Daily Current Affairs — September 19, 2026

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📋 Today's Topics Index (15 Key Affairs)

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1.Deep-Sea Mining: Balancing Mineral Security with Marine Conservation 2.Real-World Asset (RWA) Tokenisation: The DELTA Act Initiative 3.Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY) and DMF Progress 4.Next-Generation Missile Vessels (NGMV): Strengthening Naval Offensive Capability 5.Regulation of Stem Cell Therapy: New Health Ministry Advisory 6.Bhil Tribe: Socio-Cultural Identity and Reservation Demands 7.Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary: The New Cheetah Habitat 8.Himalayan Monal: Anthropogenic Impact on Avian Communication 9.Advance Authorization Scheme (AAS): Sugar Import Relaxations 10.India’s First Soil Carbon Payment Initiative: The 'Aadi' Programme 11.Redefining 'Census Towns' for Modern Urbanization Metrics 12.Operation Polo and the Integration of Hyderabad 13.Sohar Port: India's Strategic Maritime Gateway in Oman 14.Elias 2-24 b: Discovery of the Youngest Known Exoplanet 15.Pneumocystis jirovecii: Emerging Drug Resistance in Fungal Pathogens

#1ENVIRONMENT & ECOLOGY

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Deep-Sea Mining: Balancing Mineral Security with Marine Conservation

🔹 Why in News & Recent Development

India is significantly expanding its deep-sea exploration capabilities through the Deep Ocean Mission (DOM) and the Samudrayaan Project. The initiative aims to access critical minerals like cobalt, nickel, and copper found in polymetallic nodules, which are essential for India's transition to renewable energy and electric mobility. However, the International Seabed Authority (ISA) is still in the process of finalizing the 'Mining Code' to regulate commercial exploitation while preventing irreversible ecological damage.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Deep-sea mining targets three main resources: Polymetallic Nodules (abyssal plains), Polymetallic Sulphides (hydrothermal vents), and Cobalt-rich Ferromanganese Crusts (seamounts). India's MATSYA-6000, an indigenous manned submersible, is designed to carry three 'aquanauts' to a depth of 6,000 meters. Key environmental risks include sediment plumes that disrupt pelagic food webs, heavy-metal pollution, and the potential loss of carbon-sequestration capacity of the deep ocean floor.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Accessing deep-sea minerals is vital for India's 'New India 2030' vision and the Blue Economy. By securing exploration contracts in the Central Indian Ocean Basin (CIOB) and the Carlsberg Ridge, India aims to reduce import dependency for strategic metals. Future strategies involve adopting low-impact technologies like the 'Varaha' mining system and establishing 'No-Touch Zones' to protect sensitive benthic ecosystems while ensuring mineral security.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Ministry**: Ministry of Earth Sciences (MoES).

•- **Legal Framework**: United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982) and the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act.

•- **Key Technology**: MATSYA-6000 (Manned Submersible) and Varaha (Underwater Mining System).

•- **UPPCS Prelims Trend**: Focus on India's maritime missions and international bodies like ISA; previous questions have targeted UNCLOS zones (EEZ, Territorial Sea).

#2ECONOMY & BANKING

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Real-World Asset (RWA) Tokenisation: The DELTA Act Initiative

🔹 Why in News & Recent Development

The Government of Maharashtra has proposed the Digitisation and Exchange of Land Token Assets (DELTA) Act, aiming to become India's first 'tokenised State'. This framework utilizes Blockchain and Distributed Ledger Technology (DLT) to convert physical land assets into secure, tradable digital tokens, facilitating fractional ownership and enhancing liquidity in the real estate sector.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

RWA tokenisation bridges physical wealth with capital markets. It leverages Smart Contracts to automate compliance and reduce intermediary costs. India's digital land infrastructure, including the Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) or 'Bhu-Aadhaar', provides the necessary foundation. However, challenges remain regarding the Registration Act, 1908, as digital tokens are not yet legally recognized substitutes for registered property deeds.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Tokenising even 5-10% of India's household real estate wealth could unlock up to ₹50 lakh crore in liquid capital. This initiative aligns with 'Demat 2.0' and the use of the Wholesale Digital Rupee (e₹) for atomic settlements. If successful, it could revolutionize financial inclusion by allowing retail investors to participate in high-value property markets previously reserved for institutional players.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Implementing Body**: State Government (Maharashtra) in coordination with SEBI/RBI for financial aspects.

•- **Key Digital Tool**: ULPIN (14-digit geo-referenced ID) and National Generic Document Registration System (NGDRS).

•- **Legal Conflict**: Potential overlap between State land laws and Central financial regulations.

•- **UPPCS Prelims Trend**: Questions often target new digital initiatives (Blockchain, UPI, CBDC) and their impact on the economy.

#3GOVERNANCE & SCHEMES

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Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY) and DMF Progress

🔹 Why in News & Recent Development

The Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY) has marked a significant milestone with over 2.92 lakh projects completed using funds from District Mineral Foundations (DMFs). Launched in 2015, the scheme ensures that communities affected by mining operations benefit directly from the mineral wealth extracted in their regions.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

DMFs are non-profit trusts established under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. They are funded by contributions from mining lease holders (10% of royalty for new leases, 30% for old ones). The fund utilization is strictly categorized: 70% for high-priority sectors (drinking water, health, education) and 30% for other priority sectors (infrastructure, energy).

🔹 Strategic Importance & Future Impact

PMKKKY serves as a tool for inclusive development in tribal and remote areas. By integrating provisions of PESA (1996) and the Forest Rights Act (2006), the scheme protects the interests of vulnerable populations. The updated 2024 guidelines aim to enhance transparency and ensure that mineral revenues are converted into sustainable social infrastructure.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Ministry**: Ministry of Mines.

•- **Statutory Basis**: Section 9B of the MMDR Amendment Act, 2015.

•- **Coverage**: 656 districts across 23 States.

•- **UPPCS Prelims Trend**: Direct questions on scheme objectives, funding percentages (70/30 split), and the role of DMFs are common.

#4DEFENCE & MISSILE TECH

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Next-Generation Missile Vessels (NGMV): Strengthening Naval Offensive Capability

🔹 Why in News & Recent Development

Cochin Shipyard Limited (CSL) has officially laid the keel for the first of six Next-Generation Missile Vessels (NGMV) for the Indian Navy. This ₹9,805 crore project marks a major step in indigenous warship construction, with deliveries expected to begin in March 2027.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

The NGMVs are high-speed, stealth-capable corvettes powered by the General Electric LM2500 gas turbine. Their primary armament will be the BrahMos supersonic cruise missile. These vessels are designed for maritime strike, anti-surface warfare, and sea-denial operations, particularly around strategic maritime choke points.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

The NGMVs will provide the Indian Navy with offensive capability against enemy warships and land targets while supporting local naval defense. Their ability to operate for 10 consecutive days at sea, combined with advanced anti-missile defense systems, enhances India's A2/AD (Anti-Access/Area Denial) strategy in the Indian Ocean Region (IOR).

