Daily Current Affairs — September 24, 2026

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📋 Today's Topics Index (8 Key Affairs)

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1.OECD Growth Forecast Upgrade for India 2.Procurement of Satellite Smart Anti Airfield Weapons (SAT-SAAW)3.India-CELAC Foreign Ministers' Meeting & Regional Integration 4.Maharashtra Women Farmers Empowerment Bill, 2026 5.Feminisation of Agriculture and Socio-Economic Realities 6.Multilateral Cooperation in International Taxation and Transfer Pricing 7.Global Action for the International Year of the Woman Farmer 2026 8.Integration of Agri Stack and Digital Public Infrastructure in Agriculture

#1ECONOMY & BANKING

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OECD Growth Forecast Upgrade for India

🔹 Why in News & Recent Development

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) has raised its GDP growth forecast for India, predicting that the Indian economy will expand by 7.1% in the financial year 2026-27, an upward revision from its earlier projection of 6.3%.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Headquartered in Paris, France, the OECD currently comprises 38 member countries, predominantly democratic nations supporting free-market economies. It succeeded the Organisation for European Economic Co-operation (OEEC) established post-World War II. Lacking enforcement powers, it operates through moral suasion, peer reviews, and economic publications like the OECD Economic Outlook. India has been an OECD Key Partner since 2007.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Upward revisions by international financial bodies bolster foreign investor confidence and validate India's macroeconomic resilience amid global uncertainties. The OECD's focus on structural reforms, trade, and sustainable development provides critical benchmarking for India's ongoing fiscal and industrial policies.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency / Implementing Body**: OECD Secretariat, Paris, France

•- **Statutory / International Status**: International consultative economic organization (38 Member States; India is a Key Partner since 2007)

•- **Core Factual Metrics**: 2026-27 GDP growth projection for India upgraded to 7.1%

•- **UPPCS Prelims Trend & PYQ Relevance**: Frequently asked questions focus on OECD membership, headquarters, and India's status (non-member but Key Partner)

#2DEFENCE & MISSILE TECH

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Procurement of Satellite Smart Anti Airfield Weapons (SAT-SAAW)

🔹 Why in News & Recent Development

The Ministry of Defence has inked a crucial contract with Bharat Dynamics Limited (BDL) for the procurement of 160 Satellite Smart Anti Airfield Weapons (SAT-SAAW) along with associated equipment for the Indian Air Force (IAF).

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Indigenously designed and developed by the Defence Research and Development Organisation (DRDO), SAT-SAAW is an air-to-ground precision-guided glide bomb deployable from platforms like Jaguar, Hawk, and Su-30 MKI. It features an indigenous content of 60%, integrating subsystems like the Initial Measurement Unit, Long Impact Delay Fuse, and Twin Store Carrier. The SAT variant uses satellite navigation (GPS/NavIC) combined with an Inertial Navigation System (INS) to achieve high accuracy within 7 meters against runways, hangars, and bunkers.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

This procurement significantly enhances the IAF's tactical strike capabilities by neutralising enemy airfields from long stand-off ranges under all weather conditions. It marks a major milestone in advancing Aatmanirbharta in defence manufacturing and indigenous aerospace technology.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: Ministry of Defence / Bharat Dynamics Limited (BDL) / DRDO

•- **Statutory / Technical Status**: Indigenous defence procurement with 60% domestic content

•- **Core Factual Metrics**: Procurement of 160 units; strike accuracy within 7 meters via GPS/NavIC and INS

•- **UPPCS Prelims Trend & PYQ Relevance**: Direct questions on indigenous weapon systems, development agencies, and platform compatibility

#3INTERNATIONAL RELATIONS

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India-CELAC Foreign Ministers' Meeting & Regional Integration

