Daily Current Affairs — September 25, 2026

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📋 Today's Topics Index (8 Key Affairs)

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1.Marfan Syndrome and First Molecular Characterization in Domestic Cats 2.Rangeet River and Conservation Efforts in Sikkim 3.mBridge Project and Central Bank Digital Currencies (CBDCs)4.Autonomy of the Election Commission of India (ECI) and Appointment Controversy 5.Constitutional Framework and Removal Safeguards for Election Commissioners 6.Special Intensive Revision (SIR) and Electoral Roll Administration 7.Himalayan Glaciers and Perennial River Hydrology in Sikkim 8.Distributed Ledger Technology (DLT) in International Finance

#1SCIENCE & SPACE

Marfan Syndrome and First Molecular Characterization in Domestic Cats

🔹 Why in News & Recent Development

Researchers have recently published the first comprehensive molecular characterization of Marfan syndrome in domestic cats, expanding veterinary genetic knowledge of this hereditary condition. While long documented in humans, identifying its genetic expression in animals offers fresh avenues for comparative pathology and genetic research.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Marfan syndrome is a complex genetic condition that systematically impacts the body's connective tissue, which provides structural integrity and elasticity to organs, bones, and blood vessels. The condition is driven by pathogenic variations in the FBN1 gene, responsible for producing the protein fibrillin-1. Typical symptoms include a tall, thin body structure, arachnodactyly (long fingers/toes), high arched palates, and musculoskeletal abnormalities. The most critical cardiovascular vulnerability involves progressive damage and potential rupture of the aorta, necessitating stringent blood pressure management and preventive surgical interventions.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Understanding the genetic mechanisms across mammalian species enhances early clinical diagnosis and underscores the critical need for monitoring cardiovascular parameters in affected populations. As no definitive cure exists, ongoing research into fibrillin-1 networks paves the way for better therapeutic management of systemic connective tissue disorders in both veterinary and human medicine.

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#2GEOGRAPHY & PLACES IN NEWS

Rangeet River and Conservation Efforts in Sikkim

🔹 Why in News & Recent Development

Anglers and conservationists in Sikkim are organizing a major three-day river festival along the banks of the Rangeet river near Jorethang. The initiative uniquely blends catch-and-release fishing with river conservation, adventure tourism, and regional cultural preservation.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

The Rangeet (or Rangit) River is a major perpetual tributary of the Teesta River, originating from a glacier of Mount Kabru in the lower Kanchenjunga region. Flowing through West Sikkim past towns like Pelling, Jorethang, and Legship, it is fed by early summer snowmelt and intense monsoon rains. It forms a natural boundary between Sikkim and the Darjeeling district of West Bengal before merging with the Teesta at Teesta Bazaar. Ecologically vital for cold-water fisheries like trout and regional hydropower, the river also hosts the Rangeet Dam, a 45-metre-high concrete gravity structure commissioned in 2000 with a 60 MW generation capacity.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

River festivals promoting sustainable angling and eco-tourism serve as vital models for participatory river basin management in the fragile Himalayan ecosystem. Balancing hydropower generation with ecological preservation of the Teesta-Rangeet river system is essential for regional climate resilience and sustainable Himalayan development.

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#3ECONOMY & BANKING

mBridge Project and Central Bank Digital Currencies (CBDCs)

🔹 Why in News & Recent Development

Saudi Arabia quietly exited the China-led mBridge digital currency project, citing its original strategic planning framework. This multi-lateral initiative continues to draw global attention regarding the future architecture of cross-border wholesale payments.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Launched in 2021, mBridge is a cross-border payments platform designed to enable central banks to transact directly using Central Bank Digital Currencies (CBDCs). It is a collaborative venture involving the Bank for International Settlements (BIS) Innovation Hub, the Bank of Thailand, the Central Bank of the UAE, the Digital Currency Institute of the People's Bank of China, and the Hong Kong Monetary Authority. Built on Distributed Ledger Technology (DLT) and blockchain, the platform utilizes shared validating nodes operated by participating central banks to eliminate intermediary correspondent banking networks, reduce high costs and processing delays, and potentially bypass traditional intermediary currencies like the US dollar.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Project mBridge represents a pioneering testbed for reshaping global financial architecture through sovereign digital currencies. By reducing reliance on traditional correspondent banking networks, it addresses chronic inefficiencies in international trade settlements while sparking strategic debates over geopolitical financial influence and currency hegemony.

