Daily Current Affairs — November 02, 2026

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📋 Today's Topics Index (8 Key Affairs)

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1.Western Sahara and MINURSO Mandate Expiration 2.Project 18A: Indian Navy's Next-Generation Destroyer Programme 3.National Programme for Dairy Development (NPDD)4.World Bank’s India Poverty and Equity Brief 5.Exostoma nasibarbatum: New Catfish Species Discovery 6.Poverty Estimation and Institutional Framework in India 7.Multidimensional Poverty Index (MPI) and Non-Monetary Welfare 8.Demographic Vulnerabilities and Regional Disparities in Poverty

#1GEOGRAPHY & PLACES IN NEWS

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Western Sahara and MINURSO Mandate Expiration

🔹 Why in News & Recent Development

Recently, the UN chief announced that the 35-year-old UN peacekeeping mission in the Western Sahara region, known as MINURSO, will officially come to an end after the Security Council failed to renew its vital mandate.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Western Sahara is a vast, sparsely-populated desert terrain located in Northwest Africa, forming an integral part of the Maghreb region. It shares its land borders with Morocco and Algeria to the north and northeast respectively, and Mauritania to the east and south, alongside a long coast with the Atlantic Ocean. The territory is exceptionally rich in phosphates and other minerals, coupled with a lucrative fishing industry. The United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) was established back in 1991 with its headquarters in Laayoune to monitor ceasefires and settlement proposals.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

The termination of the MINURSO mandate risks destabilizing regional security dynamics in Northwest Africa. The lack of an international oversight mechanism could intensify territorial disputes between Morocco and the Frente Polisario, threatening trade routes and resource exploitation of essential phosphates.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: United Nations Security Council / MINURSO

•- **Geographical Extent**: Bounded by Morocco, Algeria, Mauritania, and the Atlantic Ocean

•- **Key Facts & Metrics**: Headquarters in Laayoune; Mission operational since 1991 (35 years)

•- **UPPCS Prelims Trend**: Frequently targets border-sharing countries and strategic geopolitical zones in North/West Africa.

#2DEFENCE & MISSILE TECH

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Project 18A: Indian Navy's Next-Generation Destroyer Programme

🔹 Why in News & Recent Development

The Defence Acquisition Council (DAC) has recently accorded in-principle approval for futuristic high-tech warships under Project 18A, marking a massive leap forward in India's naval shipbuilding capabilities.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Project 18A is the Indian Navy's Next-Generation Destroyer (NGD) programme estimated at ₹80,000 crore, conceived as a direct successor to the Visakhapatnam-class (P-15B) destroyers. Overseen by the Warship Design Bureau (WDB) in collaboration with Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) and Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE), these warships will feature a displacement exceeding 13,000 tonnes, catapulting India into the elite cruiser category. They boast nearly 75% indigenous content, Integrated Electric Propulsion (IEP), and up to 144 vertical launch system (VLS) cells to fire advanced systems like BrahMos-NG, Barak-8 ER, and LR-LACM.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Entering the cruiser weight class allows the Indian Navy to project sustained power across the Indo-Pacific. Incorporating cutting-edge Directed-Energy Weapons (DEWs), advanced towed-array sonars, and stealth architectures ensures high survivability against multi-domain asymmetric threats.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: Defence Acquisition Council (DAC) & Warship Design Bureau (WDB)

•- **Constitutional Provision / Law**: Indigenous Defence Procurement Policy Framework

•- **Key Facts & Metrics**: Displacement >13,000 tonnes; Cruising range 4,500 nautical miles at 18 knots; 144 VLS cells

•- **UPPCS Prelims Trend**: Highly relevant for current affairs questions on major Indian defense acquisitions and technical specifications.

#3GOVERNANCE & SCHEMES

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National Programme for Dairy Development (NPDD)

🔹 Why in News & Recent Development

The Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying is set to inaugurate a state-of-the-art microbiology laboratory for the Sikkim Milk Union under the restructured National Programme for Dairy Development (NPDD).