🔹 Why in News & Recent Development

The India-Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) Foreign Ministers' Meeting was recently convened on the sidelines of the high-level UN General Assembly session, strengthening plurilateral diplomatic engagement between India and the Latin American region.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Created on December 3, 2011, via the Declaration of Caracas in Venezuela, CELAC is a regional bloc comprising 33 member countries. It serves as a successor to the Rio Group and the 2nd Latin American and Caribbean Summit on Integration and Development (CALC). Notably, CELAC is not a treaty-based organization; it has no permanent secretariat, no headquarters, and no binding decision-making powers. It functions through a rotating pro tempore presidency held for one year, adopting decisions exclusively by consensus.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Engaging CELAC provides India with a unified platform to deepen South-South cooperation, secure critical mineral supply chains, expand bilateral trade, and coordinate positions on multilateral reforms within global governance bodies.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: Ministry of External Affairs, India / CELAC Pro Tempore Presidency

•- **Statutory / International Status**: Non-treaty regional integration bloc (33 member states; established by the 2011 Caracas Declaration)

•- **Core Factual Metrics**: Operates without a permanent secretariat or headquarters through consensus-based political declarations

•- **UPPCS Prelims Trend & PYQ Relevance**: Questions target regional groupings, institutional structures, and India's multilateral diplomacy

#4UTTAR PRADESH SPECIAL

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Maharashtra Women Farmers Empowerment Bill, 2026

🔹 Why in News & Recent Development

Maharashtra has made legislative history by becoming the first Indian state to pass the Women Farmers Empowerment Bill, 2026, which grants women independent legal recognition as farmers through a statutory 'Woman Farmer Certificate' regardless of land ownership status.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

The legislation directly responds to the 'Ownership Paradox' highlighted in the Agricultural Census (2015-16), where women held only 14% of operational holdings and 12.8% of legal land rights. Because standard agricultural schemes use land records as sole eligibility metrics, female farmers have faced severe exclusion—constituting only 23% of PM-KISAN beneficiaries nationally. The new certificate bridges this database gap, integrating women into Agri Stack and institutional credit frameworks.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

By delinking farmer recognition from land titles, the law addresses the systemic feminisation of agriculture, where over 76.95% of rural working women are engaged in farming (PLFS 2023-24). It empowers female agricultural producers with direct access to credit, subsidies, and welfare schemes, promoting gender equality and food security.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency / Implementing Body**: Government of Maharashtra / State Department of Agriculture

•- **Statutory / International Status**: Groundbreaking state legislation aligning with the United Nations International Year of the Woman Farmer (2026)

•- **Core Factual Metrics**: 76.95% of rural working women in agriculture (PLFS 2023-24); only 12.8% female land ownership

•- **UPPCS Prelims & Mains Relevance**: Highly significant for gender empowerment, rural governance, and agrarian policy questions in UPPCS Mains and Prelims

#5GOVERNANCE & SCHEMES

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Feminisation of Agriculture and Socio-Economic Realities

🔹 Why in News & Recent Development

Recent policy discourse highlights the structural transformation of the Indian rural economy, marked by the deepening feminisation of agriculture driven by male out-migration, economic distress, and shifting workforce participation patterns.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

According to the Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2023-24, agriculture remains the largest employer of rural women, engaging over 76.95% of the female rural workforce. However, a stark recognition gap persists: over 41% of female agricultural workers function as unpaid helpers in family enterprises (compared to 20% of men), while only 39% are own-account workers (compared to 63% of men). Structural drivers include male migration to urban non-farm sectors, patriarchal wage disparities (paying women 20-30% less), and dual care burdens.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Addressing the recognition gap through gender-disaggregated agricultural databases, activity-based farmer registration, and women-centric Farmer Producer Organisations (FPOs) is vital for transforming subsistence farming into a profitable, inclusive enterprise.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: Ministry of Agriculture & Farmers Welfare / National Statistical Office (NSO)

•- **Statutory / Data Source**: Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2023-24 & Agricultural Census

•- **Core Factual Metrics**: 76.95% female workforce participation in agriculture; 41% unpaid female labor vs 20% male

•- **UPPCS Prelims & Mains Trend**: Core syllabus area for Indian Society, women's empowerment, and rural development essay topics

