Daily Current Affairs — August 07, 2026

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📋 Today's Topics Index (10 Key Affairs)

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1.Dhabaleswar Temple 2.Scheme for Promotion of Culture of Science (SPoCS)3.Himalayan Serow (Capricornis sumatraensis thar)4.Adyar River 5.Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)6.Mullaperiyar Dam Dispute 7.National Means-cum-Merit Scholarship Scheme (NMMSS)8.GOBARdhan Scheme 9.National Handloom Day 2026 & Handloom Sector Initiatives 10.India’s Electric Vehicle (EV) Ecosystem

#1CULTURE & GI TAGS

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Dhabaleswar Temple

🔹 Why in News & Recent Development

The President of India offered prayers at the historic Dhabaleswar Temple located near Berhampur in Odisha, marking the final engagement of an official three-day visit to the state.

🔹 Architectural Features and Historical Lineage

The Dhabaleswar Temple is an ancient Hindu shrine dedicated to Lord Shiva, situated on an island in the Mahanadi River near Cuttack, Odisha. The original temple foundation dates back to the early 10th and 11th centuries during the reign of the Somavamshi dynasty under King Yayati Keshari. The current structural framework was rebuilt around 1232 AD by King Bir Kishore of the Khurda kingdom.

🔹 Structural Plan and Design Elements

Built in the traditional Kalinga style of architecture, the main temple is constructed primarily of sandstone and features a square plan surmounted by a pyramidal roof. The complex includes three main chambers, with the central sanctum housing the deity, accessible via a decorated porch known as the Jagamohan. A distinctive feature of this temple is its elevated, marble-covered platform and a unique two-tiered roof constructed from terracotta tiles.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• State & Location: Cuttack district, Odisha (Island within the Mahanadi River). • Primary Deity & Architectural Style: Lord Shiva; Kalinga Style of Temple Architecture. • Historical Patrons: Somavamshi Dynasty (Foundation) & King Bir Kishore of Khurda (1232 AD Reconstruction). • Structural Characteristics: Sandstone masonry, Jagamohan assembly hall, two-tiered terracotta tile roof. • UP PCS PYQ Trend: Temple architecture classifications (Nagara, Dravida, Vesara, Kalinga) and regional heritage monuments.

#2INDIAN POLITY & GOVERNANCE

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Scheme for Promotion of Culture of Science (SPoCS)

🔹 Why in News & Recent Development

The Union Minister for Culture and Tourism presented an update in the Rajya Sabha detailing the nationwide progress and institutional coverage of the Scheme for Promotion of Culture of Science (SPoCS).

🔹 Objectives and Institutional Framework

SPoCS is a flagship central scheme administered by the Ministry of Culture aimed at fostering scientific temper, rationality, and informal science education across India. The scheme provides financial and technical backing for establishing Science Cities, Science Centres, Innovation Hubs, and Digital Planetariums. Its nodal execution agency is the National Council of Science Museums (NCSM), an autonomous body under the Ministry of Culture.

🔹 Target Regions and Functional Coverage

Under the SPoCS guidelines, Category-III Science Centres and Digital Planetariums are specifically prioritized in areas with a population of less than 5 lakhs to bridge the urban-rural educational divide. As of mid-2025, 27 fully functional Science Centres have been operationalized across various states to support hands-on learning and interactive science exhibits.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Nodal Ministry: Ministry of Culture, Government of India. • Implementing Nodal Agency: National Council of Science Museums (NCSM) [Autonomous Society]. • Population Threshold: Priority for Category-III units in regions with population < 5 Lakhs. • Constitutional Mapping: Article 51A(h) — Fundamental Duty to develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry. • UP PCS PYQ Trend: Statutory/autonomous implementation bodies and constitutional alignment of science policies.

#3ENVIRONMENT & ECOLOGY

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Himalayan Serow (Capricornis sumatraensis thar)

🔹 Why in News & Recent Development

A rare Himalayan serow was documented and photographed via camera traps in the Dalhousie Forest Division of Himachal Pradesh, recording its presence in the region for the first time in nearly two decades.

🔹 Morphological Traits and Habitat Profile

The Himalayan serow (Capricornis sumatraensis thar) is a shy, forest-dwelling ungulate characterized by a physical appearance combining features of a goat, donkey, cow, and pig. It is a specialized subspecies of the mainland serow restricted to steep, rugged mountain terrain at elevations between 2,000 and 4,000 metres across the Eastern, Central, and Western Himalayas. Notably, it is completely absent in the Trans-Himalayan region.

🔹 Diet, Ecological Threats, and Conservation Need

As a strict herbivore, the species relies heavily on dense forest undergrowth. Its wild populations face significant pressures due to severe habitat degradation, forest fragmentation, and illegal poaching. Its recent camera-trap sighting confirms ecological resilience in protected temperate forest pockets.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Scientific Name: Capricornis sumatraensis thar. • IUCN Red List Status: Near Threatened. • CITES Status: Appendix I. • Wildlife Protection Act, 1972: Schedule I (Highest level of legal protection). • Geographical Range: 2,000 m to 4,000 m altitude in Himalayas (Absent in Trans-Himalayas). • UP PCS PYQ Trend: Direct questions on IUCN threat levels, Wildlife Protection Act schedules, and fauna distribution.

