Daily Current Affairs — October 30, 2026

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📋 Today's Topics Index (6 Key Affairs)

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1.Ayushman Vay Vandana Initiative 2.Talacauvery Wildlife Sanctuary 3.Sankosh River Flood Red Alert 4.Mollisia sokpayensia: Novel Fungal Endophyte 5.INS Srishti: Next-Generation Offshore Patrol Vessel 6.Strategic Disinvestment and CPSE Privatisation

#1GOVERNANCE & SCHEMES

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Ayushman Vay Vandana Initiative

🔹 Why in News & Recent Development

The Ayushman Vay Vandana initiative has recently completed two operational years, recording an impressive 23.46 lakh authorised hospital admissions amounting to a staggering ₹5,668.80 crore. Launched in 2024, the scheme broadens the social safety net to encompass all elderly citizens in the country.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

The initiative extends the robust framework of the Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) to all citizens aged 70 years and above, irrespective of their income status. It provides health coverage of up to ₹5 lakh per family annually for secondary and tertiary care hospitalisation. For senior citizens belonging to families already covered under AB PM-JAY, an additional top-up cover of up to ₹5 lakh annually is exclusively provisioned, entirely separate from the family cover.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

By targeting approximately six crore senior citizens belonging to around 4.5 crore families nationwide, the scheme directly addresses the catastrophic out-of-pocket health expenditures confronting aging demographics. It aligns with India's sustainable development objectives of achieving universal health coverage and alleviating systemic financial vulnerability during medical emergencies.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Ministry / Implementing Agency**: National Health Authority (NHA) under the Ministry of Health and Family Welfare.

•- **Statutory / Policy Framework**: Extension of Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY).

•- **Core Factual Metrics**: Coverage up to ₹5 lakh annually for secondary/tertiary hospitalisation for all citizens aged 70 and above.

•- **UPPCS Prelims Trend & PYQ Relevance**: Highly probable for direct matching questions regarding eligibility age thresholds, financial allocation caps, and implementing authorities in social welfare schemes.

#2ENVIRONMENT & ECOLOGY

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Talacauvery Wildlife Sanctuary

🔹 Why in News & Recent Development

The Karnataka Forest Department personnel recently cracked down on illegal wildlife trafficking by arresting eight poachers deep inside the Talacauvery Wildlife Sanctuary, underscoring ongoing security and conservation challenges in protected evergreen ecosystems.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Situated in the state of Karnataka, the sanctuary shares vital borders with the Ranipuram Hills and Kottencheri hills in Kerala's Kasaragod district. Named after the sacred birthplace of the river Cauvery, which originates from the Brahmagiri peak within its confines, the sanctuary derives its name from 'tala' meaning head. The terrain supports rich Tropical Evergreen Forests, Tropical Semi-evergreen Forests, and natural grasslands, harbouring marquee fauna including the Asian Elephant, Tiger, Leopard, and Gaur.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Recognised globally as an Important Bird Area (IBA), the sanctuary shelters endemic avian species like the Nilgiri wood pigeon, Asian fairy-bluebird, and the great hornbill. Protecting this dense watershed is ecologically indispensable for sustaining the hydrological flows of the Cauvery river basin and conserving Western Ghats biodiversity hotspots.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Ministry / Statutory Agency**: Karnataka Forest Department / Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC).

•- **Ecological Status**: Important Bird Area (IBA) and protected wildlife sanctuary within the Western Ghats biodiversity cluster.

•- **Core Factual Metrics**: Origin point of River Cauvery at Brahmagiri peak; covers tropical evergreen and semi-evergreen forest patches.

•- **UPPCS Prelims Trend & PYQ Relevance**: Frequently tested in map-based questions concerning wildlife sanctuaries, river origins, and interstate borders in peninsular India.