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Manufacturer**: Cochin Shipyard Limited (CSL).

•- **Primary Weapon**: BrahMos Supersonic Cruise Missile.

•- **Propulsion**: LM2500 Marine Gas Turbine (General Electric).

•- **UPPCS Prelims Trend**: Focus on 'Make in India' in defense; questions often ask about specific shipyards or missile systems integrated into new platforms.

#5SCIENCE & SPACE

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Regulation of Stem Cell Therapy: New Health Ministry Advisory

🔹 Why in News & Recent Development

The Union Ministry of Health and Family Welfare has issued a strict advisory to regulate stem cell therapy, following a 2026 Supreme Court judgment. The advisory mandates that stem cell treatments can only be offered as standard clinical care for specific, approved conditions like certain blood cancers, while other uses remain experimental.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Stem cells are undifferentiated master cells capable of self-renewal and differentiation. The advisory explicitly restricts the use of stem cells for Autism Spectrum Disorder (ASD) to approved clinical trials only. All research must comply with the National Guidelines for Stem Cell Research (2017), and unauthorized promotion is now classified as professional misconduct under the National Medical Commission (NMC) regulations.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

This regulatory move aims to curb the unscientific and commercial exploitation of vulnerable patients by unregulated clinics. By classifying stem cell-derived products as 'New Drugs' under the 2019 Rules, India is aligning its regenerative medicine sector with global ethical standards, ensuring patient safety while fostering legitimate scientific innovation.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agencies**: ICMR, DBT, and Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO).

•- **Regulatory Framework**: Drugs and Cosmetics Act (1940) and New Drugs and Clinical Trials Rules (2019).

•- **Types of Stem Cells**: Embryonic, Adult (Multipotent), and Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs).

•- **UPPCS Prelims Trend**: Science & Tech section frequently covers biotechnology, stem cell types, and their medical applications.

#6ART & CULTURE

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Bhil Tribe: Socio-Cultural Identity and Reservation Demands

🔹 Why in News & Recent Development

The Rajasthan High Court has issued notices regarding a petition for a 9% sub-quota for the Bhil community within the existing Scheduled Tribe (ST) reservation. As the largest tribal group in India (constituting ~38% of the total ST population), the Bhils are seeking more targeted representation and resource allocation.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

The name 'Bhil' is derived from the Dravidian word 'villu' (bow), reflecting their historical identity as skilled archers. They are primarily distributed across the Aravalli, Vindhya, and Satpura ranges. Their culture is distinguished by the Ghoomar dance, multi-colored dot paintings, and the Baneshwar Fair, which is held during Shivaratri.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

The demand for sub-categorization within STs reflects a growing trend of internal reservation debates in India. Understanding Bhil demographics is crucial for effective implementation of the Tribal Sub-Plan and ensuring that the benefits of development reach the most populous yet historically marginalized groups in Western and Central India.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Geographical Distribution**: Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, and Maharashtra.

•- **Language**: Bhili (Indo-Aryan language with Gujarati origins).

•- **Cultural Markers**: Ghoomar Dance, Vaghdev (Tiger God), and Baneshwar Fair.

•- **UPPCS Prelims Trend**: Tribal geography and culture are high-yield topics; questions often match tribes with their states or specific festivals.

#7ENVIRONMENT & ECOLOGY

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Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary: The New Cheetah Habitat

🔹 Why in News & Recent Development

As Project Cheetah completes four years, Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary in Madhya Pradesh is preparing to receive its first set of African cheetahs from Kuno National Park. This translocation aims to establish a second metapopulation of cheetahs in India to reduce the risk of localized extinction.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Situated in northwestern MP, the sanctuary is divided by the Chambal River. It falls within the Khathiar-Gir dry deciduous forests ecoregion. The topography consists of vast open rocky terrain and sparse vegetation, making it an ideal habitat for the cheetah's hunting style. It is also a designated Important Bird and Biodiversity Area (IBA).

🔹 Strategic Importance & Future Impact

The success of Gandhi Sagar as a cheetah habitat is critical for the long-term viability of the reintroduction program. It also highlights the importance of wildlife corridors between MP and Rajasthan. The presence of historical sites like Hinglajgarh Fort within the sanctuary also offers potential for integrated eco-tourism and heritage conservation.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Location**: Mandsaur and Neemuch districts, Madhya Pradesh.

•- **Key River**: Chambal River (Gandhi Sagar Dam reservoir).

•- **Flora**: Khair, Salai, Kardhai, and Tendu.

•- **UPPCS Prelims Trend**: National Parks and Wildlife Sanctuaries in news are frequently asked, especially those involved in species reintroduction programs.

#8ENVIRONMENT & ECOLOGY

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Himalayan Monal: Anthropogenic Impact on Avian Communication

🔹 Why in News & Recent Development

A recent study in Uttarakhand has revealed that Himalayan Monals (Lophophorus impejanus) are altering their calling behavior due to noise from roads and tourism. The birds are shifting to higher-frequency calls to overcome anthropogenic noise, which could impact their mating and territorial communication.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

The Himalayan Monal is the State Bird of Uttarakhand. It exhibits high sexual dimorphism, with males possessing iridescent multicolored plumage and a green crest. They are altitudinal migrants, typically inhabiting heights of 2,500–4,000 meters in the Great Himalayan National Park (GHNP) and descending in winter.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

The study underscores the hidden ecological costs of pilgrimage tourism and infrastructure development in the fragile Himalayan ecosystem. Conservation strategies must now account for acoustic pollution alongside habitat loss. Protecting this species is vital as it serves as an indicator of the health of upper temperate conifer and oak forests.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **IUCN Status**: Least Concern.

•- **WPA 1972 Status**: Schedule I (Highest Protection).

•- **Distribution**: Himalayan range from J&K to Sikkim.

•- **UPPCS Prelims Trend**: State symbols of neighboring states (like UK) and Schedule I species are common targets for environment-related questions.

#9ECONOMY & BANKING

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Advance Authorization Scheme (AAS): Sugar Import Relaxations

🔹 Why in News & Recent Development

The Indian government has relaxed stockholding limits for bulk sugar consumers, increasing the limit from 15 to 30 days, provided the additional stock is sourced via the Advance Authorization Scheme (AAS). This move aims to balance domestic supply with export-oriented processing requirements.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

The AAS allows duty-free import of inputs that are physically incorporated into an export product. It covers raw materials, fuel, and packaging. The scheme is administered by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT). A mandatory Export Obligation (EO) is attached to every authorization, ensuring that the imported duty-free goods contribute to foreign exchange earnings.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

By linking stockholding relaxations to AAS, the government is incentivizing the use of Standard Input Output Norms (SION) for efficient manufacturing. This helps maintain price stability in the domestic sugar market while ensuring that India's export commitments in the food processing sector are met without depleting local reserves.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Implementing Agency**: Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Ministry of Commerce and Industry.

•- **Validity**: 12 months for imports from the date of issue.

