Daily Current Affairs — August 14, 2026

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📋 Today's Topics Index (13 Key Affairs)

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1.Palk Strait & Gulf of Mannar Biosphere Reserve Marine Conservation Initiative 2.National Quantum Mission (NQM) & 1st Quantum Communication Hub at IISc 3.Draft Digital Competition Bill 2026 & Ex-Ante Regulation for Big Tech 4.Supreme Court Bench Overrules E.V. Chinnaiah Verdict: SC Sub-Categorization Upheld 5.Cabinet Approves Expanded Interest Subvention for PM-KISAN & Agri-Infra Fund 6.Great Nicobar Island Holistic Development Project & Shompen/Nicobarese Rights 7.Ramsar Convention: 5 New Wetlands Added, India's Total Reaches 85 Sites 8.India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Finalized 9.WHO Certification: India Achieves Kala-Azar (Visceral Leishmaniasis) Elimination Target 10.Bhadra Wildlife Sanctuary & Tiger Reserve Habitat Restoration 11.Surat Diamond Bourse (SDB) & Global Gem Processing Trade Hub 12.BrahMos Extended Range Supersonic Cruise Missile Test-Fired from INS Chennai 13.Uttar Pradesh Renewable Energy Policy 2026 & Bundelkhand Solar Park Grid Integration

#1ENVIRONMENT, ECOLOGY & INTERNATIONAL BOUNDARIES

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Palk Strait & Gulf of Mannar Biosphere Reserve Marine Conservation Initiative

🔹 Why in News & Recent Development

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change in partnership with the Tamil Nadu Forest Department launched a joint cross-border marine conservation initiative covering the Palk Strait and Gulf of Mannar to protect endangered marine megafauna.

🔹 Ecological Profile & Dugong Habitat

Palk Bay holds India's first Dugong Conservation Reserve (notified in Manamelkudi, Pudukkottai district). Dugongs (Dugong dugon), or sea cows, are herbivorous marine mammals dependent on pristine seagrass beds. The Gulf of Mannar is India's first Marine Biosphere Reserve, spanning 21 islands with rich coral reefs and mangrove estuaries.

🔹 Geographical Alignment and Maritime Boundary

The Palk Strait separates Tamil Nadu state of India and the Mannar district of Sri Lanka. It connects the Bay of Bengal in the northeast with the Palk Bay in the southwest, featuring the sacred Adam's Bridge (Ram Setu) chain of limestone shoals.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•• IUCN Status of Dugong: Vulnerable (VU); listed under Schedule I of Wildlife Protection Act 1972.

•• First Marine Biosphere Reserve: Gulf of Mannar (Designated in 1989, UNESCO MAB Site in 2001).

•• First Dugong Reserve: Manamelkudi (Pudukkottai & Thanjavur districts, Tamil Nadu).

•• UP PCS Mapping Focus: Strait identification (Palk Strait - India/Sri Lanka, Malacca - Malaysia/Sumatra, Sunda - Java/Sumatra).

#2SCIENCE, SPACE & ADVANCED TECH

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National Quantum Mission (NQM) & 1st Quantum Communication Hub at IISc

🔹 Why in News & Recent Development

The Department of Science and Technology (DST) operationalized the first Thematic Hub (T-Hub) on Quantum Communication at the Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru, under the National Quantum Mission (NQM).

🔹 Mission Architecture & Four Thematic Hubs

Approved with an outlay of ₹6,003.65 Crore (2023–31), NQM establishes four T-Hubs: 1. Quantum Computing (IISc/TIFR), 2. Quantum Communication (IISc/IIT Madras), 3. Quantum Sensing & Metrology (IIT Bombay), 4. Quantum Materials & Devices (IIT Delhi).

🔹 Strategic Quantum Key Distribution (QKD)

The T-Hub demonstrated satellite-based Quantum Key Distribution (QKD) over 500 km, enabling unhackable cryptographic communication for defense, banking, and critical infrastructure using quantum entanglement principles.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•• Nodal Department: Department of Science & Technology (Ministry of Science & Tech).

•• NQM Budget Outlay: ₹6,003.65 Crore (Target: 50–1000 physical qubits in 8 years).

•• Global Standing: India is the 7th country with a dedicated National Quantum Mission.

•• UP PCS Tech Point: QKD principles (Heisenberg Uncertainty Principle, Quantum Entanglement).

#3INDIAN POLITY, GOVERNANCE & ECONOMY

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Draft Digital Competition Bill 2026 & Ex-Ante Regulation for Big Tech

🔹 Why in News & Recent Development

The Ministry of Corporate Affairs finalized the Draft Digital Competition Bill, 2026, introducing ex-ante regulation for large tech conglomerates designated as Systemically Important Digital Enterprises (SIDEs).

🔹 Shift from Ex-Post to Ex-Ante Framework

Unlike the traditional Competition Act 2002 which acts ex-post (after anti-competitive behavior occurs), the new bill prohibits self-preferencing, anti-steering practices, and data tying beforehand for dominant digital platforms operating in search, e-commerce, and app stores.

🔹 Quantitative Thresholds for SIDE Designation

Enterprises with an Indian turnover of ₹4,000 Crore or global market capitalization of $75 Billion, serving at least 15 Crore end-users or 10,000 business users in India, will be classified as SIDEs subject to mandatory compliance.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•• Nodal Authority: Competition Commission of India (CCI - Statutory body under Competition Act 2002).

•• Key Regulatory Term: Ex-Ante Regulation (preemptive obligations modeled on EU Digital Markets Act).

•• Maximum Penalty: Up to 10% of global turnover of the enterprise.