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

The National Programme for Dairy Development is a Central Sector Scheme implemented by the Department of Animal Husbandry and Dairying (DAHD), originally launched in 2014 and restructured in July 2021 for implementation up to 2025-26. It focuses on two core components: Component A, which builds infrastructure for quality milk testing equipment and primary chilling facilities for cooperatives and FPOs, and Component B, which enhances sales, organized market access, and processing capacities. The primary goal is to enhance the quality of milk and milk products while increasing organized sector share.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

By bolstering rural dairy infrastructure and cold chains, the scheme directly empowers Farmer Producer Organizations (FPOs) and self-help groups, thereby driving rural employment, doubling farmer incomes, and ensuring nutritional security across vulnerable hilly and remote tracts like Sikkim.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Ministry**: Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying

•- **Implementing Body**: Department of Animal Husbandry and Dairying (DAHD)

•- **Key Facts & Metrics**: Central Sector Scheme restructured for 2021-22 to 2025-26

•- **UPPCS Prelims Trend**: Regular questions on central sector livestock schemes and dairy cooperatives.

#4ECONOMY & BANKING

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World Bank’s India Poverty and Equity Brief

🔹 Why in News & Recent Development

The World Bank released its landmark India Poverty and Equity Brief, highlighting that India has achieved one of the fastest poverty reduction rates globally, lifting 496 million people out of poverty between 2011 and 2023.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

The report indicates that the share of the population below the Lower Middle-Income poverty line ($4.20/day) dropped sharply from 57.7% to 16.1%, while extreme poverty at $3.00/day plummeted from 27.1% to 2.6% by 2023. However, structural challenges persist: a contiguous belt from Uttar Pradesh to West Bengal accounts for 57% of remaining poor, rural poverty stands higher at 19.3%, and severe wage inequality remains evident with a Gini index of 23.0 in 2023. Children aged 0–14 and individuals with no education remain disproportionately vulnerable.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

While monetary deprivation has drastically shrunk, targeted policy interventions must focus on regional disparities across the Indo-Gangetic plains, generating non-farm rural jobs, and bridging human capital deficits to ensure sustainable and inclusive economic growth.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: World Bank / NITI Aayog (Poverty Estimation)

•- **Key Statistical Metrics**: 496 million lifted out of poverty (2011-2023); Extreme poverty at 2.6%; Gini index at 23.0

•- **UPPCS Prelims Trend**: Crucial for economic surveys, developmental indices, and welfare scheme mapping.

#5ENVIRONMENT & ECOLOGY

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Exostoma nasibarbatum: New Catfish Species Discovery

🔹 Why in News & Recent Development

A brand new species of rare glyptosternine catfish, scientifically designated as Exostoma nasibarbatum, has been recently discovered and described by researchers, adding significant value to India's freshwater biodiversity catalog.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Catfishes of the genus Exostoma are typically adapted to high-flow, torrential hill-stream habitats characterized by rapid oxygenation and rocky substrates. The discovery of Exostoma nasibarbatum highlights the exceptional endemic aquatic wealth harbored by Himalayan and Northeast freshwater drainages. These specialized taxa possess unique morphological adaptations, such as adhesive thoracic apparatuses or modified oral disks, allowing them to anchor themselves against swift currents.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Discoveries of specialized stream-dwelling endemics underscore the urgent necessity for rigorous freshwater conservation frameworks. Unregulated infrastructure development, hydropower projects, and habitat degradation pose severe existential threats to such vulnerable riverine ecosystems.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Taxonomic Group**: Glyptosternine Catfish (Genus Exostoma)

•- **Habitat Characteristics**: Rapid hill-streams and torrential freshwater flows

•- **Key Indicators**: High endemic sensitivity to aquatic pollution and damming

•- **UPPCS Prelims Trend**: Frequently tests newly discovered Indian flora and fauna species and their regional habitats.

#6ECONOMY & BANKING

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Poverty Estimation and Institutional Framework in India

🔹 Why in News & Recent Development

In light of recent global economic assessments, the institutional architecture and historical methodologies governing poverty estimation in India have drawn renewed attention from policy analysts and economists.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Poverty estimation in India is overseen by NITI Aayog utilizing household consumption expenditure data collected by the National Sample Survey Office (NSSO) under the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI). Post-independence, formal estimation evolved from the Planning Commission (1962) through the Alagh Committee (1979) and Lakdawala Committee (1993), which relied heavily on calorie-consumption norms. A paradigm shift occurred with the Tendulkar Committee (2009), which moved away from pure calorie intake to adopt a broader uniform all-India Poverty Line Basket (PLB) encompassing health and education.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Accurate, transparent poverty measurement is fundamental for tailoring food security initiatives, direct benefit transfers, and fiscal resource allocations to states, ensuring that marginalized populations receive optimal developmental support.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Body**: NITI Aayog & NSSO (MoSPI)

•- **Key Historical Committees**: Alagh Committee (1979), Lakdawala Committee (1993), Tendulkar Committee (2009)

•- **Core Methodology**: Household Consumption Expenditure Survey & Poverty Line Basket (PLB)

•- **UPPCS Prelims Trend**: Standard static-dynamic intersection question regarding poverty committees and constitutional/statutory bodies.