•- **Exempted Duties**: Basic Customs Duty, Anti-dumping duty, and Integrated Tax (IGST).

•- **UPPCS Prelims Trend**: Questions on Foreign Trade Policy (FTP) and specific export-promotion schemes like AAS or MEIS/RoDTEP are frequent.

#10ENVIRONMENT & ECOLOGY

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India’s First Soil Carbon Payment Initiative: The 'Aadi' Programme

🔹 Why in News & Recent Development

India's agricultural carbon market has reached the grassroots level with over 2,500 farmers in Punjab and Haryana receiving digital payments under the 'Aadi' farmer carbon programme. This marks the first large-scale successful link between regenerative agriculture and direct financial incentives for soil carbon sequestration.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Farmers adopted practices such as Direct Seeded Rice (DSR), reduced tillage, and crop residue management to earn carbon credits. These credits were verified under the Verra VM0042 methodology. The programme has reportedly saved 45 billion liters of water and prevented the burning of two lakh tonnes of crop residue, significantly reducing PM2.5 emissions.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

This initiative provides a scalable model for Climate-Resilient Agriculture. By turning soil health into a tradable asset, it offers an alternative income stream for farmers, potentially reducing the reliance on minimum support prices (MSP). It aligns with India's Net Zero 2070 goals and the Mission LiFE philosophy of sustainable living.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Technical Partner**: Indian Council of Agricultural Research (ICAR).

•- **Verification Standard**: Verra (Global Carbon Credit Standard).

•- **Impact**: ₹3,000 to ₹15,000 per farmer in the first phase.

•- **UPPCS Prelims Trend**: Focus on sustainable agriculture techniques (DSR, Zero Budget Natural Farming) and carbon credit mechanisms.

#11GOVERNANCE & SCHEMES

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Redefining 'Census Towns' for Modern Urbanization Metrics

🔹 Why in News & Recent Development

The Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) has proposed a revision of the four-decade-old definition of a 'Census Town'. The current criteria, established in 1981, are seen as inadequate for capturing the true scale of India's peri-urban growth and regional economic shifts.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Currently, a Census Town must meet three criteria: a minimum population of 5,000, at least 75% of the male working population in non-agricultural sectors, and a density of 400 persons/sq. km. MoHUA argues that the 'male-only' workforce criteria is biased and that density should be calculated based on built-up areas rather than administrative boundaries.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Updating these metrics is crucial for urban planning and resource allocation. While the 2011 Census put urbanization at 31.2%, satellite data suggests it could be as high as 63%. A more accurate definition will help in the better implementation of schemes like AMRUT and Smart Cities Mission, especially in hilly and North-Eastern states where current thresholds are too rigid.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: Registrar General of India (RGI) and MoHUA.

•- **Current Threshold**: 5000 population / 75% male non-agri / 400 density.

•- **Proposed Change**: Inclusion of female workforce and satellite-based density mapping.

•- **UPPCS Prelims Trend**: Demographic concepts and Census data (2011) are perennial favorites; questions often ask for definitions of urban areas.

#12ART & CULTURE

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Operation Polo and the Integration of Hyderabad

🔹 Why in News & Recent Development

Hyderabad Liberation Day was commemorated on September 17th, marking the 78th anniversary of the integration of the Hyderabad State into the Indian Union in 1948. This followed the military action known as Operation Polo, which ended the Nizam's rule.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Post-independence, Nizam Mir Osman Ali Khan sought independence or accession to Pakistan, refusing to sign the Instrument of Accession. The situation escalated due to the atrocities of the Razakars (a private militia led by Qasim Razvi). Under the leadership of Sardar Vallabhbhai Patel, the Indian Army launched a 'police action' that lasted five days, leading to the Nizam's surrender.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

The integration of Hyderabad was vital for India's territorial integrity, as the state occupied a central position in the Deccan plateau. It also marked the end of the largest princely state's resistance to the Indian Union. Today, the day is celebrated to honor the martyrs of the Telangana Peasant Movement and the struggle against the Nizam's autocracy.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Date of Action**: September 13–17, 1948.

•- **Key Figures**: Sardar Patel (Iron Man of India), Major General J.N. Chaudhuri.

•- **Historical Context**: Standstill Agreement (Nov 1947) and Razakar violence.

•- **UPPCS Prelims Trend**: Post-independence consolidation and the role of Sardar Patel are frequent themes in the Modern History section.

#13INTERNATIONAL RELATIONS

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Sohar Port: India's Strategic Maritime Gateway in Oman

🔹 Why in News & Recent Development

Oman has invited Indian investments in Sohar Port to ensure uninterrupted access to energy resources from the Persian Gulf. This move is strategically significant given the frequent tensions in the Strait of Hormuz, which acts as a global energy choke point.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Sohar Port is a deep-sea port located on the Gulf of Oman, approximately 160 km south of the Strait of Hormuz. It is managed by a joint venture between the Omani government and the Port of Rotterdam. Its location allows ships to bypass the volatile Hormuz passage while maintaining proximity to major markets in the Gulf, East Africa, and the Indian subcontinent.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

For India, Sohar Port offers a logistical hub for energy security and trade expansion. It complements India's presence in Duqm Port and strengthens the India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) framework. Enhanced cooperation here could lead to a dedicated Indian industrial zone within the Sohar Freezone, focusing on petrochemicals and metals.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Location**: Northern Oman, midway between Dubai and Muscat.

•- **Strategic Advantage**: Bypasses the Strait of Hormuz.

•- **Management**: Sohar Industrial Port Company (SIPC).

•- **UPPCS Prelims Trend**: Mapping-based questions on West Asian ports (Chabahar, Duqm, Sohar) and maritime choke points are common.

#14SCIENCE & SPACE

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Elias 2-24 b: Discovery of the Youngest Known Exoplanet

🔹 Why in News & Recent Development

Astronomers have discovered the youngest exoplanet on record, named Elias 2-24 b. Located approximately 450 light-years from Earth, this planet is still in its formative stages, whirling within its natal disk of gas and dust.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Elias 2-24 b is estimated to be less than 1 million years old, significantly younger than previous record holders like PDS 70 (5 million years). It is a gas giant, roughly two to four times the mass of Jupiter. It orbits its host star at a distance 55 times greater than the Earth-Sun distance (55 AU).

🔹 Strategic Importance & Future Impact

This discovery provides a rare 'real-time' look at planetary formation. Studying Elias 2-24 b helps scientists understand how gas giants accumulate mass and interact with their protoplanetary disks. It challenges existing models of how quickly planets can form after the birth of their parent stars.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Distance**: 450 Light-years from Earth.

•- **Mass**: 2-4 times that of Jupiter.

•- **Significance**: Youngest planet ever observed (<1 million years).

•- **UPPCS Prelims Trend**: Space exploration and recent astronomical discoveries (Exoplanets, James Webb Telescope findings) are frequently tested.

