Daily Current Affairs — August 28, 2026

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📋 Today's Topics Index (13 Key Affairs)

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1.Spoon-Tailed Duskhawker 2.SAFE Defence Fund 3.Buckingham Canal Restoration 4.Jago AI Assistant 5.Salmonella Infections and AMR Burden 6.Corbett Tiger Reserve 7.INS Samarthak Multi-Purpose Vessel 8.PM SVANidhi Scheme & Urban Welfare 9.India-Canada Economic Dialogue & Geography 10.National Disaster Response Force (NDRF)11.Comprehensive Strategic Fuel System 12.Streamlining India's R&D Ecosystem and UPMS 13.5 Years of e-Shram Portal

#1ENVIRONMENT & ECOLOGY

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Spoon-Tailed Duskhawker

🔹 Why in News & Recent Development

Researchers have recently verified the first photographic evidence of the spoon-tailed duskhawker (Gynacantha basiguttata) in Arunachal Pradesh, significantly expanding India's documented dragonfly diversity list.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Belonging to the Aeshnidae family, the species is distinguished by a black T-shaped mark on the frons and narrow, expanded cerci giving its abdominal appendages a spoon-like appearance. It acts as a vital apex predator of flying insects like mosquitoes and gnats in aquatic food webs.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Discoveries of rare Southeast Asian insect species in the Himalayan biodiversity hotspot underscore the region's ecological richness and the critical need for preserving micro-habitats like forest pools and streams.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- State: Arunachal Pradesh

•- District: Unspecified Frontier Region

•- Tribe: Various Indigenous Hill Tribes

•- River: Brahmaputra River Basin tributaries

•- Articles: Article 48A (Protection of Wildlife)

•- Schedules: Wildlife Protection Act Schedules

•- IUCN Status: Not Evaluated / Data Deficient

•- Nodal Ministry: Ministry of Environment, Forest and Climate Change

•- PYQ Trend: High frequency of questions on newly discovered species in northeast biodiversity hotspots.

#2INTERNATIONAL RELATIONS

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SAFE Defence Fund

🔹 Why in News & Recent Development

The Italian government has officially requested €8 billion ($9.3 billion) from the European Union's Security Action for Europe (SAFE) defence funding programme to scale up military procurement capabilities.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

The SAFE instrument is a joint borrowing scheme backed by the EU entering force in May 2025, providing up to €150 billion in long-maturity loans. While restricted to member states for loans, nations that have signed Security and Defence Partnerships with the EU, including India (signed in 2026), are eligible to participate in common procurements.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

It marks a structural shift toward collective defense financing in Europe, enabling members to meet ambitious NATO spending targets while fostering joint defence industrial collaboration with strategic global partners.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- State: National (International Relations)

•- District: New Delhi (Diplomatic engagement)

•- Tribe: Not Applicable

•- River: Not Applicable

•- Articles: Article 51 (Promotion of international peace and security)

•- Schedules: Not Applicable

•- IUCN Status: Not Applicable

•- Nodal Ministry: Ministry of External Affairs / Ministry of Defence

•- PYQ Trend: Growing importance of minilateralism, defence pacts, and international financial instruments.

#3GOVERNANCE & SCHEMES

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Buckingham Canal Restoration

🔹 Why in News & Recent Development

The restoration of the historic Buckingham Canal has come back into administrative focus following the transition of governance in Tamil Nadu, driven by mounting urban pollution and encroachment concerns.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Originally constructed in 1806 by Basil Cochrane as the Cochrane Canal, it spans approximately 450 km across Andhra Pradesh and Tamil Nadu. It served as a vital colonial economic lifeline for transporting bulky goods like salt and fuel to Chennai before falling into disrepair due to untreated sewage dumping.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Reviving this historical waterway holds immense potential for modern inland water transport, urban flood mitigation, and ecological restoration of coastal ecosystems along India's eastern seaboard.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- State: Tamil Nadu and Andhra Pradesh

•- District: Chennai and Tirupati

•- Tribe: Coastal fishing communities

•- River: Krishna and Godavari delta linkages

•- Articles: Article 21 (Right to clean environment)

•- Schedules: Seventh Schedule (State List - Waterways)

•- IUCN Status: Not Applicable

•- Nodal Ministry: Ministry of Jal Shakti / State Public Works Department

•- PYQ Trend: Focus on historical infrastructure projects and urban river/canal restoration initiatives.

#4GOVERNANCE & SCHEMES

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Jago AI Assistant

🔹 Why in News & Recent Development

The Union Ministry of Tribal Affairs has launched the Jago AI Assistant, an advanced conversational tool designed to expand the outreach and accessibility of tribal welfare schemes.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Powered by artificial intelligence, the chatbot allows beneficiaries to interact in simple regional languages—currently English and Hindi, with plans for expansion—to retrieve details on government policies, guidelines, and application processes securely.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

It bridges the critical digital divide between complex bureaucratic welfare architecture and remote tribal beneficiaries, ensuring transparent, efficient, and technology-driven delivery of social security benefits.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- State: Pan-India (Focus on Tribal Belts like Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Uttar Pradesh)

•- District: Tribal-majority districts

•- Tribe: PVTGs (Particularly Vulnerable Tribal Groups)

•- River: Various regional river systems

•- Articles: Article 275(1) (Grants for tribal welfare), Fifth and Sixth Schedules

•- Schedules: Fifth and Sixth Schedules

•- IUCN Status: Not Applicable

•- Nodal Ministry: Ministry of Tribal Affairs

•- PYQ Trend: Regular focus on e-governance initiatives, digital public infrastructure, and tribal empowerment schemes.