#6ECONOMY & BANKING

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Multilateral Cooperation in International Taxation and Transfer Pricing

🔹 Why in News & Recent Development

The Union Finance Minister recently called upon BRICS member nations to actively share national experiences and best practices regarding treaty interpretation and multilateral negotiations in international taxation and transfer pricing.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Transfer pricing refers to the rules and methods for pricing transactions between enterprises under common ownership or control (such as multinational corporate subsidiaries). Developing economies frequently face challenges regarding base erosion, profit shifting (BEPS), and complex cross-border tax avoidance. Harmonising negotiating stances within plurilateral forums like BRICS strengthens emerging economies' bargaining power against aggressive tax planning by multinational enterprises.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Enhanced technical cooperation in international taxation ensures equitable revenue mobilization, protects domestic tax bases, and fosters transparent, predictable cross-border trade and investment regimes across the Global South.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: Ministry of Finance, Department of Revenue / Central Board of Direct Taxes (CBDT)

•- **Statutory Framework**: Income Tax Act provisions and international double taxation avoidance agreements (DTAAs)

•- **Core Factual Metrics**: Multilateral frameworks involving BRICS economies addressing corporate tax avoidance

•- **UPPCS Prelims Trend & PYQ Relevance**: Economic questions covering fiscal policy, international financial institutions, and taxation concepts

#7ENVIRONMENT & ECOLOGY

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Global Action for the International Year of the Woman Farmer 2026

🔹 Why in News & Recent Development

The designation of 2026 as the International Year of the Woman Farmer by the United Nations has triggered intensive global and national policy reviews aimed at dismantling structural barriers and systemic exclusions faced by women in agrarian economies.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Spearheaded by agencies like the Food and Agriculture Organization (FAO), the initiative emphasizes that closing the gender gap in agricultural inputs, land rights, and technology access could significantly boost global food production and alleviate rural poverty. International frameworks stress the integration of gender-responsive budgeting, climate-resilient agricultural training, and digital land-mapping tools.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Aligning national legislation (such as state-level farmer certification models) with UN thematic years accelerates sustainable development goals (SDGs), particularly Goal 2 (Zero Hunger) and Goal 5 (Gender Equality), ensuring resilient rural futures.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: Food and Agriculture Organization (FAO) / United Nations General Assembly

•- **Statutory Status**: UN International Observance Year (2026)

•- **Core Factual Metrics**: Global policy target to bridge the agricultural gender productivity gap

•- **UPPCS Prelims Trend & PYQ Relevance**: Questions regarding United Nations designated years and global developmental initiatives

#8GOVERNANCE & SCHEMES

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Integration of Agri Stack and Digital Public Infrastructure in Agriculture

🔹 Why in News & Recent Development

With recent policy initiatives granting independent legal recognition to women farmers, the integration of digital public infrastructure such as Agri Stack has become central to overhauling agricultural welfare delivery in India.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Agri Stack is a digital public infrastructure built to create a unified farmers' registry linked with land records, crop sown data, and livestock details. By expanding identity databases beyond traditional patriarchal land ownership records to include certified non-landholding cultivators and tenant farmers, digital stacks enable seamless targeting for direct benefit transfers, institutional credit, and crop insurance.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Digital transformation of agrarian databases eliminates leakages, reduces intermediary exploitation, and ensures financial inclusion for marginalized farming demographics, particularly women and smallholders.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India

•- **Statutory Framework**: Digital Public Infrastructure (DPI) initiative for agriculture

•- **Core Factual Metrics**: Comprehensive digital farmer registry linked with Aadhaar and land/cultivation data

•- **UPPCS Prelims Trend & PYQ Relevance**: Emerging focus on e-governance initiatives, digital stack projects, and agricultural technology

📋 आज के विषय सूची (8 मुख्य समसामयिकी)