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#4POLITY & CONSTITUTION

Autonomy of the Election Commission of India (ECI) and Appointment Controversy

🔹 Why in News & Recent Development

The Election Commission of India (ECI) faces renewed scrutiny over its institutional autonomy following internal disagreements among commissioners and political friction over decision-making transparency. Concurrently, the Supreme Court has referred challenges against the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 to the Chief Justice of India (CJI) for constituting an appropriate Constitution Bench following a split verdict.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Under Article 324 of the Constitution, superintendence, direction, and control of elections are vested in the ECI. Historically governed solely by executive discretion in the absence of a parliamentary statute, the appointment process underwent judicial scrutiny in the Anoop Baranwal v. Union of India (2023) case, where the apex court instituted an interim panel comprising the PM, Leader of Opposition (LoP), and the CJI. Parliament subsequently enacted the 2023 Appointments Act, replacing the CJI with a Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister. Critics argue this creates a 2:1 executive majority on the Selection Committee, failing the constitutional 'perception test' that an electoral oversight body must not only be independent but also appear independent.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

The structural integrity and perceived neutrality of the ECI are foundational to maintaining public trust in Indian democracy. Judicial review of the 2023 Act and internal collegial governance norms will define the future balance of power between the executive branch and independent constitutional watchdogs.

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#5POLITY & CONSTITUTION

Constitutional Framework and Removal Safeguards for Election Commissioners

🔹 Why in News & Recent Development

Amid ongoing debates surrounding the independence and internal collegial functioning of the Election Commission of India, constitutional experts have highlighted the differing statutory safeguards governing the removal of the Chief Election Commissioner (CEC) versus other Election Commissioners (ECs).

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

According to Article 324(5) of the Constitution, the Chief Election Commissioner enjoys high security of tenure and can only be removed from office in a manner and on grounds similar to a judge of the Supreme Court (requiring a special majority in Parliament on grounds of proved misbehavior or incapacity). However, other Election Commissioners do not share identical constitutional protection; they can be removed from office solely upon the recommendation of the Chief Election Commissioner. This structural distinction has historically been viewed as a safeguard to protect junior commissioners from executive pressure, though recent debates focus on overall collegial parity.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Robust removal safeguards are essential to shield election watchdogs from partisan political interference. Ensuring parity and absolute insulation of all election commissioners reinforces free and fair electoral processes in the world's largest democracy.

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#6GOVERNANCE & SCHEMES

Special Intensive Revision (SIR) and Electoral Roll Administration

🔹 Why in News & Recent Development

Recent administrative revisions during the Special Intensive Revision (SIR) exercise have drawn attention regarding procedural transparency. Questions have been raised over administrative directives altering key registration documents like Form 6 without broader legislative consultation.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

The Special Intensive Revision (SIR) is a rigorous administrative mechanism undertaken by election authorities to update, purify, and verify electoral rolls across constituencies, ensuring the removal of dead, shifted, or fictitious voters while enrolling eligible new citizens. Form 6 serves as the statutory application form utilized by citizens for new voter registration. Procedural regularity in modifying these forms via applications like ERONet is critical to maintaining the integrity of electoral rolls, preventing disenfranchisement, and upholding administrative accountability under electoral laws.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Clean and transparent electoral rolls are the bedrock of credible democratic elections. Strict adherence to statutory procedures during intensive revisions prevents arbitrary administrative exclusions and strengthens grassroots electoral democracy.