•• UP PCS Focus: Statutory bodies (CCI, SEBI, TRAI, IRDAI) and economic regulatory reforms.

#4INDIAN POLITY & CONSTITUTIONAL LAW

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Supreme Court Bench Overrules E.V. Chinnaiah Verdict: SC Sub-Categorization Upheld

🔹 Why in News & Recent Development

A landmark 7-Judge Constitution Bench of the Supreme Court headed by Chief Justice of India held by a 6:1 majority that State Governments have the constitutional authority to sub-classify Scheduled Castes (SCs) to grant targeted reservation in public employment and admissions.

🔹 Overruling of 2005 E.V. Chinnaiah Precedent

The judgment explicitly overruled the 2005 5-Judge bench decision in E.V. Chinnaiah v. State of Andhra Pradesh, which held SCs to be a homogenous 'single class'. The Court ruled that SCs are a heterogeneous group facing varied degrees of social backwardness.

🔹 Creamy Layer Principle and Judicial Limits

The Court clarified that sub-classification under Articles 15(4) and 16(4) must be backed by empirical data on inadequate representation. Furthermore, four judges endorsed applying the 'creamy layer' principle to Scheduled Castes.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•• Constitutional Article: Article 341 (Presidential List of Scheduled Castes).

•• Landmark Case Overruled: E.V. Chinnaiah v. State of AP (2005).

•• Key Test Mandated: Quantifiable empirical data showing intra-group disparity.

•• UP PCS Polity Focus: Constitutional Benches, Reservation Articles (Art 15, 16, 335, 341, 342).

#5INDIAN ECONOMY & AGRICULTURE

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Cabinet Approves Expanded Interest Subvention for PM-KISAN & Agri-Infra Fund

🔹 Why in News & Recent Development

The Union Cabinet approved the expansion of the Agriculture Infrastructure Fund (AIF) and enhanced interest subvention provisions for Kisan Credit Card (KCC) holders to boost post-harvest storage and cold chain logistics.

🔹 Scheme Coverage and Financial Outlay

Launched in 2020 under Atmanirbhar Bharat, AIF provides a 10-year credit facility of ₹1 Lakh Crore. Under expanded guidelines, all loans up to ₹2 Crore enjoy an interest subvention of 3% per annum along with CGTMSE credit guarantee coverage.

🔹 Integration with Primary Agricultural Credit Societies (PACS)

The scheme mandates computerization of 63,000 PACS, transforming them into multi-service centers for custom hiring of farm machinery, solar pumps, and micro-warehousing.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•• Scheme Tenure: AIF (2020–2032); Financial support active for 10 years.

•• Interest Subvention: 3% per annum for loans up to ₹2 Crore (Max 7 years).

•• Nodal Authority: Ministry of Agriculture & Farmers Welfare.

•• UP PCS Agri Focus: Farm schemes, KCC interest subvention rates, PACS modernization in UP.

#6ENVIRONMENT, ECOLOGY & TRIBAL RIGHTS

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Great Nicobar Island Holistic Development Project & Shompen/Nicobarese Rights

🔹 Why in News & Recent Development

Environmental and tribal rights audits were conducted for the ₹72,000 Crore Great Nicobar Island Holistic Development Project executed by NITI Aayog and Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation (ANIIDCO).

🔹 Project Components & Strategic Galathea Bay Port

The project includes a Transshipment Port at Galathea Bay, a Dual-Use Military-Civil Airport, a Gas/Solar Power Plant, and a Greenfield City near the Malacca Strait, positioning India along major East-West shipping lanes.

🔹 PVTG Protection and Ecological Sensitivity

Great Nicobar is home to two indigenous tribes: the semi-nomadic Shompen (PVTG) and the settled Nicobarese. Galathea National Park is a primary nesting site for the Giant Leatherback Sea Turtle.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•• PVTG in A&N Islands: 5 PVTGs (Great Andamanese, Jarawa, Onge, Sentinelese, Shompen).

•• Key National Park: Galathea National Park & Campbell Bay National Park (Great Nicobar Biosphere Reserve).

•• Southernmost Point: Indira Point (6°45' N, Great Nicobar Island).

•• UP PCS Mapping Focus: Andaman & Nicobar geography (10 Degree Channel - Andaman/Nicobar, 9 Degree - Minicoy/Lakshadweep).

#7ENVIRONMENT & ECOLOGY

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Ramsar Convention: 5 New Wetlands Added, India's Total Reaches 85 Sites

🔹 Why in News & Recent Development

India designated 5 new wetlands as Ramsar Sites (Wetlands of International Importance), bringing India's total tally to 85 Ramsar sites, covering an area of over 1.35 million hectares.

🔹 Newly Designated Ramsar Sites Profile

The newly added sites include high-biodiversity wetlands across Tamil Nadu, Madhya Pradesh, and Bihar, reinforcing migratory bird flyways under the Central Asian Flyway (CAF) framework.

🔹 Ramsar Convention Framework

Signed in Ramsar, Iran in 1971 (came into force 1975; India joined in 1982). India holds the largest number of Ramsar sites in Asia and 3rd globally after UK (175) and Mexico (142). Tamil Nadu has highest Ramsar sites (16) followed by UP (10).

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•• Ramsar Convention Year: 2 February 1971 (World Wetlands Day theme).

•• India Rank: 1st in Asia, 3rd in World for total Ramsar sites.

•• State Wise Leader: Tamil Nadu (16 sites), Uttar Pradesh (10 sites).

•• Montreux Record: Register of wetland sites facing ecological changes (India sites: Keoladeo Ghana Rajasthan, Loktak Lake Manipur; Chilika removed in 2002).