विषय पर क्लिक करें

1.OECD द्वारा भारत के विकास पूर्वानुमान में संशोधन 2.सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स (SAT-SAAW) की खरीद 3.भारत-सेलाक (CELAC) विदेश मंत्री बैठक और क्षेत्रीय एकीकरण 4.महाराष्ट्र महिला किसान अधिकारिता विधेयक, 2026 5.कृषि का नारीकरण और सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताएं (Feminisation of Agriculture and Socio-Economic Realities)6.अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्य निर्धारण में बहुपक्षीय सहयोग (Multilateral Cooperation in International Taxation and Transfer Pricing)7.महिला किसान अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 के लिए वैश्विक कार्रवाई 8.कृषि में एग्री स्टैक (Agri Stack) और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का एकीकरण

#1अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग (ECONOMY & BANKING)

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OECD द्वारा भारत के विकास पूर्वानुमान में संशोधन

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विकास पूर्वानुमान में वृद्धि की है। इसके तहत यह अनुमान लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.1% की दर से विस्तार करेगी, जो इसके पहले के 6.3% के अनुमान से एक ऊर्ध्वगामी संशोधन (upward revision) है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

पेरिस, फ्रांस में मुख्यालय वाला OECD वर्तमान में 38 सदस्य देशों से मिलकर बना है, जो मुख्य रूप से मुक्त-बाजार अर्थव्यवस्थाओं (free-market economies) का समर्थन करने वाले लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित यूपीय आर्थिक सहयोग संगठन (OEEC) का उत्तरधिकारी है। इसमें प्रवर्तन शक्तियों का अभाव है, और यह नैतिक अनुनय (moral suasion), सहकर्मी समीक्षा (peer reviews) तथा OECD इकोनॉमिक आउटलुक जैसे आर्थिक प्रकाशनों के माध्यम से कार्य करता है। भारत वर्ष 2007 से OECD का प्रमुख साझीदार (Key Partner) रहा है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निकायों द्वारा किए गए ऊर्ध्वगामी संशोधन विदेशी निवेशकों के विश्वास को मजबूत करते हैं और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के व्यापक आर्थिक लचीलेपन (macroeconomic resilience) को प्रमाणित करते हैं। संरचनात्मक सुधारों, व्यापार और सतत विकास पर OECD का फोकस भारत की चल रही राजकोषीय और औद्योगिक नीतियों के लिए महत्वपूर्ण बेंचमार्किंग प्रदान करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल संस्था / कार्यान्वयन निकाय**: OECD सचिवालय, पेरिस, फ्रांस

•- **सांविधिक / अंतर्राष्ट्रीय स्थिति**: अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदात्री आर्थिक संगठन (38 सदस्य देश; भारत 2007 से एक प्रमुख साझीदार है)

•- **कोर तथ्यात्मक मेट्रिक्स**: भारत के लिए 2026-27 GDP विकास अनुमान को संशोधित कर 7.1% किया गया

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान एवं PYQ प्रासंगिकता**: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न OECD की सदस्यता, मुख्यालय और भारत की स्थिति (गैर-सदस्य किंतु प्रमुख साझीदार) पर केंद्रित होते हैं।

#2रक्षा एवं मिसाइल तकनीक (DEFENCE & MISSILE TECH)

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सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स (SAT-SAAW) की खरीद

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए संबद्ध उपकरणों के साथ 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स (SAT-SAAW) की खरीद हेतु भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के साथ एक महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित, SAT-SAAW एक एयर-टू-ग्राउंड प्रिसिजन-गाइडेड ग्लाइड बम (air-to-ground precision-guided glide bomb) है जिसे जगुआर (Jaguar), हॉक (Hawk) और सुखोई-30 एमकेआई (Su-30 MKI) जैसे प्लेटफार्मों से तैनात किया जा सकता है। इसमें 60% स्वदेशी सामग्री (indigenous content) है, जो इनिशियल मेजरमेंट यूनिट (Initial Measurement Unit), लॉन्ग इंपैक्ट डिले फ्यूज (Long Impact Delay Fuse), और ट्विन स्टोर कैरियर (Twin Store Carrier) जैसे सबसिस्टम को एकीकृत करती है। SAT संस्करण रनवे, हैंगर और बंकरों के खिलाफ 7 मीटर के भीतर उच्च सटीकता प्राप्त करने के लिए इर्शियल नेविगेशन सिस्टम (INS) के साथ संयुक्त रूप से सैटेलाइट नेविगेशन (GPS/NavIC) का उपयोग करता है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