#7GOVERNANCE & SCHEMES

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Multidimensional Poverty Index (MPI) and Non-Monetary Welfare

🔹 Why in News & Recent Development

Recent international equity assessments have spotlighted the transition from traditional monetary metrics to holistic Multidimensional Poverty Index (MPI) frameworks in tracking India's developmental trajectory.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

According to the Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) alongside recent World Bank evaluations, India's MPI poverty rate experienced a dramatic decline from 53.8% (2005–06) down to 16.4% (2019–21), with subsequent estimates placing it at 15.5% in 2022–23. Unlike income-only measures, the MPI evaluates concurrent deprivations across health, education, and standard of living (such as sanitation, cooking fuel, electricity, and housing), offering a comprehensive view of human deprivation.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

The MPI framework serves as a vital diagnostic tool for decentralized governance, enabling central and state administrations to target specific deprivations such as clean cooking fuel access or nutritional deficits under flagship welfare missions.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Institutional Partners**: OPHI and UN agencies

•- **Key Metrics**: MPI rate dropped from 53.8% to 15.5% (2022-23)

•- **Dimensions Covered**: Health, Education, and Standard of Living

•- **UPPCS Prelims Trend**: Highly favored theme for questions concerning indices published by international bodies and national think tanks.

#8GEOGRAPHY & PLACES IN NEWS

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Demographic Vulnerabilities and Regional Disparities in Poverty

🔹 Why in News & Recent Development

Recent equity evaluations underline that while national poverty numbers have plunged, severe demographic vulnerabilities and deep regional disparities continue to impede uniform human development across India.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Geographically, a contiguous belt spanning from Uttar Pradesh to West Bengal concentrates roughly 57% of India's remaining poor. Demographically, poverty incidence remains highest among children aged 0–14 (21.8%) and females (16.6%). Furthermore, education serves as a formidable shield: individuals with no formal education face a poverty incidence of 21.3%, which plummets to just 7.4% among those with tertiary educational attainment.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Targeting educational expansion, female labor force participation, and localized economic generation in the Gangetic plains is non-negotiable for achieving equitable regional growth and reaping the true dividends of India's demographic profile.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Geographical Concentration**: UP to West Bengal belt (57% of remaining poor)

•- **Vulnerable Cohorts**: Children 0-14 years (21.8%) and uneducated individuals (21.3%)

•- **Key Indicator**: Tertiary education reduces poverty risk down to 7.4%

•- **UPPCS Prelims Trend**: Essential for questions linking human resource development, literacy, and regional inequality in India and UP.

📋 आज के विषय सूची (8 मुख्य समसामयिकी)

विषय पर क्लिक करें

1.पश्चिमी सहारा और मिनुरसो (MINURSO) जनादेश की समाप्ति 2.प्रोजेक्ट 18ए: भारतीय नौसेना का अगली पीढ़ी का विध्वंसक कार्यक्रम 3.राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)4.विश्व बैंक की भारत गरीबी और इक्विटी रिपोर्ट 5.एक्सोस्टोमा नसीबार्बाटम (Exostoma nasibarbatum): कैटफ़िश की नई प्रजाति की खोज 6.भारत में गरीबी अनुमान और संस्थागत ढांचा 7.बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) और गैर-मौद्रिक कल्याण 8.गरीबी में जनसांख्यिकीय संवेदनशीलता और क्षेत्रीय असमानताएं

#1भूगोल एवं चर्चा में स्थल

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पश्चिमी सहारा और मिनुरसो (MINURSO) जनादेश की समाप्ति

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख (UN chief) ने घोषणा की है कि पश्चिमी सहारा (Western Sahara) क्षेत्र में 35 वर्ष पुराना संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षण मिशन (UN Peacekeeping Mission), जिसे मिनुरसो (MINURSO) के नाम से जाना जाता है, आधिकारिक रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सुरक्षा परिषद (Security Council) इसके महत्वपूर्ण जनादेश को नवीकृत करने में असफल रही है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

