Daily Current Affairs — September 26, 2026

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📋 Today's Topics Index (8 Key Affairs)

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1.Digital Connectivity Rating Platform 2.Ehlers-Danlos Syndrome: Medical Insights and Classifications 3.Mission Pégase 26 and Exercise Tarang Shakti 2026 4.12 Years of Make in India: Manufacturing Transformation 5.Production Linked Incentive (PLI) Scheme Progress and Impact 6.Pharmaceutical Innovations and Domestic Medical Breakthroughs 7.Space-Grade Semiconductors and Indigenous ISRO Innovations 8.Defence Indigenisation and Heavy Industries Expansion

#1GOVERNANCE & SCHEMES

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Digital Connectivity Rating Platform

🔹 Why in News & Recent Development

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has officially launched the Digital Connectivity Rating (DCR) Platform to revolutionize how digital infrastructure is evaluated and benchmarked across properties in the country.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

The platform is an integrated digital ecosystem designed for rating the digital connectivity of residential, commercial, government, and public properties. It brings Property Managers (PMs), registered Digital Connectivity Rating Agencies (DCRAs), and consumers onto a unified digital interface. Property managers can register both constructed and under-construction properties, submit rating applications, and select DCRAs. Field assessments are facilitated through a dedicated DCRA mobile app, while consumers can verify digitally signed certificates via QR codes.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

The initiative encourages property managers to build future-ready smart properties equipped with robust digital infrastructure, substantially enhancing user experience for tenants, residents, and businesses while ensuring transparency and accountability in digital standards.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: Telecom Regulatory Authority of India (TRAI)

•- **Statutory Framework**: TRAI Regulatory Mandates for Digital Infrastructure

•- **Key Facts & Metrics**: Supports public, government, commercial, and private properties with QR-code verifiable digital certificates

•- **UPPCS Prelims Trend**: Highly relevant for questions related to digital governance initiatives, regulatory bodies, and smart city infrastructure.

#2SCIENCE & SPACE

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Ehlers-Danlos Syndrome: Medical Insights and Classifications

🔹 Why in News & Recent Development

Recent global medical research has shed light on new causes of Ehlers-Danlos Syndrome (EDS), revealing critical associations with hormone levels and sleep apnea, expanding our understanding of this complex connective tissue disorder.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

EDS comprises a group of genetic conditions that affect and weaken the connective tissue supporting skin, tendons, ligaments, bones, blood vessels, and organs. It is generally inherited and characterized by joint hypermobility. Key types include Hypermobile EDS (hEDS), which is most common and involves loose joints, extreme fatigue, and bruising; Classical EDS, affecting the skin with hyper-stretchability and fragility; Vascular EDS, which impacts internal organs and fragile blood vessels risking life-threatening internal bleeding; and Kyphoscoliotic EDS (kEDS), which affects spine curvature in early childhood.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

With no permanent cure available, understanding these genetic variations and secondary associations like sleep apnea allows for better multidisciplinary symptom management, targeted therapeutics, and improved quality of life for diagnosed patients.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Implementing Body**: Global Medical Research and Healthcare Networks

•- **Classification Basis**: Genetic mutations affecting collagen and connective tissue structural proteins

•- **Key Facts & Metrics**: hEDS is the most common variant; Vascular EDS carries the highest risk of internal organ and blood vessel rupture

•- **UPPCS Prelims Trend**: Frequently featured in science and technology sections focusing on genetic disorders and medical advancements.

#3DEFENCE & MISSILE TECH

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Mission Pégase 26 and Exercise Tarang Shakti 2026

🔹 Why in News & Recent Development

As part of Mission Pégase 26, the French Air and Space Force has deployed advanced assets including Rafale F4 fighters, A330 MRTT Phénix tankers, and A400M Atlas aircraft to Jodhpur, India, for strategic multinational exercises.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Mission Pégase 26 represents France's seventh long-range air projection exercise, spanning over 40,000 kilometres across a route linking the Arctic, Indo-Pacific, and Middle East. In India, the French contingent is actively participating in the second edition of Exercise Tarang Shakti 2026, hosted by the Indian Air Force (IAF) at the Air Force Station in Jodhpur. The exercise features participation from seven foreign air forces alongside observers from 32 nations.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

The deployment underscores deepening bilateral strategic partnerships, ensures operational readiness and freedom of air navigation, and significantly enhances interoperability among allied air forces in the vital Indo-Pacific region.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Participating Forces**: Indian Air Force (IAF) and French Air and Space Force (plus 7 allied nations)

•- **Geographical Scope**: Multi-continental route linking Arctic, Indo-Pacific, and Middle East

•- **Key Facts & Metrics**: Second edition of Tarang Shakti; deployment of Rafale F4 fighters and A330 MRTT Phénix aircraft

•- **UPPCS Prelims Trend Important for bilateral military exercises, international defense collaborations, and strategic defense locations like Jodhpur.