#5SCIENCE & SPACE

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Salmonella Infections and AMR Burden

🔹 Why in News & Recent Development

Public health experts have raised alarms over the rising burden of Salmonella infections in India, emphasizing that non-typhoidal strains and mounting antimicrobial resistance (AMR) require urgent policy attention beyond routine typhoid tracking.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Salmonella comprises bacterial groups causing typhoid/paratyphoid (Salmonella Typhi and Paratyphi) and Non-Typhoidal Salmonella (NTS) leading to gastroenteritis and severe bloodstream infections. Transmission occurs via the faecal-oral route and contaminated animal food products (poultry, pigs, cattle), compounded by rising resistance to fluoroquinolones.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Addressing this multi-sectoral pathogen necessitates a robust 'One Health' approach integrating human clinical tracking, veterinary farm safety, sanitation enforcement, and enhanced vaccine deployment like Typhoid Conjugate Vaccines (TCV).

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- State: Pan-India

•- District: Urban and rural agricultural belts

•- Tribe: Pastoral communities

•- River: Major river basins affected by sewage contamination

•- Articles: Article 47 (Duty of the State to raise the level of nutrition and public health)

•- Schedules: Not Applicable

•- IUCN Status: Not Applicable

•- Nodal Ministry: Ministry of Health and Family Welfare / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

•- PYQ Trend: High yield topics on AMR, zoonotic diseases, and One Health frameworks.

#6ENVIRONMENT & ECOLOGY

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Corbett Tiger Reserve

🔹 Why in News & Recent Development

The recent demise of 'Bhola', a prominent tiger in the Phato zone of the Corbett Tiger Reserve (CTR) in Uttarakhand, has once again brought India's premier protected wildlife habitat into the national spotlight.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Established originally as Hailey National Park in 1936, it is India's first national park and the inaugural site for Project Tiger. Spanning the Bhabar and lower Shivalik regions, the reserve features unique grassland patches locally known as 'Chaur' and is traversed by rivers like the Ramganga, Pallaen, and Sonanadi.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

CTR serves as a global benchmark for tiger conservation, ecotourism management, and biodiversity protection across North Indian tropical moist deciduous and dry deciduous forest ecosystems.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- State: Uttarakhand

•- District: Nainital, Pauri Garhwal, and Almora

•- Tribe: Van Gujjars

•- River: Ramganga, Pallaen, and Sonanadi

•- Articles: Article 48A, Article 51A(g)

•- Schedules: Schedule I of Wildlife Protection Act, 1972

•- IUCN Status: Endangered (Panthera tigris)

•- Nodal Ministry: Ministry of Environment, Forest and Climate Change

•- PYQ Trend: Frequent questions on national parks, tiger reserves, river flows, and geographical terrains.

#7DEFENCE & MISSILE TECH

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INS Samarthak Multi-Purpose Vessel

🔹 Why in News & Recent Development

The Indian Navy achieved a major indigenous shipbuilding milestone with the delivery of INS Samarthak, its first Multi-Purpose Vessel (MPV), built by Larsen & Toubro Ltd. (L&T) at Kattupalli.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Meaning 'The Proponent', the vessel has over 75% indigenous content, measures 107 meters in length with a displacement of over 3,750 tonnes, and achieves speeds up to 15 knots. It functions as a versatile trial platform to test next-generation indigenous weapons and sensors.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Beyond weapon trials, it enhances maritime surveillance, offshore patrolling, target recovery, marine pollution control, and Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR), reinforcing Aatmanirbhar Bharat.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- State: Tamil Nadu

•- District: Thiruvallur (Kattupalli)

•- Tribe: Coastal communities

•- River: Kosasthalaiyar River mouth proximity

•- Articles: Article 51 (National security and strategic self-reliance)

•- Schedules: Not Applicable

•- IUCN Status: Not Applicable

•- Nodal Ministry: Ministry of Defence

•- PYQ Trend: Direct questions on indigenous defence acquisitions, naval vessels, and public-private partnerships in defence manufacturing.

#8INDIAN ECONOMY

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PM SVANidhi Scheme & Urban Welfare

🔹 Why in News & Recent Development

Marking one year of its restructured phase, the PM SVANidhi Scheme has disbursed over 21.86 lakh loans worth Rs 6,294 crore, expanding its reach under the Ministry of Housing and Urban Affairs.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Launched in June 2020 as a 100% Central Sector Scheme, it provides collateral-free progressive working capital loans of ₹15,000, ₹25,000, and ₹50,000. Extended until March 2030, the scheme integrates UPI-linked RuPay Credit Cards, digital transaction cashbacks, and convergence via 'SVANidhi se Samriddhi' for core social security schemes.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

The scheme successfully formalizes the informal urban street vending ecosystem, mainstreaming marginal vendors into formal banking networks while driving financial inclusion and entrepreneurship.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- State: Pan-India (All Urban Local Bodies and Census Towns)

•- District: Urban districts nationwide

•- Tribe: Urban informal workforce and traditional artisans

•- River: Urban river ecosystems

•- Articles: Article 38 and Article 43 (Securing a living wage and decent standard of life)

•- Schedules: Twelfth Schedule (Urban Local Bodies)

•- IUCN Status: Not Applicable

•- Nodal Ministry: Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) & Department of Financial Services

•- PYQ Trend: High priority for government welfare schemes, micro-credit initiatives, and financial inclusion parameters.