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#7ENVIRONMENT & ECOLOGY

Himalayan Glaciers and Perennial River Hydrology in Sikkim

🔹 Why in News & Recent Development

With river festivals and conservation programs focusing on Himalayan river basins like the Rangeet, environmental analysts are focusing attention on the health of upper Kanchenjunga glacier systems that feed vital perennial water channels in North-East India.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Perennial Himalayan rivers such as the Rangeet depend crucially on a dual hydrological feeding mechanism: melting snow and glacial ice from high-altitude regions like Mount Kabru in early summer, followed by heavy monsoon precipitation between June and September. This dual regime maintains consistent baseline flows essential for cold-water aquatic biodiversity, riparian forest ecosystems, terrace agriculture, and micro-hydropower generation. Climate change-induced glacial retreat and erratic monsoon cycles pose acute structural threats to these perennial systems, altering downstream water security.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Protecting Himalayan cryosphere health and adopting sustainable watershed management are vital for regional ecological stability. Safeguarding these river corridors ensures long-term water availability, disaster mitigation, and ecological preservation across fragile hill districts.

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#8ECONOMY & BANKING

Distributed Ledger Technology (DLT) in International Finance

🔹 Why in News & Recent Development

The ongoing evolution of cross-border payment platforms utilizing Distributed Ledger Technology (DLT) has highlighted the growing integration of blockchain innovations into sovereign monetary systems and central banking operations.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Distributed Ledger Technology (DLT), which encompasses blockchain architecture, operates as a decentralized, shared digital database maintained simultaneously across multiple nodes or computers. In the context of international financial infrastructure, participating central banks act as validating nodes to record transactions securely and transparently without relying on traditional multi-tiered correspondent banking intermediaries. This eliminates multiple messaging hops, substantially lowers transaction fees, accelerates settlement speeds from days to seconds, and minimizes operational complexities in global trade.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

The adoption of DLT by central banks signals a transformative shift toward frictionless digital economies. It redefines international monetary governance, cybersecurity standards, and the operational mechanics of global liquidity management.

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📋 आज के विषय सूची (8 मुख्य समसामयिकी)

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1.मार्फन सिंड्रोम और घरेलू बिल्लियों में पहली आणविक विशेषता 2.रंगीत नदी और सिक्किम में संरक्षण प्रयास 3.mBridge प्रोजेक्ट और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDCs)4.भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) की स्वायत्तता और नियुक्ति विवाद 5.चुनाव आयुक्तों के लिए संवैधानिक ढांचा और निष्कासन सुरक्षा उपाय 6.विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) और मतदाता सूची प्रशासन 7.सिक्किम में हिमालयी ग्लेशियर और बारहमासी नदी जल विज्ञान (Himalayan Glaciers and Perennial River Hydrology in Sikkim)8.अंतर्राष्ट्रीय वित्त में वितरित लेज़र तकनीक (DLT)

#1विज्ञान एवं अंतरिक्ष

मार्फन सिंड्रोम और घरेलू बिल्लियों में पहली आणविक विशेषता

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

शोधकर्ताओं ने हाल ही में घरेलू बिल्लियों में मार्फन सिंड्रोम (Marfan syndrome) की पहली व्यापक आणविक विशेषता (molecular characterization) प्रकाशित की है, जो इस आनुवंशिक स्थिति के पशुचिकित्सा आनुवंशिक ज्ञान (veterinary genetic knowledge) का विस्तार करती है। जबकि मनुष्यों में इसका लंबे समय से दस्तावेजीकरण किया गया है, जानवरों में इसकी आनुवंशिक अभिव्यक्ति की पहचान करना तुलनात्मक विकृति विज्ञान (comparative pathology) और आनुवंशिक अनुसंधान के लिए नए रास्ते खोलता है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