•• UP Ramsar Sites (10): Upper Ganga River, Nawabganj, Saandi, Samaspur, Saman, Parvati Arga, Sarsai Nawar, Sur Sarovar, Haiderpur, Bakhira.

#8INTERNATIONAL RELATIONS & DIPLOMACY

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India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Finalized

🔹 Why in News & Recent Development

India and the Sultanate of Oman completed text negotiations for the India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), making Oman the second GCC nation after UAE to sign a trade pact with India.

🔹 Trade Tariff Elimination & Energy Security

CEPA will eliminate tariffs on over 80% of Indian exports including motor vehicles, textiles, agricultural produce, jewelry, and machinery, while securing crude oil, LNG, and fertilizer imports from Oman.

🔹 Strategic Maritime Access via Duqm Port

Oman occupies a vital strategic position at the entrance to the Strait of Hormuz. India holds naval access to the Port of Duqm for maritime logistics and anti-piracy operations in the Western Indian Ocean.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•• Capital & Currency: Muscat / Omani Rial.

•• Key Strategic Port: Duqm Port (Arabian Sea, logistics access for Indian Navy).

•• GCC Trade Alliances: India-UAE CEPA (2022), India-Oman CEPA (2024/2026).

•• Joint Military Exercises: Al Nagah (Army), Eastern Bridge (Air Force), Naseem Al Bahr (Navy).

#9GOVERNMENT SCHEMES, HEALTH & SCIENCE

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WHO Certification: India Achieves Kala-Azar (Visceral Leishmaniasis) Elimination Target

🔹 Why in News & Recent Development

The World Health Organization (WHO) commended India for meeting the public health elimination target of Kala-Azar (Visceral Leishmaniasis), reducing incidence to less than 1 case per 10,000 population at the block level.

🔹 Etiology, Transmission & Pathogen Profile

Kala-Azar is a neglected tropical disease caused by the protozoan parasite Leishmania donovani, transmitted to humans through bites of infected female sandflies (Phlebotomus argentipes). It attacks internal organs, primarily spleen, liver, and bone marrow.

🔹 Multi-Pronged Strategy & Single-Dose AmBisome

Elimination was achieved via indoor residual spraying (IRS) with Synthetic Pyrethroid, early diagnosis using rK39 rapid test kits, and single-dose Liposomal Amphotericin B (AmBisome) treatment across endemic blocks in Bihar, Jharkhand, UP, and West Bengal.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•• Pathogen & Vector: Protozoa Leishmania donovani / Sandfly (Phlebotomus).

•• Elimination Benchmark: < 1 case per 10,000 population annually at block level.

•• Endemic States in India: Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, West Bengal.

•• UP PCS Disease Focus: Matching Vector-Pathogen (Kala-Azar - Sandfly/Protozoa, Dengue - Aedes/Virus, Malaria - Anopheles/Plasmodium, Japanese Encephalitis - Culex/Virus).

#10ENVIRONMENT, ECOLOGY & WILDLIFE

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Bhadra Wildlife Sanctuary & Tiger Reserve Habitat Restoration

🔹 Why in News & Recent Development

The National Tiger Conservation Authority (NTCA) commended the voluntary village relocation model executed at Bhadra Tiger Reserve in Chikkamagaluru district, Karnataka, as a benchmark for inviolate tiger habitats.

🔹 Geography and River Hydrology

Situated in the Western Ghats, Bhadra Tiger Reserve is surrounded by the Mullayanagiri, Hebbe, and Baba Budangiri hill ranges. The reserve is drained by the Bhadra River, a primary tributary of the Tungabhadra River.

🔹 Flora and Fauna Diversity

Comprising moist deciduous and dry deciduous forests, Bhadra shelters Bengal tigers, leopards, Indian elephants, gaur, and the endemic Malabar giant squirrel.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•• Location: Chikkamagaluru & Shivamogga districts, Karnataka (Western Ghats).

•• River Drain: Bhadra River (Tributary of Tungabhadra -> Krishna River system).

•• Highest Peak Nearby: Mullayanagiri (Highest peak in Karnataka, 1,930m).

•• UP PCS Focus: Tiger Reserve Location matching (Bhadra - Karnataka, Bandipur - Karnataka, Similipal - Odisha, Palamau - Jharkhand).

#11INDIAN ECONOMY & INDUSTRY

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Surat Diamond Bourse (SDB) & Global Gem Processing Trade Hub

🔹 Why in News & Recent Development

The Surat Diamond Bourse (SDB) achieved full operational capacity, consolidating India's position as the processing capital processing 9 out of every 10 rough diamonds cut and polished globally.

🔹 Infrastructure & World's Largest Office Building

Spanning 35.54 acres with 6.7 million sq ft of floor space, SDB surpassed the US Pentagon as the world's largest single office building. Built inside the DREAM (Diamond Research and Mercantile) City in Surat, Gujarat.

🔹 Economic Contribution to Indian Exports

The gem and jewelry sector accounts for nearly 7% of India's total GDP and 14% of total merchandise exports. SDB integrates rough diamond trading, cutting, polishing, lab-grown diamond manufacturing, and customs clearance under one roof.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•• World Record: World's largest office building (Surat Diamond Bourse, 6.7M sq ft).

•• Global Market Share: Surat processes 90% of global rough diamonds.

•• Nodal Promotion Council: Gems and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC).

•• UP PCS Economic Point: Major industrial clusters (Surat - Diamonds/Textiles, Moradabad - Brassware, Firozabad - Glassware, Kanpur - Leather).

