Daily Current Affairs — October 23, 2026

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📋 Today's Topics Index (6 Key Affairs)

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1.First Human Case of Shamonda Virus Reported 2.Emissions Gap Report 2026 and Climate Warming Thresholds 3.Performance and Reach of the PM-DAKSH Scheme 4.World Iodine Deficiency Day and Chemical Properties of Iodine 5.Commencement of the 33rd Edition of Exercise SIMBEX 2026 6.Navigating the Authoritarian Challenge to International Law

#1SCIENCE & SPACE

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First Human Case of Shamonda Virus Reported

🔹 Why in News & Recent Development

France has recently reported the first known human case of the Shamonda virus in a patient who unfortunately succumbed to the infection. Historically recognized exclusively as an animal pathogen affecting livestock across parts of Africa and Asia, this crossover event marks a critical development in zoonotic surveillance.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

The Shamonda virus is an insect-borne pathogen belonging to the Orthobunyavirus group, sharing a taxonomic lineage with the Schmallenberg virus which induces reproductive disorders in livestock. It is transmitted primarily by biting midges, targeting cattle, sheep, goats, horses, and alpacas. Symptoms in animals include fever, diarrhoea, reduced milk production, reproductive failures like abortions, and occasionally neurological disorders. Currently, there are no commercially available vaccines against the virus.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

The emergence of a human infection from a previously livestock-exclusive orthobunyavirus underscores the growing threat of zoonotic spillover driven by ecological shifts and climate change. It necessitates enhanced global epidemiological monitoring, cross-species surveillance frameworks, and accelerated research into human-targeted vaccines and vector control strategies.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: World Health Organization (WHO) & National Centre for Disease Control (NCDC)

•- **Constitutional Provision / Law**: International Health Regulations (IHR) framework

•- **Key Facts & Metrics**: First detected in cattle in Nigeria in 1965; human fatality reported in France in October 2026

•- **UPPCS Prelims Trend**: Direct factual questions on newly emerging zoonotic pathogens, viral classifications (Orthobunyavirus), and vector-borne diseases are frequent in UP PCS Prelims science segments.

#2ENVIRONMENT & ECOLOGY

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Emissions Gap Report 2026 and Climate Warming Thresholds

🔹 Why in News & Recent Development

The Emissions Gap Report 2026 has been released ahead of the UN Climate Change Conference of the Parties (COP), delivering a stark warning that the critical 1.5°C warming threshold is now unattainable without significant overshoot, severely intensifying global climate risks.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Published annually by the United Nations Environment Programme (UNEP) along with the UNEP Copenhagen Climate Centre, the report tracks global progress against the Paris Agreement targets. Global greenhouse gas emissions reached 58.4 billion tonnes of CO₂ equivalent (GtCO₂e) in 2025, with more than two-thirds originating from fossil sources, while the remainder comprises LULUCF land-use emissions, methane, nitrous oxide, and F-gases. To achieve a lowest-overshoot pathway, global emissions must fall by 18% by 2030, 45% by 2035, and 69% by 2040.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

The findings expose the profound inadequacy of current commitments, noting that full implementation of existing Nationally Determined Contributions (NDCs) will reduce emissions by a mere 5% to 8% by 2030. This demands an immediate, aggressive overhaul of global mitigation policies, climate finance architectures, and accelerated decarbonization schedules across developing and developed economies.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: United Nations Environment Programme (UNEP)

•- **Constitutional Provision / Law**: Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

•- **Key Facts & Metrics**: Global emissions at 58.4 GtCO₂e in 2025; required reductions of 18% by 2030 and 45% by 2035

•- **UPPCS Prelims Trend**: UNEP reports, global emission metrics, and climate thresholds (1.5°C/2°C targets) are high-yield areas for Environment questions in UPSC and UP PCS.