#4ECONOMY & BANKING

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12 Years of Make in India: Manufacturing Transformation

🔹 Why in News & Recent Development

The Government of India's flagship 'Make in India' initiative recently completed 12 years since its launch on September 25, 2014, prompting comprehensive evaluations of its industrial output gains, structural challenges, and sector-specific transformations.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Guided by 'Minimum Government, Maximum Governance', the initiative expanded under Make in India 2.0 to cover 27 priority sectors (15 in manufacturing and 12 in services). Major milestones include electronics production surging to Rs 13.11 lakh crore in 2025-26, making India the world's second-largest mobile phone manufacturer (with 99.2% domestic sourcing), and smartphones emerging as India's top exported product category. Furthermore, crude steel output expanded to 170.0 million tonnes, and passenger vehicle production grew by 65% between 2020-21 and 2024-25.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

While the initiative has deeply integrated India into global value chains and bolstered defence indigenisation alongside robust PLI scheme performance, addressing gaps in domestic value addition, private investments, and component localisation remains critical for sustained economic growth.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Ministry**: Ministry of Commerce and Industry, Government of India

•- **Launch Date**: September 25, 2014 (Make in India 2.0 launched in February 2021)

•- **Key Facts & Metrics**: 14 PLI sectors generated Rs 23.8 lakh crore in production; India is the 2nd largest mobile phone manufacturer globally

•- **UPPCS Prelims Trend**: Essential core topic for Indian economy, industrial growth policies, export trends, and government schemes.

#5ECONOMY & BANKING

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Production Linked Incentive (PLI) Scheme Progress and Impact

🔹 Why in News & Recent Development

Recent performance data highlights the profound impact of the Production Linked Incentive (PLI) schemes across 14 vital sectors as a cornerstone of India's industrial manufacturing expansion.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

As of June 2026, the PLI schemes have successfully attracted over Rs 2.6 lakh crore in capital investments while generating massive industrial output valued at Rs 23.8 lakh crore in production and sales. The scheme has concurrently created approximately 14.6 lakh direct and indirect jobs, boosting sectors ranging from electronics and pharmaceuticals to large-scale manufacturing and automobile components.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

The PLI framework acts as a powerful catalyst for reducing import dependence, positioning India as a global manufacturing powerhouse, and driving export-led growth through targeted fiscal incentives.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Implementing Agency**: Competent Ministries / Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)

•- **Scope**: Spans across 14 key manufacturing sectors

•- **Key Facts & Metrics**: Rs 2.6 lakh crore investment attracted; 14.6 lakh jobs created up to June 2026

•- **UPPCS Prelims Trend**: High-yield area for questions on economic reforms, employment generation schemes, and industrial policy.

#6SCIENCE & SPACE

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Pharmaceutical Innovations and Domestic Medical Breakthroughs

🔹 Why in News & Recent Development

India's burgeoning pharmaceutical sector has achieved major domestic milestones with indigenous breakthroughs in drug development and medical device manufacturing, reinforcing its global stature.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

India currently ranks 3rd globally in pharmaceutical volume and 11th in value, with annual turnover touching Rs 5,08,630 crore in 2025-26. Notable domestic breakthroughs include Trastuzumab Emtansine (world's first biosimilar antibody-drug conjugate for breast cancer), Docaravimab-Miromavimab (world's first monoclonal antibody cocktail against rabies), Miqnaf (India's first domestically developed macrolide antibiotic in 30 years for pneumonia), and Desidustat (a novel oral chemical entity for anaemia in chronic kidney disease).