#4GEOGRAPHY & RIVERS

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Adyar River

🔹 Why in News & Recent Development

The Tamil Nadu Water Resources Department conducted field inspections along the Adyar River corridor to coordinate extensive desilting, cleaning drives, and flood-mitigation works ahead of monsoon season.

🔹 Geographical Course and Drainage Network

The Adyar River flows for a total length of 42.5 km through the city of Chennai, Tamil Nadu. It originates near Chembarambakkam Lake in the Kanchipuram district and meanders eastwards before discharging into the Bay of Bengal at the Adyar Estuary. It drains surplus water from over 200 interconnected tanks, streams, and urban drainage networks spanning an 860 sq km catchment area.

🔹 Ecological Profile and Estuarine Sanctuary

Near its mouth, the deposition of sandbars forms a natural backwater feature termed Adyar Creek, which facilitates tidal water exchanges. Spanning nearly 300 acres, the Adyar Estuary hosts vital avian and marine ecosystems and was formally designated as a protected wildlife reserve in 1987.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Origin: Chembarambakkam Lake, Kanchipuram district, Tamil Nadu. • Outfall/Mouth: Bay of Bengal (Adyar Estuary, Chennai). • Total Length & Catchment: 42.5 km length; 860 sq km catchment basin. • Protected Status: Adyar Estuary declared a Protected Wildlife Reserve in 1987. • UP PCS PYQ Trend: Mapping east-flowing peninsular rivers, urban river systems, and coastal wetlands.

#5SCIENCE & SPACE

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Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)

🔹 Why in News & Recent Development

A comprehensive global epidemiological review revealed that occupational exposure to agricultural pesticides significantly increases an individual's susceptibility to developing Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS).

🔹 Pathophysiology and Disease Classification

ALS, commonly known as Lou Gehrig's disease, is a neurodegenerative disorder affecting the body's motor neurons. It leads to the progressive degeneration and death of both upper motor neurons (extending from the brain to the spinal cord) and lower motor neurons (extending from the spinal cord to muscles), causing muscles to lose functional signal inputs.

🔹 Clinical Manifestations and Treatment Limits

Initial clinical signs typically include localized muscle twitching, limb weakness, slurred speech, and dysphagia. As the disease advances, it affects voluntary movement, swallowing, and respiration. Currently, there is no medical cure to reverse motor neuron damage; treatments are strictly limited to symptom management and slowing functional decline.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Common Terminology: Lou Gehrig's Disease. • Targeted System: Central and Peripheral Nervous System (Upper and Lower Motor Neurons). • Key Environmental Vector: Occupational exposure to neurotoxic chemical pesticides. • Curative Status: Incurable; existing FDA/DCGI-approved therapeutics only delay disease progression. • UP PCS PYQ Trend: Human physiology, neurological disorders, and chemical toxicity impacts in public health.

#6GEOGRAPHY & RIVERS

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Mullaperiyar Dam Dispute

🔹 Why in News & Recent Development

The Kerala Government raised formal objections against Tamil Nadu following state budget announcements outlining plans to increase the working storage water level in the Mullaperiyar Dam.

🔹 Location, Hydrological Setup, and Engineering

The Mullaperiyar Dam is a historic masonry gravity dam located at Thekkady in Kerala's Idukki district, situated in the Cardamom Hills of the Western Ghats. It sits at the confluence of the Mullayar and Periyar rivers. Built between 1887 and 1895 by the British Corps of Royal Engineers led by John Pennycuick, the dam structure was constructed using Surkhi (a hydraulic mortar made of lime and burnt brick powder).

🔹 Inter-State Dispute and Lease Dynamics

While geographically located inside Kerala and surrounded by the Periyar National Park, the dam is operated and maintained by Tamil Nadu under an 1886 999-year lease agreement signed during British rule. The dam diverts water across the Western Ghats to supply the Vaigai River basin for agricultural and municipal needs in Tamil Nadu. Safety concerns drive Kerala's demand for dam decommissioning, whereas Tamil Nadu advocates raising operational storage levels.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Location: Thekkady, Idukki District, Kerala (Cardamom Hills, Western Ghats). • River Confluence: Mullayar River and Periyar River (Longest river of Kerala). • Beneficiary Basin: Vaigai River Basin, Tamil Nadu. • Legal Basis: 999-Year Lease Agreement (1886) between Travancore Kingdom and British Government. • Constitutional Provisions: Article 262 (Adjudication of disputes relating to waters of inter-state rivers). • UP PCS PYQ Trend: Inter-state river water disputes, dam locations, and Western Ghats drainage geography.

#7INDIAN POLITY & GOVERNANCE

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National Means-cum-Merit Scholarship Scheme (NMMSS)

🔹 Why in News & Recent Development

The Department of School Education and Literacy under the Ministry of Education opened the portal for fresh and renewal applications under the National Means-cum-Merit Scholarship Scheme (NMMSS) for the 2026-27 academic session.

🔹 Core Objectives and Financial Criteria

Launched in 2008 as a Central Sector Scheme, NMMSS awards scholarships to meritorious students from economically weaker sections to arrest dropout rates after Class VIII and support secondary education (Classes IX to XII). It awards 100,000 fresh scholarships annually. To qualify, parental income from all sources must not exceed Rs. 3.50 lakh per annum.