#3GOVERNANCE & SCHEMES

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Performance and Reach of the PM-DAKSH Scheme

🔹 Why in News & Recent Development

The Department of Social Justice and Empowerment has reported that 1,87,305 candidates were trained and 96,162 successfully placed under the Pradhan Mantri Dakshata Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM-DAKSH) scheme between the 2020–21 and 2023–24 periods, highlighting its ongoing outreach.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Launched as a Central Sector Scheme in 2020-21, PM-DAKSH aims to provide comprehensive skill development through quality institutions to marginalized target groups including Scheduled Castes (SCs), Other Backward Castes (OBCs), Economically Weaker Sections (EWS), De-notified Tribes (DNTs), and Safai Karamcharis/waste pickers. The eligibility age spans 18 to 45 years, with an income ceiling of below Rs. 3 lakh for OBC and EWS candidates, while SC, DNT, and Safai Mitras have no income limit. Training encompasses Up-skilling, Short-term, Long-term, and Entrepreneurship programmes executed via corporations like NSFDC, NBCFDC, and NSKFDC.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

By bridging the skilling deficit among historically disadvantaged socio-economic groups, the scheme acts as a powerful catalyst for inclusive growth, financial autonomy, and social mobility, aligning with national objectives of productive workforce integration and poverty eradication.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: Ministry of Social Justice and Empowerment

•- **Constitutional Provision / Law**: Central Sector Scheme implemented via NSFDC, NBCFDC, and NSKFDC

•- **Key Facts & Metrics**: Age bracket 18-45 years; family income threshold Rs. 3 lakh for OBC/EWS; over 1.87 lakh trained

•- **UPPCS Prelims Trend**: Questions frequently target nodal ministries, target beneficiaries, income criteria, and implementation partners of major social welfare schemes.

#4SCIENCE & SPACE

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World Iodine Deficiency Day and Chemical Properties of Iodine

🔹 Why in News & Recent Development

On the occasion of World Iodine Deficiency Day, the Ministry of Health and Family Welfare issued advisory guidelines urging citizens to consume iodised salt in moderation to ensure optimal metabolic health and prevent severe deficiency disorders.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Iodine is a chemical element and a member of the halogen family, positioned in Group 17 (Group VIIa) of the periodic table. At room temperature, it exists as a nonmetallic, nearly black solid with a glittering, crystalline appearance that volatilizes into a violet gas. Biologically, iodine is an indispensable component of thyroid hormones—thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3)—which regulate critical biochemical reactions, protein synthesis, and basal metabolic rates. It occurs naturally in trace amounts in seawater, rocks, and sediments, finding wide application in medical antiseptics, nuclear medicine, and nutritional supplementation.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Universal salt iodization remains one of public health's greatest triumphs in eradicating preventable brain damage, goiter, and developmental stunting. Sustaining public awareness campaigns ensures long-term cognitive protection and nutritional security across vulnerable demographic strata.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: Ministry of Health and Family Welfare

•- **Constitutional Provision / Law**: National Iodine Deficiency Disorders Control Programme (NIDDCP)

•- **Key Facts & Metrics**: Group 17 halogen element; core component of T3 and T4 thyroid hormones

•- **UPPCS Prelims Trend**: General science questions frequently focus on periodic table groups, trace elements in human physiology, and nutritional deficiency disorders.

#5DEFENCE & MISSILE TECH

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Commencement of the 33rd Edition of Exercise SIMBEX 2026

🔹 Why in News & Recent Development

The 33rd edition of Exercise SIMBEX has officially commenced at Visakhapatnam, reinforcing bilateral maritime cooperation and interoperability between the Indian Navy and the Republic of Singapore Navy (RSN).

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

The Singapore India Maritime Bilateral Exercise (SIMBEX) is conducted annually, tracing its lineage back to 1994 when it was originally initiated under the title 'Exercise Lion King'. Over three decades, it has evolved into one of India's most enduring and significant bilateral naval engagements. The exercise unfolds in structured phases, commencing with a comprehensive Harbour Phase featuring professional interactions, Subject Matter Expert Exchanges (SMEEs), cross-deck visits, and strategic planning conferences before advancing to tactical maritime operations at sea.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Exercise SIMBEX underscores India's strategic vision of SAGAR (Security and Growth for All in the Region) and strengthens maritime security architecture in the Indo-Pacific. It enhances tactical coordination, joint operational readiness, and mutual trust between two key regional navies dedicated to a free, open, and rules-based maritime order.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: Indian Navy and Republic of Singapore Navy (RSN)

•- **Constitutional Provision / Law**: Bilateral Defence Cooperation Framework between India and Singapore

•- **Key Facts & Metrics**: 33rd edition held at Visakhapatnam; originated in 1994 as Exercise Lion King

•- **UPPCS Prelims Trend**: Direct matching questions regarding military exercise titles, participating nations, and host locations are regular features in defence current affairs.