#9INTERNATIONAL RELATIONS

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India-Canada Economic Dialogue & Geography

🔹 Why in News & Recent Development

India and Canada recently formalised their diplomatic engagement by launching their inaugural Economic and Financial Dialogue in Toronto.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Canada is the second-largest country by area, sharing the world's longest bi-national land border with the US. Geographically bounded by three oceans, its terrain features the Rocky Mountains, Mackenzie River, and the Great Lakes system (Superior, Huron, Ontario, Erie, while Michigan lies entirely in the US).

🔹 Strategic Importance & Future Impact

The dialogue deepens bilateral economic cooperation, energy trade partnerships, and resilient supply chain integration across critical mineral resources and financial frameworks.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- State: National (Foreign Policy domain)

•- District: New Delhi / Toronto (Diplomatic nodes)

•- Tribe: First Nations of Canada

•- River: Mackenzie River and St. Lawrence River

•- Articles: Article 51 (Fostering international peace and bilateral relations)

•- Schedules: Not Applicable

•- IUCN Status: Not Applicable

•- Nodal Ministry: Ministry of External Affairs / Ministry of Finance

•- PYQ Trend: Questions mapping major world rivers, lakes, international borders, and bilateral dialogues.

#10GOVERNANCE & SCHEMES

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National Disaster Response Force (NDRF)

🔹 Why in News & Recent Development

Following flash floods triggered in neighbouring regions, specialized NDRF teams have been actively deployed across Bihar and Uttar Pradesh to manage potential flood emergencies.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Established under Section 44 of the Disaster Management Act, 2005, the NDRF functions under the National Disaster Management Authority (NDMA) and the Ministry of Home Affairs. Expanding from 8 to 16 battalions, its personnel are drawn on deputation from Central Armed Police Forces (CAPF).

🔹 Strategic Importance & Future Impact

The force provides specialized multi-hazard response capabilities for natural and man-made disasters, acting as a crucial pillar in India's domestic and international humanitarian disaster response strategy.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- State: Deployed in Bihar, Uttar Pradesh, and nationwide disaster-prone zones

•- District: Flood-vulnerable districts along river basins

•- Tribe: Riverine and flood-prone indigenous groups

•- River: Ganga, Gandak, Kosi, Ghaghra, Rapti river basins

•- Articles: Entry 23 (Social Security and Social Insurance in Concurrent List)

•- Schedules: Seventh Schedule (Concurrent List)

•- IUCN Status: Not Applicable

•- Nodal Ministry: Ministry of Home Affairs

•- PYQ Trend: Regular questions on Disaster Management Act provisions, statutory bodies, and institutional response frameworks.

#11INDIAN ECONOMY

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Comprehensive Strategic Fuel System

🔹 Why in News & Recent Development

West Asian geopolitical disruptions have exposed vulnerabilities in India's energy imports, accelerating the rollout of Phase-II Strategic Petroleum Reserves (SPR) and a proposed $42 billion Strategic Fuel System.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Managed by ISPRL, Phase-I established 5.33 MMT storage across Visakhapatnam, Mangaluru, and Padur. Phase-II aims to add 6.5 MMT via PPP models in Chandikhol (Odisha) and Padur (Karnataka). The expanded system integrates crude caverns, underground natural gas/LPG storage, biofuel blending (E20), and diversified import sourcing.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Transitioning towards a gas-based economy and robust fuel reserves shields India's Balance of Payments (BoP), mitigates imported inflation, and secures energy lifelines against maritime chokepoints like the Strait of Hormuz.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- State: Odisha, Karnataka, Andhra Pradesh, Rajasthan (Salt caverns)

•- District: Jajpur, Dakshina Kannada, Udupi, Visakhapatnam

•- Tribe: Local forest and coastal populations

•- River: Mahanadi delta proximity (Chandikhol)

•- Articles: Article 38 and 39 (Economic policy for community welfare)

•- Schedules: Seventh Schedule (Union List - Mineral oils and inter-state trade)

•- IUCN Status: Not Applicable

•- Nodal Ministry: Ministry of Petroleum and Natural Gas

•- PYQ Trend: Core economic questions on energy security, CAD, oil reserves, and infrastructure financing.

#12SCIENCE & SPACE

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Streamlining India's R&D Ecosystem and UPMS

🔹 Why in News & Recent Development

A recent NITI Aayog report on 'Ease of Doing R&D in India' has underscored critical structural gaps, redundant grant duplication, and extreme funding concentration in India's scientific research ecosystem.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

India's Gross Expenditure on R&D (GERD) stagnates at 0.6%-0.8% of GDP, with over 80% of ANRF funds concentrated in IITs. To combat silos across DST, DBT, and CSIR, NITI Aayog has proposed the Unified Project Management System (UPMS) alongside global standards like Persistent Digital Identifiers (PIDs).

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Adopting transparent digital tracking, regional budget allocations for state universities, and the RDI Fund will reduce administrative red tape, curb grant duplication, and bridge public research with private deep-tech innovation.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- State: Pan-India (Centres of Excellence and State Universities)

•- District: Major research and technological hubs (Bengaluru, Pune, Hyderabad, Delhi)

•- Tribe: Not Applicable

•- River: Not Applicable

•- Articles: Article 51A(h) (Developing scientific temper, humanism and spirit of inquiry)

•- Schedules: Seventh Schedule (List I - Coordination and determination of standards in institutions for higher education)

•- IUCN Status: Not Applicable

•- Nodal Ministry: Ministry of Science and Technology / NITI Aayog

•- PYQ Trend: High frequency of questions on scientific research bottlenecks, GERD targets, and institutional reforms in higher education.