#3GEOGRAPHY & PLACES IN NEWS

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Sankosh River Flood Red Alert

🔹 Why in News & Recent Development

Over 10,000 residents were emergency-evacuated to relief shelters across West Bengal's Alipurduar district following a dangerous glacial lake outburst in neighbouring Bhutan. Disaster management authorities promptly clamped a red alert over the entire Sankosh river system anticipating catastrophic surge waves.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

The Sankosh River is a critical transboundary watercourse originating in northern Bhutan, where it is known locally as the Puna Tsang Chu. Fed by glacial melt and Himalayan snows, the river is formed by the confluence of the Phochu and Mochu rivers. Traversing a total length of 321 km (214 km in Bhutan and 107 km in India), it flows past Assam's Dhubri district to amalgamate with the Brahmaputra River at Gauripur, while forming an inter-state boundary between Assam and West Bengal in its lower reaches.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

The incident exposes the acute vulnerability of lower riparian zones in eastern India to climate-induced cryospheric hazards like Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs). It highlights the urgent requirement for real-time bilateral hydro-meteorological data sharing and cooperative basin management between India and Bhutan.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Geographical Parameters**: Transboundary river originating in northern Bhutan, major north bank tributary of the Brahmaputra River.

•- **Local Nomenclature**: Known as Puna Tsang Chu in Bhutan; formed by Phochu and Mochu confluence.

•- **Core Factual Metrics**: Total length 321 km (214 km in Bhutan, 107 km in India); outfall at Gauripur, Assam.

•- **UPPCS Prelims Trend & PYQ Relevance**: Standard pattern for questions matching Himalayan river systems, their Tibetan/foreign names, and major tributaries of the Brahmaputra.

#4ENVIRONMENT & ECOLOGY

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Mollisia sokpayensia: Novel Fungal Endophyte

🔹 Why in News & Recent Development

A dedicated team of microbiologists has announced the discovery of a novel fungal species named Mollisia sokpayensia, unearthed from the pristine alpine ecosystems of the eastern Himalayas.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Mollisia sokpayensia is classified as a fungal endophyte, meaning it inhabits the internal tissues of healthy plants without inciting visible disease symptoms, setting it apart from surface-dwelling epiphytic fungi. It was isolated specifically from the rhizome of Panax sokpayensis, an extremely rare and high-value medicinal plant endemic to the Sikkim Himalaya. Laboratory cultivation on Potato Dextrose Agar (PDA) revealed exceptionally slow growth dynamics, with colonies shifting from cottony brown to blackish-brown over a 14-day cycle at 28°C.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Fungal endophytes are increasingly regarded as biochemical goldmines for producing secondary metabolites with profound pharmaceutical, agricultural, and biotechnological applications. Investigating plant-microbe symbioses in fragile biodiversity hotspots like Sikkim aids in discovering novel antibiotics, immunosuppressants, and plant growth promoters.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Scientific Classification**: Novel fungal endophyte species belonging to the genus Mollisia.

•- **Host Specimen**: Isolated from Panax sokpayensis rhizomes in Sikkim Himalaya.

•- **Core Factual Metrics**: Exhibited slow growth on Potato Dextrose Agar (PDA) medium, transitioning from brown to blackish-brown colonies.

•- **UPPCS Prelims Trend & PYQ Relevance**: Frequently featured in science and technology sections focusing on newly discovered microbial species, genetic resources, and bio-prospecting.

#5DEFENCE & MISSILE TECH

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INS Srishti: Next-Generation Offshore Patrol Vessel

🔹 Why in News & Recent Development

In a major boost to indigenous naval shipbuilding capabilities, Goa Shipyard Limited (GSL) has formally launched the fourth Next-Generation Offshore Patrol Vessel (NGOPV), designated as INS Srishti (Yard 1283), for the Indian Navy.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

INS Srishti forms an integral part of the Indian Navy's ambitious NGOPV acquisition program encompassing 11 advanced vessels ordered via contracts finalised on March 30, 2023. The execution is shared between two premier domestic shipyards—seven vessels by GSL and four by Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE). Built entirely under the Buy (Indian-IDDM) category, these multi-mission platforms are engineered for extended endurance and versatility.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

The NGOPVs are built to execute diverse operational mandates including maritime surveillance, Search and Rescue (SAR) operations, offshore asset protection, Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR), and anti-piracy patrols. The project epitomizes India's 'Aatmanirbhar Bharat' doctrine in cutting-edge military hardware.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Executing Shipyards**: Goa Shipyard Limited (GSL) and Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE).