पश्चिमी सहारा उत्तर-पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक विशाल, कम आबादी वाला मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो मगरेब क्षेत्र (Maghreb region) का एक अभिन्न हिस्सा है। इसकी स्थलीय सीमाएं उत्तर और उत्तर-पूर्व में क्रमशः मोरक्को और अल्जीरिया से तथा पूर्व और दक्षिण में मॉरिटानिया से मिलती हैं, साथ ही अटलांटिक महासागर के साथ इसकी एक लंबी तटरेखा है। यह क्षेत्र फॉस्फेट और अन्य खनिजों से अत्यधिक समृद्ध है, और यहाँ का मत्स्य पालन उद्योग भी काफी लाभप्रद है। पश्चिमी सहारा में जनमत संग्रह के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन (MINURSO) की स्थापना वर्ष 1991 में युद्धविराम और समझौता प्रस्तावों की निगरानी के लिए लायूने (Laayoune) में अपने मुख्यालय के साथ की गई थी।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

मिनुरसो जनादेश की समाप्ति से उत्तर-पश्चिम अफ्रीका में क्षेत्रीय सुरक्षा गतिकी के अस्थिर होने का जोखिम पैदा हो गया है। अंतरराष्ट्रीय निगरानी तंत्र के अभाव से मोरक्को और पोलिसारियो फ्रंट (Frente Polisario) के बीच क्षेत्रीय विवाद तीव्र हो सकते हैं, जिससे आवश्यक फॉस्फेट के व्यापार मार्ग और संसाधन दोहन को खतरा पैदा हो सकता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी**: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद / मिनुरसो (UN Security Council / MINURSO)

•- **भौगोलिक विस्तार**: मोरक्को, अल्जीरिया, मॉरिटानिया और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ

•- **मुख्य तथ्य एवं आंकड़े**: मुख्यालय लायेउने में; मिशन 1991 से (35 वर्षों तक) संचालित

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: उत्तर/पश्चिम अफ्रीका में सीमा साझा करने वाले देशों और रणनीतिक भू-राजनीतिक क्षेत्रों को अक्सर लक्षित करता है।

#2रक्षा एवं मिसाइल तकनीक

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प्रोजेक्ट 18ए: भारतीय नौसेना का अगली पीढ़ी का विध्वंसक कार्यक्रम

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने हाल ही में प्रोजेक्ट 18ए के तहत भविष्य के अत्याधुनिक युद्धपोतों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जो भारत की नौसेना जहाज निर्माण क्षमताओं में एक बड़ी छलांग का प्रतीक है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

प्रोजेक्ट 18ए ₹80,000 करोड़ की अनुमानित लागत वाला भारतीय नौसेना का अगली पीढ़ी का विध्वंसक (Next-Generation Destroyer - NGD) कार्यक्रम है, जिसे विशाखापत्तनम-श्रेणी (P-15B) के विध्वंसक के प्रत्यक्ष उत्तरधिकारी के रूप में परिकल्पित किया गया है। युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो (WDB) द्वारा मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) के सहयोग से overseen किए जाने वाले ये युद्धपोत 13,000 टन से अधिक के विस्थापन (displacement) से लैस होंगे, जो भारत को विशिष्ट क्रूजर श्रेणी (Cruiser category) में ला खड़ा करेगा। इनमें लगभग 75% स्वदेशी सामग्री, एकीकृत इलेक्ट्रिक प्रणोदन (IEP), और ब्रह्मोस-एनजी (BrahMos-NG), बराक-8 ईआर (Barak-8 ER), और एलआर-एलएसीएम (LR-LACM) जैसी उन्नत प्रणालियों को फायर करने के लिए अधिकतम 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम (VLS) सेल शामिल हैं।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

क्रूजर वजन वर्ग में प्रवेश करने से भारतीय नौसेना को इंडो-पैसिफिक (Indo-Pacific) क्षेत्र में निरंतर शक्ति प्रदर्शित करने की क्षमता मिलती है। अत्याधुनिक निर्देशित-ऊर्जा हथियार (DEWs), उन्नत टोव्ड-ऐरे सोनार और स्टील्थ आर्किटेक्चर को शामिल करना बहु-डोमेन असममित खतरों के खिलाफ उच्च उत्तरजीविता (survivability) सुनिश्चित करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी**: रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) और युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो (WDB)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: स्वदेशी रक्षा खरीद नीति ढांचा (Indigenous Defence Procurement Policy Framework)