#13GOVERNANCE & SCHEMES

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5 Years of e-Shram Portal

🔹 Why in News & Recent Development

The e-Shram Portal has completed five years of successful implementation, evolving into a comprehensive one-stop digital delivery platform for India's massive unorganised workforce.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Launched in 2021 by the Ministry of Labour and Employment, e-Shram issues a unique 12-digit Universal Account Number (UAN) linked with Aadhaar. It integrates 15 social security schemes including PM-SYM, PMSBY, PMJJBY, and ONORC, powered by multilingual access through the Bhashini platform and supporting gig and platform workers.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

It formalizes welfare delivery, ensures seamless nationwide portability of benefits for migrant workers, and advances India's vision of Viksit Bharat through inclusive social security.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- State: Pan-India

•- District: All districts nationwide

•- Tribe: Migrant tribal laborers and unorganised artisans

•- River: Not Applicable

•- Articles: Article 41 (Right to work, to education and to public assistance in certain cases)

•- Schedules: Seventh Schedule (Concurrent List - Social Security)

•- IUCN Status: Not Applicable

•- Nodal Ministry: Ministry of Labour and Employment

•- PYQ Trend: Standard questions on labor welfare schemes, digital public infrastructure, and formalization of the unorganised sector.

📋 आज के विषय सूची (13 मुख्य समसामयिकी)

विषय पर क्लिक करें

1.स्पून-टेल्ड डस्कहॉकर (Spoon-Tailed Duskhawker)2.SAFE डिफेंस फंड 3.बकिंघम नहर का पुनरुद्धार 4.जागो एआई असिस्टेंट (Jago AI Assistant)5.साल्मोनेला संक्रमण और एएमआर (AMR) का बोझ 6.कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (Corbett Tiger Reserve)7.आईएनएस समर्थित बहु-उद्देशीय पोत (INS Samarthak Multi-Purpose Vessel)8.पीएम स्वनिधि योजना और शहरी कल्याण 9.भारत-कनाडा आर्थिक संवाद और भूगोल 10.राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF)11.व्यापक रणनीतिक ईंधन प्रणाली (Comprehensive Strategic Fuel System)12.भारत के आरएंडडी (R&D) पारिस्थितिकी तंत्र और यूपीएमएस (UPMS) को सुव्यवस्थित करना 13.ई-श्रम पोर्टल के 5 वर्ष

#1ENVIRONMENT & ECOLOGY

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स्पून-टेल्ड डस्कहॉकर (Spoon-Tailed Duskhawker)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

शोधकर्ताओं ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्पून-टेल्ड डस्कहॉकर (Gynacantha basiguttata) के पहले फोटोग्राफिक साक्ष्य की पुष्टि की है, जिससे भारत की प्रलेखित ड्रैगनफ्लाइ विविधता सूची में काफी विस्तार हुआ है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

Aeshnidae परिवार से संबंधित इस प्रजाति को माथे पर काले टी-आकार के निशान और संकीर्ण, विस्तारित सेर्सी (cerci) द्वारा पहचाना जाता है, जो इसके पेट के अंगों को चम्मच जैसा रूप देता है। यह जलीय खाद्य जाल में मच्छरों और मिडग्स (gnats) जैसे उड़ने वाले कीड़ों के एक महत्वपूर्ण शीर्ष शिकारी के रूप में कार्य करता है।

🔹 रणनीतिक महत्व और भविष्य का प्रभाव

हिमालयन जैव विविधता हॉटस्पॉट में दुर्लभ दक्षिण पूर्व एशियाई कीट प्रजातियों की खोज इस क्षेत्र की पारिस्थितिक समृद्धि और जंगल के तालाबों और धाराओं जैसे सूक्ष्म-आवासों के संरक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करती है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- राज्य: अरुणाचल प्रदेश

•- जिला: अनिर्दिष्ट सीमांत क्षेत्र

•- जनजाति: विभिन्न स्वदेशी पहाड़ी जनजातियाँ

•- नदी: ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की सहायक नदियाँ

•- अनुच्छेद: अनुच्छेद 48A (वन्यजीवों का संरक्षण)

•- अनुसूची: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूचियाँ

•- IUCN स्थिति: मूल्यांकित नहीं / डेटा अपर्याप्त

•- नोडल मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

•- PYQ रुझान: उत्तर पूर्व जैव विविधता हॉटस्पॉट में नई खोजी गई प्रजातियों पर उच्च आवृत्ति वाले प्रश्न।

#2INTERNATIONAL RELATIONS

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SAFE डिफेंस फंड

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

इटली सरकार ने अपनी सैन्य खरीद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ के सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप (SAFE) रक्षा वित्तपोषण कार्यक्रम से आधिकारिक तौर पर 8 बिलियन यूरो ($9.3 बिलियन) का अनुरोध किया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

SAFE इंस्ट्रूमेंट मई 2025 में लागू होने वाली यूरोपीय संघ समर्थित एक संयुक्त उधार योजना है, जो 150 बिलियन यूरो तक के लंबे परिपक्वता वाले ऋण प्रदान करती है। हालांकि ऋण केवल सदस्य देशों तक सीमित हैं, जिन देशों ने यूरोपीय संघ के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी (Security and Defence Partnerships) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें भारत (2026 में हस्ताक्षरित) शामिल है, वे आम खरीदारियों में भाग लेने के पात्र हैं।

