Daily Current Affairs — October 15, 2026

हाल ही में, केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्यिकी समझौते (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement - SIOFA) में भारत के औपचारिक प्रवेश (Accession) को मंजूरी दे दी है। इस प्रविष्टि से पूर्व, भारत वर्ष 2022 से केवल एक सहयोगी गैर-अनुबंधित पक्षकार (Cooperating Non-Contracting Party - CNCP) के रूप में वर्गीकृत था, जो एक सीमित दर्जा था जिसने शीर्ष क्षेत्रीय निर्णय लेने वाले मंचों में सक्रिय भागीदारी को अत्यधिक सीमित कर दिया था।

7 जुलाई 2006 को रोम में अपनाए गए और जून 2012 में लागू हुए, SIOFA का उद्देश्य लक्षित समुद्री क्षेत्रों में दीर्घकालिक संरक्षण और संसाधनों के सतत उपयोग को विनियमित करना है। यह समझौता मछली, मोलस्क (molluscs), क्रस्टेशिया (crustaceans), और अन्य तलवासी प्रजातियों (sedentary species) सहित मत्स्य संसाधनों को कवर करता है, लेकिन UNCLOS के परिशिष्ट I के तहत सूचीबद्ध अत्यधिक प्रवासी प्रजातियों (highly migratory species) को स्पष्ट रूप से बाहर रखता है। इसके संस्थागत ढांचे में पक्षकारों की बैठक (Meeting of the Parties - सर्वोच्च शासी निकाय), वैज्ञानिक समिति (Scientific Committee - तकनीकी सलाहकार अंग), और सचिवालय (Secretariat - प्रशासनिक समन्वय) शामिल हैं।

CNCP से पूर्ण अनुबंधित पक्षकार (Contracting Party) के रूप में परिवर्तन भारत को महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा, समुद्री अनुसंधान कार्यक्रमों और स्टॉक आकलन (stock assessments) तक अबाध पहुंच प्रदान करता है। यह भारतीय मत्स्य पालन उद्यमियों और जहाजों के लिए दक्षिणी उच्च समुद्रों (high seas) में सुरक्षित रूप से संचालन करने के लिए विस्तारित वाणिज्यिक अवसर प्रदान करता है, साथ ही वैश्विक समुद्री साझा संसाधनों (global marine commons) के एक जिम्मेदार संरक्षक के रूप में भारत के कद को मजबूत करता है।

उभयचर एवं सरीसृप विशेषज्ञों (Herpetologists) ने ओडिशा में प्रस्तावित बॉक्साइट खनन परियोजनाओं पर गंभीर पर्यावरणीय चिंता व्यक्त की है, जो दुर्लभ जयपुर ग्राउंड गेको (Cyrtodactylus jeyporensis) के उत्तरजीविता गलियारों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। मूल रूप से 1878 में ब्रिटिश प्रकृतिवादी रिचर्ड हेनरी बेडोम द्वारा वर्णित, यह स्थानिक (endemic) सरीसृप गंभीर मानवजनित दबाव (anthropogenic pressure) का सामना कर रहा है।

यह रात्रिकर (nocturnal) गेको 3.6 इंच तक लंबा होता है, जिसका सिर चौड़ा और पीले-नारंगी रंग का शरीर होता है। यह एक अत्यंत सीमित क्षेत्र वाला जीव है जो विशेष रूप से दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश में फैले उत्तरी पूर्वी घाटों के उच्च-ऊंचाई वाले अर्ध-सदाबहार वनों (900–1,400 मीटर) में रहता है। इसकी जनसंख्या में गिरावट का मुख्य कारण आवास विखंडन (habitat fragmentation), पत्थर उत्खनन (stone quarrying), वाणिज्यिक पर्यटन और वनाग्नि हैं।

जयपुर ग्राउंड गेको की दुर्दशा खनिज समृद्ध जनजातीय पट्टियों में खनिज निष्कर्षण और स्थानिक जैव विविधता संरक्षण के बीच गंभीर पारिस्थितिक संतुलन (ecological trade-offs) को रेखांकित करती है। इसके नाजुक सूक्ष्म-आवास (micro-habitat) की रक्षा करना पूर्वी घाटों की अनूठी विकासवादी विरासत को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है।

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER), तिरुवनंतपुरम के शोधकर्ताओं ने मैग्नीशियम हाइड्रिडोमिथाइलजिंकेट (magnesium hydridomethylzincate) नामक एक नवीन रासायनिक यौगिक का संश्लेषण किया है, जो स्वच्छ ऊर्जा परिवहन और रासायनिक भंडारण में नए प्रतिमान प्रदान करता है।