🔹 Strategic Importance & Future Impact

These indigenous therapeutic innovations underscore India's shift from generic drug manufacturing to advanced biopharmaceutical research and development, lowering healthcare costs and enhancing national health security.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Ministry**: Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Pharmaceuticals)

•- **Global Standing**: 3rd in volume and 11th in value globally

•- **Key Facts & Metrics**: Domestic medical device manufacturing expanded by 48.2% (2019-25)

•- **UPPCS Prelims Trend**: Frequently asked in science-technology current affairs regarding indigenous medical achievements and biotechnology.

#7SCIENCE & SPACE

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Space-Grade Semiconductors and Indigenous ISRO Innovations

🔹 Why in News & Recent Development

The collaborative technological milestone achieved by ISRO and the Semi-Conductor Laboratory (SCL) in developing advanced space-grade semiconductor components has significantly strengthened India's technological self-reliance.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

At the forefront of this semiconductor drive is the development of the VIKRAM3201 processor chip by ISRO and SCL. This indigenous microelectronics development is critical for meeting the stringent reliability, radiation-tolerance, and processing demands of space missions and launch vehicles without relying on foreign component supply chains.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Securing domestic chip design and fabrication capabilities for critical space applications shields India's strategic space assets from geopolitical supply disruptions and lays the groundwork for broader domestic semiconductor manufacturing ecosystems.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Implementing Agency**: Indian Space Research Organisation (ISRO) and Semi-Conductor Laboratory (SCL)

•- **Key Technology**: VIKRAM3201 space-grade semiconductor processor

•- **Key Facts & Metrics**: Vital indigenous leap in radiation-tolerant microelectronics for launch vehicles

•- **UPPCS Prelims Trend**: Important for science, space technology, and indigenous technological advancements.

#8DEFENCE & MISSILE TECH

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Defence Indigenisation and Heavy Industries Expansion

🔹 Why in News & Recent Development

Recent industrial disclosures underline a massive surge in India's defence indigenisation and heavy industrial production, led by unprecedented growth in domestic military hardware and crude steel manufacturing.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

The value of indigenous defence production has experienced an extraordinary growth of approximately 283% between 2014 and 2026. Simultaneously, heavy industries have recorded massive expansion, with national crude steel production more than doubling from 81.7 million tonnes in 2014-15 to 170.0 million tonnes in 2025-26, cementing India's position as a core global steel manufacturer.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Accelerating defence manufacturing autonomy reduces foreign exchange outflow, strengthens national security preparedness, and provides vital raw material backing to infrastructure and heavy engineering sectors.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Ministry**: Ministry of Defence and Ministry of Steel, Government of India

•- **Growth Metrics**: ~283% increase in indigenous defence production; steel output reached 170.0 million tonnes

•- **Strategic Goal**: Atmanirbhar Bharat in military hardware and core industrial materials

•- **UPPCS Prelims Trend**: Highly probable for questions on defense indigenisation milestones and core sector industrial statistics.

📋 आज के विषय सूची (8 मुख्य समसामयिकी)

विषय पर क्लिक करें

1.डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग प्लेटफॉर्म (Digital Connectivity Rating Platform)2.एहलर्स-डैनलोस सिंड्रोम: चिकित्सीय अंतर्दृष्टि और वर्गीकरण 3.मिशन पेगासस 26 और अभ्यास तरंग शक्ति 2026 (Mission Pégase 26 and Exercise Tarang Shakti 2026)4.मेक इन इंडिया के 12 वर्ष: विनिर्माण परिवर्तन 5.उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: प्रगति और प्रभाव 6.औषधीय नवाचार और घरेलू चिकित्सा सफलताएँ 7.अंतरिक्ष-श्रेणी के अर्धचालक और स्वदेशी इसरो नवाचार (Space-Grade Semiconductors and Indigenous ISRO Innovations)8.रक्षा स्वदेशीकरण और भारी उद्योग विस्तार

#1शासन एवं योजनाएं (GOVERNANCE & SCHEMES)

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डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग प्लेटफॉर्म (Digital Connectivity Rating Platform)

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देश भर की संपत्तियों में डिजिटल बुनियादी ढांचे के मूल्यांकन और बेंचमार्किंग के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए आधिकारिक तौर पर डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग (DCR) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