#6INTERNATIONAL RELATIONS

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Navigating the Authoritarian Challenge to International Law

🔹 Why in News & Recent Development

The awarding of the 2026 Nobel Peace Prize to South African jurist Navi Pillay has highlighted a critical juncture for global governance. Amidst active geopolitical conflicts in Ukraine and West Asia and severe violations of the United Nations Charter, international law faces an existential crisis driven by the rise of Authoritarian International Law.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

International law comprises legal rules and norms governing sovereign states, anchored by Article 2(4) of the UN Charter prohibiting the use of force against territorial integrity, and Article 38 of the ICJ Statute detailing its sources (treaties, customs, general principles). While high-profile geopolitical breaches dominate media narratives, a vast corpus of functional international law operates with near-universal daily compliance across global connectivity (ICAO, ITU), maritime commons (UNCLOS, High Seas Treaty, Outer Space Treaty), and ecological frameworks (Montreal Protocol). However, powerful states are retooling legal frameworks—weaponizing sovereignty to shield domestic actions from human rights scrutiny and disengaging from multilateral treaties.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Preserving a rules-based international order requires robust multilateral institutions, equitable global representation, and consistent enforcement mechanisms. For India, championing reformed multilateralism is vital to counter unilateral coercion and secure a balanced multipolar global architecture.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: International Court of Justice (ICJ) & United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

•- **Constitutional Provision / Law**: United Nations Charter Article 2(4), ICJ Statute Article 38, UNCLOS, Montreal Protocol

•- **Key Facts & Metrics**: 2026 Nobel Peace Prize awarded to Navi Pillay; UNCLOS regulates 90% of global shipping trade

•- **UPPCS Prelims Trend**: Conceptual questions on international conventions, UN bodies, maritime laws (UNCLOS), and treaty frameworks frequently appear in GS Paper-I and IR sections.

📋 आज के विषय सूची (6 मुख्य समसामयिकी)

विषय पर क्लिक करें

1.शामोन्डा वायरस का पहला मानव मामला दर्ज 2.उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2026 और जलवायु वार्मिंग阈 (Thresholds)3.पीएम-दक्ष (PM-DAKSH) योजना का प्रदर्शन और पहुंच 4.विश्व आयोडीन अल्पता दिवस और आयोडीन के रासायनिक गुण 5.अभ्यास सिम्बेक्स 2026 (Exercise SIMBEX 2026) के 33वें संस्करण का शुभारंभ 6.अंतर्राष्ट्रीय कानून के समक्ष सत्तावादी चुनौती से निपटना

#1विज्ञान एवं अंतरिक्ष (SCIENCE & SPACE)

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शामोन्डा वायरस का पहला मानव मामला दर्ज

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

फ़्रांस ने हाल ही में एक रोगी में शामोन्डा वायरस (Shamonda virus) के पहले ज्ञात मानव मामले की पुष्टि की है, जिसकी दुर्भाग्यवश इस संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई। ऐतिहासिक रूप से अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में केवल पशुधन को प्रभावित करने वाले एक पशु रोगजनक (Animal pathogen) के रूप में मान्यता प्राप्त यह संक्रमण एक क्रिटिकल जोनोटिक सर्विलांस (Zoonotic surveillance) विकास का प्रतीक है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

शामोन्डा वायरस एक कीट जनित रोगजनक (Insect-borne pathogen) है जो ऑर्थोबुन्यावायरस समूह (Orthobunyavirus group) से संबंधित है। यह श्मालेनबर्ग वायरस (Schmallenberg virus) के साथ एक वर्गीकरण वंश (Taxonomic lineage) साझा करता है, जो पशुधन में प्रजनन संबंधी विकार उत्पन्न करता है। यह मुख्य रूप से काटने वाली मक्खियों (Biting midges) द्वारा फैलता है और मवेशियों, भेड़ों, बकरियों, घोड़ों व अल्पका को लक्षित करता है। जानवरों में इसके लक्षणों में बुखार, दस्त, दूध उत्पादन में कमी, गर्भपात जैसी प्रजनन संबंधी विफलताएं और कभी-कभार तंत्रिका संबंधी विकार (Neurological disorders) शामिल हैं। वर्तमान में इस वायरस के खिलाफ कोई व्यावसायिक रूप से उपलब्ध टीके (Vaccines) मौजूद नहीं हैं।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