🔹 Eligibility Norms and Renewal Parameters

Candidates must secure a minimum of 55% marks in Class VII (5% relaxation for SC/ST) and study in government, government-aided, or local body schools. Students enrolled in Kendriya Vidyalayas (KVS), Jawahar Navodaya Vidyalayas (NVS), and residential schools are explicitly excluded. Selection is conducted via a Class VIII state-level competitive test, with renewal contingent on scoring 60% in Class X.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Nodal Ministry: Department of School Education and Literacy, Ministry of Education. • Scheme Type: Central Sector Scheme (100% Central Government Funding). • Parental Income Ceiling: Rs. 3.50 Lakh per annum. • Annual Target: 100,000 fresh scholarships for Class IX students. • Portal Interface: Integrated with the National Scholarship Portal (NSP). • UP PCS PYQ Trend: Target beneficiaries, income thresholds, and exclusions in flagship educational schemes.

#8INDIAN ECONOMY

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GOBARdhan Scheme

🔹 Why in News & Recent Development

The Union Cabinet approved the expanded implementation framework of the GOBARdhan (Galvanising Organic Bio-Agro Resources Dhan) scheme to scale up domestic Compressed Biogas (CBG) production ten-fold.

🔹 Operational Horizon and Offtake Mandates

Functioning as a National Circular Bioenergy Scheme, GOBARdhan will run from FY 2026-27 to FY 2035-36 under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. It establishes a regulatory framework requiring City Gas Distribution (CGD) networks to fulfill mandatory CBG blending targets: 3% in FY27, 4% in FY28, and 5% from FY29 onwards for CNG and PNG segments.

🔹 Financial Support Mechanism and Pricing Benchmarks

The policy fixes an administered benchmark price of Rs. 2,110 per MMBTU for CBG offtake. Greenfield projects will receive capital assistance up to Rs. 2 crore per ton per day (TPD) of installed capacity. It also establishes a dedicated credit guarantee framework alongside a CBG Ecosystem Challenge Fund for localized value-chain development.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Full Scheme Title: Galvanising Organic Bio-Agro Resources Dhan. • Nodal Ministry: Ministry of Petroleum and Natural Gas. • Implementation Timeline: FY 2026-27 to FY 2035-36 (10-Year Plan). • Mandatory Blending Trajectory: 3% (FY27) → 4% (FY28) → 5% (FY29 onwards). • Subsidized Capital Scale: Rs. 2 Crore per TPD installed capacity for greenfield units. • UP PCS PYQ Trend: Renewable energy targets, bio-CNG blending norms, and financial allocations.

#9CULTURE & GI TAGS

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National Handloom Day 2026 & Handloom Sector Initiatives

🔹 Why in News & Recent Development

India celebrated the 12th National Handloom Day on August 7, 2026, marking the anniversary of the 1905 Swadeshi Movement and showcasing statutory, fiscal, and market initiatives strengthening the handloom ecosystem.

🔹 Workforce Demographics and Structural Reach

According to the Fourth All India Handloom Census, India accounts for 35.22 lakh weavers and allied workers across 31.45 lakh households. Women constitute over 72% (~25.46 lakh) of this workforce. Nearly 90% of handlooms (25.30 lakh) are operating in rural areas. Digital tracking is enforced through the e-Pehchan portal and worker ID systems.

🔹 Key Policy Frameworks and Legal Protections

The sector is primarily supported by the National Handloom Development Programme (NHDP), the Raw Material Supply Scheme (RMSS), and the Weaver MUDRA Scheme (6% interest rate). The Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 reserves 11 specific textile articles exclusively for handloom production. Branding is authenticated via the Handloom Mark and India Handloom Brand, alongside 106 handloom products holding active Geographical Indication (GI) tags.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Historical Commemoration: Swadeshi Movement (Launched August 7, 1905). • Nodal Ministry: Ministry of Textiles, Government of India. • Protective Legislation: Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 (11 Reserved Articles). • Gender Demographics: 72%+ Women participation in total workforce. • Fiscal Reforms: GST on 36 handicraft/handloom items reduced from 12% to 5%. • UP PCS PYQ Trend: History of Swadeshi Movement, GI-tagged handlooms of Uttar Pradesh (e.g., Banaras Brocades), and cottage industry schemes.

#10INDIAN ECONOMY

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India’s Electric Vehicle (EV) Ecosystem

🔹 Why in News & Recent Development

Comprehensive progress reports released on clean mobility highlighted India's rapid EV ecosystem transition, with national EV adoption reaching 8.26% in FY25-26 and Uttar Pradesh maintaining its status as India's largest state market.

🔹 Decadal Growth Trajectory and Market Scale

India's electric transition commenced with the National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP) 2020 and the FAME Scheme (Phases I & II). Annual sales grew from ~50,000 units in 2016 to 2.3 million units in 2025, recording a compound annual growth rate (CAGR) exceeding 62%. Early adoption led by e-rickshaws expanded into two-wheelers, private passenger vehicles, and commercial fleets.

🔹 State Dynamics and Environmental Significance

In state-wise market share rankings, Uttar Pradesh led the national market in 2025 with over 4 lakh units sold (18% national share), followed by Maharashtra and Karnataka. Accelerating EV adoption directly addresses transport emissions, which currently account for nearly 9% of India's total greenhouse gas footprint.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Top Performing State: Uttar Pradesh (#1 in India with 18% market share & >4 Lakh units registered in 2025). • Key Policy Frameworks: NEMMP 2020, FAME Phase I & II, PM E-DRIVE Scheme. • National EV Adoption Level: Rose from 0.08% (FY16) to 8.26% (FY26). • Environmental Impact Target: Reduction of transport sector emissions (~9% of India's overall GHG emissions). • UP PCS PYQ Trend: Uttar Pradesh state rankings in industrial production, renewable adoption, and EV promotional schemes.