#12DEFENCE & MISSILE TECH

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BrahMos Extended Range Supersonic Cruise Missile Test-Fired from INS Chennai

🔹 Why in News & Recent Development

The Indian Navy and DRDO successfully flight-tested the Extended Range version of the BrahMos Supersonic Cruise Missile (BrahMos-ER) from the stealth guided-missile destroyer INS Chennai.

🔹 Technical Parameters & Range Enhancement

BrahMos-ER features an enhanced strike range of 450 km to 500 km (up from original 290 km following India's entry into MTCR in 2016). It operates on a two-stage propulsion system: solid propellant booster engine (1st stage) and liquid ramjet engine (2nd stage).

🔹 Joint Venture & Tri-Service Capability

Developed as a joint venture between India's DRDO and Russia's NPO Mashinostroyeniya (named after Brahmaputra and Moskva rivers), BrahMos is a fire-and-forget precision missile capable of land, sea, sub-sea, and air launch (Sukhoi Su-30MKI).

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•• Missile Type: Supersonic Cruise Missile (Speed: Mach 2.8 to 3.0).

•• Propulsion: Solid Booster (Stage 1) + Liquid Ramjet (Stage 2).

•• MTCR Entry Impact: India joined Missile Technology Control Regime (MTCR) in 2016, enabling range extension beyond 300 km.

•• Manufacturing Plant in UP: BrahMos Aerospace Integration Complex established at Lucknow (UP Defence Industrial Corridor).

#13UTTAR PRADESH SPECIAL & RENEWABLE ENERGY

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Uttar Pradesh Renewable Energy Policy 2026 & Bundelkhand Solar Park Grid Integration

🔹 Why in News & Recent Development

The Cabinet of Uttar Pradesh approved the operational roadmap for the Bundelkhand Solar Park Grid Integration under the UP Solar Energy Policy, targeting 22,000 MW solar power generation.

🔹 Solar Parks Profile in Bundelkhand Region

Ultra-mega solar parks are being developed across six drought-prone districts of Bundelkhand: Jalaun (1,200 MW), Jhansi (600 MW), Lalitpur (600 MW), Chitrakoot (800 MW), and Mahoba (600 MW).

🔹 Green Energy Corridor and State Nodal Agency

The Uttar Pradesh New and Renewable Energy Development Agency (UPNEDA) is executing the Green Energy Corridor to evacuate solar power to industrial hubs along the Bundelkhand Expressway and Ganga Expressway.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•• State Target: 22,000 MW Solar Energy capacity (14,000 MW Solar Parks + 6,000 MW Rooftop + 2,000 MW Agriculture).

•• State Nodal Agency: UPNEDA (UP New and Renewable Energy Development Agency).

•• Bundelkhand Districts Covered: Jalaun, Jhansi, Lalitpur, Chitrakoot, Mahoba, Banda.

•• UP PCS Special Focus: Bundelkhand Expressway length (296 km), Green Energy Corridors, Renewable parks in UP.

📋 आज के विषय सूची (13 मुख्य समसामयिकी)

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1.पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री संरक्षण पहल 2.राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) और आईआईएससी में पहला क्वांटम संचार हब 3.ड्राफ्ट डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक 2026 और बिग टेक के लिए पूर्व-पूर्व विनियमन 4.सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ई.वी. के फैसले को खारिज कर दिया। चिन्नैया फैसला: एससी उप-वर्गीकरण को बरकरार रखा गया 5.कैबिनेट ने पीएम-किसान और एग्री-इंफ्रा फंड के लिए विस्तारित ब्याज छूट को मंजूरी दी 6.ग्रेट निकोबार द्वीप समग्र विकास परियोजना और शोम्पेन/निकोबारी अधिकार 7.रामसर कन्वेंशन: 5 नई आर्द्रभूमियाँ जोड़ी गईं, भारत की कुल साइटें 85 तक पहुँच गईं 8.भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) को अंतिम रूप दिया गया 9.डब्ल्यूएचओ प्रमाणन: भारत ने काला-अजार (विसरल लीशमैनियासिस) उन्मूलन लक्ष्य हासिल किया 10.भद्रा वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व आवास बहाली 11.सूरत डायमंड बोर्स (एसडीबी) और ग्लोबल जेम प्रोसेसिंग ट्रेड हब 12.ब्रह्मोस विस्तारित रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का आईएनएस चेन्नई से परीक्षण किया गया 13.उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2026 एवं बुन्देलखण्ड सोलर पार्क ग्रिड एकीकरण

#1ENVIRONMENT, ECOLOGY & INTERNATIONAL BOUNDARIES

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पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री संरक्षण पहल

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तमिलनाडु वन विभाग के साथ साझेदारी में लुप्तप्राय समुद्री मेगाफौना की रक्षा के लिए पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी को कवर करते हुए एक संयुक्त सीमा पार समुद्री संरक्षण पहल शुरू की।

🔹 पारिस्थितिक प्रोफ़ाइल और डुगोंग पर्यावास

पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व है (मनमेलकुडी, पुदुक्कोट्टई जिले में अधिसूचित)। डुगोंग्स ( डुगोंग डुगोन ), या समुद्री गायें, शाकाहारी समुद्री स्तनधारी हैं जो प्राचीन समुद्री घास के बिस्तरों पर निर्भर हैं। मन्नार की खाड़ी भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, जो समृद्ध मूंगा चट्टानों और मैंग्रोव मुहल्लों के साथ 21 द्वीपों तक फैला हुआ है।

