Daily Current Affairs — August 24, 2026

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📋 Today's Topics Index (7 Key Affairs)

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1.PM Modi's Landmark Visit to Ukraine & BHISHM Cubes Presentation 2.National Conclave on Tribal Languages, 'Adi Vaani' & Freedom Fighter Museums 3.Study on Socio-Economic Multiplier Impact of ISRO Space Missions 4.AI-Designed Synthetic Bacteriophages & Anti-Microbial Resistance (AMR)5.Revised Commercial Horticulture Subsidy Guidelines by National Horticulture Board 6.Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF): Novel Antibody Targets Identified 7.Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY): Inland Aquaculture & Tilapia Clusters

#1INTERNATIONAL RELATIONS & DIPLOMACY

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PM Modi's Landmark Visit to Ukraine & BHISHM Cubes Presentation

🔹 Why in News & Recent Development

Prime Minister Narendra Modi undertook a historic official visit to Kyiv, Ukraine, marking the first visit by an Indian Prime Minister since the establishment of diplomatic ties in 1992. India presented 4 BHISHM (Bharat Health Initiative for Sahyog Hita and Maitri) Cubes (Arogya Maitri Aid Cubes) to the Ukrainian Government for emergency medical relief and disaster response.

🔹 Technological Architecture of BHISHM Cubes

The Project BHISHM cubes are modular, portable, rugged medical trauma units capable of handling up to 200 casualties simultaneously. They feature 72 easily transportable components containing a mini-ICU, surgical operation theatre, digital X-ray, ventilators, blood testing equipment, and renewable solar power backup, deployable within 12 minutes in combat or calamity zones.

🔹 Strategic Significance & India's Geopolitical Stance

Reaffirming India's proactive diplomatic stance, the leadership underscored that 'India has never been neutral, but has always been on the side of peace', advocating for direct dialogue, diplomacy, and adherence to international law and the UN Charter over conflict escalation.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **Key Initiative**: Project BHISHM (part of the 'Arogya Maitri' project announced at the Voice of Global South Summit 2023). - **Bilateral Treaties**: 4 agreements signed spanning medical cooperation, agriculture, cultural exchange, and humanitarian assistance. - **Geographic Significance**: Kyiv situated on the Dnieper River; Black Sea grain initiative context. - **PYQ Trend**: State PCS and UPSC regularly question India's foreign policy doctrines, humanitarian initiatives (Operation Dost, Ganga, Kaveri), and Global South medical diplomacy.

#2CULTURE, TRIBAL HERITAGE & GOVERNANCE

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National Conclave on Tribal Languages, 'Adi Vaani' & Freedom Fighter Museums

🔹 Why in News & Recent Development

The Ministry of Tribal Affairs inaugurated a three-day National Conclave on Tribal Languages and Culture (24-26 August) in Mysuru, Karnataka, focused on digital documentation of endangered tribal languages and the national upgrade of the 'Adi Vaani' linguistic repository platform.

🔹 Revitalization of Endangered Languages & Adi Vaani

The conclave reviewed the progress of documenting over 100 endangered tribal dialects and integrating AI-driven phonetic translation into the Adi Vaani platform. It also reviewed the development of 10 Tribal Freedom Fighter Museums (TFFMs) across India to commemorate unsung tribal heroes.

🔹 Constitutional & Institutional Safeguards for Tribal Heritage

Article 350A (facilities for instruction in mother-tongue at primary stage) and Article 350B (Special Officer for Linguistic Minorities) form the constitutional backbone for linguistic preservation, implemented in coordination with the Central Institute of Indian Languages (CIIL), Mysuru.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **Venue**: Mysuru, Karnataka (in partnership with Central Institute of Indian Languages - CIIL). - **Nodal Ministry**: Ministry of Tribal Affairs. - **Prominent TFFMs**: Birsa Munda Museum (Ranchi), Rani Gaidinliu Museum (Manipur), Alluri Sitarama Raju Museum (Andhra Pradesh). - **Constitutional Articles**: Articles 29, 30, 350A, 350B, 5th and 6th Schedules. - **PYQ Trend**: UPPSC frequently examines tribal welfare policies, CIIL headquarters (Mysuru), and Tribal Freedom Fighter Museums.

