Daily Current Affairs — September 18, 2026

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक (Global Gender Gap Index) 2026 में भारत ने 131वां स्थान बरकरार रखा है। हालांकि भारत के समग्र लैंगिक समानता स्कोर में 64.5% तक सुधार हुआ है, लेकिन देश अभी भी सूचकांक में शामिल 145 देशों के निचले पायदान पर बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर, 69.2% लैंगिक अंतराल को पाट दिया गया है, जिसमें आइसलैंड लगातार 18वें वर्ष सबसे अधिक लैंगिक समानता वाले राष्ट्र के रूप में अपना स्थान बनाए हुए है।

यह सूचकांक चार प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता का आकलन करता है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, और राजनीतिक सशक्तिकरण। भारत ने शैक्षिक प्राप्ति (Educational Attainment) में महत्वपूर्ण लाभ दिखाया है, जिससे 2006 के बाद से समानता में 4.3 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। हालांकि, राजनीतिक सशक्तिकरण में वैश्विक स्तर पर गिरावट देखी गई, जो गिरकर 22.1% हो गई। भारत में, आर्थिक भागीदारी का स्कोर 41.2% रहा, जो अभी भी 2013 के अपने उच्चतम स्तर से 3.5 प्रतिशत अंक कम है।

रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि प्रगति की वर्तमान दर पर, पूर्ण वैश्विक लैंगिक समानता तक पहुँचने में 134 वर्ष लगेंगे। भारत के लिए, रैंकिंग में स्थिरता श्रम बल भागीदारी (Labor Force Participation) और नेतृत्व प्रतिनिधित्व में लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। लैंगिक समानता में सुधार केवल एक सामाजिक अनिवार्यता नहीं है बल्कि एक समष्टि आर्थिक आवश्यकता (Macroeconomic Necessity) है, क्योंकि इस अंतराल को पाटने से भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिल सकता है और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को समर्थन मिल सकता है।

अमेरिकी कांग्रेस द्वारा 'रूस एवं ईरान पर प्रतिबंध अधिनियम 2026' (Sanctioning Russia and Iran Act of 2026) पारित किए जाने के बाद भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। यह कानून रूसी तेल के प्रमुख खरीदारों पर 100% तक व्यापार शुल्क (Trade Tariffs) लगाने का अधिकार देता है। यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि जुलाई 2026 में भारत के कुल तेल आयात में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी 51% से अधिक थी, जिससे राष्ट्रीय आर्थिक हितों की रक्षा के लिए रणनीतिक प्रतिक्रिया आवश्यक हो गई है।

यह अधिनियम G7 मूल्य सीमा (Price Cap) के बाहर संचालित होने वाले टैंकरों के 'शैडो फ्लीट' (Shadow Fleet) को लक्षित करता है और बैंकों एवं समुद्री बीमाकर्ताओं सहित संपूर्ण लेनदेन पारिस्थितिकी तंत्र पर द्वितीयक प्रतिबंध (Secondary Sanctions) लगाता है। भारत की संवेदनशीलता डॉलर-क्लियरिंग निर्भरता और स्विफ्ट (SWIFT) नेटवर्क से उत्पन्न होती है। इसके अलावा, वैश्विक समुद्री P&I बीमा का 90% पश्चिमी क्लबों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो प्रतिबंधित कार्गो ले जाने वाले जहाजों के कवर को अमान्य कर सकते हैं, जिससे दानिश जलडमरूमध्य (Danish Straits) जैसे समुद्री मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं।

भारत मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के तहत एक 'प्रतिबंध वार रूम' (Sanctions War Room) की वकालत कर रहा है। जोखिमों को कम करने के लिए, भारत रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) के दूसरे चरण को तेजी से पूरा कर रहा है और स्थानीय मुद्रा निपटान एवं प्रोजेक्ट नेक्सस (Project Nexus) के माध्यम से डी-डॉलराइजेशन (De-dollarization) को बढ़ावा दे रहा है। यह बदलाव रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) पर जोर देता है, यह सुनिश्चित करता है कि 1.4 अरब लोगों के लिए ऊर्जा खरीद एकतरफा बाहरी दबावों से स्वतंत्र रहे।