🔹 भौगोलिक संरेखण और समुद्री सीमा

पाक जलसंधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मन्नार जिले को अलग करती है। यह उत्तर-पूर्व में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण-पश्चिम में पाक खाड़ी से जोड़ता है, जिसमें चूना पत्थर के शोलों की पवित्र एडम ब्रिज (राम सेतु) श्रृंखला शामिल है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•• डुगोंग की IUCN स्थिति: असुरक्षित (VU); वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध।

•• पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व: मन्नार की खाड़ी (1989 में नामित, 2001 में यूनेस्को एमएबी साइट)।

•• पहला डुगोंग रिजर्व: मनामेलकुडी (पुदुक्कोट्टई और तंजावुर जिले, तमिलनाडु)।

•• यूपी पीसीएस मैपिंग फोकस: जलडमरूमध्य की पहचान (पाक जलडमरूमध्य - भारत/श्रीलंका, मलक्का - मलेशिया/सुमात्रा, सुंडा - जावा/सुमात्रा)।

#2SCIENCE, SPACE & ADVANCED TECH

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राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) और आईआईएससी में पहला क्वांटम संचार हब

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु में क्वांटम संचार पर पहला थीमैटिक हब (T-हब) संचालित किया।

🔹 मिशन वास्तुकला और चार विषयगत केंद्र

₹6,003.65 करोड़ (2023-31) के परिव्यय के साथ स्वीकृत, NQM ने चार टी-हब स्थापित किए: 1. क्वांटम कंप्यूटिंग (IISc/TIFR), 2. क्वांटम कम्युनिकेशन (IISc/IIT मद्रास), 3. क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी (IIT बॉम्बे), 4. क्वांटम सामग्री और उपकरण (IIT दिल्ली)।

🔹 रणनीतिक क्वांटम कुंजी वितरण (क्यूकेडी)

टी-हब ने 500 किमी से अधिक उपग्रह-आधारित क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) का प्रदर्शन किया, जो क्वांटम उलझाव सिद्धांतों का उपयोग करके रक्षा, बैंकिंग और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए अनहैकेबल क्रिप्टोग्राफ़िक संचार को सक्षम बनाता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•• नोडल विभाग: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय)।

•• NQM बजट परिव्यय: ₹6,003.65 करोड़ (लक्ष्य: 8 वर्षों में 50-1000 भौतिक qubits)।

•• वैश्विक स्थिति: भारत समर्पित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन वाला 7वां देश है।

•• यूपी पीसीएस टेक प्वाइंट: QKD सिद्धांत (हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत, क्वांटम उलझाव)।

#3INDIAN POLITY, GOVERNANCE & ECONOMY

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ड्राफ्ट डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक 2026 और बिग टेक के लिए पूर्व-पूर्व विनियमन

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने ड्राफ्ट डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2026 को अंतिम रूप दिया, जिसमें व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यमों (SIDEs) के रूप में नामित बड़े तकनीकी समूहों के लिए पूर्व-पूर्व विनियमन पेश किया गया।

🔹 एक्स-पोस्ट से एक्स-एंटे फ्रेमवर्क में बदलाव

पारंपरिक प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के विपरीत, जो पूर्व-पश्चात (प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार होने के बाद) कार्य करता है, नया बिल खोज, ई-कॉमर्स और ऐप स्टोर में काम करने वाले प्रमुख डिजिटल प्लेटफार्मों के लिए स्व-वरीयता, विरोधी-स्टीयरिंग प्रथाओं और पहले से डेटा टाईंगिंग पर प्रतिबंध लगाता है।

🔹 साइड पदनाम के लिए मात्रात्मक सीमाएँ

₹4,000 करोड़ के भारतीय कारोबार या $75 बिलियन के वैश्विक बाजार पूंजीकरण वाले उद्यम, जो भारत में कम से कम 15 करोड़ अंतिम-उपयोगकर्ताओं या 10,000 व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करते हैं, को अनिवार्य अनुपालन के अधीन SIDE के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•• नोडल प्राधिकरण: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI - प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत वैधानिक निकाय)।

•• मुख्य विनियामक अवधि: पूर्व-पूर्व विनियमन (ईयू डिजिटल मार्केट अधिनियम पर आधारित प्रीमेप्टिव दायित्व)।

•• अधिकतम जुर्माना: उद्यम के वैश्विक कारोबार का 10% तक।

•• यूपी पीसीएस फोकस: वैधानिक निकाय (CCI, SEBI, TRAI, IRDAI) और आर्थिक नियामक सुधार।

#4INDIAN POLITY & CONSTITUTIONAL LAW

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सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ई.वी. के फैसले को खारिज कर दिया। चिन्नैया फैसला: एससी उप-वर्गीकरण को बरकरार रखा गया

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की एक ऐतिहासिक संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से कहा कि राज्य सरकारों के पास सार्वजनिक रोजगार और प्रवेश में लक्षित आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों (SCs) को उप-वर्गीकृत करने का संवैधानिक अधिकार है।

🔹 2005 ई.वी. का अधिनिर्णय चिन्नैया मिसाल

फैसले ने ई.वी. में 2005 की 5-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य , जिसने अनुसूचित जाति को एक समरूप 'एकल वर्ग' माना। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एससी एक विषम समूह है जो विभिन्न स्तर के सामाजिक पिछड़ेपन का सामना कर रहा है।

🔹 क्रीमी लेयर सिद्धांत और न्यायिक सीमाएँ

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत उप-वर्गीकरण को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर अनुभवजन्य डेटा द्वारा समर्थित होना चाहिए। इसके अलावा, चार न्यायाधीशों ने अनुसूचित जातियों पर 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत लागू करने का समर्थन किया।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•• संवैधानिक अनुच्छेद: अनुच्छेद 341 (अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची)।