यह खरीद सभी मौसम स्थितियों में लंबी स्टैंड-ऑफ रेंज (stand-off ranges) से दुश्मन के एयरफील्ड को नेस्तनाबूद करके भारतीय वायु सेना (IAF) की सामरिक प्रहार क्षमताओं (tactical strike capabilities) को काफी हद तक बढ़ाती है। यह रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता (Aatmanirbharta in defence manufacturing) और स्वदेशी एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होती है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी**: रक्षा मंत्रालय / भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) / डीआरडीओ (DRDO)

•- **वैधानिक / तकनीकी स्थिति**: स्वदेशी रक्षा खरीद जिसमें 60% घरेलू सामग्री (domestic content) शामिल है

•- **कोर तथ्यात्मक मेट्रिक्स**: 160 इकाइयों की खरीद; जीपीएस/नाविक (GPS/NavIC) और आईएनएस (INS) के माध्यम से 7 मीटर के भीतर प्रहार सटीकता

•- **यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रुझान और PYQ प्रासंगिकता**: स्वदेशी हथियार प्रणालियों, विकास एजेंसियों और प्लेटफॉर्म संगतता पर सीधे प्रश्न

#3अंतर्राष्ट्रीय संबंध (INTERNATIONAL RELATIONS)

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भारत-सेलाक (CELAC) विदेश मंत्री बैठक और क्षेत्रीय एकीकरण

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

हाल ही में उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) सत्र के इतर भारत-लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों का समुदाय (India-CELAC) विदेश मंत्री बैठक आयोजित की गई, जिससे भारत और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के बीच बहुपक्षीय (plurilateral) राजनयिक जुड़ाव और मजबूत हुआ है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

वेनेजुएला में काराकस घोषणा (Declaration of Caracas) के माध्यम से 3 दिसंबर 2011 को बनाया गया सेलाक (CELAC) 33 सदस्य देशों वाला एक क्षेत्रीय ब्लॉक है। यह रियो समूह (Rio Group) और एकीकरण और विकास पर दूसरे लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई शिखर सम्मेलन (CALC) के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। विशेष रूप से, सेलाक कोई संधि-आधारित संगठन नहीं (not a treaty-based organization) है; इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, कोई मुख्यालय नहीं है और कोई बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। यह एक वर्ष के लिए रखे जाने वाले घूर्णन अस्थाई अध्यक्ष (pro tempore presidency) के माध्यम से कार्य करता है और विशेष रूप से सहमति (consensus) द्वारा निर्णय लेता है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

सेलाक (CELAC) के साथ जुड़ना भारत को दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South cooperation) को गहरा करने, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं (critical mineral supply chains) को सुरक्षित करने, द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने और वैश्विक शासन निकायों के भीतर बहुपक्षीय सुधारों पर पदों का समन्वय करने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी**: विदेश मंत्रालय, भारत सरकार / सेलाक प्रो टेम्पोर प्रेसीडेंसी (Ministry of External Affairs, India / CELAC Pro Tempore Presidency)

•- **सांविधिक / अंतर्राष्ट्रीय स्थिति**: गैर-संधि क्षेत्रीय एकीकरण ब्लॉक (33 सदस्य राज्य; 2011 के काराकस घोषणा द्वारा स्थापित)

•- **कोर तथ्यात्मक मेट्रिक्स**: सहमति-आधारित राजनीतिक घोषणाओं के माध्यम से बिना किसी स्थायी सचिवालय या मुख्यालय के संचालित होता है