📋 आज के विषय सूची (10 मुख्य समसामयिकी)

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1.धबलेश्वर मंदिर 2.विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योजना (एसपीओसीएस)3.हिमालयन सीरो (मकरनिस सुमात्रेन्सिस थार)4.अडयार नदी 5.एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (एएलएस)6.मुल्लापेरियार बांध विवाद 7.राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस)8.गोबरधन योजना 9.राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 और हथकरघा क्षेत्र की पहल 10.भारत का इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारिस्थितिकी तंत्र

#1CULTURE & GI TAGS

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धबलेश्वर मंदिर

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

भारत के राष्ट्रपति ने ओडिशा के बेरहामपुर के पास स्थित ऐतिहासिक ढाबलेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की, जो राज्य की आधिकारिक तीन दिवसीय यात्रा का अंतिम प्रतीक था।

🔹 स्थापत्य विशेषताएँ और ऐतिहासिक वंशावली

धबलेश्वर मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, जो ओडिशा के कटक के पास महानदी में एक द्वीप पर स्थित है। मूल मंदिर की नींव 10वीं और 11वीं शताब्दी की शुरुआत में सोमवंशी वंश के शासनकाल के दौरान राजा ययाति केशरी के शासनकाल की है। वर्तमान संरचनात्मक ढांचे का पुनर्निर्माण 1232 ईस्वी के आसपास खुर्दा साम्राज्य के राजा बीर किशोर द्वारा किया गया था।

🔹 संरचनात्मक योजना और डिज़ाइन तत्व

वास्तुकला की पारंपरिक कलिंग शैली में निर्मित, मुख्य मंदिर मुख्य रूप से बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसमें एक वर्गाकार योजना है जिसके ऊपर एक पिरामिडनुमा छत है। परिसर में तीन मुख्य कक्ष शामिल हैं, जिसमें केंद्रीय गर्भगृह में देवता रहते हैं, जिस तक एक सुसज्जित बरामदे के माध्यम से पहुंचा जा सकता है जिसे जगमोहन के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की एक विशिष्ट विशेषता इसका ऊंचा, संगमरमर से ढका मंच और टेराकोटा टाइल्स से निर्मित एक अद्वितीय दो-स्तरीय छत है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• राज्य और स्थान: कटक जिला, ओडिशा (महानदी नदी के भीतर द्वीप)। • प्राथमिक देवता और स्थापत्य शैली: भगवान शिव; मंदिर वास्तुकला की कलिंग शैली। • ऐतिहासिक संरक्षक: सोमवंशी राजवंश (नींव) और खुर्दा के राजा बीर किशोर (1232 ई. पुनर्निर्माण)। • संरचनात्मक विशेषताएं: बलुआ पत्थर की चिनाई, जगमोहन सभा कक्ष, दो-स्तरीय टेराकोटा टाइल छत। • यूपी पीसीएस पीवाईक्यू रुझान: मंदिर वास्तुकला वर्गीकरण (नागारा, द्रविड़, वेसरा, कलिंग) और क्षेत्रीय विरासत स्मारक।

#2INDIAN POLITY & GOVERNANCE

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विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योजना (एसपीओसीएस)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने राज्यसभा में विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने की योजना (एसपीओसीएस) की राष्ट्रव्यापी प्रगति और संस्थागत कवरेज का विवरण देते हुए एक अद्यतन प्रस्तुत किया।

🔹 उद्देश्य और संस्थागत ढांचा

SPoCS संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक प्रमुख केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में वैज्ञानिक स्वभाव, तर्कसंगतता और अनौपचारिक विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह योजना विज्ञान शहर , विज्ञान केंद्र , नवप्रवर्तन केंद्र और डिजिटल तारामंडल की स्थापना के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसकी नोडल निष्पादन एजेंसी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) है, जो संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है।

🔹 लक्ष्य क्षेत्र और कार्यात्मक कवरेज

एसपीओसीएस दिशानिर्देशों के तहत, शहरी-ग्रामीण शैक्षिक विभाजन को पाटने के लिए 5 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्रों में श्रेणी-III विज्ञान केंद्रों और डिजिटल तारामंडल को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाती है। 2025 के मध्य तक, व्यावहारिक सीखने और इंटरैक्टिव विज्ञान प्रदर्शनों का समर्थन करने के लिए विभिन्न राज्यों में 27 पूरी तरह कार्यात्मक विज्ञान केंद्र संचालित किए गए हैं।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• नोडल मंत्रालय: संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। • कार्यान्वयन नोडल एजेंसी: राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) [स्वायत्त सोसायटी]। • जनसंख्या सीमा: 5 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में श्रेणी-III इकाइयों के लिए प्राथमिकता। • संवैधानिक मानचित्रण: अनुच्छेद 51ए(एच) - वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच की भावना विकसित करना मौलिक कर्तव्य। • यूपी पीसीएस पीवाईक्यू रुझान: वैधानिक/स्वायत्त कार्यान्वयन निकाय और विज्ञान नीतियों का संवैधानिक संरेखण।