#3SCIENCE, TECHNOLOGY & SPACE ECONOMY

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Study on Socio-Economic Multiplier Impact of ISRO Space Missions

🔹 Why in News & Recent Development

A landmark socio-economic impact study commissioned by the Indian Space Research Organisation (ISRO) and global consultancy Novaspace revealed that India's space program generated an unprecedented 2.54x economic return on expenditure between 2014 and 2024.

🔹 Key Economic, Employment & Societal Multipliers

The report highlighted that ISRO missions contributed over $60 billion to India's GDP, generated 4.7 million direct and indirect jobs, and delivered critical societal benefits in precision agriculture (FASAL), cyclone early warning (saving thousands of coastal lives), and telemedicine via satellite links.

🔹 IN-SPACe & Commercial Space Ecosystem Expansion

With the establishment of IN-SPACe (Indian National Space Promotion and Authorisation Centre) and NewSpace India Limited (NSIL), India's private space economy is projected to expand from 2% to 10% of the global space market by 2030 ($44 billion valuation).

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **Economic Multiplier**: Every $1 invested in ISRO yielded $2.54 in direct and indirect economic output. - **Space Sector Regulatory Body**: IN-SPACe (autonomous single-window agency under Department of Space). - **Commercial Arm**: NewSpace India Limited (NSIL), Bengaluru. - **FASAL Project**: Forecasting Agricultural Output using Space, Agro-meteorology and Land-based observations. - **PYQ Trend**: Questions on ISRO commercial arms (NSIL, Antrix), space budget allocation, and satellite applications in governance are regular in UP PCS Mains Paper 5/6 and Prelims.

#4BIOTECHNOLOGY, HEALTH & AI INNOVATION

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AI-Designed Synthetic Bacteriophages & Anti-Microbial Resistance (AMR)

🔹 Why in News & Recent Development

Scientists have achieved a groundbreaking milestone by utilizing Generative Artificial Intelligence to engineer completely synthetic, functional genomes of bacteriophages (viruses that selectively infect and destroy bacterial pathogens) to combat drug-resistant bacterial strains.

🔹 Mechanism & Significance in Phage Therapy

Unlike broad-spectrum chemical antibiotics that kill beneficial gut microflora and induce resistant mutations, AI-designed bacteriophages target specific virulent bacterial receptors with molecular precision, offering a revolutionary therapeutic solution against Superbugs.

🔹 The Global Threat of Anti-Microbial Resistance (AMR)

The World Health Organization (WHO) classifies AMR among the top 10 global public health threats. In India, the National Action Plan on AMR (NAP-AMR) and 'One Health' approach guide the containment of antimicrobial misuse across healthcare, livestock, and aquaculture.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **Definition**: Bacteriophages ('phages') are natural viruses composed of DNA/RNA packaged in a protein capsid that strictly infect bacteria. - **Core Advantage**: High specificity; self-replicating at site of infection without harming mammalian cells. - **India's Policy**: NAP-AMR 2.0 (coordinated by NCDC under Ministry of Health & Family Welfare). - **Ganga Water Phages**: The presence of natural bacteriophages in River Ganga sediment gives it its self-purifying property (often cited in UPPSC Prelims). - **PYQ Trend**: Frequently asked in General Science regarding viruses, Superbugs (ESKAPE pathogens), and antibiotics vs phage therapy.

#5AGRICULTURE, RURAL ECONOMY & FOOD PROCESSING

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Revised Commercial Horticulture Subsidy Guidelines by National Horticulture Board

🔹 Why in News & Recent Development

The National Horticulture Board (NHB) under the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare issued comprehensive revised operational guidelines for capital investment subsidies to commercial horticulture projects, strengthening transparency and prioritizing small and marginal farmers.