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान और PYQ प्रासंगिकता**: प्रश्न क्षेत्रीय समूहों, संस्थागत संरचनाओं और भारत की बहुपक्षीय कूटनीति को लक्षित करते हैं

#4उत्तर प्रदेश विशेष

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महाराष्ट्र महिला किसान अधिकारिता विधेयक, 2026

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

महाराष्ट्र ने महिला किसान अधिकारिता विधेयक, 2026 (Women Farmers Empowerment Bill, 2026) पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर विधायी इतिहास रच दिया है। यह विधेयक भूमि स्वामित्व की स्थिति की परवाह किए बिना महिलाओं को वैधानिक 'महिला किसान प्रमाण पत्र' (Woman Farmer Certificate) के माध्यम से किसानों के रूप में स्वतंत्र कानूनी मान्यता प्रदान करता है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

यह कानून कृषि जनगणना (2015-16) में उजागर किए गए 'स्वामित्व विरोधाभास' (Ownership Paradox) का सीधा उत्तर है, जहां महिलाओं के पास केवल 14% परिचालन जोतें और 12.8% कानूनी भूमि अधिकार थे। चूंकि मानक कृषि योजनाएं भूमि अभिलेखों को एकमात्र पात्रता मीट्रिक के रूप में उपयोग करती हैं, इसलिए महिला किसानों को गंभीर बहिष्करण का सामना करना पड़ा है—वे राष्ट्रीय स्तर पर पीएम-किसान (PM-KISAN) लाभार्थियों का केवल 23% हिस्सा हैं। नया प्रमाण पत्र इस डेटाबेस अंतराल को पाटता है, और महिलाओं को एग्री स्टैक (Agri Stack) तथा संस्थागत ऋण ढांचों में एकीकृत करता है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

किसान की पहचान को भूमि शीर्षकों से अलग करके, यह कानून कृषि के प्रणालीगत नारीकरण (Feminisation of Agriculture) को संबोधित करता है, जहां 76.95% से अधिक ग्रामीण कामकाजी महिलाएं कृषि में संलग्न हैं (PLFS 2023-24)। यह महिला कृषि उत्पादकों को ऋण, सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं तक प्रत्यक्ष पहुंच के साथ सशक्त बनाता है, जिससे लैंगिक समानता और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी / क्रियान्वयन निकाय**: महाराष्ट्र सरकार / राज्य कृषि विभाग (State Department of Agriculture)

•- **वैधानिक / अंतर्राष्ट्रीय स्थिति**: संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष (United Nations International Year of the Woman Farmer, 2026) के अनुरूप अभूतपूर्व राज्य विधान

•- **कोर तथ्यात्मक मेट्रिक्स**: कृषि में 76.95% ग्रामीण कामकाजी महिलाएं (PLFS 2023-24); केवल 12.8% महिला भूमि स्वामित्व

•- **UPPCS प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा प्रासंगिकता**: UPPCS मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा में लैंगिक सशक्तिकरण, ग्रामीण शासन और कृषि नीति के प्रश्नों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण

#5शासन और योजनाएं (GOVERNANCE & SCHEMES)

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कृषि का नारीकरण और सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताएं (Feminisation of Agriculture and Socio-Economic Realities)