•- **Acquisition Category**: Buy (Indian-Indigenous Design, Development and Manufacturing - IDDM).

•- **Core Factual Metrics**: INS Srishti is Yard 1283 and the fourth NGOPV in an 11-vessel acquisition program.

•- **UPPCS Prelims Trend & PYQ RelevanceImportant**: High relevance for current affairs questions tracking naval ship launches, indigenous defence projects, and public sector shipyard outputs.

#6ECONOMY & BANKING

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Strategic Disinvestment and CPSE Privatisation

🔹 Why in News & Recent Development

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has approved the landmark strategic sale of a 60.72% stake in IDBI Bank to a private entity for ₹52,878 crore. This historic transaction has put the Union Government on track to comfortably surpass its annual disinvestment target for the first time in eight years.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Disinvestment involves the dilution, liquidation, or sale of government equity stake in Public Sector Enterprises (PSEs) to convert public assets into liquid capital. The process is steered nationally by the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) under the Ministry of Finance. Disinvestments are categorized into Minority Disinvestment, Majority Disinvestment, and Strategic Disinvestment (Privatization). The current policy is anchored by the New Public Sector Enterprise (PSE) Policy, 2021, which demarcates strategic sectors (requiring bare minimum state presence) from non-strategic sectors destined for privatisation or closure.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Aggressive disinvestment mobilises non-debt capital receipts, relieves fiscal pressure on the exchequer, curbs inefficiencies in state-owned enterprises, and generates substantial capital for infrastructure creation through frameworks like the National Monetisation Pipeline (NMP 2.0), targeting ₹16.72 lakh crore for FY2026-2030.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Department**: Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) under the Ministry of Finance.

•- **Policy Framework**: New PSE Policy, 2021 and National Monetisation Pipeline (NMP 2.0).

•- **Core Factual Metrics**: Strategic sale of 60.72% stake in IDBI Bank valued at ₹52,878 crore; NMP 2.0 target set at ₹16.72 lakh crore (FY2026-2030).

•- **UPPCS Prelims & Mains Relevance**: Core economic concept frequently tested in fiscal policy, budget management, non-debt capital receipts, and privatisation debates.

📋 आज के विषय सूची (6 मुख्य समसामयिकी)

विषय पर क्लिक करें

1.आयुष्मान वय वंदना पहल 2.तलाकावेरी वन्यजीव अभयारण्य 3.संकोश नदी बाढ़ रेड अलर्ट 4.मॉलिसिया सोकपायेन्सिया: नवीन कवक एंडोफाइट 5.आईएनएस सृष्टि: अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत 6.रणनीतिक विनिवेश और सीपीएसई निजीकरण

#1शासन एवं योजनाएं (GOVERNANCE & SCHEMES)

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आयुष्मान वय वंदना पहल

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

आयुष्मान वय वंदना पहल (Ayushman Vay Vandana initiative) ने हाल ही में अपने दो परिचालन वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवधि में 23.46 लाख अधिकृत अस्पताल में प्रवेश (authorized hospital admissions) दर्ज किए गए हैं, जो कुल ₹5,668.80 करोड़ की भारी-भरकम राशि के हैं। वर्ष 2024 में शुरू की गई यह योजना देश के सभी बुजुर्ग नागरिकों को शामिल करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच (social safety net) का दायरा बढ़ाती है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

यह पहल आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के मजबूत ढांचे को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों तक विस्तारित करती है, चाहे उनकी आय की स्थिति कुछ भी हो। यह योजना माध्यमिक और तृतीयक देखभाल (secondary and tertiary care) अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। एबी पीएम-जेएवाई (AB PM-JAY) के तहत पहले से कवर किए गए परिवारों से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए, पारिवारिक कवर से पूरी तरह से अलग, प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर (top-up cover) विशेष रूप से प्रदान किया गया है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