16 सितंबर, 2026 को 'एक ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई' (Global action for a cooler planet) विषय के साथ विश्व ओजोन दिवस मनाया गया, जो किगाली संशोधन (Kigali Amendment) के तहत टिकाऊ शीतलन के एक दशक को चिह्नित करता है। भारत ने अपनी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रतिबद्धताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसमें HCFC-141b को पूरी तरह से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और 2025 तक समग्र HCFC उत्पादन और खपत में 67.5% की कमी प्राप्त करना शामिल है।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जिसे ओजोन क्षयकारी पदार्थों (Ozone Depleting Substances - ODS) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किगाली संशोधन (2016) ने इस अधिदेश का विस्तार करते हुए इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) को शामिल किया, जो शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं। भारत ने 2021 में किगाली संशोधन की पुष्टि की, जिसमें 2028 से शुरू होने वाले HFCs के चार-चरणीय चरणबद्ध कटौती (Four-stage phase-down) के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है, जिसका लक्ष्य 2047 तक 85% की कमी लाना है।

किगाली संशोधन के सफल कार्यान्वयन से 2100 तक 0.5°C तक ग्लोबल वार्मिंग से बचने का अनुमान है। भारत ने जलवायु प्रतिबद्धताओं को ट्रैक करने के लिए नेट जीरो पोर्टल और NAPCC डैशबोर्ड लॉन्च किया है। ऊर्जा-कुशल शीतलन (Energy-efficient cooling) की ओर संक्रमण भारत के जलवायु लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण प्रशीतन (Refrigeration) और एयर कंडीशनिंग की मांग लगातार बढ़ रही है।

पीएम विश्वकर्मा योजना ने सितंबर 2026 में कार्यान्वयन के तीन साल पूरे कर लिए हैं, जिसने सफलतापूर्वक 30 लाख सत्यापित लाभार्थियों के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। 2023 में शुरू की गई इस योजना ने लगभग ₹5,300 करोड़ के पार्श्व-मुक्त ऋण (Collateral-free loans) स्वीकृत किए हैं और पूरे भारत में पारंपरिक कारीगरों को 18 लाख से अधिक आधुनिक टूलकिट वितरित किए हैं।

यह योजना पांच वर्षों के लिए ₹13,000 करोड़ के परिव्यय वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है। यह 'गुरु-शिष्य' परंपरा के माध्यम से 18 पारंपरिक व्यापारों (जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार) का समर्थन करती है। लाभों में पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र, ₹500 दैनिक वजीफे के साथ बुनियादी और उन्नत कौशल प्रशिक्षण, और ई-वाउचर के माध्यम से ₹15,000 का टूलकिट प्रोत्साहन शामिल है।

कारीगरों को GeM और ONDC जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में एकीकृत करके, यह योजना अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के औपचारिककरण की सुविधा प्रदान करती है। यह विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों (SC, ST, OBC) को लक्षित करती है, जो सामाजिक-आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देती है और स्वदेशी विरासत को संरक्षित करती है। लक्जरी होटलों और हवाई अड्डों में शिल्प स्टालों का एकीकरण भारतीय हस्तशिल्प के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chain) को और बढ़ाता है।

सितंबर 2024 में शुरू की गई PMAY-U 2.0 ने अगस्त 2026 तक 1.25 करोड़ घरों की स्वीकृति के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 2029 तक विस्तारित इस मिशन का लक्ष्य मूल 2015 मिशन की सफलता को आगे बढ़ाते हुए अतिरिक्त 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास सहायता प्रदान करना है।

PMAY-U 2.0 में EWS (₹3 लाख तक की आय), LIG (₹3–6 लाख) और MIG (₹6–9 लाख) श्रेणियां शामिल हैं। एक प्रमुख विशेषता महिला-केंद्रित स्वामित्व है, जिसमें लगभग 1 करोड़ घर महिलाओं को या संयुक्त स्वामित्व के माध्यम से आवंटित किए गए हैं। यह योजना निर्माण के पांच चरणों में जियो-टैगिंग (Geo-tagging) और आपदा-प्रतिरोधी एवं हरित निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी उप-मिशन (TSM) का उपयोग करती है।

यह मिशन केवल आश्रय से सामाजिक सशक्तिकरण और शहरी समावेशन की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स (LHPs) और ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के माध्यम से, भारत नवीन निर्माण विधियों को अपना रहा है। यह बड़े पैमाने पर शहरी विकास निर्माण उद्योग के लिए एक गुणक (Multiplier) के रूप में कार्य करता है और 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य में योगदान देता है।

सरकार सर्जिकल उत्पादों, चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों और स्वास्थ्य देखभाल उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने के लिए PMBJP का महत्वपूर्ण विस्तार कर रही है। अब 20,000 से अधिक जन औषधि केंद्र (JAKs) संचालित होने के साथ, इस योजना ने 2021 और 2026 के बीच नागरिकों के लिए अनुमानित ₹37,200 करोड़ की बचत की है।