#15SCIENCE & SPACE

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Pneumocystis jirovecii: Emerging Drug Resistance in Fungal Pathogens

🔹 Why in News & Recent Development

Researchers have found that Pneumocystis jirovecii, a fungus that causes severe pneumonia, is developing resistance to trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMX). This is particularly concerning as this drug is the primary treatment for Pneumocystis pneumonia (PCP) in immunocompromised patients.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

P. jirovecii is an opportunistic fungal pathogen that was initially misclassified as a protozoan. It is ubiquitous and transmitted via aerosol routes. While harmless to healthy individuals, it causes life-threatening lung infections in those with AIDS or those on immunosuppressive therapy. Its life cycle includes trophic and cystic forms.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

The emergence of resistance in a pathogen that 'was never intended to be killed' by certain drugs highlights the complexity of Antimicrobial Resistance (AMR). This necessitates the development of new antifungal agents and better diagnostic tools to monitor the spread of resistant strains in hospital settings to protect vulnerable populations.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Pathogen Type**: Opportunistic Fungus (formerly classified as Protozoa).

•- **Primary Disease**: Pneumocystis pneumonia (PCP).

•- **Standard Treatment**: TMP-SMX (Antibiotic/Antifungal combination).

•- **UPPCS Prelims Trend**: Questions on diseases (viral, bacterial, fungal) and the science behind AMR are a staple of the General Science section.

📋 आज के विषय सूची (15 मुख्य समसामयिकी)

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1.गहरे समुद्र में खनन: खनिज सुरक्षा और समुद्री संरक्षण के बीच संतुलन 2.रियल-वर्ल्ड एसेट (RWA) टोकनाइजेशन: डेल्टा (DELTA) एक्ट पहल 3.प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) और DMF की प्रगति 4.अगली पीढ़ी के मिसाइल पोत (NGMV): नौसेना की आक्रामक क्षमता का सुदृढ़ीकरण 5.स्टेम सेल थेरेपी का विनियमन: स्वास्थ्य मंत्रालय का नया परामर्श 6.भील जनजाति: सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान और आरक्षण की मांग 7.गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य: चीतों का नया आवास 8.हिमालयन मोनाल: पक्षी संचार पर मानवजनित प्रभाव 9.अग्रिम अधिकार योजना (AAS): चीनी आयात में ढील 10.भारत की पहली मृदा कार्बन भुगतान पहल: 'आदि' (Aadi) कार्यक्रम 11.आधुनिक शहरीकरण मेट्रिक्स के लिए 'जनगणना शहरों' का पुनर्निर्धारण 12.ऑपरेशन पोलो और हैदराबाद का एकीकरण 13.सोहार बंदरगाह: ओमान में भारत का रणनीतिक समुद्री प्रवेश द्वार 14.इलियास 2-24 बी (Elias 2-24 b): अब तक के सबसे युवा एक्सोप्लैनेट की खोज 15.न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी (Pneumocystis jirovecii): कवक रोगजनकों में उभरती दवा प्रतिरोधकता

#1पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

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गहरे समुद्र में खनन: खनिज सुरक्षा और समुद्री संरक्षण के बीच संतुलन

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

भारत गहन महासागर मिशन (Deep Ocean Mission - DOM) और समुद्रयान परियोजना (Samudrayaan Project) के माध्यम से अपनी गहरे समुद्र में अन्वेषण क्षमताओं का महत्वपूर्ण विस्तार कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य कोबाल्ट, निकल और तांबा जैसे महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच बनाना है, जो पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स (Polymetallic nodules) में पाए जाते हैं। ये खनिज भारत के नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर संक्रमण के लिए आवश्यक हैं। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (International Seabed Authority - ISA) अभी भी अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति को रोकने के लिए वाणिज्यिक दोहन को विनियमित करने हेतु 'माइनिंग कोड' को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

गहरे समुद्र में खनन तीन मुख्य संसाधनों को लक्षित करता है: पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स (अगाध मैदान/Abyssal plains), पॉलीमेटैलिक सल्फाइड (हाइड्रोथर्मल वेंट), और कोबाल्ट-समृद्ध फेरोमैंगनीज क्रस्ट (समुद्री पर्वत/Seamounts)। भारत का मत्स्य-6000 (MATSYA-6000), जो एक स्वदेशी मानवयुक्त पनडुब्बी है, तीन 'एक्वानाट्स' को 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रमुख पर्यावरणीय जोखिमों में तलछट के बादल (Sediment plumes) शामिल हैं जो समुद्री खाद्य जाल को बाधित करते हैं, भारी धातु प्रदूषण, और गहरे समुद्र तल की कार्बन-पृथक्करण (Carbon-sequestration) क्षमता की संभावित हानि शामिल है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

गहरे समुद्र के खनिजों तक पहुंच भारत के 'न्यू इंडिया 2030' विजन और नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्य हिंद महासागर बेसिन (CIOB) और कार्लसबर्ग रिज (Carlsberg Ridge) में अन्वेषण अनुबंध सुरक्षित करके, भारत रणनीतिक धातुओं के लिए आयात निर्भरता को कम करना चाहता है। भविष्य की रणनीतियों में 'वराह' (Varaha) खनन प्रणाली जैसी निम्न-प्रभाव वाली तकनीकों को अपनाना और खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए संवेदनशील बेन्थिक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए 'नो-टच ज़ोन' स्थापित करना शामिल है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल मंत्रालय / संस्था**: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)।

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS, 1982) और अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम।

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: MATSYA-6000 (मानवयुक्त पनडुब्बी) और वराह (पानी के नीचे खनन प्रणाली)।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: भारत के समुद्री मिशनों और ISA जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों पर ध्यान दें; पिछले प्रश्न UNCLOS क्षेत्रों (EEZ, क्षेत्रीय समुद्र) पर केंद्रित रहे हैं।

#2अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग

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रियल-वर्ल्ड एसेट (RWA) टोकनाइजेशन: डेल्टा (DELTA) एक्ट पहल

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटलीकरण और भूमि टोकन संपत्ति विनिमय (Digitisation and Exchange of Land Token Assets - DELTA) अधिनियम का प्रस्ताव दिया है, जिसका लक्ष्य भारत का पहला 'टोकनाइज्ड राज्य' बनना है। यह ढांचा भौतिक भूमि संपत्तियों को सुरक्षित, व्यापार योग्य डिजिटल टोकन में बदलने के लिए ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) का उपयोग करता है, जिससे आंशिक स्वामित्व (Fractional ownership) की सुविधा मिलती है और रियल एस्टेट क्षेत्र में तरलता (Liquidity) बढ़ती है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

RWA टोकनाइजेशन भौतिक संपत्ति को पूंजी बाजार से जोड़ता है। यह अनुपालन को स्वचालित करने और मध्यस्थ लागतों को कम करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स (Smart Contracts) का लाभ उठाता है। भारत का डिजिटल भूमि बुनियादी ढांचा, जिसमें विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) या 'भू-आधार' शामिल है, आवश्यक आधार प्रदान करता है। हालांकि, पंजीकरण अधिनियम, 1908 के संबंध में चुनौतियां बनी हुई हैं, क्योंकि डिजिटल टोकन अभी तक पंजीकृत संपत्ति विलेखों (Property deeds) के कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त विकल्प नहीं हैं।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

