा संतुलन को सुरक्षित करते हुए केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों (सीजीआईटी) और अपीलीय न्यायाधिकरणों में केस बैकलॉग को कम करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• नोडल एजेंसी: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)। • मूल मंत्रालय: श्रम और रोजगार मंत्रालय। • शासी क़ानून: कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952। • मुख्य उद्देश्य: नियोक्ता दंड विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान और वैधानिक मुकदमेबाजी में कमी। • UP PCS PYQ रुझान: वैधानिक निकाय, सामाजिक सुरक्षा तंत्र, और सरकारी विवाद-निपटान पहल (उदाहरण के लिए, UPPCS प्रीलिम्स 2020, 2023)।

#10INDIAN ECONOMY

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न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुधार और कृषि सहायता

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

ग्रीष्मकालीन मूंग (मूंग) की खरीद को लेकर मध्य प्रदेश में किसानों का विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार द्वारा अनुमानित उपज का 60% (25% से अधिक) की खरीद की गारंटी के बाद समाप्त हुआ, जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ढांचे में संरचनात्मक सुधारों पर देशव्यापी चर्चा शुरू हो गई।

🔹 संस्थागत तंत्र और मूल्य गणना

एमएसपी की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय - की सिफारिशों के आधार पर और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) द्वारा अनुमोदित की गई सिफारिशों के आधार पर की जाती है। सरकार 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) अधिसूचित करती है। एमएसपी A2 + FL फॉर्मूला (भुगतान लागत और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य) का उपयोग करता है जो उत्पादन लागत का न्यूनतम 1.5 गुना निर्धारित करता है। राष्ट्रीय किसान आयोग (एम.एस. स्वामीनाथन समिति) ने व्यापक C2 लागत (भूमि किराया और पूंजी पर ब्याज सहित) से 50% ऊपर एमएसपी तय करने की सिफारिश की, जिसे कानूनी रूप से नहीं अपनाया गया है।

🔹 राजकोषीय, पारिस्थितिक और वैश्विक व्यापार चुनौतियाँ

सभी अधिसूचित फसलों में कानूनी एमएसपी खरीद का विस्तार करने से ₹10-17 लाख करोड़ का अनुमानित वित्तीय बोझ पड़ता है, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय बढ़ जाता है। अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में, धान जैसी जल-गहन फसलों की सुनिश्चित खरीद ने भूजल की कमी और मोनोकल्चर को तेज कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर, भौतिक खरीद ~6% किसानों के बीच केंद्रित रहती है (शांता कुमार समिति, 2015 के अनुसार)। इसके अलावा, कृषि पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) समझौते के तहत एम्बर बॉक्स घरेलू समर्थन के लिए असीमित मूल्य-समर्थन खरीद जोखिम 10% न्यूनतम सीमा से अधिक है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• अनुशंसा निकाय: कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP; अनुमानित 1965 कृषि मूल्य आयोग के रूप में)। • अनुमोदन प्राधिकारी: प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA)। • कवरेज: 22 अनिवार्य फसलें (7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन, 3 वाणिज्यिक फसलें) + गन्ना एफआरपी। • लागत अवधारणाएँ: A2 (प्रत्यक्ष भुगतान लागत), A2+FL (A2 + पारिवारिक श्रम), C2 (A2+FL + स्वामित्व वाली भूमि पर किराया + निश्चित पूंजी पर ब्याज)। • वैकल्पिक योजनाएं: PM-AASHA (मूल्य कमी भुगतान प्रणाली), PM-KISAN, e-NAM, कृषि अवसंरचना निधि (AIF)। • UP PCS PYQ रुझान: CACP संरचना, एमएसपी गणना पद्धति, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें, और WTO एम्बर बॉक्स सीमाएं (UPPCS मेन्स GS-3 और प्रीलिम्स 2020)।

#11GEOGRAPHY & RIVERS

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कावेरी नदी जल विवाद और सीडब्ल्यूएमए

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कर्नाटक को ऊपरी जलाशयों में 60% प्रवाह की कमी के बावजूद तमिलनाडु को 3,500 क्यूसेक (लगभग 4.5 tmc ft) पानी जारी करने का निर्देश दिया गया था, जबकि तमिलनाडु ने कर्नाटक के प्रस्तावित का विरोध किया था। मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना ।

🔹 कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ढांचा

संविधान के अनुच्छेद 262 और अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा 2018 में गठित, CWMA एक वैधानिक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित होता है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बेसिन राज्यों में जल वितरण, शुष्क वर्षों के दौरान संकट-साझाकरण प्रोटोकॉल और जलाशय भंडारण की देखरेख करता है।

🔹 कावेरी नदी की भौगोलिक रूपरेखा

'दक्षिण की गंगा' के रूप में जानी जाने वाली, कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरि पहाड़ियों (कोडागु जिला, कर्नाटक) में तालकावेरी से होता है और पूमपुहार पर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले कर्नाटक और तमिलनाडु से लगभग 800 किमी बहती है। इसमें दक्षिण-पश्चिम मानसून (कर्नाटक में ऊपरी बेसिन) और पूर्वोत्तर मानसून (तमिलनाडु में निचला बेसिन) दोनों से वर्षा होती है। इसकी प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदियाँ हरंगी, हेमावती, शिमशा और अर्कावती हैं; दाहिने किनारे की सहायक नदियों में लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, भवानी, नोय्यल और अमरावती शामिल हैं। प्रमुख बांधों में कृष्णा राज सागर (कर्नाटक) और मेट्टूर बांध (तमिलनाडु) शामिल हैं।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• उद्गम और बहिर्प्रवाह: तलकावेरी, ब्रह्मगिरी रेंज (कोडागु, कर्नाटक) -> बंगाल की खाड़ी (पूमपुहार, तमिलनाडु)। • बेसिन कवरेज: तमिलनाडु (~54%), कर्नाटक (~42%), केरल (~3.5%), पुडुचेरी (~0.5%)। • बाएं किनारे की सहायक नदियाँ: हरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती। • दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ: लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, भवानी, नोय्यल, अमरावती। • प्रमुख जल संरचनाएं: कृष्ण राजा सागर (KRS) बांध, मेट्टूर बांध, शिवानासमुद्र झरना, मेकेदातु जलाशय (प्रस्तावित)। • संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 262 (अंतर-राज्यीय नदियों के जल से संबंधित विवादों का न्यायनिर्णयन) और अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956। • UP PCS PYQ रुझान: प्रायद्वीपीय नदी का उद्गम, बाएं/दाएं किनारे की सहायक नदियाँ, अनुच्छेद 262, और अंतर-राज्य जल न्यायाधिकरण (उदाहरण के लिए, UPPCS प्रारंभिक 2018, 2020, 2023)।

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