🔹 New Exclusion Criteria & Governance Reforms

To prevent elite capture of public agricultural subsidies, the NHB introduced strict exclusions: ministers, MPs, MLAs, municipal chairpersons, and regular government employees (except Class-IV) are now disqualified from claiming NHB financial grants, reallocating funds directly to genuine grower-producers and FPOs.

🔹 Focus on Cold Chain, Polyhouses & Cluster Development

The revised scheme provides up to 50% capital subsidy for climate-controlled cold storage units, ripening chambers, polyhouses, high-density orchards (apple, mango, guava), and protected cultivation clusters across the country.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **Nodal Agency**: National Horticulture Board (NHB), established in 1984 as an autonomous society with HQ at Gurugram, Haryana. - **Flagship Umbrella Scheme**: Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH). - **Uttar Pradesh Context**: UP ranks 1st in total horticulture production (highest producer of potatoes, mangoes, and mentha). - **PYQ Trend**: State PCS exams frequently test autonomous agricultural boards (NHB, APEDA, MPEDA) and horticulture mission components.

#6PUBLIC HEALTH & ZOONOTIC DISEASES

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Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF): Novel Antibody Targets Identified

🔹 Why in News & Recent Development

Global medical researchers identified crucial new antibody neutralization targets on the viral glycoprotein of the Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) virus, paving the way for the first targeted therapeutic monoclonal antibody treatment.

🔹 Transmission, Vectors & Symptoms

CCHF is a severe tick-borne viral disease caused by the Nairovirus (Bunyaviridae family), primarily transmitted to humans through bites of Hyalomma ticks or direct contact with the blood/tissue of infected livestock. It exhibits a high case fatality rate of 10% to 40%.

🔹 Endemic Regions & Surveillance in India

In India, sporadic outbreaks of CCHF are periodically recorded in Gujarat, Rajasthan, and western states. The ICMR-National Institute of Virology (NIV), Pune serves as the apex apex reference laboratory for CCHF molecular diagnostics and outbreak containment.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **Causative Agent**: Orthonairovirus (RNA virus). - **Primary Vector**: Hyalomma tick (hard tick). - **Fatality Rate**: 10% - 40% (classified as WHO Priority Pathogen). - **Treatment**: Supportive care; off-label antiviral Ribavirin has shown partial efficacy. - **Apex Lab in India**: ICMR-National Institute of Virology (NIV), Pune. - **PYQ Trend**: UPPSC frequently tests vector-borne and zoonotic viral pathogens (Kyasanur Forest Disease, CCHF, Nipah, Ebola, Scrub Typhus).

#7AGRICULTURE, FISHERIES & BLUE ECONOMY

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Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY): Inland Aquaculture & Tilapia Clusters

🔹 Why in News & Recent Development

Under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY), the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying showcased major progress in developing inland aquaculture clusters, highlighting states like Chhattisgarh and Uttar Pradesh for high-yield Genetically Improved Farmed Tilapia (GIFT) and Biofloc/RAS cultivation.

🔹 Core Objectives & Infrastructure Targets of PMMSY

Launched in May 2020 with an investment of Rs. 20,050 crore, PMMSY aims to increase fish production to 22 million metric tonnes, double fisheries export earnings to Rs. 1,00,000 crore, and reduce post-harvest losses from 25% to below 10% through modern cold chains.

🔹 Socio-Economic Impact on Fishers & Coastal Communities

The scheme integrates insurance coverage for fishers, Matsya Setu app for e-learning, cage culture in reservoirs, and credit access through Kisan Credit Card (KCC) for fisheries, generating over 55 lakh direct and indirect employment opportunities.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **Launch Year**: 2020 (5-year implementation period: FY 2020-21 to FY 2024-25). - **Total Investment**: Rs. 20,050 crore (highest ever for fisheries sector). - **India's Global Position**: 2nd largest fish producing country (accounts for ~8% of global production) and 3rd largest in aquaculture. - **Key Technique**: Biofloc technology and Recirculating Aquaculture Systems (RAS) requiring minimal land and water. - **PYQ Trend**: Blue Revolution, Matsya Sampada Yojana, and National Fisheries Development Board (NFDB, Hyderabad) are standard UP PCS exam themes.