#3ENVIRONMENT & ECOLOGY

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हिमालयन सीरो (मकरनिस सुमात्रेन्सिस थार)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

हिमाचल प्रदेश के डलहौजी वन प्रभाग में कैमरा ट्रैप के माध्यम से एक दुर्लभ हिमालयी सीरो का दस्तावेजीकरण और फोटो खींचा गया, जिसने लगभग दो दशकों में पहली बार इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की।

🔹 रूपात्मक लक्षण और आवास प्रोफ़ाइल

हिमालयन सीरो ( मकरोनिस सुमात्राएंसिस थार ) एक शर्मीला, जंगल में रहने वाला अनगुलेट है जिसकी शारीरिक बनावट बकरी, गधे, गाय और सुअर की विशेषताओं से युक्त है। यह मुख्य भूमि सीरो की एक विशेष उप-प्रजाति है जो पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिमालय में 2,000 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों तक सीमित है। विशेष रूप से, यह ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र में पूरी तरह से अनुपस्थित है।

🔹 आहार, पारिस्थितिक खतरे और संरक्षण की आवश्यकता

एक सख्त शाकाहारी प्राणी के रूप में, यह प्रजाति घने जंगलों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। इसकी जंगली आबादी गंभीर आवास क्षरण, वन विखंडन और अवैध शिकार के कारण महत्वपूर्ण दबाव का सामना करती है। इसका हालिया कैमरा-ट्रैप दृश्य संरक्षित समशीतोष्ण वन क्षेत्रों में पारिस्थितिक लचीलेपन की पुष्टि करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• वैज्ञानिक नाम: कैप्रीकॉर्निस सुमात्रेनसिस थार। • IUCN लाल सूची स्थिति: खतरे के करीब। • उद्धरण स्थिति: परिशिष्ट I. • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I (कानूनी संरक्षण का उच्चतम स्तर)। • भौगोलिक सीमा: हिमालय में 2,000 मीटर से 4,000 मीटर की ऊंचाई (ट्रांस-हिमालय में अनुपस्थित)। • यूपी पीसीएस पीवाईक्यू रुझान: आईयूसीएन खतरे के स्तर, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कार्यक्रम और जीव वितरण पर सीधे प्रश्न।

#4GEOGRAPHY & RIVERS

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अडयार नदी

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

तमिलनाडु जल संसाधन विभाग ने मानसून के मौसम से पहले व्यापक गाद निकालने, सफाई अभियान और बाढ़-शमन कार्यों के समन्वय के लिए अड्यार नदी गलियारे के साथ क्षेत्र निरीक्षण किया।

🔹 भौगोलिक पाठ्यक्रम और जल निकासी नेटवर्क

अडयार नदी तमिलनाडु के चेन्नई शहर से होकर कुल 42.5 किमी की लंबाई तक बहती है। यह कांचीपुरम जिले में चेम्बरमबक्कम झील के पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अडयार मुहाना में प्रवाहित होने से पहले पूर्व की ओर बहती है। यह 860 वर्ग किमी जलग्रहण क्षेत्र में फैले 200 से अधिक परस्पर जुड़े टैंकों, नालों और शहरी जल निकासी नेटवर्क से अधिशेष पानी निकालता है।

🔹 पारिस्थितिक प्रोफ़ाइल और मुहाना अभयारण्य

इसके मुहाने के पास, रेत की चट्टानों के जमाव से एक प्राकृतिक बैकवाटर विशेषता बनती है जिसे अडयार क्रीक कहा जाता है, जो ज्वारीय जल के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करती है। लगभग 300 एकड़ में फैला, अडयार मुहाना महत्वपूर्ण पक्षी और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की मेजबानी करता है और इसे औपचारिक रूप से 1987 में एक संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया था।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• उद्गम स्थल: चेम्बरमबक्कम झील, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु। • निकास/मुहाना: बंगाल की खाड़ी (अडयार मुहाना, चेन्नई)। • कुल लंबाई और जलग्रहण क्षेत्र: 42.5 किमी लंबाई; 860 वर्ग किमी जलग्रहण बेसिन। • संरक्षित स्थिति: अडयार मुहाना को 1987 में संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। • यूपी पीसीएस पीवाईक्यू रुझान: पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों, शहरी नदी प्रणालियों और तटीय आर्द्रभूमियों का मानचित्रण।

#5SCIENCE & SPACE

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एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (एएलएस)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

एक व्यापक वैश्विक महामारी विज्ञान समीक्षा से पता चला है कि कृषि कीटनाशकों के व्यावसायिक जोखिम से किसी व्यक्ति में एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (एएलएस) विकसित होने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

🔹 पैथोफिज़ियोलॉजी और रोग वर्गीकरण

एएलएस, जिसे आमतौर पर लू गेहरिग्स रोग के रूप में जाना जाता है, एक न्यूरोडीजेनेरेटिव विकार है जो शरीर के मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है। इससे ऊपरी मोटर न्यूरॉन्स (मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी तक फैली हुई) और निचली मोटर न्यूरॉन्स (रीढ़ की हड्डी से मांसपेशियों तक फैली हुई) दोनों की प्रगतिशील अध:पतन और मृत्यु हो जाती है, जिससे मांसपेशियां कार्यात्मक सिग्नल इनपुट खो देती हैं।