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

हालिया नीतिगत चर्चाएं भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन (structural transformation) को उजागर करती हैं, जो पुरुष पलायन (male out-migration), आर्थिक संकट और बदलती कार्यबल भागीदारी (workforce participation) के पैटर्नों से प्रेरित कृषि के नारीकरण (feminisation of agriculture) की गहरी होती प्रवृत्ति से चिह्नित है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey - PLFS) 2023-24 के अनुसार, कृषि ग्रामीण महिलाओं की सबसे बड़ी नियोक्ता बनी हुई है, जो ग्रामीण महिला कार्यबल के 76.95% से अधिक हिस्से को रोजगार देती है। हालाँकि, एक स्पष्ट मान्यता अंतराल (recognition gap) बना हुआ है: 41% से अधिक महिला कृषि श्रमिक पारिवारिक उद्यमों में अवैतनिक सहायकों (unpaid helpers) के रूप में कार्य करती हैं (पुरुषों के 20% की तुलना में), जबकि केवल 39% ही स्व-नियोजित कामगार (own-account workers) हैं (पुरुषों के 63% की तुलना में)। इसके संरचनात्मक चालकों में शहरी गैर-कृषि क्षेत्रों में पुरुषों का प्रवास, पितृसत्तात्मक मजदूरी असमानताएँ (महिलाओं को 20-30% कम भुगतान), और दोहरी देखभाल का बोझ (dual care burdens) शामिल हैं।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

लिंग-पृथक्कृत कृषि डेटाबेस (gender-disaggregated agricultural databases), गतिविधि-आधारित किसान पंजीकरण और महिला-केंद्रित किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के माध्यम से मान्यता अंतराल को दूर करना, निर्वाह कृषि (subsistence farming) को एक लाभदायक, समावेशी उद्यम में बदलने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल मंत्रालय / संस्था**: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय / राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023-24 और कृषि जनगणना

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: कृषि में 76.95% महिला कार्यबल भागीदारी; 41% अवैतनिक महिला श्रम बनाम 20% पुरुष

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: भारतीय समाज, महिला अधिकार और ग्रामीण विकास निबंध विषयों के लिए मुख्य पाठ्यक्रम क्षेत्र

#6अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग (ECONOMY & BANKING)

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अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्य निर्धारण में बहुपक्षीय सहयोग (Multilateral Cooperation in International Taxation and Transfer Pricing)

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने ब्रिक्स (BRICS) सदस्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्य निर्धारण (Transfer Pricing) के क्षेत्र में संधि की व्याख्या (Treaty Interpretation) तथा बहुपक्षीय वार्ताओं से संबंधित राष्ट्रीय अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को सक्रिय रूप से साझा करने का आह्वान किया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

अंतरण मूल्य निर्धारण (Transfer Pricing) से तात्पर्य समान स्वामित्व या नियंत्रण के तहत आने वाले उद्यमों (जैसे बहुराष्ट्रीय निगमों की सहायक कंपनियों) के बीच लेन-देन के मूल्य निर्धारण के नियमों और पद्धतियों से है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अक्सर आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (BEPS - Base Erosion and Profit Shifting), तथा जटिल सीमा पार कर से बचने (Cross-border Tax Avoidance) के संबंध में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों के भीतर वार्ताओं के रुख को सुसंगत बनाना, बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा आक्रामक कर नियोजन के विरुद्ध उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करता है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

अंतर्राष्ट्रीय कराधान में उन्नत तकनीकी सहयोग से न्यायसंगत राजस्व संग्रहण (Equitable Revenue Mobilization) सुनिश्चित होता है, घरेलू कर आधारों की रक्षा होती है, और ग्लोबल साउथ (Global South) में पारदर्शी, अनुमानित सीमा पार व्यापार तथा निवेश प्रणालियों को बढ़ावा मिलता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल मंत्रालय / संस्था**: वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: आयकर अधिनियम के प्रावधान और अंतर्राष्ट्रीय दोहरा कराधान से बचने के समझौते (DTAAs)

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: कॉर्पोरेट कर से बचने की समस्या का समाधान करने वाले ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े बहुपक्षीय ढांचे

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: राजकोषीय नीति, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और कराधान की अवधारणाओं को कवर करने वाले आर्थिक प्रश्न

#7पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (ENVIRONMENT & ECOLOGY)

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महिला किसान अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 के लिए वैश्विक कार्रवाई