मार्फन सिंड्रोम एक जटिल आनुवंशिक स्थिति (genetic condition) है जो व्यवस्थित रूप से शरीर के संयोजी ऊतक (connective tissue) को प्रभावित करती है, जो अंगों, हड्डियों और रक्त वाहिकाओं को संरचनात्मक अखंडता और लोच प्रदान करता है। यह स्थिति FBN1 जीन में रोगजनक विविधताओं (pathogenic variations) के कारण होती है, जो फिब्रिलिन-1 (fibrillin-1) प्रोटीन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। विशिष्ट लक्षणों में एक लंबा, पतला शरीर ढांचा, एराक्नोडैक्टyli (अत्यंत लंबी उंगलियां/पैर की उंगलियां), उच्च घुमावदार तालू (high arched palates) और मस्कुलोस्केलेटल असामान्यताएं शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण हृदय संबंधी संवेदनशीलता में महाधमनी (aorta) की प्रगतिशील क्षति और संभावित फटना शामिल है, जिसके लिए कड़े रक्तचाप प्रबंधन और निवारक शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप (surgical interventions) की आवश्यकता होती है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

विभिन्न स्तनधारी प्रजातियों में आनुवंशिक तंत्र को समझने से प्रारंभिक नैदानिक निदान (clinical diagnosis) में सुधार होता है और प्रभावित आबादी में हृदय संबंधी मापदंडों की निगरानी करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल मिलता है। चूंकि इसका कोई निश्चित इलाज मौजूद नहीं है, इसलिए फिब्रिलिन-1 नेटवर्क पर चल रहा शोध पशुचिकित्सा और मानव चिकित्सा दोनों में प्रणालीगत संयोजी ऊतक विकारों के बेहतर चिकित्सीय प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी**: इंटरनेशनल वेटरनरी जेनेटिक्स कंसोर्टियम / तुलनात्मक बायोमेडिकल रिसर्च बॉडीज (International Veterinary Genetics Consortium / Comparative Biomedical Research Bodies)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: लागू नहीं (चिकित्सा और पशु चिकित्सा विज्ञान)

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: फिब्रिलिन-1 प्रोटीन को प्रभावित करने वाले FBN1 जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है; महाधमनी (aorta) और हृदय प्रणाली के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: यूपी पीसीएस के सामान्य विज्ञान खंड में आनुवंशिक विकारों, उत्परिवर्ती जीनों और प्रभावित शारीरिक प्रणालियों पर प्रत्यक्ष तथ्यात्मक प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।

#2भूगोल एवं चर्चा में स्थल

रंगीत नदी और सिक्किम में संरक्षण प्रयास

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

सिक्किम में एंगलर्स (मछली पकड़ने के शौकीन) और पर्यावरणविद् जोरथांग के पास रंगीत नदी के तट पर तीन दिवसीय एक प्रमुख नदी महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। यह पहल अनोखे तरीके से कैच-एंड-रलीज फिशिंग (पकड़ो और छोड़ो मछली पकड़ने की प्रथा) को नदी संरक्षण, साहसिक पर्यटन और क्षेत्रीय सांस्कृतिक संरक्षण के साथ जोड़ती है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

रंगीत (या रंगित) नदी, तीस्ता नदी की एक प्रमुख बारहमासी सहायक नदी है, जो निचले कंचनजंगा क्षेत्र में माउंट कंचनजंगा/काब्रू के एक ग्लेशियर से निकलती है। पश्चिम सिक्किम से होते हुए पेलिंग, जोरथांग और लेगशिप जैसे कस्बों के पास से बहने वाली यह नदी शुरुआती गर्मियों में बर्फ पिघलने और तीव्र मानसून वर्षा से पोषित होती है। यह तीस्ता बाजार में तीस्ता नदी में मिलने से पहले सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। ट्राउट जैसी ठंडे पानी की मछलियों की प्रजातियों और क्षेत्रीय जलविद्युत के लिए पारिस्थितिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण यह नदी, रंगीत बांध की भी मेजबानी करती है, जो 2000 में शुरू की गई 60 मेगावाट (MW) उत्पादन क्षमता वाली 45 मीटर ऊंची कंक्रीट ग्रेविटी संरचना है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