यह नया विकसित पदार्थ मैग्नीशियम, जस्ता (जिंक), हाइड्रोजन और कार्बन से बना एक क्रिस्टलीय, हाइड्राइड-समृद्ध कार्बनधात्विक यौगिक (organometallic compound) है, जिसे भारी सहायक लिगैंड्स (bulky supporting ligands) के बिना संरचित किया गया है। विलायक-मुक्त (solvent-free), अवायवीय (anaerobic) परिस्थितियों में, यह 80°C जितने कम तापमान पर अपचायक विलोपन (reductive elimination) से गुजरता है, जिससे स्वच्छ रूप से हाइड्रोजन और मीथेन मुक्त होती है और पीछे तात्विक मैग्नीशियम और जस्ता छूट जाता है। जब घोल में 100°C तक गर्म किया जाता है, तो यह चयनात्मक रूप से हाइड्रोजन जारी करता है। प्रत्येक युग्मित आणविक इकाई क्रमिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हाइड्रोजन और मीथेन के दो-दो अणु उत्पन्न करती है।

यह यौगिक ईंधन गैसों के सुरक्षित, ठोस-अवस्था भंडारण (solid-state storage) और नियंत्रित विमोचन के लिए एक मजबूत आणविक मंच प्रस्तुत करता है। यह हाइड्रोजन और मीथेन जैसे वाष्पशील ईंधनों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले उच्च दबाव वाले संपीड़ित गैस सिलेंडरों का एक व्यवहार्य, सुरक्षित विकल्प प्रदान करता है।

भारतीय नौसेना मनामा, बहरीन में आयोजित एक आधिकारिक समारोह में कंबाइंड टास्क फोर्स 154 (CTF 154) की कमान सौंपने वाली है, जो क्षेत्रीय समुद्री गठबंधनों में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है।

मई 2023 में स्थापित, CTF 154 कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस (CMF) की समर्पित बहुराष्ट्रीय समुद्री प्रशिक्षण टास्क फोर्स के रूप में कार्य करता है। इसका प्राथमिक जनादेश मध्य पूर्व और आसपास के जलक्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, पारस्परिकता (interoperability) और पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करना है। यह CMF की अन्य विशेष टास्क फोर्स के साथ मिलकर काम करता है, जिनमें CTF 150 (समुद्री सुरक्षा), CTF 151 (समुद्री डकैती विरोधी), CTF 152 (अरब खाड़ी समुद्री सुरक्षा), और CTF 153 (लाल सागर/बाब अल-मंदेब सुरक्षा) शामिल हैं।

CTF 154 की कमान संभालना और इसमें भाग लेना भारत के सागर (SAGAR - क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के रणनीतिक सिद्धांत को सुदृढ़ करता है। यह भारत को एक पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में पेश करता है जो महत्वपूर्ण समुद्री संचार लाइनों (SLOCs) की रक्षा करने और पश्चिमी हिंद महासागर में सामूहिक समुद्री क्षेत्र जागरूकता (maritime domain awareness) को बढ़ावा देने में सक्षम है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत ने 2015 और 2024 के बीच टीबी के मामलों की दर (Incidence) में 21% की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की है, जो 12% की वैश्विक औसत गिरावट से काफी आगे है। इस गति को बनाए रखने के लिए, सरकार ने टीबी मुक्त भारत अभियान और जोश (JOSH - जॉइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ) जैसे सामुदायिक स्तर के अभियानों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी पहलों को तेज कर दिया है।

क्षय रोग (टीबी) एक संक्रामक बीमारी है जो मायकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस (Mycobacterium tuberculosis) के कारण होती है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों पर हमला करती है, जबकि यह फेफड़ों से इतर अंगों (extrapulmonary) में भी फैल सकती है। यद्यपि भारत में उपचार कवरेज बढ़कर 92% हो गया है, फिर भी देश में वैश्विक टीबी के बोझ का लगभग 25% हिस्सा मौजूद है। सरकार की प्रतिक्रिया राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के माध्यम से संचालित होती है, जो चार मूलभूत स्तंभों पर आधारित है: डिटेक्ट (पता लगाना), ट्रीट (उपचार), प्रिवेंट (रोकथाम), और बिल्ड (निर्माण)। निक्षय पोषण योजना के माध्यम से पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है, जबकि सामुदायिक भागीदारी को निक्षय मित्र पहल के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।

भारत ने 2025 तक राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, जो 2030 के वैश्विक सतत विकास लक्ष्य (SDG 3) के लक्ष्य से पांच साल आगे है। एआई-सक्षम निदान (AI-enabled diagnostics), विकेंद्रीकृत परीक्षण और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) को एकीकृत करने से बीमारी के चिकित्सा और सामाजिक-आर्थिक दोनों निर्धारकों का समाधान होता है।

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के कार्यान्वयन ने नैदानिक रोग उन्मूलन को एक व्यापक जन आंदोलन में बदल दिया है, जिससे सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों में बहु-क्षेत्रीय सहायता लामबंद हुई है।

NTEP के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में 9 सितंबर 2022 को शुरू किया गया यह अभियान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और व्यक्तिगत परोपकार का लाभ उठाता है। निक्षय मित्र प्लेटफॉर्म के माध्यम से, दाता लंबे समय से दवा ले रहे टीबी रोगियों को पोषण, व्यावसायिक और नैदानिक सहायता बास्केट प्रदान करते हैं। यह महत्वपूर्ण पोषण संबंधी कमियों को दूर करता है जो अन्यथा रिकवरी में देरी करती हैं और दवा प्रतिरोध (drug resistance) के जोखिम को बढ़ाती हैं।