PMBJP गुणवत्ता-आश्वासित जेनेरिक दवाएं (Generic Medicines) प्रदान करता है जो ब्रांडेड विकल्पों की तुलना में 50-80% सस्ती हैं। दवाएं WHO-GMP अनुपालन निर्माताओं से खरीदी जाती हैं और NABL-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण की जाती हैं। उत्पाद बास्केट में अब 2,110 दवाएं और 315 सर्जिकल आइटम शामिल हैं, जो मातृ देखभाल से लेकर बुजुर्गों की सहायता तक के चिकित्सीय क्षेत्रों को कवर करते हैं।

सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मार्च 2027 तक 25,000 केंद्र स्थापित करना है। जेब से होने वाले खर्च (Out-of-pocket expenditure - OOPE) को कम करके, PMBJP भारत की समान स्वास्थ्य देखभाल (Equitable Healthcare) रणनीति का एक आधार स्तंभ है। ₹1 के सैनिटरी नैपकिन (सुविधा) जैसी पहल जमीनी स्तर पर मासिक धर्म स्वच्छता और महिलाओं के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देती है।

भारत ने औपचारिक रूप से नवनिर्मित पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग (Pakistan–China Boundary Joint Commission) को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। यह आयोग, जिसकी उद्घाटन बैठक सितंबर 2026 में इस्लामाबाद में हुई थी, उन क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और व्यापार प्रवाह का समन्वय करना चाहता है जिन्हें भारत अवैध कब्जे के तहत मानता है।

भारत की आपत्ति 1963 के चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते पर केंद्रित है, जिसके तहत पाकिस्तान ने अवैध रूप से शक्सगाम घाटी (Shaksgam Valley) (ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट) का 5,180 वर्ग किमी क्षेत्र चीन को सौंप दिया था। भारत का मानना है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं, और इन क्षेत्रों में किसी भी तीसरे पक्ष की भागीदारी भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है।

सीमा आयोग चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से जुड़ा है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से होकर गुजरता है। CPEC और सीमा आयोग का भारत का निरंतर विरोध क्षेत्र में भू-राजनीतिक घर्षण को उजागर करता है। यह रुख भारत की बहु-आयामी कूटनीति (Multi-vector diplomacy) और अपनी उत्तरी सीमाओं के संबंध में 'तथ्य की स्थिति' (fait accompli) को स्वीकार करने से इनकार को पुख्ता करता है।

असम सरकार ने पिग्मी हॉग संरक्षण कार्यक्रम (PHCP) की बदौलत दुनिया के सबसे छोटे और दुर्लभ जंगली सुअर, पिग्मी हॉग (Pygmy Hog) की आबादी में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। एक समय विलुप्त होने की कगार पर पहुँच चुकी इस प्रजाति को 1971 में फिर से खोजा गया था और अब इसे मानस नेशनल पार्क के परिदृश्य में सफलतापूर्वक पुन: पेश किया जा रहा है।

पिग्मी हॉग पोरकुला (Porcula) वंश की एकमात्र जीवित प्रजाति है। यह ऊंचे, गीले जलोढ़ घास के मैदानों (Alluvial grasslands) के स्वास्थ्य के लिए एक सूचक प्रजाति (Indicator species) है। केवल 25 सेमी लंबा यह जीव एक सर्वाहारी है जो अद्वितीय घास के घोंसले (Thatch nests) बनाता है। इसका आवास हिमालय की तलहटी तक सीमित है, मुख्य रूप से असम में, और यह मानवीय अतिक्रमण एवं कृषि विस्तार के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

1995 में शुरू किया गया PHCP की सफलता कैप्टिव ब्रीडिंग और पुनरुद्धार (Reintroduction) के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में कार्य करती है। पिग्मी हॉग के आवास की रक्षा करना बंगाल फ्लोरिकन और ग्रेटर वन-हॉर्न्ड राइनोसेरोस जैसी अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों के अस्तित्व को भी सुनिश्चित करता है। भविष्य के प्रयास घास के मैदानों के और अधिक विखंडन को रोकने के लिए आवास बहाली और समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण पर केंद्रित हैं।

दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को सिनेमा के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 22 सितंबर, 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। वह डॉ. राजकुमार के बाद इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले दूसरे कन्नड़ अभिनेता हैं।

अनंत नाग को मुख्यधारा और समानांतर सिनेमा (Parallel Cinema) में उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है, उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने कन्नड़ फिल्म संकल्प से अपनी शुरुआत की और श्याम बेनेगल की अंकुर से हिंदी फिल्मों में कदम रखा। उन्हें आर.के. नारायण की कहानियों पर आधारित प्रतिष्ठित टेलीविजन श्रृंखला मालगुडी डेज़ में उनकी भूमिका के लिए भी व्यापक रूप से याद किया जाता है।