सतत एंगलिंग और इको-पर्यटन को बढ़ावा देने वाले नदी महोत्सव नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में सहभागी नदी बेसिन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। तीस्ता-रंगीत नदी प्रणाली के पारिस्थितिक संरक्षण के साथ जलविद्युत उत्पादन का संतुलन बनाना क्षेत्रीय जलवायु लचीलेपन और सतत हिमालयी विकास के लिए आवश्यक है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल मंत्रालय / संस्था**: जल शक्ति मंत्रालय / सिक्किम सरकार का जल संसाधन विभाग

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: पर्यावरण संरक्षण ढांचा और नदी बेसिन प्रबंधन दिशानिर्देश

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: माउंट काब्रू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी की प्रमुख सहायक नदी; रंगीत बांध की क्षमता 60 मेगावाट (MW) है।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों में हिमालयी नदी प्रणालियों, सहायक नदियों, उद्गम बिंदुओं और प्रमुख बांधों के अंतर्गत अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है।

#3अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग

mBridge प्रोजेक्ट और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDCs)

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

सऊदी अरब ने अपनी मूल रणनीतिक योजना फ्रेमवर्क का हवाला देते हुए चुपचाप चीन के नेतृत्व वाले mBridge डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट से बाहर कदम रख लिया है। सीमा पार थोक भुगतानों (cross-border wholesale payments) की भविष्य की वास्तुकला के संबंध में यह बहुपक्षीय पहल लगातार वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रही है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

वर्ष 2021 में शुरू किया गया mBridge एक सीमा पार भुगतान प्लेटफॉर्म (cross-border payments platform) है, जिसे केंद्रीय बैंकों को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDCs) का उपयोग करके सीधे लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) इनोवेशन हब, थाईलैंड बैंक, यूएई के केंद्रीय बैंक, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के डिजिटल करेंसी इंस्टीट्यूट और हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण (Hong Kong Monetary Authority) से जुड़ा एक सहयोगात्मक उद्यम है। वितरित बहीखाता तकनीक (Distributed Ledger Technology - DLT) और ब्लॉकचेन पर निर्मित, यह प्लेटफॉर्म बिचौलिए कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग नेटवर्क को खत्म करने, उच्च लागत और प्रसंस्करण में देरी को कम करने तथा संभावित रूप से अमेरिकी डॉलर जैसी पारंपरिक मध्यवर्ती मुद्राओं को दरकिनार करने के लिए भाग लेने वाले केंद्रीय बैंकों द्वारा संचालित साझा सत्यापन नोड्स (shared validating nodes) का उपयोग करता है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

प्रोजेक्ट mBridge संप्रभु डिजिटल मुद्राओं के माध्यम से वैश्विक वित्तीय वास्तुकला को नया रूप देने के लिए एक अग्रणी परीक्षण स्थल (testbed) का प्रतिनिधित्व करता है। पारंपरिक कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग नेटवर्क पर निर्भरता को कम करके, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान में पुरानी अकुशलताओं को दूर करता है, साथ ही भू-राजनीतिक वित्तीय प्रभाव और मुद्रा आधिपत्य (currency hegemony) पर रणनीतिक बहसों को जन्म देता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी**: बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) इनोवेशन हब और भाग लेने वाले केंद्रीय बैंक

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रोटोकॉल और सीमा पार निपटान फ्रेमवर्क (Cross-Border Settlement Frameworks)

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: तत्काल थोक CBDC निपटान के लिए वितरित बहीखाता तकनीक (DLT) और ब्लॉकचेन वास्तुकला का उपयोग करता है।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: फिनटेक, CBDC, ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों और BIS जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निकायों से संबंधित आर्थिक समसामयिक मामलों में उच्च प्रासंगिकता।

#4राजव्यवस्था एवं संविधान (POLITY & CONSTITUTION)

भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) की स्वायत्तता और नियुक्ति विवाद