🔹 रणनीतिक महत्व और भविष्य का प्रभाव

यह यूरोप में सामूहिक रक्षा वित्तपोषण की ओर एक संरचनात्मक बदलाव को चिह्नित करता है, जो सदस्यों को रणनीतिक वैश्विक साझेदारों के साथ संयुक्त रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देते हुए महत्वाकांक्षी नाटो (NATO) खर्च लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- राज्य: राष्ट्रीय (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

•- जिला: नई दिल्ली (राजनयिक जुड़ाव)

•- जनजाति: लागू नहीं

•- नदी: लागू नहीं

•- अनुच्छेद: अनुच्छेद 51 (अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना)

•- अनुसूची: लागू नहीं

•- IUCN स्थिति: लागू नहीं

•- नोडल मंत्रालय: विदेश मंत्रालय / रक्षा मंत्रालय

•- PYQ रुझान: मिनिमलइज़्म, रक्षा समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय उपकरणों का बढ़ता महत्व।

#3GOVERNANCE & SCHEMES

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बकिंघम नहर का पुनरुद्धार

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

तमिलनाडु में शासन के परिवर्तन के बाद, बढ़ते शहरी प्रदूषण और अतिक्रमण की चिंताओं से प्रेरित होकर, ऐतिहासिक बकिंघम नहर का पुनरुद्धार प्रशासनिक ध्यान में वापस आ गया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

मूल रूप से 1806 में बेसिल कॉchrane द्वारा कॉchrane नहर के रूप में निर्मित, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लगभग 450 किमी तक फैली हुई है। अनोपचारित सीवेज डंपिंग के कारण जीर्ण-शीर्ण होने से पहले इसने चेन्नई में नमक और ईंधन जैसी भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण औपनिवेशिक आर्थिक जीवन रेखा के रूप में कार्य किया।

🔹 रणनीतिक महत्व और भविष्य का प्रभाव

इस ऐतिहासिक जलमार्ग को पुनर्जीवित करना आधुनिक आंतरिक जल परिवहन, शहरी बाढ़ न्यूनीकरण और भारत के पूर्वी समुद्र तट के तटीय पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए अपार संभावनाएं रखता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- राज्य: तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश

•- जिला: चेन्नई और तिरुपति

•- जनजाति: तटीय मछली पकड़ने वाले समुदाय

•- नदी: कृष्णा और गोदावरी डेल्टा लिंकेज

•- अनुच्छेद: अनुच्छेद 21 (स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार)

•- अनुसूची: सातवीं अनुसूची (राज्य सूची - जलमार्ग)

•- IUCN स्थिति: लागू नहीं

•- नोडल मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय / राज्य लोक निर्माण विभाग

•- PYQ रुझान: ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और शहरी नदी/नहर पुनरुद्धार पहलों पर ध्यान।

#4GOVERNANCE & SCHEMES

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जागो एआई असिस्टेंट (Jago AI Assistant)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय कल्याण योजनाओं की पहुंच और सुलभता का विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक उन्नत संवादात्मक उपकरण जागो एआई असिस्टेंट लॉन्च किया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित, यह चैटबॉट लाभार्थियों को सरकारी नीतियों, दिशानिर्देशों और आवेदन प्रक्रियाओं पर विवरण सुरक्षित रूप से प्राप्त करने के लिए सरल क्षेत्रीय भाषाओं—वर्तमान में अंग्रेजी और हिंदी, विस्तार की योजनाओं के साथ—में बातचीत करने की अनुमति देता है।

🔹 रणनीतिक महत्व और भविष्य का प्रभाव

यह जटिल नौकरशाही कल्याण वास्तुकला और दूरदराज के जनजातीय लाभार्थियों के बीच महत्वपूर्ण डिजिटल विभाजन को पाटता है, जिससे सामाजिक सुरक्षा लाभों की पारदर्शी, कुशल और प्रौद्योगिकी-संचालित डिलीवरी सुनिश्चित होती है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- राज्य: अखिल भारत (मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश जैसे जनजातीय बेल्ट पर ध्यान)

•- जिला: जनजातीय बहुल जिले

•- जनजाति: PVTGs (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह)

•- नदी: विभिन्न क्षेत्रीय नदी प्रणालियाँ

•- अनुच्छेद: अनुच्छेद 275(1) (जनजातीय कल्याण के लिए अनुदान), पाँचवीं और छठी अनुसूची

•- अनुसूची: पाँचवीं और छठी अनुसूची

•- IUCN स्थिति: लागू नहीं

•- नोडल मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय

•- PYQ रुझान: ई-गवर्नेंस पहलों, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और जनजातीय सशक्तिकरण योजनाओं पर नियमित फोकस।

#5SCIENCE & SPACE

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साल्मोनेला संक्रमण और एएमआर (AMR) का बोझ

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भारत में साल्मोनेला संक्रमण के बढ़ते बोझ पर चिंता जताई है, इस बात पर जोर देते हुए कि गैर-टाइफोइडल उपभेदों और बढ़ते रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance - AMR) के लिए नियमित टाइफाइड ट्रैकिंग से परे तत्काल नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