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: विस्थापन >13,000 टन; 18 समुद्री मील पर क्रूज़िंग रेंज 4,500 समुद्री मील; 144 VLS सेल

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: प्रमुख भारतीय रक्षा अधिग्रहणों और तकनीकी विनिर्देशों पर करंट अफेयर्स के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।

#3शासन एवं योजनाएं

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राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुनर्गठित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) के तहत सिक्किम मिल्क यूनियन के लिए एक अत्याधुनिक सूक्ष्मजीव विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है, जिसे मूल रूप से 2014 में लॉन्च किया गया था और 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए जुलाई 2021 में पुनर्गठित किया गया था। यह दो मुख्य घटकों पर केंद्रित है: घटक ए (Component A), जो सहकारी समितियों और FPO के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरण और प्राथमिक चिलिंग सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करता है, और घटक बी (Component B), जो बिक्री, संगठित बाजार पहुंच और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाता है। प्राथमिक लक्ष्य संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

ग्रामीण डेयरी बुनियादी ढाचे और कोल्ड चेन को मजबूत करके, यह योजना सीधे तौर पर किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाती है, जिससे सिक्किम जैसे संवेदनशील पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलता है, किसानों की आय दोगुनी होती है और पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल मंत्रालय**: मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying)

•- **कार्यान्वित निकाय**: पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD)

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: 2021-22 से 2025-26 के लिए पुनर्गठित केंद्रीय क्षेत्र की योजना

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: केंद्रीय क्षेत्र की पशुधन योजनाओं और डेयरी सहकारिताओं पर नियमित प्रश्न।

#4अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग

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विश्व बैंक की भारत गरीबी और इक्विटी रिपोर्ट

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

विश्व बैंक (World Bank) ने अपनी महत्वपूर्ण भारत गरीबी और इक्विटी रिपोर्ट (India Poverty and Equity Brief) जारी की है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत ने वैश्विक स्तर पर सबसे तेज गरीबी में कमी की दरों में से एक हासिल की है, और 2011 से 2023 के बीच 496 मिलियन (49.6 करोड़) लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि निम्न-मध्यम आय गरीबी रेखा ($4.20/दिन) से नीचे की आबादी का हिस्सा 2023 तक 57.7% से गिरकर 16.1% हो गया है, जबकि $3.00/दिन पर अत्यधिक गरीबी 27.1% से घटकर 2.6% हो गई है। हालांकि, संरचनात्मक चुनौतियां बनी हुई हैं: उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक की एक संहत बेल्ट (contiguous belt) शेष गरीबों का 57% हिस्सा है, ग्रामीण गरीबी अधिक यानी 19.3% बनी हुई है, और 2023 में 23.0 के गिनी सूचकांक (Gini index) के साथ गंभीर मजदूरी असमानता स्पष्ट बनी हुई है। 0-14 वर्ष के बच्चे और बिना शिक्षा वाले व्यक्ति अत्यधिक रूप से संवेदनशील बने हुए हैं।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

जबकि मौद्रिक अभाव में भारी कमी आई है, लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों को भारत-गंगा के मैदानों (Indo-Gangetic plains) में क्षेत्रीय असमानताओं, गैर-कृषि ग्रामीण नौकरियों के सृजन और सतत व समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए मानव पूंजी की कमी को पाटने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी**: विश्व बैंक / नीति आयोग (गरीबी अनुमान)

•- **प्रमुख सांख्यिकीय मेट्रिक्स**: 496 मिलियन लोग गरीबी से बाहर (2011-2023); अत्यधिक गरीबी 2.6%; गिनी सूचकांक 23.0

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: आर्थिक सर्वेक्षण, विकासात्मक सूचकांकों और कल्याणकारी योजनाओं की मैपिंग के लिए महत्वपूर्ण।

#5पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

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एक्सोस्टोमा नसीबार्बाटम (Exostoma nasibarbatum): कैटफ़िश की नई प्रजाति की खोज