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

आयुत्तों के बीच आंतरिक असहमतियों और निर्णय लेने की पारदर्शिता पर राजनीतिक घर्षण के बाद भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India - ECI) को अपनी संस्थागत स्वायत्तता को लेकर एक बार फिर गंभीर जांच का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने खंडित फैसले के बाद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 (Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023) के खिलाफ चुनौतियों को एक उचित संविधान पीठ (Constitution Bench) के गठन के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के पास भेज दिया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

संविधान के अनुच्छेद 324 (Article 324) के तहत, चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण ECI में निहित है। ऐतिहासिक रूप से किसी संसदीय कानून के अभाव में यह पूरी तरह से कार्यकारी विवेक द्वारा संचालित होता था, और नियुक्ति प्रक्रिया की अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) मामले में न्यायिक जांच की गई थी, जहां शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) और CJI से युक्त एक अंतरिम पैनल का गठन किया था। इसके बाद संसद ने 2023 का नियुक्ति अधिनियम (2023 Appointments Act) अधिनियमित किया, जिसमें CJI के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया गया। आलोचकों का तर्क है कि इससे चयन समिति पर कार्यपालिका का 2:1 का बहुमत बन जाता है, जो इस संवैधानिक 'धारणा परीक्षण' (Perception Test) में विफल रहता है कि एक चुनावी निगरानी निकाय को न केवल स्वतंत्र होना चाहिए बल्कि स्वतंत्र दिखाई भी देना चाहिए।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

भारतीय लोकतंत्र में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए ECI की संरचनात्मक अखंडता और उसकी प्रत्याशित तटस्थता मौलिक हैं। 2023 के अधिनियम की न्यायिक समीक्षा और आंतरिक collegial शासन मानदंड कार्यपालिका (Executive Branch) और स्वतंत्र संवैधानिक नियामकों (Independent Constitutional Watchdogs) के बीच भविष्य के शक्ति संतुलन को परिभाषित करेंगे।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल मंत्रालय / संस्था**: भारत निर्वाचन आयोग / विधि और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: भारत के संविधान का अनुच्छेद 324; मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: 2023 अधिनियम के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: संवैधानिक निकायों, अनुच्छेद 324 से संबंधित राजव्यवस्था के प्रश्नों और लोकतांत्रिक संस्थागत सुधारों पर मुख्य परीक्षा (Mains) के उत्तरों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण।

#5राजव्यवस्था एवं संविधान

चुनाव आयुक्तों के लिए संवैधानिक ढांचा और निष्कासन सुरक्षा उपाय

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की स्वतंत्रता और आंतरिक सहयोगात्मक कार्यप्रणाली को लेकर चल रही बहसों के बीच, संवैधानिक विशेषज्ञों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner - CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (Election Commissioners - ECs) को हटाने के लिए निर्धारित अलग-अलग विधिक सुरक्षा उपायों को रेखांकित किया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की उच्च सुरक्षा प्राप्त है और उन्हें केवल उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (Supreme Court judge) के समान तरीके और आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है (इसके लिए संसद में सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है)। हालाँकि, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को समान संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है; उन्हें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है। इस संरचनात्मक अंतर को ऐतिहासिक रूप से कनिष्ठ आयुक्तों को कार्यपालिका के दबाव से बचाने के लिए एक सुरक्षा उपाय के रूप में देखा गया है, हालांकि हाल की बहसें समग्र सहयोगात्मक समानता पर केंद्रित हैं।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

चुनिंदा चुनावी निगरानी संस्थाओं को पक्षपाती राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए मजबूत निष्कासन सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए सभी निर्वाचन आयुक्तों की समानता और पूर्ण अलगाव (Absolute Insulation) सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल मंत्रालय / संस्था**: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: भारत के संविधान का अनुच्छेद 324(5)

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है; अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) को केवल CEC की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: संवैधानिक पदाधिकारियों की निष्कासन प्रक्रियाओं से संबंधित मानक स्टेटिक-सह-करेंट राजव्यवस्था का प्रश्न।