•• ऐतिहासिक मामला खारिज: ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2005) ।

•• मुख्य परीक्षण अनिवार्य: अंतर-समूह असमानता दिखाने वाला मात्रात्मक अनुभवजन्य डेटा।

•• यूपी पीसीएस राजनीति फोकस: संवैधानिक पीठ, आरक्षण अनुच्छेद (अनुच्छेद 15, 16, 335, 341, 342)।

#5INDIAN ECONOMY & AGRICULTURE

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कैबिनेट ने पीएम-किसान और एग्री-इंफ्रा फंड के लिए विस्तारित ब्याज छूट को मंजूरी दी

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फसल कटाई के बाद भंडारण और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के विस्तार और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकों के लिए ब्याज छूट प्रावधानों को बढ़ाने को मंजूरी दे दी।

🔹 योजना कवरेज और वित्तीय परिव्यय

आत्मनिर्भर भारत के तहत 2020 में लॉन्च किया गया, AIF ₹1 लाख करोड़ की 10-वर्षीय क्रेडिट सुविधा प्रदान करता है। विस्तारित दिशानिर्देशों के तहत, ₹2 करोड़ तक के सभी ऋणों पर CGTMSE क्रेडिट गारंटी कवरेज के साथ 3% प्रति वर्ष की ब्याज छूट का लाभ मिलता है।

🔹 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के साथ एकीकरण

यह योजना 63,000 PACS के कम्प्यूटरीकरण को अनिवार्य बनाती है, जिससे उन्हें कृषि मशीनरी, सौर पंप और माइक्रो-वेयरहाउसिंग की कस्टम हायरिंग के लिए बहु-सेवा केंद्रों में बदल दिया जाता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•• योजना अवधि: AIF (2020–2032); वित्तीय सहायता 10 वर्षों से सक्रिय है।

•• ब्याज छूट: ₹2 करोड़ (अधिकतम 7 वर्ष) तक के ऋण के लिए 3% प्रति वर्ष।

•• नोडल प्राधिकारी: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

•• यूपी पीसीएस कृषि फोकस: कृषि योजनाएं, केसीसी ब्याज छूट दरें, यूपी में पैक्स आधुनिकीकरण।

#6ENVIRONMENT, ECOLOGY & TRIBAL RIGHTS

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ग्रेट निकोबार द्वीप समग्र विकास परियोजना और शोम्पेन/निकोबारी अधिकार

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

नीति आयोग और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO) द्वारा निष्पादित ₹72,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार द्वीप समग्र विकास परियोजना के लिए पर्यावरण और आदिवासी अधिकार ऑडिट आयोजित किए गए थे।

🔹 परियोजना घटक और रणनीतिक गैलाथिया बे बंदरगाह

इस परियोजना में गैलाथिया खाड़ी में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट , एक दोहरे उपयोग वाला सैन्य-नागरिक हवाई अड्डा, एक गैस/सौर ऊर्जा संयंत्र और मलक्का जलडमरूमध्य के पास एक ग्रीनफील्ड सिटी शामिल है, जो भारत को प्रमुख पूर्व-पश्चिम शिपिंग लेन के साथ स्थापित करता है।

🔹 पीवीटीजी संरक्षण और पारिस्थितिक संवेदनशीलता

ग्रेट निकोबार दो स्वदेशी जनजातियों का घर है: अर्ध-खानाबदोश शोम्पेन (PVTG) और बसे हुए निकोबारी । गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान विशाल लेदरबैक समुद्री कछुए के लिए एक प्राथमिक घोंसला स्थल है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•• A&N द्वीप समूह में PVTG: 5 PVTG (ग्रेट अंडमानीज़, जारवा, ओन्गे, सेंटिनलीज़, शोम्पेन)।

•• प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान: गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान और कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान (ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व)।

•• सबसे दक्षिणी बिंदु: इंदिरा पॉइंट (6°45' उत्तर, ग्रेट निकोबार द्वीप)।

•• यूपी पीसीएस मैपिंग फोकस: अंडमान और निकोबार भूगोल (10 डिग्री चैनल - अंडमान/निकोबार, 9 डिग्री - मिनिकॉय/लक्षद्वीप)।

#7ENVIRONMENT & ECOLOGY

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रामसर कन्वेंशन: 5 नई आर्द्रभूमियाँ जोड़ी गईं, भारत की कुल साइटें 85 तक पहुँच गईं

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

भारत ने 5 नए आर्द्रभूमियों को रामसर साइटों (अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों) के रूप में नामित किया है, जिससे भारत की कुल संख्या 85 रामसर साइटों हो गई है, जो 1.35 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करती है।

🔹 नव नामित रामसर साइट प्रोफ़ाइल

नई जोड़ी गई साइटों में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और बिहार में उच्च-जैव विविधता वाले आर्द्रभूमि शामिल हैं, जो मध्य एशियाई फ्लाईवे (CAF) ढांचे के तहत प्रवासी पक्षी फ्लाईवे को मजबूत करते हैं।

🔹 रामसर कन्वेंशन फ्रेमवर्क

1971 में रामसर, ईरान में हस्ताक्षरित (1975 में लागू हुआ; भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ)। भारत एशिया में रामसर साइटों की सबसे बड़ी संख्या और यूके (175) और मैक्सिको (142) के बाद विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइटें (16) हैं और इसके बाद यूपी (10) हैं।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•• रामसर कन्वेंशन वर्ष: 2 फरवरी 1971 (विश्व आर्द्रभूमि दिवस थीम)।