🔹 नैदानिक अभिव्यक्तियाँ और उपचार सीमाएँ

प्रारंभिक नैदानिक संकेतों में आम तौर पर स्थानीयकृत मांसपेशी हिलना, अंग कमजोरी, अस्पष्ट भाषण और डिस्पैगिया शामिल हैं। जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, यह स्वैच्छिक गतिविधि, निगलने और श्वसन को प्रभावित करती है। वर्तमान में, मोटर न्यूरॉन क्षति को उलटने के लिए कोई चिकित्सा इलाज नहीं है; उपचार केवल लक्षण प्रबंधन और कार्यात्मक गिरावट को धीमा करने तक ही सीमित हैं।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• सामान्य शब्दावली: लू गेहरिग्स रोग। • लक्षित प्रणाली: केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र (ऊपरी और निचले मोटर न्यूरॉन्स)। • प्रमुख पर्यावरणीय वेक्टर: न्यूरोटॉक्सिक रासायनिक कीटनाशकों का व्यावसायिक जोखिम। • उपचारात्मक स्थिति: लाइलाज; मौजूदा एफडीए/डीसीजीआई-अनुमोदित उपचार केवल रोग की प्रगति में देरी करते हैं। • यूपी पीसीएस पीवाईक्यू ट्रेंड: मानव शरीर विज्ञान, तंत्रिका संबंधी विकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर रासायनिक विषाक्तता का प्रभाव।

#6GEOGRAPHY & RIVERS

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मुल्लापेरियार बांध विवाद

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

केरल सरकार ने मुल्लापेरियार बांध में कार्यशील भंडारण जल स्तर को बढ़ाने की योजना की रूपरेखा वाली राज्य बजट घोषणाओं के बाद तमिलनाडु के खिलाफ औपचारिक आपत्तियां उठाईं।

🔹 स्थान, हाइड्रोलॉजिकल सेटअप और इंजीनियरिंग

मुल्लापेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले के थेक्कडी में स्थित एक ऐतिहासिक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है, जो पश्चिमी घाट के इलायची पहाड़ियों में स्थित है। यह मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। 1887 और 1895 के बीच जॉन पेनीकुइक के नेतृत्व में ब्रिटिश कोर ऑफ रॉयल इंजीनियर्स द्वारा निर्मित, बांध संरचना का निर्माण सुरखी (चूने और जले हुए ईंट पाउडर से बना एक हाइड्रोलिक मोर्टार) का उपयोग करके किया गया था।

🔹 अंतर-राज्यीय विवाद और पट्टा गतिशीलता

भौगोलिक रूप से केरल के अंदर स्थित और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ, यह बांध ब्रिटिश शासन के दौरान हस्ताक्षरित 1886 999-वर्षीय पट्टा समझौते के तहत तमिलनाडु द्वारा संचालित और रखरखाव किया जाता है। यह बांध तमिलनाडु में कृषि और नगरपालिका आवश्यकताओं के लिए वैगई नदी बेसिन की आपूर्ति के लिए पश्चिमी घाट के पानी को मोड़ता है। सुरक्षा चिंताओं के कारण केरल बांध को बंद करने की मांग कर रहा है, जबकि तमिलनाडु परिचालन भंडारण स्तर बढ़ाने की वकालत कर रहा है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• स्थान: थेक्कडी, इडुक्की जिला, केरल (इलायची पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट)। • नदी संगम: मुल्लायार नदी और पेरियार नदी (केरल की सबसे लंबी नदी)। • लाभार्थी बेसिन: वैगई नदी बेसिन, तमिलनाडु। • कानूनी आधार: त्रावणकोर साम्राज्य और ब्रिटिश सरकार के बीच 999 साल का पट्टा समझौता (1886)। • संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 262 (अंतरराज्यीय नदियों के जल से संबंधित विवादों का न्यायनिर्णयन)। • यूपी पीसीएस पीवाईक्यू रुझान: अंतर-राज्य नदी जल विवाद, बांध स्थान और पश्चिमी घाट जल निकासी भूगोल।

#7INDIAN POLITY & GOVERNANCE

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राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के तहत नए और नवीनीकरण आवेदनों के लिए पोर्टल खोला।

🔹 मुख्य उद्देश्य और वित्तीय मानदंड

2008 को केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया, NMMSS आठवीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ने की दर को रोकने और माध्यमिक शिक्षा (कक्षा IX से XII) का समर्थन करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। यह प्रतिवर्ष 100,000 नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है । अर्हता प्राप्त करने के लिए, सभी स्रोतों से माता-पिता की आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3.50 लाख प्रति वर्ष ।

🔹 पात्रता मानदंड और नवीकरण पैरामीटर

उम्मीदवारों को कक्षा सातवीं में न्यूनतम 55% अंक (एससी/एसटी के लिए 5% छूट) प्राप्त करने होंगे और सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय स्कूलों में अध्ययन करना होगा। केन्द्रीय विद्यालय (KVS) , जवाहर नवोदय विद्यालय (NVS) और आवासीय विद्यालयों में नामांकित छात्रों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। चयन आठवीं कक्षा की राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से किया जाता है, जिसमें दसवीं कक्षा में 60% अंक प्राप्त करने पर नवीनीकरण निर्भर होता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• नोडल मंत्रालय: स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय। • योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र योजना (100% केंद्र सरकार का वित्तपोषण)। • माता-पिता की आय सीमा: रु. 3.50 लाख प्रति वर्ष। • वार्षिक लक्ष्य: कक्षा IX के छात्रों के लिए 100,000 नई छात्रवृत्तियाँ। • पोर्टल इंटरफ़ेस: राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के साथ एकीकृत। • यूपी पीसीएस पीवाईक्यू रुझान: लक्षित लाभार्थी, आय सीमा, और प्रमुख शैक्षिक योजनाओं में बहिष्करण।