यह प्लेटफॉर्म एक एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र (integrated digital ecosystem) है, जिसे आवासीय, वाणिज्यिक, सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों की डिजिटल कनेक्टिविटी को रेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रॉपर्टी मैनेजरों (PMs), पंजीकृत डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसियों (DCRAs) और उपभोक्ताओं को एक एकीकृत डिजिटल इंटरफेस पर लाता है। प्रॉपर्टी मैनेजर निर्मित और निर्माणाधीन दोनों संपत्तियों को पंजीकृत कर सकते हैं, रेटिंग आवेदन जमा कर सकते हैं और DCRA का चयन कर सकते हैं। फील्ड असेसमेंट (field assessments) एक समर्पित DCRA मोबाइल ऐप के माध्यम से सुगम बनाए जाते हैं, जबकि उपभोक्ता QR कोड के माध्यम से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर सकते हैं।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

यह पहल प्रॉपर्टी मैनेजरों को मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे से लैस भविष्य के लिए तैयार स्मार्ट संपत्तियों (future-ready smart properties) के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करती है, जो डिजिटल मानकों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए किरायेदारों, निवासियों और व्यवसायों के लिए उपयोगकर्ता अनुभव को काफी हद तक बढ़ाती है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल मंत्रालय / संस्था**: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए TRAI विनियामक अधिदेश (TRAI Regulatory Mandates for Digital Infrastructure)

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: QR-कोड सत्यापनीय डिजिटल प्रमाण पत्रों के साथ सार्वजनिक, सरकारी, वाणिज्यिक और निजी संपत्तियों का समर्थन करता है।

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: डिजिटल गवर्नेंस पहलों, विनियामक निकायों और स्मार्ट सिटी के बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।

#2विज्ञान एवं अंतरिक्ष

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एहलर्स-डैनलोस सिंड्रोम: चिकित्सीय अंतर्दृष्टि और वर्गीकरण

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

हाल ही में वैश्विक चिकित्सा शोध ने एहलर्स-डैनलोस सिंड्रोम (EDS) के नए कारणों पर प्रकाश डाला है, जिसमें हार्मोन के स्तर और स्लीप एपनिया (Sleep Apnea) के साथ महत्वपूर्ण संबंधों का खुलासा हुआ है, जो इस जटिल संयोजी ऊतक विकार (Connective Tissue Disorder) के बारे में हमारी समझ को और व्यापक बनाता है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

EDS आनुवंशिक स्थितियों (Genetic Conditions) का एक समूह है जो त्वचा, टेंडन, लिगामेंट, हड्डियों, रक्त वाहिकाओं और अंगों का समर्थन करने वाले संयोजी ऊतक (Connective Tissue) को प्रभावित और कमजोर करता है। यह आमतौर पर आनुवंशिक होता है और जोड़ों की अत्यधिक गतिशीलता (Joint Hypermobility) इसकी विशेषता है। प्रमुख प्रकारों में हाइपरमोबाइल EDS (hEDS) शामिल है जो सबसे आम है और इसमें ढीले जोड़, अत्यधिक थकान तथा चोट लगना शामिल है; क्लासिकल EDS जो अत्यधिक खिंचाव और नाजुकता के साथ त्वचा को प्रभावित करता है; वैस्कुलर EDS जो आंतरिक अंगों और नाजुक रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है जिससे जीवन के लिए खतरनाक आंतरिक रक्तस्राव का जोखिम रहता है; और काइफोसकोलियोटिक EDS (kEDS) जो शुरुआती बचपन में रीढ़ की हड्डी के वक्रता (Spine Curvature) को प्रभावित करता है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

चूंकि इसका कोई स्थायी इलाज (Permanent Cure) उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन आनुवंशिक विविधताओं और स्लीप एपनिया जैसे द्वितीयक संबंधों को समझने से बेहतर बहु-विषयक लक्षण प्रबंधन (Multidisciplinary Symptom Management), लक्षित उपचार (Targeted Therapeutics) और निदान किए गए रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार संभव हो पाता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **कार्यान्वयन करने वाली संस्था**: वैश्विक चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क (Global Medical Research and Healthcare Networks)

•- **वर्गीकरण का आधार**: कोलेजन और संयोजी ऊतक संरचनात्मक प्रोटीन को प्रभावित करने वाले आनुवंशिक उत्परिवर्तन (Genetic Mutations)