•• भारत रैंक: कुल रामसर साइटों के लिए एशिया में पहला, विश्व में तीसरा।

•• राज्यवार नेता: तमिलनाडु (16 स्थान), उत्तर प्रदेश (10 स्थान)।

•• मॉन्ट्रो रिकॉर्ड: पारिस्थितिक परिवर्तनों का सामना कर रहे आर्द्रभूमि स्थलों का रजिस्टर (भारत स्थल: केवलादेव घाना राजस्थान, लोकतक झील मणिपुर; 2002 में चिल्का हटा दिया गया)।

•• यूपी रामसर साइटें (10): ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज, सांडी, समसपुर, समान, पार्वती अरगा, सरसई नावर, सूर सरोवर, हैदरपुर, बखिरा।

#8INTERNATIONAL RELATIONS & DIPLOMACY

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भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) को अंतिम रूप दिया गया

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

भारत और ओमान सल्तनत ने भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के लिए पाठ वार्ता पूरी की, जिससे ओमान भारत के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला संयुक्त अरब अमीरात के बाद दूसरा GCC राष्ट्र बन गया।

🔹 व्यापार शुल्क उन्मूलन एवं ऊर्जा सुरक्षा

सीईपीए ओमान से कच्चे तेल, एलएनजी और उर्वरक आयात को सुरक्षित करते हुए मोटर वाहन, कपड़ा, कृषि उत्पाद, आभूषण और मशीनरी सहित 80% से अधिक भारतीय निर्यात पर टैरिफ को समाप्त कर देगा।

🔹 डुक्म पोर्ट के माध्यम से रणनीतिक समुद्री पहुंच

ओमान होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति रखता है। भारत पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री रसद और समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए डुक्म के बंदरगाह तक नौसैनिक पहुंच रखता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•• राजधानी और मुद्रा: मस्कट / ओमानी रियाल।

•• प्रमुख रणनीतिक बंदरगाह: दुकम बंदरगाह (अरब सागर, भारतीय नौसेना के लिए रसद पहुंच)।

•• GCC व्यापार गठबंधन: भारत-यूएई CEPA (2022), भारत-ओमान CEPA (2024/2026)।

•• संयुक्त सैन्य अभ्यास: अल नागाह (सेना), ईस्टर्न ब्रिज (वायु सेना), नसीम अल बह्र (नौसेना)।

#9GOVERNMENT SCHEMES, HEALTH & SCIENCE

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डब्ल्यूएचओ प्रमाणन: भारत ने काला-अजार (विसरल लीशमैनियासिस) उन्मूलन लक्ष्य हासिल किया

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने काला-अज़ार (विसरल लीशमैनियासिस) के सार्वजनिक स्वास्थ्य उन्मूलन लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत की सराहना की, जिससे ब्लॉक स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 मामले से भी कम की घटना घटी।

🔹 एटियलजि, संचरण और रोगज़नक़ प्रोफ़ाइल

काला-अज़ार एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी लीशमैनिया डोनोवानी के कारण होता है, जो संक्रमित मादा सैंडफ्लाइज़ ( Phlebotomus argentipes ) के काटने से मनुष्यों में फैलता है। यह आंतरिक अंगों, मुख्य रूप से प्लीहा, यकृत और अस्थि मज्जा पर हमला करता है।

🔹 बहुआयामी रणनीति और एकल-खुराक एंबिसोम

सिंथेटिक पायरेथ्रोइड के साथ इनडोर अवशिष्ट छिड़काव (आईआरएस), आरके39 रैपिड टेस्ट किट का उपयोग करके प्रारंभिक निदान और बिहार, झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल में स्थानिक ब्लॉकों में एकल खुराक लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी (एमबिसोम) उपचार के माध्यम से उन्मूलन हासिल किया गया था।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•• रोगज़नक़ और वेक्टर: प्रोटोजोआ लीशमैनिया डोनोवानी / सैंडफ्लाई ( फ़्लेबोटोमस )।

•• उन्मूलन बेंचमार्क: <ब्लॉक स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर सालाना 1 मामला।

•• भारत में स्थानिक राज्य: बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।

•• यूपी पीसीएस रोग फोकस: मिलान वेक्टर-रोगज़नक़ (काला-अज़ार - सैंडफ्लाई / प्रोटोजोआ, डेंगू - एडीज़ / वायरस, मलेरिया - एनोफिलिस / प्लास्मोडियम, जापानी एन्सेफलाइटिस - क्यूलेक्स / वायरस)।

#10ENVIRONMENT, ECOLOGY & WILDLIFE

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भद्रा वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व आवास बहाली

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में भद्रा टाइगर रिजर्व में निष्पादित स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास मॉडल की सराहना की, जो बाघों के अभेद्य आवास के लिए एक बेंचमार्क है।

🔹 भूगोल और नदी जल विज्ञान

पश्चिमी घाट में स्थित, भद्रा टाइगर रिजर्व मुल्लायनगिरी, हेब्बे और बाबा बुदनगिरी पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। रिज़र्व भद्रा नदी द्वारा सूखा जाता है, जो तुंगभद्रा नदी की एक प्राथमिक सहायक नदी है।

🔹 वनस्पति और जीव विविधता

नम पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती जंगलों से युक्त, भद्रा बंगाल बाघों, तेंदुओं, भारतीय हाथियों, गौर और स्थानिक मालाबार विशाल गिलहरी को आश्रय देता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•• स्थान: चिक्कमगलुरु और शिवमोग्गा जिले, कर्नाटक (पश्चिमी घाट)।