देश भर के लगभग 4.5 करोड़ परिवारों से जुड़े लगभग छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित करते हुए, यह योजना उम्रदराज होती आबादी के सामने आने वाले भारी भरकम जेब से होने वाले स्वास्थ्य खर्चों (out-of-pocket health expenditures) का सीधे तौर पर समाधान करती है। यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) प्राप्त करने और चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान प्रणालीगत वित्तीय कमजोरी को कम करने के भारत के सतत विकास लक्ष्यों (sustainable development objectives) के साथ संरेखित है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल मंत्रालय / कार्यान्वयन एजेंसी**: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA)।

•- **सांविधिक / नीतिगत ढांचा**: आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) का विस्तार।

•- **कोर तथ्यात्मक मेट्रिक्स**: 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए माध्यमिक/तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के वास्ते प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कवरेज।

•- **यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रुझान एवं पीवाईक्यू प्रासंगिकता**: सामाजिक कल्याण योजनाओं में पात्रता आयु सीमा, वित्तीय आवंटन कैप और कार्यान्वयन प्राधिकरणों से संबंधित सीधे मिलान वाले प्रश्नों के लिए अत्यधिक संभावित।

#2पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (ENVIRONMENT & ECOLOGY)

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तलाकावेरी वन्यजीव अभयारण्य

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

कर्नाटक वन विभाग (Karnataka Forest Department) के कर्मियों ने हाल ही में तलाकावेरी वन्यजीव अभयारण्य (Talacauvery Wildlife Sanctuary) के घने जंगलों में आठ शिकारियों को गिरफ्तार करके अवैध वन्यजीव तस्करी पर नकेल कसती है, जो संरक्षित सदाबहार पारिस्थितिक तंत्र (evergreen ecosystems) में चल रही सुरक्षा और संरक्षण चुनौतियों को रेखांकित करता है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

कर्नाटक राज्य में स्थित, यह अभयारण्य केरल के कासरगोड जिले की रानीपुरम पहाड़ियों (Ranipuram Hills) और कोट्टेंचेरी पहाड़ियों (Kottencheri hills) के साथ महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है। कावेरी नदी के पवित्र जन्मस्थान के नाम पर रखा गया, जो इसकी सीमाओं के भीतर ब्रह्मगिरी चोटी (Brahmagiri peak) से निकलती है, इस अभयारण्य का नाम 'ताला' से लिया गया है जिसका अर्थ सिर होता है। यहाँ का भूभाग समृद्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन (Tropical Evergreen Forests), उष्णकटिबंधीय अर्ध-सदाबहार वन (Tropical Semi-evergreen Forests) और प्राकृतिक घास के मैदानों का समर्थन करता है, जो एशियाई हाथी (Asian Elephant), बाघ (Tiger), तेंदुआ (Leopard) और गौर (Gaur) जैसे प्रमुख जीवों का आश्रय स्थल है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (Important Bird Area - IBA) के रूप में मान्यता प्राप्त, यह अभयारण्य नीलगिरि वुड पिजन (Nilgiri wood pigeon), एशियन फेरी-ब्लूबर्ड (Asian fairy-bluebird) और ग्रेट हॉर्नबिल (great hornbill) जैसी स्थानिक पक्षी प्रजातियों को आश्रय देता है। कावेरी नदी बेसिन के जलसंवहन प्रवाह (hydrological flows) को बनाए रखने और पश्चिमी घाट (Western Ghats) जैव विविधता हॉटस्पॉट के संरक्षण के लिए इस घने जलग्रहण क्षेत्र की रक्षा करना पारिस्थितिक रूप से अनिवार्य है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल मंत्रालय / सांविधिक एजेंसी**: कर्नाटक वन विभाग / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)।