साल्मोनेला में टाइफाइड/पैराटाइफाइड (साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी) और गैस्ट्रोएंटेराइटिस तथा गंभीर रक्तप्रवाह संक्रमण का कारण बनने वाले गैर-टाइफोइडल साल्मोनेला (NTS) शामिल हैं। संचरण फेकल-ओरल मार्ग और दूषित पशु खाद्य उत्पादों (कुक्कुट, सूअर, मवेशी) के माध्यम से होता है, जो फ्लोरोक्विनोलोन (fluoroquinolones) के प्रति बढ़ती प्रतिरोधक क्षमता से और अधिक जटिल हो जाता है।

🔹 रणनीतिक महत्व और भविष्य का प्रभाव

इस बहु-क्षेत्रीय रोगज़नक़ से निपटने के लिए मानव नैदानिक ट्रैकिंग, पशु चिकित्सा फार्म सुरक्षा, स्वच्छता प्रवर्तन और टाइफाइड संयुग्म टीकों (TCV) जैसे उन्नत टीकाकरण को एकीकृत करने वाले एक मजबूत 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- राज्य: अखिल भारत

•- जिला: शहरी और ग्रामीण कृषि बेल्ट

•- जनजाति: पशुचारक समुदाय

•- नदी: सीवेज संदूषण से प्रभावित प्रमुख नदी बेसिन

•- अनुच्छेद: अनुच्छेद 47 (पोषण के स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को उठाने का राज्य का कर्तव्य)

•- अनुसूची: लागू नहीं

•- IUCN स्थिति: लागू नहीं

•- नोडल मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय / मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

•- PYQ रुझान: AMR, जूनोटिक रोगों और वन हेल्थ फ्रेमवर्क पर उच्च उपज वाले विषय।

#6ENVIRONMENT & ECOLOGY

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कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (Corbett Tiger Reserve)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (CTR) के पाटो क्षेत्र के एक प्रमुख बाघ 'भोला' के हालिया निधन ने एक बार फिर भारत के प्रमुख संरक्षित वन्यजीव आवास को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

मूल रूप से 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर के लिए उद्घाटन स्थल है। भाबर और निचले शिवालिक क्षेत्रों में फैला, इस रिजर्व में स्थानीय रूप से 'चौड़' (Chaur) के रूप में जाने जाने वाले अनूठे घास के मैदान हैं और यह रामगंगा, पल्लाएन और सोन नदी जैसी नदियों से होकर गुजरता है।

🔹 रणनीतिक महत्व और भविष्य का प्रभाव

CTR उत्तर भारतीय उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी प्रणालियों में बाघ संरक्षण, पारिस्थितिकी पर्यटन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के लिए वैश्विक मानक के रूप में कार्य करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- राज्य: उत्तराखंड

•- जिला: नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा

•- जनजाति: वन गुर्जर

•- नदी: रामगंगा, पल्लाएन और सोन नदी

•- अनुच्छेद: अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A(g)

•- अनुसूची: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I

•- IUCN स्थिति: लुप्तप्राय (Panthera tigris)

•- नोडल मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

•- PYQ रुझान: राष्ट्रीय उद्यानों, टाइगर रिजर्व, नदी के प्रवाह और भौगोलिक इलाकों पर लगातार प्रश्न।

#7DEFENCE & MISSILE TECH

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आईएनएस समर्थित बहु-उद्देशीय पोत (INS Samarthak Multi-Purpose Vessel)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

भारतीय नौसेना ने कट्टुपल्ली में लार्सन एंड टूबरो लिमिटेड (L&T) द्वारा निर्मित अपने पहले बहु-उद्देशीय पोत (MPV) INS Samarthak की डिलीवरी के साथ एक प्रमुख स्वदेशी जहाज निर्माण मील का पत्थर हासिल किया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

'द प्रपोनेंट' (समर्थक) अर्थ वाला यह पोत 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री से युक्त है, जिसकी लंबाई 107 मीटर और विस्थापन 3,750 टन से अधिक है, और यह 15 समुद्री मील तक की गति प्राप्त करता है। यह अगली पीढ़ी के स्वदेशी हथियारों और सेंसर का परीक्षण करने के लिए एक बहुमुखी परीक्षण मंच के रूप में कार्य करता है।

🔹 रणनीतिक महत्व और भविष्य का प्रभाव

हथियार परीक्षणों से परे, यह समुद्री निगरानी, अपतटीय गश्त, लक्ष्य पुनर्प्राप्ति, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण, और मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) को बढ़ाता है, जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- राज्य: तमिलनाडु

•- जिला: तिरुवल्लूर (कट्टुपल्ली)

•- जनजाति: तटीय समुदाय

•- नदी: कोसास्थलियार नदी मुहाना निकटता

•- अनुच्छेद: अनुच्छेद 51 (राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक आत्मनिर्भरता)

•- अनुसूची: लागू नहीं

•- IUCN स्थिति: लागू नहीं

•- नोडल मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय

•- PYQ रुझान: स्वदेशी रक्षा अधिग्रहणों, नौसेना जहाजों और रक्षा विनिर्माण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर सीधे प्रश्न।

#8INDIAN ECONOMY

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पीएम स्वनिधि योजना और शहरी कल्याण

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

अपने पुनर्गठित चरण का एक वर्ष पूरा करते हुए, PM SVANidhi Scheme ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत अपनी पहुंच का विस्तार करते हुए 6,294 करोड़ रुपये के 21.86 लाख से अधिक ऋण वितरित किए हैं।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

जून 2020 में 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू की गई, यह ₹15,000, ₹25,000, और ₹50,000 के संपार्श्विक-मुक्त (collateral-free) प्रगतिशील कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। मार्च 2030 तक विस्तारित, यह योजना UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड, डिजिटल लेनदेन कैशबैक, और मुख्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 'स्वनिधि से समृद्धि' के माध्यम से अभिसरण को एकीकृत करती है।