भारत की घरेलू रियल एस्टेट संपत्ति के मात्र 5-10% का टोकनाइजेशन करने से ₹50 लाख करोड़ तक की तरल पूंजी मुक्त हो सकती है। यह पहल 'डीमैट 2.0' और परमाणु निपटान (Atomic settlements) के लिए थोक डिजिटल रुपया (e₹) के उपयोग के अनुरूप है। यदि सफल रहा, तो यह खुदरा निवेशकों को उच्च-मूल्य वाले संपत्ति बाजारों में भाग लेने की अनुमति देकर वित्तीय समावेशन में क्रांति ला सकता है, जो पहले केवल संस्थागत खिलाड़ियों के लिए आरक्षित थे।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **कार्यान्वयन निकाय**: वित्तीय पहलुओं के लिए सेबी (SEBI)/आरबीआई (RBI) के समन्वय में राज्य सरकार (महाराष्ट्र)।

•- **प्रमुख डिजिटल उपकरण**: ULPIN (14-अंकीय भू-संदर्भित आईडी) और नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (NGDRS)।

•- **कानूनी संघर्ष**: राज्य के भूमि कानूनों और केंद्रीय वित्तीय नियमों के बीच संभावित ओवरलैप।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: प्रश्न अक्सर नई डिजिटल पहलों (ब्लॉकचेन, UPI, CBDC) और अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव को लक्षित करते हैं।

#3शासन एवं योजनाएं

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प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) और DMF की प्रगति

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) ने जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के फंड का उपयोग करके 2.92 लाख से अधिक परियोजनाओं को पूरा करने के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। 2015 में शुरू की गई यह योजना सुनिश्चित करती है कि खनन कार्यों से प्रभावित समुदायों को उनके क्षेत्रों से निकाले गए खनिज संपदा से सीधा लाभ मिले।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

DMF खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत स्थापित गैर-लाभकारी ट्रस्ट हैं। इन्हें खनन पट्टा धारकों के योगदान (नए पट्टों के लिए रॉयल्टी का 10%, पुराने के लिए 30%) द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। फंड के उपयोग को कड़ाई से वर्गीकृत किया गया है: 70% उच्च-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा) के लिए और 30% अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (बुनियादी ढांचा, ऊर्जा) के लिए।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

PMKKKY आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में समावेशी विकास के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। पेसा (PESA, 1996) और वन अधिकार अधिनियम (2006) के प्रावधानों को एकीकृत करके, यह योजना कमजोर आबादी के हितों की रक्षा करती है। अद्यतन 2024 दिशानिर्देशों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि खनिज राजस्व को स्थायी सामाजिक बुनियादी ढांचे में परिवर्तित किया जाए।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल मंत्रालय**: खान मंत्रालय।

•- **वैधानिक आधार**: MMDR संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 9B।

•- **कवरेज**: 23 राज्यों के 656 जिले।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: योजना के उद्देश्यों, वित्त पोषण प्रतिशत (70/30 विभाजन), और DMF की भूमिका पर सीधे प्रश्न सामान्य हैं।

#4रक्षा एवं मिसाइल प्रौद्योगिकी

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अगली पीढ़ी के मिसाइल पोत (NGMV): नौसेना की आक्रामक क्षमता का सुदृढ़ीकरण

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना के लिए छह अगली पीढ़ी के मिसाइल पोतों (Next-Generation Missile Vessels - NGMV) में से पहले की 'कील' (Keel) रखी है। ₹9,805 करोड़ की यह परियोजना स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक बड़ा कदम है, जिसकी डिलीवरी मार्च 2027 में शुरू होने की उम्मीद है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

NGMV उच्च गति वाले, स्टील्थ-क्षम (Stealth-capable) कार्वेट हैं जो जनरल इलेक्ट्रिक LM2500 गैस टर्बाइन द्वारा संचालित हैं। इनका प्राथमिक हथियार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगा। इन जहाजों को समुद्री हमले (Maritime strike), सतह-विरोधी युद्ध और समुद्र-अस्वीकार (Sea-denial) अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है, विशेष रूप से रणनीतिक समुद्री चोक पॉइंट्स के आसपास।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

NGMV भारतीय नौसेना को दुश्मन के युद्धपोतों और भूमि लक्ष्यों के खिलाफ आक्रामक क्षमता प्रदान करेंगे और स्थानीय नौसैनिक रक्षा का समर्थन करेंगे। समुद्र में लगातार 10 दिनों तक काम करने की उनकी क्षमता, उन्नत मिसाइल-रोधी रक्षा प्रणालियों के साथ मिलकर, हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की A2/AD (एंटी-एक्सेस/एरिया डिनायल) रणनीति को बढ़ाती है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **निर्माता**: कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL)।

•- **प्राथमिक हथियार**: ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल।

•- **प्रणोदन**: LM2500 मरीन गैस टर्बाइन (जनरल इलेक्ट्रिक)।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: रक्षा में 'मेक इन इंडिया' पर ध्यान दें; प्रश्न अक्सर विशिष्ट शिपयार्ड या नए प्लेटफार्मों में एकीकृत मिसाइल प्रणालियों के बारे में पूछे जाते हैं।

#5विज्ञान एवं अंतरिक्ष

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स्टेम सेल थेरेपी का विनियमन: स्वास्थ्य मंत्रालय का नया परामर्श

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2026 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टेम सेल थेरेपी (Stem cell therapy) को विनियमित करने के लिए एक सख्त परामर्श (Advisory) जारी किया है। यह परामर्श अनिवार्य करता है कि स्टेम सेल उपचार केवल विशिष्ट, अनुमोदित स्थितियों जैसे कि कुछ रक्त कैंसर के लिए मानक नैदानिक देखभाल (Standard clinical care) के रूप में पेश किए जा सकते हैं, जबकि अन्य उपयोग प्रयोगात्मक रहेंगे।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

स्टेम सेल अविभेदित मास्टर कोशिकाएं (Undifferentiated master cells) हैं जो स्व-नवीकरण और विभेदन में सक्षम हैं। परामर्श स्पष्ट रूप से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के लिए स्टेम सेल के उपयोग को केवल अनुमोदित नैदानिक परीक्षणों तक सीमित करता है। सभी शोधों को स्टेम सेल अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश (2017) का पालन करना चाहिए, और अनधिकृत प्रचार को अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के नियमों के तहत पेशेवर कदाचार के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