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

दुर्लभ ग्लाइप्टोस्टर्निन कैटफ़िश (glyptosternine catfish) की एक बिल्कुल नई प्रजाति, जिसे वैज्ञानिक रूप से एक्सोस्टोमा नसीबार्बाटम (Exostoma nasibarbatum) नामित किया गया है, की हाल ही में खोज की गई है और शोधकर्ताओं द्वारा इसका वर्णन किया गया है, जो भारत की मीठे पानी की जैव विविधता सूची में महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ता है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

एक्सोस्टोमा (Exostoma) जीनस की कैटफ़िश आमतौर पर उच्च-प्रवाह, तेज़ गति वाले पहाड़ी-धारा (hill-stream) आवासों के अनुकूल होती हैं, जो तेजी से ऑक्सीकरण और पथरीले सब्सट्रेट द्वारा विशेषता प्राप्त करती हैं। एक्सोस्टोमा नसीबार्बाटम की खोज हिमालयी और उत्तर-पूर्वी मीठे पानी के जल निकासी क्षेत्रों द्वारा आश्रित असाधारण स्थानिक जलीय संपदा को उजागर करती है। इन विशिष्ट टैक्सरा में अद्वितीय रूपात्मक अनुकूलन (morphological adaptations) होते हैं, जैसे कि चिपकने वाले वक्षीय उपकरण (adhesive thoracic apparatus) या संशोधित मौखिक डिस्क, जो उन्हें तेज धाराओं के खिलाफ खुद को लंगर डालने की अनुमति देते हैं।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

विशिष्ट धारा-वासी स्थानिक प्रजातियों की खोज कठोर मीठे पानी के संरक्षण ढांचे की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। अनियंत्रित बुनियादी ढांचा विकास, जलविद्युत परियोजनाएं और आवास का क्षरण ऐसे संवेदनशील नदी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए गंभीर अस्तित्वगत खतरे पैदा करते हैं।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **वर्गीकरण समूह**: ग्लाइप्टोस्टर्निन कैटफ़िश (जीनस एक्सोस्टोमा)

•- **आवास विशेषताएं**: तीव्र पहाड़ी-धाराएं और मूसलाधार मीठे पानी के प्रवाह

•- **प्रमुख संकेतक**: जलीय प्रदूषण और बांध निर्माण के प्रति उच्च स्थानिक संवेदनशीलता

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: नव-खोजे गए भारतीय वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों और उनके क्षेत्रीय आवासों का बार-बार परीक्षण करता है।

#6अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग

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भारत में गरीबी अनुमान और संस्थागत ढांचा

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

हाल के वैश्विक आर्थिक मूल्यांकनों के आलोक में, भारत में गरीबी अनुमान को विनियमित करने वाले संस्थागत ढांचे और ऐतिहासिक पद्धतियों ने नीति विश्लेषकों और अर्थशास्त्रियों का नया ध्यान आकर्षित किया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

भारत में गरीबी के अनुमान की देखरेख नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा एकत्र किए गए घरेलू उपभोग व्यय डेटा का उपयोग करके की जाती है। स्वतंत्रता के बाद, औपचारिक अनुमान योजना आयोग (1962) से अलग समिति (1979) और लक्कड़वाला समिति (1993) के माध्यम से विकसित हुआ, जो कैलोरी-उपभोग मानदंडों पर बहुत अधिक निर्भर थे। तेंदुलकर समिति (2009) के साथ एक प्रतिमान बदलाव (paradigm shift) आया, जिसने शुद्ध कैलोरी सेवन से हटकर स्वास्थ्य और शिक्षा को शामिल करते हुए एक व्यापक समान अखिल भारतीय गरीबी रेखा टोकरी (Poverty Line Basket - PLB) को अपनाया।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

खाद्य सुरक्षा पहलों, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और राज्यों को राजकोषीय संसाधन आवंटन को तैयार करने के लिए सटीक, पारदर्शी गरीबी माप मौलिक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हाशिए की आबादी को इष्टतम विकासात्मक सहायता मिले।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल निकाय**: नीति आयोग और एनएसएसओ (MoSPI)

•- **प्रमुख ऐतिहासिक समितियां**: अलग समिति (1979), लक्कड़वाला समिति (1993), तेंदुलकर समिति (2009)