🔹 रणनीतिक महत्व और भविष्य का प्रभाव

यह योजना वित्तीय समावेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए अनौपचारिक शहरी सड़क विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र को सफलतापूर्वक औपचारिक रूप देती है, और मामूली विक्रेताओं को औपचारिक बैंकिंग नेटवर्क में मुख्यधारा में लाती है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- राज्य: अखिल भारत (सभी शहरी स्थानीय निकाय और जनगणना शहर)

•- जिला: देश भर के शहरी जिले

•- जनजाति: शहरी अनौपचारिक कार्यबल और पारंपरिक कारीगर

•- नदी: शहरी नदी पारिस्थितिकी तंत्र

•- अनुच्छेद: अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 43 (जीविका और जीवन स्तर को सुरक्षित करना)

•- अनुसूची: बारहवीं अनुसूची (शहरी स्थानीय निकाय)

•- IUCN स्थिति: लागू नहीं

•- नोडल मंत्रालय: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) और वित्तीय सेवा विभाग

•- PYQ रुझान: सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, सूक्ष्म-ऋण पहलों और वित्तीय समावेशन मापदंडों के लिए उच्च प्राथमिकता।

#9INTERNATIONAL RELATIONS

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भारत-कनाडा आर्थिक संवाद और भूगोल

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

भारत और कनाडा ने हाल ही में टोरंटो में अपनी उद्घाटन आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करके अपने राजनयिक जुड़ाव को औपचारिक रूप दिया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे लंबी द्विपक्षीय भूमि सीमा साझा करता है। तीन महासागरों से घिरा इसका भूभाग रॉकी पर्वत, मैकेजी नदी और महान झील प्रणाली (सुपीरियर, हूरॉन, ओंटारियो, एरी, जबकि मिशिगन पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है) की विशेषता रखता है।

🔹 रणनीतिक महत्व और भविष्य का प्रभाव

यह संवाद महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों और वित्तीय फ्रेमवर्क में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, ऊर्जा व्यापार साझेदारी और लचीली आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को गहरा करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- राज्य: राष्ट्रीय (विदेश नीति डोमेन)

•- जिला: नई दिल्ली / टोरंटो (राजनयिक नोड)

•- जनजाति: कनाडा की प्रथम राष्ट्र जनजातियाँ (First Nations)

•- नदी: मैकेजी नदी और सेंट लॉरेंस नदी

•- अनुच्छेद: अनुच्छेद 51 (अंतर्राष्ट्रीय शांति और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना)

•- अनुसूची: लागू नहीं

•- IUCN स्थिति: लागू नहीं

•- नोडल मंत्रालय: विदेश मंत्रालय / वित्त मंत्रालय

•- PYQ रुझान: दुनिया की प्रमुख नदियों, झीलों, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और द्विपक्षीय वार्ताओं को मैप करने वाले प्रश्न।

#10GOVERNANCE & SCHEMES

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राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

पड़ोसी क्षेत्रों में आई अचानक बाढ़ के बाद, संभावित बाढ़ आपात स्थितियों को प्रबंधित करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में विशेष एनडीआरएफ (NDRF) टीमों को सक्रिय रूप से तैनात किया गया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 44 के तहत स्थापित, NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। 8 से 16 बटालियन तक विस्तार करते हुए, इसके कर्मियों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है।

🔹 रणनीतिक महत्व और भविष्य का प्रभाव

यह बल प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के लिए विशेष बहु-खतरा प्रतिक्रिया क्षमता प्रदान करता है, जो भारत की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय आपदा प्रतिक्रिया रणनीति में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- राज्य: बिहार, उत्तर प्रदेश और देश भर के आपदा-प्रवण क्षेत्रों में तैनात

•- जिला: नदी बेसिन के साथ बाढ़ के प्रति संवेदनशील जिले

•- जनजाति: नदीय और बाढ़-प्रवण स्वदेशी समूह

•- नदी: गंगा, गंडक, कोसी, घाघरा, राप्ती नदी बेसिन

•- अनुच्छेद: प्रविष्टि 23 (समवर्ती सूची में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा)

•- अनुसूची: सातवीं अनुसूची (समवर्ती सूची)

•- IUCN स्थिति: लागू नहीं

•- नोडल मंत्रालय: गृह मंत्रालय

•- PYQ रुझान: आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों, सांविधिक निकायों और संस्थागत प्रतिक्रिया फ्रेमवर्क पर नियमित प्रश्न।

#11INDIAN ECONOMY

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व्यापक रणनीतिक ईंधन प्रणाली (Comprehensive Strategic Fuel System)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

पश्चिम एशियाई भू-राजनीतिक व्यवधानों ने भारत के ऊर्जा आयातों में कमजोरियों को उजागर किया है, जिससे फेज-II रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) और प्रस्तावित $42 बिलियन की रणनीतिक ईंधन प्रणाली की शुरुआत तेज हो गई है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

ISPRL द्वारा प्रबंधित, फेज-I ने विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में 5.33 MMT भंडारण स्थापित किया। फेज-II का उद्देश्य चांदीखोल (ओडिशा) और पादुर (कर्नाटक) में PPP मॉडल के माध्यम से 6.5 MMT जोड़ना है। विस्तारित प्रणाली कच्चे तेल के गुफाओं (caverns), भूमिगत प्राकृतिक गैस/LPG भंडारण, जैव ईंधन सम्मिश्रण (E20), और विविध आयात सोर्सिंग को एकीकृत करती है।