इस नियामक कदम का उद्देश्य अनियमित क्लीनिकों द्वारा कमजोर रोगियों के अवैज्ञानिक और व्यावसायिक शोषण को रोकना है। 2019 के नियमों के तहत स्टेम सेल-व्युत्पन्न उत्पादों को 'नई दवाओं' (New Drugs) के रूप में वर्गीकृत करके, भारत अपने पुनर्योजी चिकित्सा क्षेत्र को वैश्विक नैतिक मानकों के साथ जोड़ रहा है, जिससे वैध वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देते हुए रोगी सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसियां**: ICMR, DBT, और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)।

•- **नियामक ढांचा**: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम (1940) और नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम (2019)।

•- **स्टेम सेल के प्रकार**: भ्रूणीय (Embryonic), वयस्क (Multipotent), और प्रेरित प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल (iPSCs)।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: विज्ञान और तकनीक अनुभाग अक्सर जैव प्रौद्योगिकी, स्टेम सेल प्रकार और उनके चिकित्सा अनुप्रयोगों को कवर करता है।

#6कला एवं संस्कृति

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भील जनजाति: सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान और आरक्षण की मांग

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

राजस्थान उच्च न्यायालय ने मौजूदा अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण के भीतर भील समुदाय के लिए 9% उप-कोटा की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया है। भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह के रूप में (कुल ST जनसंख्या का ~38%), भील अधिक लक्षित प्रतिनिधित्व और संसाधन आवंटन की मांग कर रहे हैं।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

भील नाम द्रविड़ शब्द 'विल्लू' (धनुष) से लिया गया है, जो कुशल धनुर्धारियों के रूप में उनकी ऐतिहासिक पहचान को दर्शाता है। वे मुख्य रूप से अरावली, विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों में वितरित हैं। उनकी संस्कृति घूमर नृत्य, बहु-रंगीन डॉट पेंटिंग और बेणेश्वर मेले द्वारा प्रतिष्ठित है, जो शिवरात्रि के दौरान आयोजित किया जाता है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

ST के भीतर उप-वर्गीकरण की मांग भारत में आंतरिक आरक्षण बहस की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है। जनजातीय उप-योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और यह सुनिश्चित करने के लिए भील जनसांख्यिकी को समझना महत्वपूर्ण है कि विकास का लाभ पश्चिमी और मध्य भारत के सबसे अधिक आबादी वाले लेकिन ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों तक पहुंचे।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **भौगोलिक वितरण**: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र।

•- **भाषा**: भीली (गुजराती मूल की इंडो-आर्यन भाषा)।

•- **सांस्कृतिक प्रतीक**: घूमर नृत्य, वाघदेव (बाघ देवता), और बेणेश्वर मेला।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: जनजातीय भूगोल और संस्कृति उच्च-उपज वाले विषय हैं; प्रश्न अक्सर जनजातियों को उनके राज्यों या विशिष्ट त्योहारों के साथ सुमेलित करने के लिए आते हैं।

#7पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

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गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य: चीतों का नया आवास

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

प्रोजेक्ट चीता के चार साल पूरे होने पर, मध्य प्रदेश में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कूनो नेशनल पार्क से अफ्रीकी चीतों के अपने पहले सेट को प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है। इस स्थानांतरण का उद्देश्य स्थानीय विलुप्ति के जोखिम को कम करने के लिए भारत में चीतों की दूसरी मेटा-पॉपुलेशन स्थापित करना है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित यह अभयारण्य चंबल नदी द्वारा विभाजित है। यह काठियावाड़-गिर शुष्क पर्णपाती वन ईकोरिजियन के अंतर्गत आता है। इसकी स्थलाकृति में विशाल खुले चट्टानी इलाके और विरल वनस्पति शामिल हैं, जो इसे चीते की शिकार शैली के लिए एक आदर्श आवास बनाते हैं। यह एक नामित महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र (IBA) भी है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

चीता आवास के रूप में गांधी सागर की सफलता पुनरुद्धार कार्यक्रम की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए महत्वपूर्ण है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच वन्यजीव गलियारों (Wildlife corridors) के महत्व को भी उजागर करता है। अभयारण्य के भीतर हिंगलाजगढ़ किले जैसे ऐतिहासिक स्थलों की उपस्थिति एकीकृत पारिस्थितिक पर्यटन और विरासत संरक्षण की क्षमता भी प्रदान करती है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **स्थान**: मंदसौर और नीमच जिले, मध्य प्रदेश।

•- **प्रमुख नदी**: चंबल नदी (गांधी सागर बांध जलाशय)।

•- **वनस्पति**: खैर, सलई, करधई और तेंदू।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: समाचारों में रहने वाले राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में अक्सर पूछा जाता है, विशेष रूप से वे जो प्रजातियों के पुनरुद्धार कार्यक्रमों में शामिल हैं।

#8पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

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हिमालयन मोनाल: पक्षी संचार पर मानवजनित प्रभाव

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

उत्तराखंड में हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि हिमालयन मोनाल (Lophophorus impejanus) सड़कों और पर्यटन के शोर के कारण अपने बोलने (Calling) के व्यवहार को बदल रहे हैं। ये पक्षी मानवजनित शोर से निपटने के लिए उच्च-आवृत्ति वाली आवाजों (Higher-frequency calls) की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं, जो उनके संभोग और क्षेत्रीय संचार को प्रभावित कर सकता है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

हिमालयन मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। यह उच्च यौन द्विरूपता (Sexual dimorphism) प्रदर्शित करता है, जिसमें नर के पास इंद्रधनुषी बहुरंगी पंख और एक हरी कलगी होती है। वे ऊंचाई वाले प्रवासी (Altitudinal migrants) हैं, जो आमतौर पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क (GHNP) में 2,500-4,000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं और सर्दियों में नीचे उतर आते हैं।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

यह अध्ययन नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में तीर्थाटन पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास की छिपी हुई पारिस्थितिक लागतों को रेखांकित करता है। संरक्षण रणनीतियों में अब आवास हानि के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण (Acoustic pollution) को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रजाति की रक्षा करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऊपरी समशीतोष्ण शंकुधारी और ओक वनों के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में कार्य करती है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **IUCN स्थिति**: कम चिंताजनक (Least Concern)।

•- **WPA 1972 स्थिति**: अनुसूची I (उच्चतम सुरक्षा)।

•- **वितरण**: जम्मू-कश्मीर से सिक्किम तक हिमालयी श्रृंखला।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: पड़ोसी राज्यों (जैसे उत्तराखंड) के राज्य प्रतीक और अनुसूची I की प्रजातियां पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के लिए सामान्य लक्ष्य हैं।

#9अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग

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अग्रिम अधिकार योजना (AAS): चीनी आयात में ढील

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

भारत सरकार ने थोक चीनी उपभोक्ताओं के लिए स्टॉकहोल्डिंग सीमा में ढील दी है, जिससे सीमा 15 से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है, बशर्ते अतिरिक्त स्टॉक अग्रिम अधिकार योजना (Advance Authorization Scheme - AAS) के माध्यम से प्राप्त किया गया हो। इस कदम का उद्देश्य निर्यात-उन्मुख प्रसंस्करण आवश्यकताओं के साथ घरेलू आपूर्ति को संतुलित करना है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