#6शासन व्यवस्था एवं योजनाएं (GOVERNANCE & SCHEMES)

विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) और मतदाता सूची प्रशासन

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) अभियान के दौरान हालिया प्रशासनिक संशोधनों ने प्रक्रियात्मक पारदर्शिता के संबंध में ध्यान आकर्षित किया है। व्यापक विधायी परामर्श के बिना फॉर्म 6 (Form 6) जैसे प्रमुख पंजीकरण दस्तावेजों में बदलाव करने वाले प्रशासनिक निर्देशों पर सवाल उठाए गए हैं।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) निर्वाचन प्राधिकरणों द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों को अद्यतन करने, शुद्ध करने और सत्यापित करने के लिए शुरू किया गया एक कठोर प्रशासनिक तंत्र है, जो पात्र नए नागरिकों को नामांकित करते समय मृत, स्थानांतरित या फर्जी मतदाताओं को हटाने सुनिश्चित करता है। फॉर्म 6 (Form 6) नए मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला वैधानिक आवेदन पत्र है। ERONet जैसे अनुप्रयोगों के माध्यम से इन रूपों को संशोधित करने में प्रक्रियात्मक नियमितता मतदाता सूचियों की अखंडता को बनाए रखने, मताधिकार से वंचित होने से रोकने और चुनावी कानूनों के तहत प्रशासनिक जवाबदेही बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

स्वच्छ और पारदर्शी मतदाता सूचियां विश्वसनीय लोकतांत्रिक चुनावों की आधारशिला हैं। सघन पुनरीक्षण के दौरान वैधानिक प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने से मनमाने प्रशासनिक निष्कासन रुकते हैं और जमीनी स्तर के चुनावी लोकतंत्र को मजबूती मिलती है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल संस्था (Nodal Agency):** भारतीय निर्वाचन आयोग (ERONet अवसंरचना)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून (Constitutional Provision / Law):** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960)

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य (Key Facts & Metrics):** फॉर्म 6 (Form 6) भारत में नए मतदाता नामांकन के लिए प्राथमिक आवेदन पत्र है।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान:** मतदाता सूचियों और वैधानिक रूपों से संबंधित शासन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अक्सर पूछा जाता है।

#7पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (ENVIRONMENT & ECOLOGY)

सिक्किम में हिमालयी ग्लेशियर और बारहमासी नदी जल विज्ञान (Himalayan Glaciers and Perennial River Hydrology in Sikkim)

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

रंगीत (Rangeet) जैसी हिमालयी नदी घाटियों पर केंद्रित नदी उत्सवों और संरक्षण कार्यक्रमों के साथ, पर्यावरण विश्लेषक उत्तर-पूर्व भारत (North-East India) में महत्वपूर्ण बारहमासी जल चैनलों को पोषित करने वाली ऊपरी कंचनजंगा ग्लेशियर प्रणालियों (Kanchenjunga glacier systems) के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

रंगीत (Rangeet) जैसी बारहमासी हिमालयी नदियाँ एक दोहरे जलवैज्ञानिक भरण तंत्र (dual hydrological feeding mechanism) पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करती हैं: शुरुआती गर्मियों में माउंट काब्रू (Mount Kabru) जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों से पिघलती बर्फ और ग्लेशियर की बर्फ (melting snow and glacial ice), जिसके बाद जून और सितंबर के बीच भारी मानसून वर्षा (monsoon precipitation) होती है। यह दोहरा तंत्र ठंडे पानी की जलीय जैव विविधता (cold-water aquatic biodiversity), तटीय वन पारिस्थितिकी तंत्र (riparian forest ecosystems), सीढ़ीदार कृषि (terrace agriculture) और सूक्ष्म जलविद्युत उत्पादन (micro-hydropower generation) के लिए आवश्यक लगातार आधार प्रवाह (baseline flows) को बनाए रखता है। जलवायु परिवर्तन प्रेरित ग्लेशियर पीछे हटने (glacial retreat) और अनियमित मानसून चक्र इन बारहमासी प्रणालियों के लिए तीव्र संरचनात्मक खतरे पैदा करते हैं, जिससे डाउनस्ट्रीम जल सुरक्षा (downstream water security) बदल जाती है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