📋 आज के विषय सूची (7 मुख्य समसामयिकी)

विषय पर क्लिक करें

1.प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा एवं 'भीष्म क्यूब्स' (BHISHM Cubes) का हस्तांतरण 2.जनजातीय भाषाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन, 'आदि वाणी' एवं स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय 3.इसरो के अंतरिक्ष मिशनों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर ऐतिहासिक अध्ययन 4.एआई-डिज़ाइन किए गए सिंथेटिक बैक्टीरियोफेज एवं रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR)5.राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) द्वारा वाणिज्यिक बागवानी सब्सिडी के संशोधित दिशानिर्देश 6.क्रीमियन-कांगो रक्तस्रावी बुखार (CCHF): नए एंटीबॉडी लक्ष्यों की पहचान 7.प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY): अंतर्देशीय जलीय कृषि एवं तिलापिया क्लस्टर

#1INTERNATIONAL RELATIONS & DIPLOMACY

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प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा एवं 'भीष्म क्यूब्स' (BHISHM Cubes) का हस्तांतरण

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव (यूक्रेन) की ऐतिहासिक आधिकारिक यात्रा की, जो 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। इस अवसर पर भारत ने आपातकालीन चिकित्सा राहत और आपदा प्रबंधन हेतु यूक्रेन सरकार को 4 भीष्म क्यूब्स (BHISHM Cubes - आरोग्य मैत्री एड क्यूब्स) सौंपे।

🔹 भीष्म क्यूब्स की तकनीकी संरचना एवं विशेषताएँ

प्रोजेक्ट भीष्म (BHISHM) के तहत विकसित ये क्यूब्स मॉड्यूलर और पोर्टेबल मोबाइल ट्रॉमा यूनिट हैं, जो एक साथ 200 हताहतों का इलाज करने में सक्षम हैं। इसमें 72 आसानी से ले जाने योग्य बॉक्स शामिल हैं जिनमें मिनी-आईसीयू, ऑपरेशन थियेटर, डिजिटल एक्स-रे, वेंटिलेटर, रक्त परीक्षण उपकरण और सोलर बैकअप शामिल हैं, जिन्हें संकट क्षेत्र में 12 मिनट के भीतर सक्रिय किया जा सकता है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भारत का शांतिवादी दृष्टिकोण

भारत के राजनयिक रुख को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि 'भारत कभी भी तटस्थ नहीं रहा, बल्कि हमेशा शांति के पक्ष में खड़ा रहा है' और संघर्ष समाधान हेतु प्रत्यक्ष संवाद, कूटनीति तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुपालन पर बल दिया।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **प्रमुख पहल**: प्रोजेक्ट भीष्म (2023 के वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में घोषित 'आरोग्य मैत्री' परियोजना का हिस्सा)। - **हस्ताक्षरित समझौते**: चिकित्सा, कृषि, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और मानवीय सहायता में 4 महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते। - **भौगोलिक संदर्भ**: कीव, नीपर (Dnieper) नदी के तट पर स्थित है। - **परीक्षा दृष्टि**: यूपी पीसीएस में भारत की विदेश नीति, मानवीय मिशन (ऑपरेशन दोस्त, गंगा, कावेरी) एवं स्वास्थ्य कूटनीति से संबंधित प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं।

#2CULTURE, TRIBAL HERITAGE & GOVERNANCE

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जनजातीय भाषाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन, 'आदि वाणी' एवं स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मैसूरु (कर्नाटक) में जनजातीय भाषाओं और संस्कृति पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन (24-26 अगस्त) का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त जनजातीय भाषाओं का डिजिटल दस्तावेजीकरण और 'आदि वाणी' (Adi Vaani) भाषाई रिपॉजिटरी का राष्ट्रीय उन्नयन है।