पारिस्थितिक बदलावों (Ecological shifts) और जलवायु परिवर्तन से प्रेरित जोनोटिक स्पिलओवर (Zoonotic spillover) के बढ़ते खतरे को रेखांकित करता है। इसके लिए उन्नत वैश्विक महामारी विज्ञान संबंधी निगरानी (Global epidemiological monitoring), अंतर-प्रजाति निगरानी ढांचे (Cross-species surveillance frameworks), तथा मानव-लक्षित टीकों और वेक्टर नियंत्रण रणनीतियों में त्वरित अनुसंधान की आवश्यकता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी**: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियम (IHR) ढांचा

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: पहली बार 1965 में नाइजीरिया में मवेशियों में पता चला; अक्टूबर 2026 में फ़्रांस में मानव मृत्यु दर्ज की गई

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के विज्ञान खंड में नए उभरते जोनोटिक रोगजनकों, वायरल वर्गीकरण (ऑर्थोबुन्यावायरस) और वेक्टर जनित रोगों पर सीधे तथ्यात्मक प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।

#2पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (ENVIRONMENT & ECOLOGY)

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उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2026 और जलवायु वार्मिंग阈 (Thresholds)

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पक्षकार सम्मेलन (COP) से ठीक पहले उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2026 (Emissions Gap Report 2026) जारी की गई है। यह एक गंभीर चेतावनी देती है कि महत्वपूर्ण 1.5°C वार्मिंग阈 (Threshold) अब महत्वपूर्ण ओवरशूट (Overshoot) के बिना अप्राप्य है, जो वैश्विक जलवायु जोखिमों को गंभीर रूप से तीव्र कर रहा है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा UNEP कोपेनहे겐 जलवायु केंद्र के साथ प्रतिवर्ष प्रकाशित यह रिपोर्ट पेरिस समझौते के लक्ष्यों के विरुद्ध वैश्विक प्रगति को ट्रैक करती है। वर्ष 2025 में वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 58.4 बिलियन टन CO₂ समतुल्य (GtCO₂e) तक पहुंच गया, जिसमें दो-तिहाई से अधिक जीवाश्म स्रोतों (Fossil sources) से उत्पन्न हुआ, जबकि शेष में LULUCF भूमि-उपयोग उत्सर्जन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और F-गैसेस शामिल हैं। न्यूनतम-ओवरशूट मार्ग (Lowest-overshoot pathway) प्राप्त करने के लिए, वैश्विक उत्सर्जन को 2030 तक 18%, 2035 तक 45%, और 2040 तक 69% तक कम होना चाहिए।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

यह निष्कर्ष वर्तमान प्रतिबद्धताओं की गहरी अपर्याप्तता को उजागर करता है, जिसमें यह नोट किया गया है कि मौजूदा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) का पूर्ण कार्यान्वयन 2030 तक उत्सर्जन को केवल 5% से 8% तक कम करेगा। यह विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक शमन नीतियों (Mitigation policies), जलवायु वित्त वास्तुकला, और त्वरित डीकार्बोनाइजेशन कार्यक्रमों के तत्काल, आक्रामक ओवरहाल की मांग करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी**: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत पेरिस समझौता

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: 2025 में वैश्विक उत्सर्जन 58.4 GtCO₂e; 2030 तक 18% और 2035 तक 45% की आवश्यक कटौती

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: UNEP रिपोर्ट, वैश्विक उत्सर्जन मेट्रिक्स और जलवायु सीमाएं (1.5°C/2°C लक्ष्य) यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पर्यावरण के प्रश्नों के लिए उच्च-उपज वाले क्षेत्र हैं।

#3शासन एवं योजनाएं (GOVERNANCE & SCHEMES)

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पीएम-दक्ष (PM-DAKSH) योजना का प्रदर्शन और पहुंच

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है कि प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (PM-DAKSH) योजना के तहत 2020-21 से 2023-24 की अवधि के बीच 1,87,305 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और 96,162 को सफलतापूर्वक नियोजित किया गया, जो इसकी निरंतर पहुंच को उजागर करता है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

2020-21 में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) के रूप में शुरू की गई, PM-DAKSH का उद्देश्य अनुसूचित जातियों (SCs), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), विमुक्त जातियों (DNTs), और सफाई कर्मचारियों/कचरा बीनने वालों सहित हाशिए के लक्षित समूहों को गुणवत्तापूर्ण संस्थानों के माध्यम से व्यापक कौशल विकास प्रदान करना है। पात्रता आयु 18 से 45 वर्ष तक है, जिसमें OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए 3 लाख रुपये से कम की आय सीमा है, जबकि SC, DNT और सफाई मित्रों के लिए कोई आय सीमा नहीं है। प्रशिक्षण में अप-स्किलिंग, अल्पकालिक, दीर्घकालिक और उद्यमिता कार्यक्रम शामिल हैं जिन्हें NSFDC, NBCFDC और NSKFDC जैसे निगमों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