•- **पारिस्थितिक स्थिति**: पश्चिमी घाट जैव विविधता क्लस्टर के भीतर महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (IBA) और संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य।

•- **कोर तथ्यात्मक मेट्रिक्स**: ब्रह्मगिरी चोटी पर कावेरी नदी का उद्गम बिंदु; उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध-सदाबहार वन पैच को कवर करता है।

•- **यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रुझान एवं पीवाईक्यू प्रासंगिकता**: प्रायद्वीपीय भारत में वन्यजीव अभयारण्यों, नदी के उद्गम और अंतर-राज्यीय सीमाओं से संबंधित मानचित्र-आधारित प्रश्नों में बार-बार परीक्षण किया जाता है।

#3भूगोल एवं चर्चा में स्थल (GEOGRAPHY & PLACES IN NEWS)

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संकोश नदी बाढ़ रेड अलर्ट

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

पड़ोसी देश भूटान में एक खतरनाक हिमनद झील का फटना (glacial lake outburst) होने के बाद पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले (Alipurduar district) में 10,000 से अधिक निवासियों को आपातकालीन रूप से राहत आश्रयों में निकाला गया। आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने विनाशकारी ज्वार-भाटे की लहरों (surge waves) की आशंका के चलते तुरंत पूरे संकोश नदी तंत्र (Sankosh river system) पर रेड अलर्ट (red alert) जारी कर दिया।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

संकोश नदी (Sankosh River) उत्तरी भूटान से निकलने वाली एक महत्वपूर्ण सीमा पार जलधारा (transboundary watercourse) है, जहाँ इसे स्थानीय रूप से पुना त्संग चू (Puna Tsang Chu) के नाम से जाना जाता है। हिमनद पिघलने (glacial melt) और हिमालयी बर्फ से पोषित यह नदी फोचु और मोचु नदियों (Phochu and Mochu rivers) के संगम से बनती है। कुल 321 किमी (भूटान में 214 किमी और भारत में 107 किमी) की लंबाई तय करते हुए, यह असम के निचले हिस्सों में असम और पश्चिम बंगाल के बीच अंतर-राज्यीय सीमा बनाते हुए गौरीपुर में ब्रह्मपुत्र नदी (Brahmaputra River) में मिलने के लिए असम के धुबरी जिले (Dhubri district) से होकर बहती है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

यह घटना पूर्वी भारत के निचले रिपेरियन क्षेत्रों (lower riparian zones) की जलवायु-प्रेरित क्रायोस्फेरिक आपदाओं जैसे हिमनद झील आउटबर्स्ट बाढ़ (GLOFs) के प्रति तीव्र संवेदनशीलता को उजागर करती है। यह भारत और भूटान के बीच वास्तविक समय के द्विपक्षीय जल-मौसम संबंधी (hydro-meteorological) डेटा साझा करने और सहकारी बेसिन प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **भौगोलिक पैरामीटर**: उत्तरी भूटान से निकलने वाली सीमा पार नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख उत्तरी तट की सहायक नदी।

•- **स्थानीय नामकरण**: भूटान में पुना त्संग चू के रूप में जाना जाता है; फोचु और मोचु संगम द्वारा निर्मित।

•- **कोर तथ्यात्मक मेट्रिक्स**: कुल लंबाई 321 किमी (भूटान में 214 किमी, भारत में 107 किमी); गौरीपुर, असम में मुहाना (outfall)।

•- **यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रुझान एवं पीवाईक्यू प्रासंगिकता**: हिमालयी नदी प्रणालियों, उनके तिब्बती/विदेशी नामों और ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों का मिलान करने वाले प्रश्नों के लिए मानक पैटर्न।

#4पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (ENVIRONMENT & ECOLOGY)

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मॉलिसिया सोकपायेन्सिया: नवीन कवक एंडोफाइट