🔹 संकटग्रस्त भाषाओं का पुनरुद्धार एवं आदि वाणी प्लेटफॉर्म

इस सम्मेलन में 100 से अधिक संकटग्रस्त जनजातीय बोलियों के दस्तावेजीकरण और 'आदि वाणी' पोर्टल में एआई-आधारित ध्वन्यात्मक अनुवाद को एकीकृत करने की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त देश भर में निर्माणाधीन 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों (TFFMs) की प्रगति का भी मूल्यांकन किया गया।

🔹 संवैधानिक एवं संस्थागत सुरक्षा उपाय

संविधान का अनुच्छेद 350A (प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा) और अनुच्छेद 350B (भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी) जनजातीय भाषाई संरक्षण का आधार हैं, जिसका क्रियान्वयन भारतीय भाषा संस्थान (CIIL), मैसूरु के सहयोग से किया जा रहा है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **आयोजन स्थल**: मैसूरु, कर्नाटक (भारतीय भाषा संस्थान - CIIL के सहयोग से)। - **नोडल मंत्रालय**: जनजातीय कार्य मंत्रालय। - **प्रमुख संग्रहालय**: बिरसा मुंडा संग्रहालय (रांची), रानी गाइदिनल्यू संग्रहालय (मणिपुर), अल्लूरी सीताराम राजू संग्रहालय (आंध्र प्रदेश)। - **संवैधानिक प्रावधान**: अनुच्छेद 29, 30, 350A, 350B तथा 5वीं एवं 6वीं अनुसूची। - **परीक्षा दृष्टि**: यूपीपीएससी में जनजातीय नीतियां, CIIL का मुख्यालय (मैसूरु) और जनजातीय संग्रहालयों के स्थान बार-बार पूछे जाते हैं।

#3SCIENCE, TECHNOLOGY & SPACE ECONOMY

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इसरो के अंतरिक्ष मिशनों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर ऐतिहासिक अध्ययन

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और वैश्विक सलाहकार नोवास्पेस द्वारा किए गए एक व्यापक अध्ययन के अनुसार, 2014 से 2024 के बीच भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों ने अपने कुल बजट पर 2.54 गुना आर्थिक रिटर्न (2.54x Return on Investment) उत्पन्न किया है।

🔹 प्रमुख आर्थिक, रोजगार एवं सामाजिक लाभ

रिपोर्ट के अनुसार, इसरो के मिशनों ने भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 60 बिलियन डॉलर से अधिक का योगदान दिया, 47 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए और फसल उपज पूर्वानुमान (FASAL), चक्रवात चेतावनी प्रणाली तथा टेलीमेडिसिन में अभूतपूर्व सामाजिक प्रभाव डाला।

🔹 इन-स्पेस (IN-SPACe) एवं निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

इन-स्पेस (IN-SPACe) और न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के गठन के साथ, भारत की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष बाजार के 2% से बढ़ाकर 10% (44 बिलियन डॉलर) करने का लक्ष्य रखा गया है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **आर्थिक गुणक प्रभाव**: इसरो में निवेश किए गए प्रत्येक ₹1 ने ₹2.54 का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य उत्पन्न किया। - **नियामक संस्था**: इन-स्पेस (IN-SPACe - अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत स्वायत्त एकल-खिड़की एजेंसी)। - **वाणिज्यिक इकाई**: न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL), बेंगलुरु। - **फसल परियोजना (FASAL)**: उपग्रह आधारित कृषि एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली। - **परीक्षा दृष्टि**: यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा (जीएस पेपर 5/6) और प्रारंभिक परीक्षा में इसरो की वाणिज्यिक शाखाओं और उपग्रह अनुप्रयोगों पर प्रश्न पूछे जाते हैं।