ऐतिहासिक रूप से वंचित सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच कौशल की कमी को पाटने के द्वारा, यह योजना उत्पादक कार्यबल एकीकरण और गरीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ संरेखित होते हुए समावेशी विकास, वित्तीय स्वायत्तता और सामाजिक गतिशीलता के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल मंत्रालय**: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: NSFDC, NBCFDC और NSKFDC के माध्यम से कार्यान्वित केंद्रीय क्षेत्र की योजना

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: आयु वर्ग 18-45 वर्ष; OBC/EWS के लिए पारिवारिक आय सीमा 3 लाख रुपये; 1.87 लाख से अधिक प्रशिक्षित

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: प्रश्न अक्सर प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं के नोडल मंत्रालयों, लक्षित लाभार्थियों, आय मानदंडों और कार्यान्वयन भागीदारों को लक्षित करते हैं।

#4विज्ञान एवं अंतरिक्ष (SCIENCE & SPACE)

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विश्व आयोडीन अल्पता दिवस और आयोडीन के रासायनिक गुण

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

विश्व आयोडीन अल्पता दिवस (World Iodine Deficiency Day) के अवसर पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नागरिकों से इष्टतम चयापचय स्वास्थ्य (Metabolic health) सुनिश्चित करने और गंभीर कमी वाले विकारों को रोकने के लिए संयम के साथ आयोडीन युक्त नमक का सेवन करने का आग्रह करते हुए सलाहकार दिशानिर्देश जारी किए हैं।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

आयोडीन एक रासायनिक तत्व और हैलोजन परिवार का सदस्य है, जो आवर्त सारणी के समूह 17 (समूह VIIa) में स्थित है। कमरे के तापमान पर, यह एक गैर-धातु, लगभग काले ठोस के रूप में एक चमकदार, क्रिस्टलीय उपस्थिति के साथ मौजूद होता है जो बैंगनी गैस में वाष्पीकृत हो जाता है। जैविक रूप से, आयोडीन थायराइड हार्मोन—थायरोक्सिन (T4) और ट्राइएोड़ोथायरोनिन (T3)—का एक अनिवार्य घटक है, जो महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं, प्रोटीन संश्लेषण और आधारीय चयापचय दरों (Basal metabolic rates) को नियंत्रित करता है। यह समुद्री जल, चट्टानों और तलछट में ट्रेस मात्रा में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, और चिकित्सा एंटीसेप्टिक्स, परमाणु चिकित्सा (Nuclear medicine), और पोषण संबंधी पूरकता में व्यापक अनुप्रयोग पाता है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

सार्वभौमिक नमक आयोडीनीकरण (Universal salt iodization) रोकथाम योग्य मस्तिष्क क्षति, घेंघा (Goiter), और विकासात्मक अवरोधन को मिटाने में सार्वजनिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी विजयों में से एक है। सार्वजनिक जागरूकता अभियानों को बनाए रखना कमजोर जनसांख्यिकीय स्तरों पर दीर्घकालिक संज्ञानात्मक सुरक्षा और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी**: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (NIDDCP)

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: समूह 17 हैलोजन तत्व; T3 और T4 थायराइड हार्मोन का मुख्य घटक

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: सामान्य विज्ञान के प्रश्न अक्सर आवर्त सारणी समूहों, मानव शरीर क्रिया विज्ञान में ट्रेस तत्वों और पोषण संबंधी कमी वाले विकारों पर केंद्रित होते हैं।

#5रक्षा एवं मिसाइल तकनीक (DEFENCE & MISSILE TECH)

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अभ्यास सिम्बेक्स 2026 (Exercise SIMBEX 2026) के 33वें संस्करण का शुभारंभ