•• नदी अपवाह: भद्रा नदी (तुंगभद्रा की सहायक नदी -> कृष्णा नदी प्रणाली)।

•• निकटवर्ती सबसे ऊंची चोटी: मुल्लायनागिरि (कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी, 1,930 मीटर)।

•• यूपी पीसीएस फोकस: टाइगर रिजर्व स्थान मिलान (भद्रा - कर्नाटक, बांदीपुर - कर्नाटक, सिमिलिपाल - ओडिशा, पलामू - झारखंड)।

#11INDIAN ECONOMY & INDUSTRY

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सूरत डायमंड बोर्स (एसडीबी) और ग्लोबल जेम प्रोसेसिंग ट्रेड हब

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

सूरत डायमंड बोर्स (SDB) ने पूर्ण परिचालन क्षमता हासिल की, जिससे प्रसंस्करण पूंजी प्रसंस्करण के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई प्रत्येक 10 कच्चे हीरे में से 9 विश्व स्तर पर काटे और पॉलिश किए गए।

🔹 बुनियादी ढांचा और दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन

6.7 मिलियन वर्ग फुट फर्श स्थान के साथ 35.54 एकड़ में फैला, एसडीबी ने दुनिया की सबसे बड़ी एकल कार्यालय इमारत के रूप में यूएस पेंटागन को पीछे छोड़ दिया। सूरत, गुजरात में ड्रीम (डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल) सिटी के अंदर निर्मित।

🔹 भारतीय निर्यात में आर्थिक योगदान

रत्न और आभूषण क्षेत्र भारत की कुल जीडीपी का लगभग 7% और कुल व्यापारिक निर्यात का 14% हिस्सा है। एसडीबी एक ही छत के नीचे कच्चे हीरे के व्यापार, कटाई, पॉलिशिंग, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के निर्माण और सीमा शुल्क निकासी को एकीकृत करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•• विश्व रिकॉर्ड: विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन (सूरत डायमंड बोर्स, 6.7M वर्ग फुट)।

•• वैश्विक बाजार हिस्सेदारी: सूरत वैश्विक कच्चे हीरे का 90% प्रसंस्करण करता है।

•• नोडल प्रमोशन काउंसिल: रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (GJEPC)।

•• यूपी पीसीएस आर्थिक बिंदु: प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर (सूरत - हीरे/कपड़ा, मोरादाबाद - पीतल के बर्तन, फिरोजाबाद - कांच के बर्तन, कानपुर - चमड़ा)।

#12DEFENCE & MISSILE TECH

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ब्रह्मोस विस्तारित रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का आईएनएस चेन्नई से परीक्षण किया गया

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

भारतीय नौसेना और DRDO ने स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक INS चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल (ब्रह्मोस-ईआर) के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

🔹 तकनीकी पैरामीटर और रेंज वृद्धि

ब्रह्मोस-ईआर में 450 किमी से 500 किमी की बढ़ी हुई मारक क्षमता है (2016 में MTCR में भारत के प्रवेश के बाद मूल 290 किमी से अधिक)। यह दो-चरण प्रणोदन प्रणाली पर संचालित होता है: ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन (पहला चरण) और तरल रैमजेट इंजन (दूसरा चरण)।

🔹 संयुक्त उद्यम एवं त्रि-सेवा क्षमता

भारत के DRDO और रूस के NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया (ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित, ब्रह्मोस एक आग और भूल जाने वाली सटीक मिसाइल है जो जमीन, समुद्र, उप-समुद्र और वायु प्रक्षेपण (सुखोई Su-30MKI) में सक्षम है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•• मिसाइल प्रकार: सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल (गति: मैक 2.8 से 3.0)।

•• प्रणोदन: सॉलिड बूस्टर (स्टेज 1) + लिक्विड रैमजेट (स्टेज 2)।

•• MTCR प्रवेश प्रभाव: भारत 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) में शामिल हुआ, जिससे 300 किमी से अधिक की सीमा का विस्तार संभव हो सका।

•• यूपी में विनिर्माण संयंत्र: ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स लखनऊ (यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) में स्थापित किया गया।

#13UTTAR PRADESH SPECIAL & RENEWABLE ENERGY

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उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2026 एवं बुन्देलखण्ड सोलर पार्क ग्रिड एकीकरण

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने यूपी सौर ऊर्जा नीति के तहत बुन्देलखंड सोलर पार्क ग्रिड इंटीग्रेशन के लिए परिचालन रोडमैप को मंजूरी दे दी, जिसमें 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

🔹 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सौर पार्क प्रोफ़ाइल

अल्ट्रा-मेगा सौर पार्क बुंदेलखंड के छह सूखाग्रस्त जिलों में विकसित किए जा रहे हैं: जालौन (1,200 मेगावाट) , झाँसी (600 मेगावाट) , ललितपुर (600 मेगावाट) , चित्रकूट (800 मेगावाट) , और महोबा (600 मेगावाट) .

🔹 हरित ऊर्जा गलियारा और राज्य नोडल एजेंसी

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA) बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे के साथ औद्योगिक केन्द्रों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे का क्रियान्वयन कर रही है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•• राज्य लक्ष्य: 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता (14,000 मेगावाट सौर पार्क + 6,000 मेगावाट छत + 2,000 मेगावाट कृषि)।

•• राज्य नोडल एजेंसी: यूपीनेडा (यूपी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी)।

•• बुन्देलखण्ड में शामिल जिले: जालौन, झाँसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा।

•• यूपी पीसीएस विशेष फोकस: बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई (296 किमी), हरित ऊर्जा गलियारे, यूपी में नवीकरणीय पार्क।

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