टीबी रोगियों के सामुदायिक गोद लेने (community adoption) को संस्थागत रूप देकर, यह कार्यक्रम बीमारी से जुड़े सामाजिक कलंक (social stigma) का समाधान करता है। यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज लक्ष्यों के अनुरूप एक लचीला सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण नेटवर्क बनाता है।

वैश्विक टीबी रणनीति समीक्षा के साथ हाल के महामारी विज्ञान (epidemiological) मूल्यांकनों ने उच्च घनत्व वाली शहरी और ग्रामीण आबादी के भीतर मायकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस (Mycobacterium tuberculosis) की जटिल संचरण गतिशीलता और सुप्तता (latency) तंत्र को दोहराया है।

यह रोगजनक जीवाणु मुख्य रूप से फुफ्फुसीय (pulmonary) ऊतकों को लक्षित करता है, हालांकि फेफड़ों से इतर टीबी (extrapulmonary TB) मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और गुर्दे को भी संक्रमित कर सकती है। सुप्त टीबी संक्रमण (LTBI)—जहां व्यक्तियों में बिना किसी लक्षण या संक्रामकता के सुप्त जीवाणु मौजूद रहते हैं—और सक्रिय टीबी रोग के बीच एक महत्वपूर्ण नैदानिक अंतर मौजूद है। संचरण केवल हवा में मौजूद ड्रॉपलेट नाभिक (droplet nuclei) के माध्यम से होता है जो तब बाहर निकलते हैं जब संक्रामक फुफ्फुसीय रोगी खराब हवादार कमरों में खांसते, छींकते या बोलते हैं। महत्वपूर्ण रूप से, टीबी हाथ मिलाने, बर्तन साझा करने या सार्वजनिक शौचालयों के माध्यम से प्रसारित नहीं होती है।

सटीक संचरण वैक्टरों (transmission vectors) को समझने से अस्पतालों, जेलों और भीड़भाड़ वाले आवासीय क्षेत्रों में प्रभावी वायुजनित संक्रमण-नियंत्रण प्रोटोकॉल तैयार करने में मदद मिलती है, जिससे सामुदायिक घटना दरों में कमी आती है।

जैसे ही भारत भारत में टीबी समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (NSP 2020-2025) के अंतिम चरण का मूल्यांकन करता है, नीति विश्लेषक नैदानिक क्षमता और दवा-प्रतिरोधी मामले के प्रबंधन में हासिल किए गए संरचनात्मक मील के पत्थरों की समीक्षा कर रहे हैं।

NSP ढांचा चार रणनीतिक स्तंभों पर संरचित है: डिटेक्ट (पता लगाना), ट्रीट (उपचार), प्रिवेंट (रोकथाम), और बिल्ड (निर्माण)। यह सभी संदिग्ध टीबी मामलों के लिए गुणवत्तापूर्ण तीव्र आणविक निदान (जैसे CBNAAT और TrueNat) तक सार्वभौमिक पहुंच पर जोर देता है। इसके अलावा, इसमें दवा-प्रतिरोधी टीबी (PMDT) का कार्यक्रमगत प्रबंधन, बहु-दवा प्रतिरोधी (MDR) टीबी के लिए छोटे मौखिक आहार, और घरेलू संपर्कों एवं एचआईवी से पीड़ित लोगों (PLHIV) के लिए व्यापक कीमोप्रोफिलैक्सिस (टीबी निवारक उपचार) शामिल हैं।

NSP का सफल निष्पादन अन्य संक्रामक श्वसन रोगों को लक्षित करने वाले मापनीय (scalable) सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के लिए एक खाका प्रदान करता है, जो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में भारत के नेतृत्व को मजबूत करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य अवसंरचना के भीतर हालिया तकनीकी उन्नयन ने क्षय रोग का जल्द पता लगाने में तेजी लाने के लिए स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल स्वास्थ्य विश्लेषण को एकीकृत किया है।

दूरस्थ और मोबाइल डायग्नोस्टिक वैन में तैनात एआई-सक्षम चेस्ट एक्स-रे स्क्रीनिंग टूल सेकंड के भीतर क्षय रोग के सूचक फुफ्फुसीय असामान्यताओं की तेज़ी से पहचान कर सकते हैं। ये डिजिटल इकाइयां निक्षय पोर्टल के साथ निर्बाध रूप से इंटरफेस करती हैं, जो एक केंद्रीकृत रोगी प्रबंधन प्रणाली है जो वास्तविक समय में मामले की सूचनाओं, उपचार के पालन, दवा वितरण और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) संवितरण को ट्रैक करती है, जिससे प्रशासनिक देरी कम होती है।

डिजिटल स्वास्थ्य वास्तुकला का लाभ उठाने से वंचित ग्रामीण और शहरी-पारिस्थितिक क्षेत्रों में नैदानिक कमियों को दूर किया जा सकता है, जिससे शून्य-विलंब उपचार शुरुआत सुनिश्चित होती है और सामुदायिक संचरण श्रृंखलाओं पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगता है।