1969 में स्थापित दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास और उन्नति में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। नाग का चयन भारत में क्षेत्रीय सिनेमा की समृद्ध विरासत को उजागर करता है। अभिनय के अलावा, कर्नाटक सरकार में पूर्व मंत्री के रूप में उनका योगदान भारतीय समाज में कला और सार्वजनिक सेवा के गहरे अंतर्संबंध को दर्शाता है।

लॉकहीड मार्टिन ने पैट्रियट इंटरसेप्टर्स (Patriot interceptors) के उत्पादन में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण घटकों की एक बड़ी खेप की घोषणा की है। यह कदम बढ़ती वैश्विक मांग और चल रहे अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के बीच उठाया गया है, जो कई देशों के लिए प्राथमिक रक्षा कवच के रूप में पैट्रियट प्रणाली की भूमिका पर जोर देता है।

पैट्रियट (Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target) एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) प्रणाली है। यह विमानों, सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों को रोक सकती है। इस प्रणाली में 150 किमी से अधिक की सीमा वाला एक फेज्ड एरे रडार (Phased array radar) है और यह एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। PAC-3 संस्करण बेहतर अवरोधन के लिए 'हिट-टू-किल' तकनीक का उपयोग करता है।

अमेरिका, जर्मनी और सऊदी अरब सहित 19 देशों द्वारा संचालित, पैट्रियट प्रणाली एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा (Integrated Air and Missile Defense) का एक आधार स्तंभ है। उत्पादन में वृद्धि अस्थिर भू-राजनीतिक माहौल में दीर्घकालिक रक्षा तैयारी की ओर बदलाव का संकेत देती है। भारत के लिए, अपने स्वयं के S-400 और प्रोजेक्ट कुशा (Project Kusha) के विकास के लिए ऐसे वैश्विक रक्षा रुझानों की निगरानी करना महत्वपूर्ण है।

छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित इंद्रावती टाइगर रिजर्व 1 नवंबर, 2026 को संगठित वन्यजीव पर्यटन के लिए फिर से खुलने वाला है। यह चार दशकों में पहली बार है कि क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के बाद यह दूरस्थ और पारिस्थितिक रूप से समृद्ध जंगल पर्यटकों के लिए सुलभ होगा।

बीजापुर जिले में स्थित इस रिजर्व का नाम इंद्रावती नदी के नाम पर रखा गया है, जो इसकी उत्तरी और पश्चिमी सीमा बनाती है। यह दुर्लभ जंगली भैंसे (छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु) की अंतिम शेष आबादी का घर है। यह रिजर्व कवल (तेलंगाना), तडोबा (महाराष्ट्र) और कान्हा (मध्य प्रदेश) बाघ परिदृश्यों के बीच महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

इंद्रावती के फिर से खुलने से पारिस्थितिकी-पर्यटन (Eco-tourism) को बढ़ावा मिलने और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए स्थायी आजीविका प्रदान करने की उम्मीद है। यह पहले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में राज्य के अधिकार की बहाली का भी संकेत देता है। बढ़ी हुई निगरानी और पर्यटन से इस 'सबसे कम खोजे गए' जंगल में बेहतर वन्यजीव संरक्षण और डेटा संग्रह होने की संभावना है।

महाराष्ट्र में वसई किला (जिसे बेसिन किले के रूप में भी जाना जाता है) हाल ही में इसकी जेटी के पास धार्मिक मूर्तियों के विसर्जन के संबंध में स्थानीय चिंताओं के कारण चर्चा में रहा है। उल्हास नदी के संगम पर स्थित यह प्राचीन किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के तहत एक संरक्षित स्मारक है।

मूल रूप से 1530 के दशक में गुजरात सल्तनत के बहादुर शाह द्वारा निर्मित, इस किले को बाद में पुर्तगालियों द्वारा एक समृद्ध किलेबंद शहर के रूप में पुनर्गठित किया गया था। 1739 में, एक प्रसिद्ध तीन साल की घेराबंदी के बाद चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में मराठा सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था। किले में अद्वितीय भारत-पुर्तगाली वास्तुकला (Indo-Portuguese architecture) है, जिसमें बैरल-वॉल्टेड चर्च और ग्यारह बुर्ज शामिल हैं।

वसई किला भारत के समुद्री इतिहास और यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों एवं मराठा साम्राज्य के बीच संघर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसके जीर्ण-शीर्ण अग्रभागों और जटिल मेहराबों को बचाने के लिए संरक्षण प्रयास आवश्यक हैं। आसपास के मुहाने (Estuary) के पर्यावरणीय संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना मुंबई के उपनगरों में शहरी योजनाकारों के लिए एक प्रमुख चुनौती है।