AAS उन इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देता है जो भौतिक रूप से निर्यात उत्पाद में शामिल होते हैं। इसमें कच्चा माल, ईंधन और पैकेजिंग शामिल है। यह योजना विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा प्रशासित की जाती है। प्रत्येक अधिकार के साथ एक अनिवार्य निर्यात दायित्व (Export Obligation - EO) जुड़ा होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आयातित शुल्क मुक्त वस्तुएं विदेशी मुद्रा आय में योगदान दें।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

स्टॉकहोल्डिंग छूट को AAS से जोड़कर, सरकार कुशल विनिर्माण के लिए मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (SION) के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। यह घरेलू चीनी बाजार में मूल्य स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय भंडार को समाप्त किए बिना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत की निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जाए।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **कार्यान्वयन एजेंसी**: विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

•- **वैधता**: जारी होने की तारीख से आयात के लिए 12 महीने।

•- **छूट प्राप्त शुल्क**: बुनियादी सीमा शुल्क, डंपिंग रोधी शुल्क और एकीकृत कर (IGST)।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: विदेश व्यापार नीति (FTP) और AAS या MEIS/RoDTEP जैसी विशिष्ट निर्यात-प्रोत्साहन योजनाओं पर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।

#10पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

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भारत की पहली मृदा कार्बन भुगतान पहल: 'आदि' (Aadi) कार्यक्रम

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

भारत का कृषि कार्बन बाजार जमीनी स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के 2,500 से अधिक किसानों ने 'आदि' (Aadi) किसान कार्बन कार्यक्रम के तहत डिजिटल भुगतान प्राप्त किया है। यह पुनर्योजी कृषि (Regenerative agriculture) और मृदा कार्बन पृथक्करण के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन के बीच पहला बड़े पैमाने पर सफल लिंक है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

किसानों ने कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के लिए धान की सीधी बुआई (DSR), कम जुताई और फसल अवशेष प्रबंधन जैसी प्रथाओं को अपनाया। इन क्रेडिटों को Verra VM0042 पद्धति के तहत सत्यापित किया गया था। इस कार्यक्रम ने कथित तौर पर 45 बिलियन लीटर पानी बचाया है और दो लाख टन फसल अवशेषों को जलने से रोका है, जिससे PM2.5 उत्सर्जन में काफी कमी आई है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

यह पहल जलवायु-अनुकूल कृषि (Climate-Resilient Agriculture) के लिए एक स्केलेबल मॉडल प्रदान करती है। मृदा स्वास्थ्य को एक व्यापार योग्य संपत्ति में बदलकर, यह किसानों के लिए आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है, जिससे संभावित रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर निर्भरता कम हो सकती है। यह भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्यों और टिकाऊ जीवन के मिशन LiFE दर्शन के अनुरूप है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **तकनीकी भागीदार**: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)।

•- **सत्यापन मानक**: वेरा (Verra - वैश्विक कार्बन क्रेडिट मानक)।

•- **प्रभाव**: पहले चरण में प्रति किसान ₹3,000 से ₹15,000।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: टिकाऊ कृषि तकनीकों (DSR, शून्य बजट प्राकृतिक खेती) और कार्बन क्रेडिट तंत्र पर ध्यान दें।

#11शासन एवं योजनाएं

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आधुनिक शहरीकरण मेट्रिक्स के लिए 'जनगणना शहरों' का पुनर्निर्धारण

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने 'जनगणना शहर' (Census Town) की चार दशक पुरानी परिभाषा में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। 1981 में स्थापित वर्तमान मानदंडों को भारत के पेरी-अर्बन विकास (Peri-urban growth) और क्षेत्रीय आर्थिक बदलावों के वास्तविक पैमाने को पकड़ने के लिए अपर्याप्त माना जाता है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

वर्तमान में, एक जनगणना शहर को तीन मानदंडों को पूरा करना चाहिए: न्यूनतम 5,000 की जनसंख्या, गैर-कृषि क्षेत्रों में कम से कम 75% पुरुष कार्यशील जनसंख्या, और 400 व्यक्ति/वर्ग किमी का घनत्व। MoHUA का तर्क है कि 'केवल पुरुष' कार्यबल मानदंड पक्षपाती है और घनत्व की गणना प्रशासनिक सीमाओं के बजाय निर्मित क्षेत्रों (Built-up areas) के आधार पर की जानी चाहिए।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

इन मेट्रिक्स को अपडेट करना शहरी नियोजन और संसाधन आवंटन के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि 2011 की जनगणना ने शहरीकरण को 31.2% बताया था, उपग्रह डेटा बताता है कि यह 63% तक हो सकता है। एक अधिक सटीक परिभाषा अमृत (AMRUT) और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में मदद करेगी, विशेष रूप से पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में जहां वर्तमान सीमाएं बहुत कठोर हैं।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी**: भारत के महापंजीयक (RGI) और MoHUA।

•- **वर्तमान सीमा**: 5000 जनसंख्या / 75% पुरुष गैर-कृषि / 400 घनत्व।

•- **प्रस्तावित परिवर्तन**: महिला कार्यबल का समावेश और उपग्रह-आधारित घनत्व मानचित्रण।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: जनसांख्यिकीय अवधारणाएं और जनगणना डेटा (2011) बारहमासी पसंदीदा विषय हैं; प्रश्न अक्सर शहरी क्षेत्रों की परिभाषाओं के बारे में पूछे जाते हैं।

#12कला एवं संस्कृति

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ऑपरेशन पोलो और हैदराबाद का एकीकरण

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया, जो 1948 में भारतीय संघ में हैदराबाद राज्य के एकीकरण की 78वीं वर्षगांठ है। यह ऑपरेशन पोलो के रूप में जानी जाने वाली सैन्य कार्रवाई के बाद हुआ, जिसने निजाम के शासन को समाप्त कर दिया था।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

स्वतंत्रता के बाद, निजाम मीर उस्मान अली खान ने स्वतंत्रता या पाकिस्तान में विलय की मांग की और विलय पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। रजाकारों (कासिम रिजवी के नेतृत्व में एक निजी मिलिशिया) के अत्याचारों के कारण स्थिति गंभीर हो गई। सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में, भारतीय सेना ने 'पुलिस कार्रवाई' शुरू की जो पांच दिनों तक चली, जिसके कारण निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

हैदराबाद का एकीकरण भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह राज्य दक्कन के पठार में एक केंद्रीय स्थान रखता था। इसने भारतीय संघ के प्रति सबसे बड़ी रियासत के प्रतिरोध के अंत को भी चिह्नित किया। आज, यह दिन तेलंगाना किसान आंदोलन के शहीदों और निजाम की निरंकुशता के खिलाफ संघर्ष को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **कार्रवाई की तिथि**: 13-17 सितंबर, 1948।