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

संयुक्त राष्ट्र (United Nations) द्वारा वर्ष 2026 को महिला किसान अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (International Year of the Woman Farmer) के रूप में नामित किए जाने के बाद, कृषि अर्थव्यवस्थाओं (agrarian economies) में महिलाओं के सामने आने वाली संरचनात्मक बाधाओं (structural barriers) और प्रणालीगत बहिष्करण को समाप्त करने के उद्देश्य से तीव्र वैश्विक और राष्ट्रीय नीतिगत समीक्षा शुरू हो गई है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization - FAO) जैसी एजेंसियों के नेतृत्व में, यह पहल इस बात पर जोर देती है कि कृषि आدانों (agricultural inputs), भूमि अधिकारों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच में लैंगिक अंतर (gender gap) को पाटने से वैश्विक खाद्य उत्पादन में काफी वृद्धि हो सकती है और ग्रामीण गरीबी को कम किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क लैंगिक-उत्तरदायी बजट (gender-responsive budgeting), जलवायु-अनुकूल कृषि प्रशिक्षण और डिजिटल भूमि-मैपिंग टूल के एकीकरण पर जोर देते हैं।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

राष्ट्रीय विधानों (जैसे राज्य-स्तरीय किसान प्रमाणन मॉडल) को संयुक्त राष्ट्र के विषयगत वर्षों के साथ संरेखित करना सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), विशेष रूप से लक्ष्य 2 (शून्य भूख - Zero Hunger) और लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता - Gender Equality) में तेजी लाता है, जिससे लचीले ग्रामीण भविष्य (resilient rural futures) को सुनिश्चित किया जा सके।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी**: खाद्य और कृषि संगठन (FAO) / संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly)

•- **वैधानिक स्थिति**: संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अवलोकन वर्ष (2026)

•- **कोर तथ्यात्मक मेट्रिक्स**: कृषि संबंधी लैंगिक उत्पादकता अंतर को पाटने के लिए वैश्विक नीतिगत लक्ष्य

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान एवं PYQ प्रासंगिकता**: संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित वर्षों और वैश्विक विकासात्मक पहलों से संबंधित प्रश्न

#8शासन एवं योजनाएं (GOVERNANCE & SCHEMES)

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कृषि में एग्री स्टैक (Agri Stack) और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का एकीकरण

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

महिला किसानों को स्वतंत्र कानूनी मान्यता प्रदान करने वाली हालिया नीतिगत पहलों के साथ, भारत में कृषि कल्याण वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए एग्री स्टैक (Agri Stack) जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (Digital Public Infrastructure) का एकीकरण केंद्रीय भूमिका में आ गया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

एग्री स्टैक (Agri Stack) एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (Digital Public Infrastructure) है, जिसे भूमि अभिलेखों, बोई गई फसल के आंकड़ों और पशुधन विवरण से जुड़े एक एकीकृत किसान रजिस्ट्री (Farmer Registry) के निर्माण के लिए तैयार किया गया है। पारंपरिक पितृसत्तात्मक भूमि स्वामित्व अभिलेखों से परे पहचान डेटाबेस का विस्तार करके, जिसमें प्रमाणित भूमिहीन काश्तकार और बटाईदार (Tenant Farmers) शामिल हैं, डिजिटल स्टैक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfers), संस्थागत ऋण और फसल बीमा के लिए सहज लक्षित वितरण को सक्षम बनाते हैं।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

कृषि डेटाबेस का डिजिटल परिवर्तन बिचौलियों के शोषण को समाप्त करता है, रिसाव (Leakages) को रोकता है, और हाशिए के कृषि जनसांख्यिकी, विशेष रूप से महिलाओं और लघु धारकों के लिए वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) सुनिश्चित करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल मंत्रालय / संस्था**: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) पहल

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: आधार और भूमि/खेती के डेटा से जुड़ा व्यापक डिजिटल किसान रजिस्ट्री

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: ई-गवर्नेंस पहलों, डिजिटल स्टैक परियोजनाओं और कृषि प्रौद्योगिकी पर उभरता हुआ फोकस

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