हिमालयी क्रायोस्फीयर (cryosphere) के स्वास्थ्य की रक्षा करना और टिकाऊ वाटरशेड प्रबंधन को अपनाना क्षेत्रीय पारिस्थितिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इन नदी गलियारों की सुरक्षा से नाजुक पहाड़ी जिलों में दीर्घकालिक जल उपलब्धता, आपदा न्यूनीकरण (disaster mitigation) और पारिस्थितिक संरक्षण सुनिश्चित होता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी**: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / राज्य जलवायु कार्य सेल (Ministry of Environment, Forest and Climate Change / State Climate Action Cells)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem - NMSHE)

•- **मुख्य तथ्य एवं मेट्रिक्स**: माउंट काब्रू के ग्लेशियर पिघलने और दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिश (जून-सितंबर) द्वारा पोषित।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: हिमालयी जल विज्ञान, बारहमासी नदी स्रोतों और जलवायु संवेदनशीलता के संबंध में आवश्यक भूगोल अवधारणा।

#8अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग (ECONOMY & BANKING)

अंतर्राष्ट्रीय वित्त में वितरित लेज़र तकनीक (DLT)

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

वितरित लेज़र तकनीक (Distributed Ledger Technology - DLT) का उपयोग करने वाले सीमा पार भुगतान मंचों (cross-border payment platforms) के निरंतर विकास ने संप्रभु मौद्रिक प्रणालियों (sovereign monetary systems) और केंद्रीय बैंकिंग संचालन में ब्लॉकचेन नवाचारों के बढ़ते एकीकरण को रेखांकित किया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

वितरित लेज़र तकनीक (Distributed Ledger Technology - DLT), जिसमें ब्लॉकचेन वास्तुकला (blockchain architecture) शामिल है, एक विकेंद्रीकृत, साझा डिजिटल डेटाबेस के रूप में कार्य करती है जो कई नोड्स या कंप्यूटरों पर एक साथ बनाए रखी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बुनियादी ढांचे के संदर्भ में, भाग लेने वाले केंद्रीय बैंक पारंपरिक बहु-स्तरीय कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग मध्यस्थों (correspondent banking intermediaries) पर भरोसा किए बिना लेनदेन को सुरक्षित और पारदर्शी रूप से रिकॉर्ड करने के लिए सत्यापन नोड्स (validating nodes) के रूप में कार्य करते हैं। यह कई मैसेजिंग हॉप्स को समाप्त करता है, लेनदेन शुल्क को काफी कम करता है, निपटान की गति को दिनों से घटाकर सेकंडों में कर देता है, और वैश्विक व्यापार में परिचालन जटिलताओं को कम करता है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

केंद्रीय बैंकों द्वारा DLT को अपनाना घर्षण रहित डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं (frictionless digital economies) की ओर एक परिवर्तनकारी बदलाव का संकेत देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक शासन, साइबर सुरक्षा मानकों और वैश्विक तरलता प्रबंधन (global liquidity management) के परिचालन तंत्र को पुनर्परिभाषित करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी**: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), केंद्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानक-निर्धारण निकाय (International Financial Standard-Setting Bodies)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI) एवं वित्तीय प्रौद्योगिकी विनियम (Financial Technology Regulations)

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: त्वरित सीमा पार निपटान (instant cross-border settlement) प्राप्त करने के लिए विकेंद्रीकृत सत्यापन नोड्स का उपयोग करता है।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, डिजिटल मुद्रा फ्रेमवर्क और आर्थिक शासन के लिए उच्च-उपज वाला विषय।

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