•- **प्रमुख व्यक्तित्व**: सरदार पटेल (भारत के लौह पुरुष), मेजर जनरल जे.एन. चौधरी।

•- **ऐतिहासिक संदर्भ**: यथास्थिति समझौता (Standstill Agreement, नवंबर 1947) और रजाकार हिंसा।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: स्वतंत्रता के बाद का एकीकरण और सरदार पटेल की भूमिका आधुनिक इतिहास अनुभाग में लगातार पूछे जाने वाले विषय हैं।

#13अंतर्राष्ट्रीय संबंध

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सोहार बंदरगाह: ओमान में भारत का रणनीतिक समुद्री प्रवेश द्वार

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

ओमान ने फारस की खाड़ी से ऊर्जा संसाधनों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सोहार बंदरगाह (Sohar Port) में भारतीय निवेश को आमंत्रित किया है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में बार-बार होने वाले तनाव को देखते हुए यह कदम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो एक वैश्विक ऊर्जा चोक पॉइंट के रूप में कार्य करता है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

सोहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर स्थित एक गहरे समुद्र का बंदरगाह है, जो हॉर्मुज जलडमरूमध्य से लगभग 160 किमी दक्षिण में है। इसका प्रबंधन ओमानी सरकार और रॉटरडैम बंदरगाह के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा किया जाता है। इसकी स्थिति जहाजों को अस्थिर हॉर्मुज मार्ग से बचने की अनुमति देती है जबकि खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख बाजारों के करीब बनी रहती है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

भारत के लिए, सोहार बंदरगाह ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार विस्तार के लिए एक लॉजिस्टिक हब प्रदान करता है। यह दुक्म बंदरगाह (Duqm Port) में भारत की उपस्थिति का पूरक है और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) ढांचे को मजबूत करता है। यहां बढ़ा हुआ सहयोग सोहार फ्रीजोन के भीतर एक समर्पित भारतीय औद्योगिक क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जो पेट्रोकेमिकल्स और धातुओं पर केंद्रित होगा।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **स्थान**: उत्तरी ओमान, दुबई और मस्कट के बीच।

•- **रणनीतिक लाभ**: हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बायपास करता है।

•- **प्रबंधन**: सोहार इंडस्ट्रियल पोर्ट कंपनी (SIPC)।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: पश्चिम एशियाई बंदरगाहों (चाबहार, दुक्म, सोहार) और समुद्री चोक पॉइंट्स पर मानचित्र-आधारित प्रश्न सामान्य हैं।

#14विज्ञान एवं अंतरिक्ष

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इलियास 2-24 बी (Elias 2-24 b): अब तक के सबसे युवा एक्सोप्लैनेट की खोज

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

खगोलविदों ने अब तक के सबसे युवा एक्सोप्लैनेट (Exoplanet) की खोज की है, जिसका नाम इलियास 2-24 बी (Elias 2-24 b) रखा गया है। पृथ्वी से लगभग 450 प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह ग्रह अभी भी अपने निर्माण के चरणों में है, जो गैस और धूल की अपनी जन्मजात डिस्क के भीतर घूम रहा है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

इलियास 2-24 बी की आयु 10 लाख वर्ष से भी कम होने का अनुमान है, जो पीडीएस 70 (50 लाख वर्ष) जैसे पिछले रिकॉर्ड धारकों की तुलना में काफी कम है। यह एक गैस दानव (Gas giant) है, जिसका द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान का लगभग दो से चार गुना है। यह अपने मेजबान तारे की परिक्रमा पृथ्वी-सूर्य की दूरी (55 AU) से 55 गुना अधिक दूरी पर करता है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

यह खोज ग्रहों के निर्माण पर एक दुर्लभ 'वास्तविक समय' का दृश्य प्रदान करती है। इलियास 2-24 बी का अध्ययन वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि गैस दानव कैसे द्रव्यमान संचित करते हैं और अपनी प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क के साथ कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। यह मौजूदा मॉडलों को चुनौती देता है कि उनके मूल तारों के जन्म के बाद ग्रह कितनी जल्दी बन सकते हैं।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **दूरी**: पृथ्वी से 450 प्रकाश वर्ष।

•- **द्रव्यमान**: बृहस्पति का 2-4 गुना।

•- **महत्व**: अब तक देखा गया सबसे युवा ग्रह (<1 मिलियन वर्ष)।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: अंतरिक्ष अन्वेषण और हालिया खगोलीय खोजों (एक्सोप्लैनेट, जेम्स वेब टेलीस्कोप के निष्कर्ष) का अक्सर परीक्षण किया जाता है।

#15विज्ञान एवं अंतरिक्ष

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न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी (Pneumocystis jirovecii): कवक रोगजनकों में उभरती दवा प्रतिरोधकता

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

शोधकर्ताओं ने पाया है कि न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी (Pneumocystis jirovecii), एक कवक जो गंभीर निमोनिया का कारण बनता है, ट्राइमेथोप्रिम-सल्फामेथोक्साज़ोल (TMP-SMX) के प्रति प्रतिरोध विकसित कर रहा है। यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि यह दवा इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड (कमजोर प्रतिरक्षा वाले) रोगियों में न्यूमोसिस्टिस निमोनिया (PCP) के लिए प्राथमिक उपचार है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

P. jirovecii एक अवसरवादी कवक रोगजनक (Opportunistic fungal pathogen) है जिसे शुरू में प्रोटोजोआ के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था। यह सर्वव्यापी है और एरोसोल मार्गों के माध्यम से प्रसारित होता है। हालांकि स्वस्थ व्यक्तियों के लिए यह हानिकारक नहीं है, लेकिन यह एड्स (AIDS) से पीड़ित लोगों या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी लेने वालों में जानलेवा फेफड़ों के संक्रमण का कारण बनता है। इसके जीवन चक्र में ट्रॉफिक और सिस्टिक रूप शामिल हैं।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

एक ऐसे रोगजनक में प्रतिरोध का उभरना जिसे कुछ दवाओं द्वारा 'कभी मारने का इरादा नहीं था', रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) की जटिलता को उजागर करता है। इसके लिए नए एंटीफंगल एजेंटों के विकास और कमजोर आबादी की रक्षा के लिए अस्पताल सेटिंग्स में प्रतिरोधी उपभेदों के प्रसार की निगरानी हेतु बेहतर नैदानिक उपकरणों की आवश्यकता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **रोगजनक प्रकार**: अवसरवादी कवक (पूर्व में प्रोटोजोआ के रूप में वर्गीकृत)।

•- **प्राथमिक रोग**: न्यूमोसिस्टिस निमोनिया (PCP)।

•- **मानक उपचार**: TMP-SMX (एंटीबायोटिक/एंटीफंगल संयोजन)।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: रोगों (वायरल, बैक्टीरियल, फंगल) और AMR के पीछे के विज्ञान पर प्रश्न सामान्य विज्ञान अनुभाग का मुख्य हिस्सा हैं।

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