#4BIOTECHNOLOGY, HEALTH & AI INNOVATION

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एआई-डिज़ाइन किए गए सिंथेटिक बैक्टीरियोफेज एवं रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR)

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

वैज्ञानिकों ने जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Generative AI) का उपयोग करके बैक्टीरियोफेज (Bacteriophages - जीवाणुओं को नष्ट करने वाले प्राकृतिक वायरस) के पूरी तरह से सिंथेटिक जीनोम को डिज़ाइन करने में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है, जो एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी बैक्टीरिया (Superbugs) से लड़ने में सक्षम हैं।

🔹 फेज थेरेपी (Phage Therapy) की क्रियाविधि एवं लाभ

पारंपरिक एंटीबायोटिक दवाओं के विपरीत, जो लाभकारी आंत माइक्रोबायोम को भी नुकसान पहुंचाती हैं, एआई-इंजीनियर्ड बैक्टीरियोफेज आणविक सटीकता के साथ केवल रोगजनक जीवाणुओं को लक्षित और नष्ट करते हैं, जिससे दवा प्रतिरोध की संभावना समाप्त हो जाती है।

🔹 रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) की वैश्विक चुनौती

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) को शीर्ष 10 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में सूचीबद्ध किया है। भारत में राष्ट्रीय एएमआर कार्य योजना (NAP-AMR) और 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण के तहत एंटीबायोटिक दवाओं के अनियंत्रित उपयोग पर निगरानी रखी जा रही है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **परिभाषा**: बैक्टीरियोफेज डीएनए/आरएनए और प्रोटीन आवरण से युक्त ऐसे वायरस होते हैं जो केवल जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। - **प्रमुख लाभ**: उच्च विशिष्टता; मानव कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना संक्रमण स्थल पर स्वयं प्रतिकृति बनाते हैं। - **गंगा जल और बैक्टीरियोफेज**: गंगा नदी के पानी में प्राकृतिक बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति इसकी स्वतः-शुद्धिकरण क्षमता का मुख्य कारण है (यूपीपीएससी का प्रसिद्ध प्रश्न)। - **परीक्षा दृष्टि**: सामान्य विज्ञान में वायरस जनित रोग, सुपरबग (ESKAPE रोगजनक) और फेज थेरेपी पर प्रश्न पूछे जाते हैं।

#5AGRICULTURE, RURAL ECONOMY & FOOD PROCESSING

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राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) द्वारा वाणिज्यिक बागवानी सब्सिडी के संशोधित दिशानिर्देश

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (National Horticulture Board - NHB) ने वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के लिए पूंजीगत निवेश सब्सिडी के व्यापक संशोधित परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और छोटे किसानों को प्राथमिकता देना है।

🔹 नए अपवर्जन मानदंड (Exclusion Criteria) एवं सुधार

सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए एनएचबी ने कड़े मानदंड लागू किए हैं: मंत्री, सांसद, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष तथा चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर सभी नियमित सरकारी कर्मचारी अब एनएचबी अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे, जिससे वास्तविक किसान-उत्पादकों और एफपीओ (FPOs) को प्राथमिकता मिलेगी।

🔹 कोल्ड चेन, पॉलीहाउस एवं क्लस्टर विकास पर बल

संशोधित योजना के तहत तापमान-नियंत्रित कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चैंबर, पॉलीहाउस, उच्च-घनत्व वाले फलों के बाग (सेब, आम, अमरूद) और संरक्षित खेती परियोजनाओं के लिए 50% तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **स्थापना**: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) की स्थापना 1984 में हुई थी (मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा)। - **छत्र योजना**: एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)। - **उत्तर प्रदेश का स्थान**: यूपी कुल बागवानी उत्पादन में अग्रणी है (आलू, आम और मेंथा के उत्पादन में देश में प्रथम)। - **परीक्षा दृष्टि**: कृषि बोर्डों (NHB, APEDA, MPEDA) और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के घटकों पर यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं।