#8INDIAN ECONOMY

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गोबरधन योजना

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन को दस गुना बढ़ाने के लिए गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना के विस्तारित कार्यान्वयन ढांचे को मंजूरी दे दी।

🔹 परिचालन क्षितिज और ऑफटेक अधिदेश

एक राष्ट्रीय सर्कुलर बायोएनर्जी योजना के रूप में कार्य करते हुए, गोबरधन वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2035-36 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत चलेगा। यह अनिवार्य सीबीजी मिश्रण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क की आवश्यकता के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करता है: FY27 में 3%, FY28 में 4%, और CNG और PNG सेगमेंट के लिए FY29 से 5%।

🔹 वित्तीय सहायता तंत्र और मूल्य निर्धारण बेंचमार्क

नीति रुपये का प्रशासित बेंचमार्क मूल्य तय करती है। सीबीजी उठाव के लिए 2,110 प्रति एमएमबीटीयू । ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को रुपये तक की पूंजी सहायता प्राप्त होगी। स्थापित क्षमता का 2 करोड़ प्रति टन प्रति दिन (टीपीडी) । यह स्थानीय मूल्य-श्रृंखला विकास के लिए CBG इकोसिस्टम चैलेंज फंड के साथ एक समर्पित क्रेडिट गारंटी ढांचा भी स्थापित करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• पूरी योजना का शीर्षक: गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन। • नोडल मंत्रालय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। • कार्यान्वयन समयरेखा: वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2035-36 (10-वर्षीय योजना)। • अनिवार्य सम्मिश्रण प्रक्षेपवक्र: 3% (FY27) → 4% (FY28) → 5% (FY29 से आगे)। • सब्सिडीयुक्त पूंजी स्केल: रु. ग्रीनफील्ड इकाइयों के लिए प्रति टीपीडी स्थापित क्षमता 2 करोड़। • यूपी पीसीएस पीवाईक्यू रुझान: नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, जैव-सीएनजी सम्मिश्रण मानदंड और वित्तीय आवंटन।

#9CULTURE & GI TAGS

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राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 और हथकरघा क्षेत्र की पहल

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

भारत ने 7 अगस्त, 2026 को 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया, जो 1905 के स्वदेशी आंदोलन की वर्षगांठ को चिह्नित करता है और हथकरघा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने वाली वैधानिक, वित्तीय और बाजार पहलों का प्रदर्शन करता है।

🔹 कार्यबल जनसांख्यिकी और संरचनात्मक पहुंच

चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना के अनुसार, भारत में 31.45 लाख घरों में 35.22 लाख बुनकर और संबद्ध श्रमिक हैं। इस कार्यबल में 72% से अधिक (~25.46 लाख) महिलाएं हैं। लगभग 90% हथकरघा (25.30 लाख) ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं। डिजिटल ट्रैकिंग ई-पहचान पोर्टल और वर्कर आईडी सिस्टम के माध्यम से लागू की जाती है।

🔹 प्रमुख नीति ढाँचे और कानूनी सुरक्षा

यह क्षेत्र मुख्य रूप से राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (NHDP) , कच्चा माल आपूर्ति योजना (RMSS) , और बुनकर मुद्रा योजना (6% ब्याज दर) द्वारा समर्थित है। हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 11 विशिष्ट कपड़ा वस्तुओं को विशेष रूप से हथकरघा उत्पादन के लिए आरक्षित करता है। ब्रांडिंग को हैंडलूम मार्क और इंडिया हैंडलूम ब्रांड के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है, साथ ही सक्रिय भौगोलिक संकेत (GI) टैग रखने वाले 106 हैंडलूम उत्पादों के साथ।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• ऐतिहासिक स्मरणोत्सव: स्वदेशी आंदोलन (7 अगस्त, 1905 को शुरू किया गया)। • नोडल मंत्रालय: कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार। • सुरक्षात्मक विधान: हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 (11 आरक्षित वस्तुएं)। • लिंग जनसांख्यिकी: कुल कार्यबल में 72%+ महिलाओं की भागीदारी। • राजकोषीय सुधार: 36 हस्तशिल्प/हथकरघा वस्तुओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया। • यूपी पीसीएस पीवाईक्यू रुझान: स्वदेशी आंदोलन का इतिहास, उत्तर प्रदेश के जीआई-टैग हथकरघा (उदाहरण के लिए, बनारस ब्रोकेड्स), और कुटीर उद्योग योजनाएं।

#10INDIAN ECONOMY

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भारत का इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारिस्थितिकी तंत्र

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

स्वच्छ गतिशीलता पर जारी की गई व्यापक प्रगति रिपोर्ट ने भारत के तेजी से ईवी पारिस्थितिकी तंत्र परिवर्तन पर प्रकाश डाला, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय ईवी अपनाने की दर 8.26% तक पहुंच गई और उत्तर प्रदेश ने भारत के सबसे बड़े राज्य बाजार के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी।