🔹 रणनीतिक महत्व और भविष्य का प्रभाव

गैस-आधारित अर्थव्यवस्था और मजबूत ईंधन भंडार की ओर बढ़ना भारत के भुगतान संतुलन (BoP) की रक्षा करता है, आयातित मुद्रास्फीति को कम करता है, और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे समुद्री चोकपॉइंट्स के खिलाफ ऊर्जा जीवन रेखाओं को सुरक्षित करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- राज्य: ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान (नमक गुफाएँ)

•- जिला: जाजपुर, दक्षिण कन्नड़, उडुपी, विशाखापत्तनम

•- जनजाति: स्थानीय वन और तटीय आबादी

•- नदी: महानदी डेल्टा निकटता (चांदीखोल)

•- अनुच्छेद: अनुच्छेद 38 और 39 (सामुदायिक कल्याण के लिए आर्थिक नीति)

•- अनुसूची: सातवीं अनुसूची (संघ सूची - खनिज तेल और अंतर-राज्यीय व्यापार)

•- IUCN स्थिति: लागू नहीं

•- नोडल मंत्रालय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

•- PYQ रुझान: ऊर्जा सुरक्षा, CAD, तेल भंडार और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण पर मुख्य आर्थिक प्रश्न।

#12SCIENCE & SPACE

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भारत के आरएंडडी (R&D) पारिस्थितिकी तंत्र और यूपीएमएस (UPMS) को सुव्यवस्थित करना

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

'भारत में आरएंडडी करने में आसानी' पर एक हालिया नीति आयोग (NITI Aayog) रिपोर्ट ने भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंतरालों, अनावश्यक अनुदान दोहराव और अत्यधिक वित्तपोषण एकाग्रता को रेखांकित किया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

आरएंडडी पर भारत का सकल व्यय (GERD) सकल घरेलू उत्पाद के 0.6%-0.8% पर स्थिर है, जिसमें ANRF फंड का 80% से अधिक IIT में केंद्रित है। DST, DBT और CSIR में साइलो से निपटने के लिए, नीति आयोग ने परसिस्टेंट डिजिटल आइडेंटिफ़ायर्स (PIDs) जैसे वैश्विक मानकों के साथ यूनिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (UPMS) का प्रस्ताव रखा है।

🔹 रणनीतिक महत्व और भविष्य का प्रभाव

पारदर्शी डिजिटल ट्रैकिंग, राज्य विश्वविद्यालयों के लिए क्षेत्रीय बजट आवंटन और RDI फंड को अपनाने से प्रशासनिक लालफीताशाही कम होगी, अनुदान दोहराव पर अंकुश लगेगा और निजी डीप-टेक नवाचार के साथ सार्वजनिक अनुसंधान को जोड़ा जा सकेगा।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- राज्य: अखिल भारत (उत्कृष्टता केंद्र और राज्य विश्वविद्यालय)

•- जिला: प्रमुख अनुसंधान और तकनीकी केंद्र (बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली)

•- जनजाति: लागू नहीं

•- नदी: लागू नहीं

•- अनुच्छेद: अनुच्छेद 51A(h) (वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और पूछताछ की भावना का विकास)

•- अनुसूची: सातवीं अनुसूची (सूची I - उच्च शिक्षा संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण)

•- IUCN स्थिति: लागू नहीं

•- नोडल मंत्रालय: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय / नीति आयोग

•- PYQ रुझान: वैज्ञानिक अनुसंधान बाधाओं, GERD लक्ष्यों और उच्च शिक्षा में संस्थागत सुधारों पर उच्च आवृत्ति वाले प्रश्न।

#13GOVERNANCE & SCHEMES

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ई-श्रम पोर्टल के 5 वर्ष

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

ई-श्रम पोर्टल ने सफल कार्यान्वयन के पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं, जो भारत के विशाल असंगठित कार्यबल के लिए एक व्यापक वन-स्टॉप डिजिटल डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया, ई-श्रम आधार से जुड़ा एक अनूठा 12-अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जारी करता है। यह भाषिणी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुभाषी पहुंच द्वारा संचालित और गिग तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों का समर्थन करते हुए PM-SYM, PMSBY, PMJJBY और ONORC सहित 15 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत करता है।

🔹 रणनीतिक महत्व और भविष्य का प्रभाव

यह कल्याणकारी वितरण को औपचारिक रूप देता है, प्रवासी श्रमिकों के लिए लाभों की निर्बाध राष्ट्रव्यापी सुगमता सुनिश्चित करता है, और समावेशी सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से विकसित भारत के भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- राज्य: अखिल भारत

•- जिला: देश भर के सभी जिले

•- जनजाति: प्रवासी जनजातीय मजदूर और असंगठित कारीगर

•- नदी: लागू नहीं

•- अनुच्छेद: अनुच्छेद 41 (कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार)

•- अनुसूची: सातवीं अनुसूची (समवर्ती सूची - सामाजिक सुरक्षा)

•- IUCN स्थिति: लागू नहीं

•- नोडल मंत्रालय: श्रम और रोजगार मंत्रालय

•- PYQ रुझान: श्रम कल्याण योजनाओं, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और असंगठित क्षेत्र के औपचारिकरण पर मानक प्रश्न।

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