#6PUBLIC HEALTH & ZOONOTIC DISEASES

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क्रीमियन-कांगो रक्तस्रावी बुखार (CCHF): नए एंटीबॉडी लक्ष्यों की पहचान

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

चिकित्सा शोधकर्ताओं ने क्रीमियन-कांगो रक्तस्रावी बुखार (CCHF) वायरस के ग्लाइकोप्रोटीन पर नए महत्वपूर्ण एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन लक्ष्यों की पहचान की है, जिससे इस घातक बीमारी के लिए पहले लक्षित मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपचार का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

🔹 संचरण, वाहक (Vector) एवं लक्षण

सीसीएचएफ एक गंभीर जूनोटिक वायरल बीमारी है जो नाइरोवायरस (Nairovirus) के कारण होती है। यह मुख्य रूप से हयालोमा टिक्स (Hyalomma ticks) के काटने या संक्रमित पशुओं के रक्त/ऊतकों के संपर्क से मनुष्यों में फैलती है। इसकी मृत्यु दर 10% से 40% तक होती है।

🔹 भारत में निगरानी एवं प्रयोगशाला अवसंरचना

भारत में गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी राज्यों में सीसीएचएफ के छिटपुट मामले देखे जाते हैं। आईसीएमआर-राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (ICMR-NIV), पुणे सीसीएचएफ के आणविक निदान और प्रकोप नियंत्रण के लिए देश की सर्वोच्च संदर्भ प्रयोगशाला है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **रोगजनक कारक**: ऑर्थोनाइरोवायरस (RNA वायरस)। - **प्राथमिक वाहक**: हयालोमा टिक (हार्ड टिक)। - **मृत्यु दर**: 10% - 40% (WHO प्राथमिकता रोगजनकों में शामिल)। - **सर्वोच्च प्रयोगशाला**: ICMR-राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (NIV), पुणे। - **परीक्षा दृष्टि**: वेक्टर जनित और जूनोटिक वायरल बीमारियों (क्यासानूर वन रोग/KFD, CCHF, निपाह, इबोला) पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।

#7AGRICULTURE, FISHERIES & BLUE ECONOMY

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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY): अंतर्देशीय जलीय कृषि एवं तिलापिया क्लस्टर

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने अंतर्देशीय जलीय कृषि क्लस्टरों की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को तिलापिया (GIFT Tilapia) और बायोफ्लॉक/आरएएस (RAS) प्रणालियों के उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रेखांकित किया गया।

🔹 पीएमएमएसवाई के मुख्य उद्देश्य एवं वित्तीय प्रावधान

मई 2020 में ₹20,050 करोड़ के निवेश के साथ शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ाकर 22 मिलियन मीट्रिक टन करना, मत्स्य निर्यात को दोगुना करके ₹1,00,000 करोड़ तक पहुंचाना और फसल कटाई उपरांत होने वाले नुकसान को 25% से घटाकर 10% से कम करना है।

🔹 मछुआरों के लिए सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा

यह योजना मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा, 'मत्स्य सेतु' ई-लर्निंग ऐप, जलाशयों में केज कल्चर और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से रियायती ऋण उपलब्ध कराती है, जिससे 55 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **शुभारंभ वर्ष**: 2020 (कार्यान्वयन अवधि: वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25)। - **कुल परिव्यय**: ₹20,050 करोड़ (मत्स्य क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश)। - **भारत का वैश्विक स्थान**: विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश (वैश्विक उत्पादन का ~8%) और तीसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश। - **राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB)**: हैदराबाद में स्थित है। - **परीक्षा दृष्टि**: नीली क्रांति (Blue Revolution), मत्स्य संपदा योजना और बायोफ्लॉक तकनीक यूपी पीसीएस के महत्वपूर्ण विषय हैं।

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