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: hEDS सबसे आम प्रकार है; वैस्कुलर EDS में आंतरिक अंगों और रक्त वाहिकाओं के फटने का सबसे अधिक जोखिम होता है

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: आनुवंशिक विकारों और चिकित्सा प्रगति पर केंद्रित विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड में अक्सर शामिल किया जाता है।

#3रक्षा एवं मिसाइल तकनीक (DEFENCE & MISSILE TECH)

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मिशन पेगासस 26 और अभ्यास तरंग शक्ति 2026 (Mission Pégase 26 and Exercise Tarang Shakti 2026)

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

मिशन पेगासस 26 (Mission Pégase 26) के एक भाग के रूप में, फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल (French Air and Space Force) ने रणनीतिक बहुराष्ट्रीय अभ्यासों के लिए जोधपुर, भारत में राफेल एफ4 लड़ाकू विमान (Rafale F4 fighters), A330 MRTT फीनिक्स टैंकर और A400M एटलस विमान सहित उन्नत संपत्तियों को तैनात किया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

मिशन पेगासस 26 फ्रांस के सातवें लंबी दूरी के वायु प्रक्षेपण अभ्यास का प्रतिनिधित्व करता है, जो आर्कटिक, इंडो-पैसिफिक और मध्य पूर्व को जोड़ने वाले मार्ग पर 40,000 किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है। भारत में, फ्रांसीसी दल जोधपुर स्थित वायु सेना स्टेशन पर भारतीय वायु सेना (Indian Air Force - IAF) द्वारा आयोजित अभ्यास तरंग शक्ति 2026 (Exercise Tarang Shakti 2026) के दूसरे संस्करण में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इस अभ्यास में 32 देशों के पर्यवेक्षकों के साथ-साथ सात विदेशी वायु सेनाओं की भागीदारी शामिल है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

यह तैनाती द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को गहरा करती है, परिचालन readiness (परिचालन तैयारी) और वायु नेविगेशन की स्वतंत्रता (freedom of air navigation) को सुनिश्चित करती है, तथा महत्वपूर्ण इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में मित्र देशों की वायु सेनाओं के बीच अंतर-संचालनीयता (interoperability) को काफी हद तक बढ़ाती है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **भाग लेने वाले बल**: भारतीय वायु सेना (IAF) और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल (साथ ही 7 मित्र राष्ट्र)

•- **भौगोलिक दायरा**: आर्कटिक, इंडो-पैसिफिक और मध्य पूर्व को जोड़ने वाला बहु-महाद्वीपीय मार्ग

•- **प्रमुख तथ्य एवं मीट्रिक्स**: तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण; राफेल F4 लड़ाकू विमानों और A330 MRTT फीनिक्स विमानों की तैनाती

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग और जोधपुर जैसे रणनीतिक रक्षा स्थानों के लिए महत्वपूर्ण।

#4अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग

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मेक इन इंडिया के 12 वर्ष: विनिर्माण परिवर्तन

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

भारत सरकार की प्रमुख पहल 'मेक इन इंडिया' (Make in India) को 25 सितंबर, 2014 को अपनी शुरुआत के बाद हाल ही में 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही इसके औद्योगिक उत्पादन लाभ, संरचनात्मक चुनौतियों और क्षेत्र-विशिष्ट परिवर्तनों का व्यापक मूल्यांकन किया जा रहा है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' (Minimum Government, Maximum Governance) से प्रेरित यह पहल, 'मेक इन इंडिया 2.0' के तहत 27 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (विनिर्माण में 15 और सेवाओं में 12) को कवर करने के लिए विस्तारित हुई। प्रमुख मील के पत्थरों में 2025-26 में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन बढ़कर 13.11 लाख करोड़ रुपये होना शामिल है, जिससे भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता (99.2% घरेलू सोर्सिंग के साथ) बन गया है और स्मार्टफोन भारत का शीर्ष निर्यातक उत्पाद श्रेणी बनकर उभरा है। इसके अलावा, कच्चे इस्पात का उत्पादन 170.0 मिलियन टन तक पहुंच गया और 2020-21 से 2024-25 के बीच यात्री वाहन उत्पादन में 65% की वृद्धि हुई।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