•- **कोर पद्धति**: घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण और गरीबी रेखा बास्केट (PLB)

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: गरीबी समितियों और संवैधानिक/सांविधिक निकायों के संबंध में मानक स्थैतिक-गतिशील अंतःछेद प्रश्न।

#7शासन एवं योजनाएं

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बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) और गैर-मौद्रिक कल्याण

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

हाल के अंतरराष्ट्रीय इक्विटी मूल्यांकनों ने भारत के विकासात्मक प्रक्षेपवक्र को ट्रैक करने में पारंपरिक मौद्रिक मीट्रिक से समग्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) फ्रेमवर्क की ओर संक्रमण को उजागर किया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) के साथ-साथ हाल के विश्व बैंक के मूल्यांकनों के अनुसार, भारत की MPI गरीबी दर में 53.8% (2005-06) से भारी गिरावट आई है, जो घटकर 16.4% (2019-21) हो गई है, और बाद के अनुमानों में इसे 2022-23 में 15.5% रखा गया है। केवल आय-आधारित उपायों के विपरीत, MPI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर (जैसे स्वच्छता, खाना पकाने का ईंधन, बिजली और आवास) में समवर्ती अभावों का मूल्यांकन करता है, जो मानव अभाव का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

MPI फ्रेमवर्क विकेंद्रीकृत शासन के लिए एक महत्वपूर्ण नैदानिक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो केंद्रीय और राज्य प्रशासनों को प्रमुख कल्याणकारी मिशनों के तहत स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच या पोषण संबंधी कमियों जैसे विशिष्ट अभावों को लक्षित करने में सक्षम बनाता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **संस्थागत भागीदार**: OPHI और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां

•- **प्रमुख मीट्रिक्स**: MPI दर 53.8% से घटकर 15.5% (2022-23) हुई

•- **शामिल आयाम**: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: अंतरराष्ट्रीय निकायों और राष्ट्रीय थिंक टैंक द्वारा प्रकाशित सूचकांकों से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यधिक पसंदीदा विषय।

#8भूगोल एवं चर्चा में स्थल

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गरीबी में जनसांख्यिकीय संवेदनशीलता और क्षेत्रीय असमानताएं

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

हाल के इक्विटी मूल्यांकन इस बात को रेखांकित करते हैं कि राष्ट्रीय गरीबी के आंकड़े भले ही नीचे आए हैं, लेकिन गंभीर जनसांख्यिकीय संवेदनशीलता (demographic vulnerabilities) और गहरी क्षेत्रीय असमानताएं पूरे भारत में एकसमान मानव विकास में अभी भी बाधा बन रही हैं।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

भौगोलिक दृष्टि से, उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैली एक संहत बेल्ट (contiguous belt) में भारत के शेष गरीबों का लगभग 57% हिस्सा केंद्रित है। जनसांख्यिकीय रूप से, गरीबी की घटना 0-14 वर्ष के बच्चों (21.8%) और महिलाओं (16.6%) में सबसे अधिक बनी हुई है। इसके अलावा, शिक्षा एक दुर्जेय ढाल के रूप में कार्य करती है: बिना औपचारिक शिक्षा वाले व्यक्तियों को 21.3% की गरीबी दर का सामना करना पड़ता है, जो तृतीयक शैक्षिक योग्यता (tertiary educational attainment) वाले लोगों में घटकर मात्र 7.4% रह जाती है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

समान क्षेत्रीय विकास प्राप्त करने और भारत की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल के वास्तविक लाभांश को प्राप्त करने के लिए गंगा के मैदानों (Gangetic plains) में शैक्षिक विस्तार, महिला श्रम बल की भागीदारी और स्थानीय आर्थिक सृजन को लक्षित करना अपरिहार्य है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **भौगोलिक सांद्रता**: यूपी से पश्चिम बंगाल बेल्ट (शेष गरीबों का 57%)

•- **संवेदनशील समूह**: 0-14 वर्ष के बच्चे (21.8%) और अशिक्षित व्यक्ति (21.3%)

•- **प्रमुख संकेतक**: तृतीयक शिक्षा से गरीबी का जोखिम घटकर 7.4% रह जाता है

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: भारत और उत्तर प्रदेश में मानव संसाधन विकास, साक्षरता और क्षेत्रीय असमानता को जोड़ने वाले प्रश्नों के लिए आवश्यक।

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