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

अभ्यास सिम्बेक्स (Exercise SIMBEX) का 33वां संस्करण आधिकारिक तौर पर विशाखापत्तनम में शुरू हो गया है, जो भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना (RSN) के बीच द्विपक्षीय समुद्री सहयोग और अंतर-संचालनीयता (Interoperability) को सुदृढ़ करता है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (SIMBEX) प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति 1994 में हुई थी जब इसे मूल रूप से 'अभ्यास लायन किंग' (Exercise Lion King) के शीर्षक के तहत शुरू किया गया था। तीन दशकों में, यह भारत के सबसे स्थायी और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय नौसेना जुड़ावों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। यह अभ्यास संरचित चरणों में सामने आता है, जिसमें समुद्र में सामरिक समुद्री संचालन की दिशा में आगे बढ़ने से पहले पेशेवर बातचीत, विषय विशेषज्ञ आदान-प्रदान (SMEEs), क्रॉस-डेक विजिट और रणनीतिक योजना सम्मेलनों की विशेषता वाला एक व्यापक हार्बर चरण शामिल होता है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

अभ्यास सिम्बेक्स भारत के सागर (SAGAR - Security and Growth for All in the Region) के रणनीतिक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है और इंडो-पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा वास्तुकला को मजबूत करता है। यह एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था के लिए समर्पित दो प्रमुख क्षेत्रीय नौसेनाों के बीच सामरिक समन्वय, संयुक्त परिचालन तत्परता और आपसी विश्वास को बढ़ाता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी**: भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना (RSN)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग ढांचा

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: विशाखापत्तनम में आयोजित 33वां संस्करण; 1994 में अभ्यास लायन किंग के रूप में शुरू हुआ

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: सैन्य अभ्यास के शीर्षकों, भाग लेने वाले देशों और मेजबान स्थानों के संबंध में सीधे मिलान वाले प्रश्न रक्षा करेंट अफेयर्स में नियमित विशेषताएं हैं।

#6अंतर्राष्ट्रीय संबंध (INTERNATIONAL RELATIONS)

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अंतर्राष्ट्रीय कानून के समक्ष सत्तावादी चुनौती से निपटना

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद् नवी पिल्लै (Navi Pillay) को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाना वैश्विक शासन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ को उजागर करता है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में सक्रिय भू-राजनीतिक संघर्षों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के गंभीर उल्लंघनों के बीच, अंतर्राष्ट्रीय कानून सत्तावादी अंतर्राष्ट्रीय कानून (Authoritarian International Law) के उदय से प्रेरित एक अस्तित्वगत संकट का सामना कर रहा है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

अंतर्राष्ट्रीय कानून में संप्रभु राज्यों को नियंत्रित करने वाले कानूनी नियम और मानदंड शामिल हैं, जो क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बल के प्रयोग को प्रतिबंधित करने वाले संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) और इसके स्रोतों (संधियों, रीति-रिवाजों, सामान्य सिद्धांतों) का विवरण देने वाले आईसीजे (ICJ) सांख्यिकी के अनुच्छेद 38 द्वारा लंगर डाले हुए हैं। जबकि उच्च-प्रोफ़ाइल भू-राजनीतिक उल्लंघन मीडिया कथाओं पर हावी हैं, कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय कानून (Functional international law) का एक विशाल समूह वैश्विक कनेक्टिविटी (ICAO, ITU), समुद्री कॉमन्स (UNCLOS, उच्च समुद्र संधि, बाह्य अंतरिक्ष संधि), और पारिस्थितिक फ्रेमवर्क (मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल) में लगभग सार्वभौमिक दैनिक अनुपालन के साथ संचालित होता है। हालांकि, शक्तिशाली राज्य कानूनी ढांचे को पुनर्जीवित कर रहे हैं—मानव अधिकारों की जांच से घरेलू कार्रवाइयों को ढालने और बहुपक्षीय संधियों से जुड़ने के लिए संप्रभुता का हथियारीकरण कर रहे हैं।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मजबूत बहुपक्षीय संस्थानों, न्यायसंगत वैश्विक प्रतिनिधित्व और लगातार प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता है। भारत के लिए, एकतरफा जबरदस्ती का मुकाबला करने और एक संतुलित बहुध्रुवीय वैश्विक वास्तुकला को सुरक्षित करने के लिए सुधरे हुए बहुपक्षवाद का समर्थन करना महत्वपूर्ण है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी**: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त कार्यालय (OHCHR)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 2(4), ICJ सांख्यिकी अनुच्छेद 38, UNCLOS, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: नवी पिल्लै को दिया गया 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार; UNCLOS वैश्विक शिपिंग व्यापार के 90% को नियंत्रित करता है

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संयुक्त राष्ट्र निकायों, समुद्री कानूनों (UNCLOS), और संधि फ्रेमवर्क पर वैचारिक प्रश्न अक्सर जीएस पेपर-I और आईआर खंडों में दिखाई देते हैं।

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