यद्यपि इस पहल ने भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (Global Value Chains) में गहराई से एकीकृत किया है और मजबूत पीएलआई (PLI) योजना प्रदर्शन के साथ-साथ रक्षा स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा दिया है, तथापि निरंतर आर्थिक विकास के लिए घरेलू मूल्यवर्धन, निजी निवेश और घटक स्थानीयकरण (Component Localisation) में कमियों को दूर करना महत्वपूर्ण बना हुआ है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल मंत्रालय / संस्था**: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry), भारत सरकार

•- **आरंभ तिथि**: 25 सितंबर, 2014 (मेक इन इंडिया 2.0 फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया)

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: 14 पीएलआई (PLI) क्षेत्रों ने 23.8 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन उत्पन्न किया; भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास नीतियों, निर्यात प्रवृत्तियों और सरकारी योजनाओं के लिए आवश्यक मुख्य विषय।

#5अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग (ECONOMY & BANKING)

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उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: प्रगति और प्रभाव

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

हालिया प्रदर्शन डेटा भारत के औद्योगिक विनिर्माण विस्तार की आधारशिला के रूप में 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI - Production Linked Incentive) योजनाओं के गहन प्रभाव को उजागर करता है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

जून 2026 तक, पीएलआई योजनाओं ने 2.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत निवेश को सफलतापूर्वक आकर्षित किया है, जबकि उत्पादन और बिक्री में 23.8 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम औद्योगिक उत्पादन का सृजन हुआ है। इस योजना ने साथ ही लगभग 14.6 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स से लेकर बड़े पैमाने पर विनिर्माण और ऑटोमोबाइल घटकों (Automobile Components) तक के क्षेत्र मजबूत हुए हैं।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

पीएलआई ढांचा आयात निर्भरता को कम करने, भारत को एक वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और लक्षित राजकोषीय प्रोत्साहन (Fiscal Incentives) के माध्यम से निर्यात-अगुवाई वाली वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **कार्यान्वयन एजेंसी**: सक्षम मंत्रालय / उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)

•- **कार्यक्षेत्र**: 14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में विस्तृत

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: 2.6 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित; जून 2026 तक 14.6 लाख रोजगार सृजित

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: आर्थिक सुधारों, रोजगार सृजन योजनाओं और औद्योगिक नीति से जुड़े प्रश्नों के लिए उच्च-उपज (High-Yield) वाला क्षेत्र।

#6विज्ञान एवं अंतरिक्ष (SCIENCE & SPACE)

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औषधीय नवाचार और घरेलू चिकित्सा सफलताएँ

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

भारत के तेजी से बढ़ते फार्मास्युटिकल क्षेत्र (Pharmaceutical Sector) ने औषधि विकास और चिकित्सा उपकरण निर्माण (Medical Device Manufacturing) में स्वदेशी सफलताओं के साथ प्रमुख घरेलू मील के पत्थर हासिल किए हैं, जो इसकी वैश्विक स्थिति को और सुदृढ़ करते हैं।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

भारत वर्तमान में फार्मास्युटिकल वॉल्यूम के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे और मूल्य के मामले में 11वें स्थान पर है, वर्ष 2025-26 में इसका वार्षिक कारोबार 5,08,630 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उल्लेखनीय घरेलू सफलताओं में ट्रास्टुजुमाब एमटान्साइन (स्तन कैंसर के लिए दुनिया का पहला बायोसिमिलर एंटीबॉडी-ड्रग संयुग्म), डोकारएविमाब-मीरोमाविमाब (रेबीज के खिलाफ दुनिया का पहला मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल), मिकग्नाफ (निमोनिया के लिए 30 वर्षों में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक), और डेसिडुस्टेट (क्रोनिक किडनी रोग में एनीमिया के लिए एक नवीन मौखिक रासायनिक इकाई) शामिल हैं।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

ये स्वदेशी चिकित्सीय नवाचार (Therapeutic Innovations) जेनेरिक दवा निर्माण से उन्नत बायोफार्मास्युटिकल अनुसंधान और विकास (R&D) की ओर भारत के बदलाव को रेखांकित करते हैं, जिससे स्वास्थ्य देखभाल की लागत कम होती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होती है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल मंत्रालय / संस्था**: रसायन और उर्वरक मंत्रालय (फार्मास्युटिकल्स विभाग / Department of Pharmaceuticals)