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

माइक्रोबायोलॉजिस्टों की एक समर्पित टीम ने पूर्वी हिमालय के प्राचीन अल्पाइन पारिस्थितिक तंत्र से प्राप्त मॉलिसिया सोकपायेन्सिया (Mollisia sokpayensia) नामक एक नवीन कवक प्रजाति (novel fungal species) की खोज की घोषणा की है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

मॉलिसिया सोकपायेन्सिया को एक कवक एंडोफाइट (fungal endophyte) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह सतह पर रहने वाले एपिफ़ाइटिक कवक (epiphytic fungi) से अलग, दृश्यमान बीमारी के लक्षण पैदा किए बिना स्वस्थ पौधों के आंतरिक ऊतकों में निवास करता है। इसे विशेष रूप से पैनेक्स सोकपायेन्सिस (Panax sokpayensis) के प्रकंद (rhizome) से अलग किया गया था, जो सिक्किम हिमालय की एक अत्यंत दुर्लभ और उच्च मूल्य वाली औषधीय पौधा है। पोटैटो डेक्सट्रोज अगर (PDA) पर प्रयोगशाला संवर्धन (Laboratory cultivation) से असाधारण रूप से धीमी वृद्धि गतिशीलता का पता चला, जिसमें 28 डिग्री सेल्सियस पर 14-दिन के चक्र में कॉलोनियां कपास जैसे भूरे से बदलकर काले-भूरे रंग की हो गईं।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

गहन औषधीय, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों (pharmaceutical, agricultural, and biotechnological applications) के साथ माध्यमिक चयापचयोद (secondary metabolites) का उत्पादन करने के लिए कवक एंडोफाइट्स को तेजी से जैव रासायनिक खदानों (biochemical goldmines) के रूप में माना जा रहा है। सिक्किम जैसे नाजुक जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में पौधे-सूक्ष्मजीव सहजीवन (plant-microbe symbioses) की जांच करने से नए एंटीबायोटिक्स, इम्युनोसप्रेसेन्ट और पौधों के विकास प्रमोटरों की खोज में मदद मिलती है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **वैज्ञानिक वर्गीकरण**: मॉलिसिया जीनस से संबंधित नवीन कवक एंडोफाइट प्रजाति।

•- **पोषक नमूना (Host Specimen)**: सिक्किम हिमालय में पैनेक्स सोकपायेन्सिस प्रकंद से पृथक।

•- **कोर तथ्यात्मक मेट्रिक्स**: पोटैटो डेक्सट्रोज अगर (PDA) माध्यम पर धीमी वृद्धि प्रदर्शित की, जो भूरे से काले-भूरे रंग की कॉलोनियों में परिवर्तित हो गई।

•- **यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रुझान एवं पीवाईक्यू प्रासंगिकता**: नव-खोजे गए सूक्ष्मजीव प्रजातियों, आनुवंशिक संसाधनों और बायो-प्रॉस्पेक्टिंग पर ध्यान केंद्रित करने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंडों में अक्सर चित्रित किया जाता है।

#5रक्षा एवं मिसाइल तकनीक (DEFENCE & MISSILE TECH)

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आईएनएस सृष्टि: अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

स्वदेशी नौसेना जहाज निर्माण क्षमताओं को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) ने औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना के लिए चौथी अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत (Next-Generation Offshore Patrol Vessel - NGOPV), जिसे आईएनएस सृष्टि (INS Srishti - यार्ड 1283) नाम दिया गया है, का जलावतरण किया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

आईएनएस सृष्टि भारतीय नौसेना के महत्वाकांक्षी एनजीओपीवी अधिग्रहण कार्यक्रम (NGOPV acquisition program) का एक अभिन्न अंग है, जिसमें 30 मार्च, 2023 को अंतिम रूप दिए गए अनुबंधों के माध्यम से 11 उन्नत जहाजों का ऑर्डर शामिल है। इसका निष्पादन दो प्रमुख घरेलू शिपयार्डों के बीच साझा किया गया है - GSL द्वारा सात जहाज और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा चार। पूरी तरह से खरीद (भारतीय-IDDM) श्रेणी के तहत निर्मित, ये बहु-मिशन प्लेटफॉर्म विस्तारित सहनशक्ति (extended endurance) और बहुमुखी प्रतिभा के लिए इंजीनियर किए गए हैं।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