🔹 दशकीय विकास प्रक्षेपवक्र और बाजार पैमाना

भारत का विद्युत परिवर्तन राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP) 2020 और FAME योजना (चरण I और II) के साथ शुरू हुआ। वार्षिक बिक्री 2016 में ~50,000 इकाइयों से बढ़कर 2025 में 2.3 मिलियन यूनिट हो गई, जिससे चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 62% से अधिक दर्ज की गई। ई-रिक्शा के नेतृत्व में प्रारंभिक गोद लेने का विस्तार दोपहिया वाहनों, निजी यात्री वाहनों और वाणिज्यिक बेड़े में हुआ।

🔹 राज्य की गतिशीलता और पर्यावरणीय महत्व

राज्य-वार बाजार हिस्सेदारी रैंकिंग में, उत्तर प्रदेश ने 2025 में राष्ट्रीय बाजार का नेतृत्व किया 4 लाख से अधिक इकाइयों की बिक्री (18% राष्ट्रीय हिस्सेदारी) के साथ, इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक थे। ईवी अपनाने में तेजी लाने से सीधे तौर पर परिवहन उत्सर्जन पर ध्यान दिया जाता है, जो वर्तमान में भारत के कुल ग्रीनहाउस गैस पदचिह्न का लगभग 9% है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य: उत्तर प्रदेश (18% बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत में #1 और 2025 में पंजीकृत 4 लाख इकाइयां)। • प्रमुख नीति ढांचे: एनईएमएमपी 2020, फेम चरण I और II, पीएम ई-ड्राइव योजना। • राष्ट्रीय ईवी अपनाने का स्तर: 0.08% (वित्त वर्ष 16) से बढ़कर 8.26% (वित्त वर्ष 26) हो गया। • पर्यावरणीय प्रभाव लक्ष्य: परिवहन क्षेत्र के उत्सर्जन में कमी (भारत के कुल जीएचजी उत्सर्जन का ~9%)। • यूपी पीसीएस पीवाईक्यू रुझान: औद्योगिक उत्पादन, नवीकरणीय अपनाने और ईवी प्रचार योजनाओं में उत्तर प्रदेश राज्य रैंकिंग।

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Daily Current Affairs — August 07, 2026

📋 Today's Topics Index (10 Key Affairs)

Dhabaleswar Temple

🔹 Why in News & Recent Development

🔹 Architectural Features and Historical Lineage

🔹 Structural Plan and Design Elements

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

Scheme for Promotion of Culture of Science (SPoCS)

🔹 Why in News & Recent Development

🔹 Objectives and Institutional Framework

🔹 Target Regions and Functional Coverage

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

Himalayan Serow (Capricornis sumatraensis thar)

🔹 Why in News & Recent Development

🔹 Morphological Traits and Habitat Profile

🔹 Diet, Ecological Threats, and Conservation Need

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

Adyar River

🔹 Why in News & Recent Development

🔹 Geographical Course and Drainage Network

🔹 Ecological Profile and Estuarine Sanctuary

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)

🔹 Why in News & Recent Development

🔹 Pathophysiology and Disease Classification

🔹 Clinical Manifestations and Treatment Limits

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

Mullaperiyar Dam Dispute

🔹 Why in News & Recent Development

🔹 Location, Hydrological Setup, and Engineering

🔹 Inter-State Dispute and Lease Dynamics

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

National Means-cum-Merit Scholarship Scheme (NMMSS)

🔹 Why in News & Recent Development

🔹 Core Objectives and Financial Criteria

🔹 Eligibility Norms and Renewal Parameters

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

GOBARdhan Scheme

🔹 Why in News & Recent Development

🔹 Operational Horizon and Offtake Mandates

🔹 Financial Support Mechanism and Pricing Benchmarks

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

National Handloom Day 2026 & Handloom Sector Initiatives

🔹 Why in News & Recent Development

🔹 Workforce Demographics and Structural Reach

🔹 Key Policy Frameworks and Legal Protections

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

India’s Electric Vehicle (EV) Ecosystem

🔹 Why in News & Recent Development

🔹 Decadal Growth Trajectory and Market Scale

🔹 State Dynamics and Environmental Significance

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

📋 आज के विषय सूची (10 मुख्य समसामयिकी)

धबलेश्वर मंदिर

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

🔹 स्थापत्य विशेषताएँ और ऐतिहासिक वंशावली

🔹 संरचनात्मक योजना और डिज़ाइन तत्व

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योजना (एसपीओसीएस)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

🔹 उद्देश्य और संस्थागत ढांचा

🔹 लक्ष्य क्षेत्र और कार्यात्मक कवरेज

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

हिमालयन सीरो (मकरनिस सुमात्रेन्सिस थार)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

🔹 रूपात्मक लक्षण और आवास प्रोफ़ाइल

🔹 आहार, पारिस्थितिक खतरे और संरक्षण की आवश्यकता

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

अडयार नदी

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

🔹 भौगोलिक पाठ्यक्रम और जल निकासी नेटवर्क

🔹 पारिस्थितिक प्रोफ़ाइल और मुहाना अभयारण्य

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (एएलएस)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

🔹 पैथोफिज़ियोलॉजी और रोग वर्गीकरण

🔹 नैदानिक ​​अभिव्यक्तियाँ और उपचार सीमाएँ

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

मुल्लापेरियार बांध विवाद

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

🔹 नैदानिक अभिव्यक्तियाँ और उपचार सीमाएँ