•- **वैश्विक स्थिति**: मात्रा के आधार पर वैश्विक स्तर पर तीसरा और मूल्य के आधार पर 11वां स्थान

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: घरेलू चिकित्सा उपकरण निर्माण में 48.2% की वृद्धि हुई (2019-25)

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: स्वदेशी चिकित्सा उपलब्धियों और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विज्ञान-प्रौद्योगिकी समसामयिक घटनाओं में अक्सर पूछा जाता है।

#7विज्ञान एवं अंतरिक्ष (SCIENCE & SPACE)

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अंतरिक्ष-श्रेणी के अर्धचालक और स्वदेशी इसरो नवाचार (Space-Grade Semiconductors and Indigenous ISRO Innovations)

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला (Semi-Conductor Laboratory - SCL) द्वारा उन्नत अंतरिक्ष-श्रेणी के अर्धचालक (space-grade semiconductor) घटकों के विकास में प्राप्त सहयोगात्मक तकनीकी मील के पत्थर ने भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को काफी मजबूत किया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

इस अर्धचालक अभियान के केंद्र में इसरो और एससीएल द्वारा विक्रम3201 (VIKRAM3201) प्रोसेसर चिप का विकास है। यह स्वदेशी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स विकास विदेशी घटक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर रहे बिना, अंतरिक्ष मिशनों और प्रक्षेपण वाहनों की कठोर विश्वसनीयता, विकिरण-सहनीयता (radiation-tolerance) और प्रसंस्करण मांगों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए घरेलू चिप डिज़ाइन और निर्माण क्षमताओं को सुरक्षित करना भारत की रणनीतिक अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को भू-राजनीतिक आपूर्ति व्यवधानों से बचाता है और व्यापक घरेलू अर्धचालक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र (semiconductor manufacturing ecosystems) के लिए आधार तैयार करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **कार्यान्वयन करने वाली संस्था**: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला (SCL)

•- **प्रमुख तकनीक**: विक्रम3201 (VIKRAM3201) अंतरिक्ष-श्रेणी का अर्धचालक प्रोसेसर

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: प्रक्षेपण वाहनों (launch vehicles) के लिए विकिरण-सहिष्णु माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स में महत्वपूर्ण स्वदेशी छलांग

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और स्वदेशी तकनीकी विकास के लिए महत्वपूर्ण।

#8रक्षा एवं मिसाइल तकनीक

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रक्षा स्वदेशीकरण और भारी उद्योग विस्तार

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

हालिया औद्योगिक खुलासे भारत के रक्षा स्वदेशीकरण (Defence Indigenisation) और भारी औद्योगिक उत्पादन में भारी वृद्धि को रेखांकित करते हैं, जिसका नेतृत्व घरेलू सैन्य हार्डवेयर और कच्चे इस्पात (Crude Steel) विनिर्माण में अभूतपूर्व वृद्धि कर रहा है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

वर्ष 2014 से 2026 के बीच स्वदेशी रक्षा उत्पादन (Indigenous Defence Production) के मूल्य में लगभग 283% की असाधारण वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही, भारी उद्योगों में भारी विस्तार हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय कच्चे इस्पात का उत्पादन (Crude Steel Production) 2014-15 के 81.7 मिलियन टन से दोगुने से अधिक होकर 2025-26 में 170.0 मिलियन टन हो गया है, जो एक प्रमुख वैश्विक इस्पात निर्माता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

रक्षा विनिर्माण स्वायत्तता में तेजी लाने से विदेशी मुद्रा की निकासी कम होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारी मजबूत होती है, और बुनियादी ढांचे तथा भारी इंजीनियरिंग क्षेत्रों को महत्वपूर्ण कच्चे माल का समर्थन मिलता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल मंत्रालय / संस्था**: रक्षा मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: आत्मनिर्भर भारत अभियान (Atmanirbhar Bharat Initiative) और मेक इन इंडिया नीति

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: स्वदेशी रक्षा उत्पादन में लगभग 283% की वृद्धि; इस्पात का उत्पादन 170.0 मिलियन टन तक पहुँचा

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: रक्षा स्वदेशीकरण के मील के पत्थर और कोर सेक्टर के औद्योगिक आंकड़ों पर प्रश्नों के लिए अत्यधिक संभावित।

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