एनजीओपीवी को समुद्री निगरानी (maritime surveillance), खोज और बचाव (Search and Rescue - SAR) संचालन, अपतटीय संपत्ति सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR), और डकैती-रोधी गश्त सहित विभिन्न परिचालन जनादेशों को निष्पादित करने के लिए बनाया गया है। यह परियोजना अत्याधुनिक सैन्य हार्डवेयर में भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' सिद्धांत का प्रतीक है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **कार्यान्वयन शिपयार्ड**: गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE)।

•- **अधिग्रहण श्रेणी**: खरीदें (भारतीय-स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित - IDDM)।

•- **कोर तथ्यात्मक मेट्रिक्स**: INS Srishti यार्ड 1283 है और 11-जहाज अधिग्रहण कार्यक्रम में चौथा NGOPV है।

•- **यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रुझान एवं पीवाईक्यू प्रासंगिकता**: नौसेना के जहाजों के जलावतरण, स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड आउटपुट को ट्रैक करने वाले करेंट अफेयर्स के प्रश्नों के लिए उच्च प्रासंगिकता।

#6अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग (ECONOMY & BANKING)

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रणनीतिक विनिवेश और सीपीएसई निजीकरण

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने ₹52,878 करोड़ में एक निजी इकाई को आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) में 60.72% हिस्सेदारी की ऐतिहासिक रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक लेन-देन ने केंद्र सरकार को आठ वर्षों में पहली बार अपने वार्षिक विनिवेश लक्ष्य को आसानी से पार करने की राह पर ला दिया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

विनिवेश (Disinvestment) में सार्वजनिक संपत्तियों को तरल पूंजी में बदलने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs) में सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी को कम करना, परिसमापन करना या बेचना शामिल है। इस प्रक्रिया का संचालन राष्ट्रीय स्तर पर वित्त मंत्रालय के तहत निवेशन और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) द्वारा किया जाता है। विनिवेश को अल्पसंख्यक विनिवेश (Minority Disinvestment), बहुसंख्यक विनिवेश (Majority Disinvestment) और रणनीतिक विनिवेश (निजीकरण) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान नीति नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (PSE) नीति, 2021 द्वारा समर्थित है, जो रणनीतिक क्षेत्रों (जिनमें न्यूनतम राज्य उपस्थिति की आवश्यकता होती है) को निजीकरण या बंद होने के लिए नियत गैर-रणनीतिक क्षेत्रों से अलग करती है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

आक्रामक विनिवेश गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों (non-debt capital receipts) को जुटाता है, राजकोष पर वित्तीय दबाव को कम करता है, सरकारी उद्यमों में अक्षमताओं पर अंकुश लगाता है, और वित्तीय वर्ष 2026-2030 के लिए ₹16.72 लाख करोड़ के लक्ष्य वाले राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (NMP 2.0) जैसे ढांचों के माध्यम से बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए पर्याप्त पूंजी उत्पन्न करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल विभाग**: वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM)।

•- **नीतिगत ढांचा**: नई पीएसई नीति, 2021 और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (NMP 2.0)।

•- **कोर तथ्यात्मक मेट्रिक्स**: ₹52,878 करोड़ मूल्य के IDBI बैंक में 60.72% हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री; NMP 2.0 का लक्ष्य ₹16.72 लाख करोड़ (FY2026-2030) निर्धारित किया गया है।

•- **यूपीपीसीएस प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा प्रासंगिकता**: राजकोषीय नीति, बजट प्रबंधन, गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों और निजीकरण की बहस में बार-बार परीक्षण किया जाने वाला मुख्य आर्थिक अवधारणा।

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