Daily Current Affairs — August 15, 2026

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📋 Today's Topics Index (5 Key Affairs)

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1.Prime Minister's 80th Independence Day Address: Launch of 'Viksit Bharat Innovation Mission' & National Semiconductor Grid 2.Uttar Pradesh Government Launches 'One District One Eco-Tourism' (ODET) Scheme 3.RBI Operationalizes Unified Lending Interface (ULI) for Frictionless Rural Credit 4.ISRO Successfully Launches EOS-08 (Earth Observation Satellite-08) via SSLV-D3 5.Three New Indian Wetlands Added to Ramsar List: India's Total Tally Reaches 85

#1NATIONAL POLITY, SCHEMES & VIKSIT BHARAT 2047

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Prime Minister's 80th Independence Day Address: Launch of 'Viksit Bharat Innovation Mission' & National Semiconductor Grid

🔹 Why in News & Key Announcement

Addressing the nation from the ramparts of the Red Fort on India's 80th Independence Day, the Prime Minister announced the Viksit Bharat National Innovation Mission (VBNIM) with a ₹1,00,000 Crore corpus to accelerate R&D in deep tech, AI, and green hydrogen.

🔹 National Semiconductor Grid & Commercial Fab Outlay

The address highlighted the commencement of commercial production at India's first Semiconductor Fabrications (Fabs) in Dholera (Gujarat) and Morigaon (Assam) under the India Semiconductor Mission (ISM), targeting 10% global chip supply by 2030.

🔹 Clean Energy & Green Hydrogen Transition Target

India achieved its 50% non-fossil fuel power capacity target 4 years ahead of the 2030 deadline under the Panchamrit pledges, with over 150 GW of solar and wind capacity operationalized.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Viksit Bharat Target Year: 2047 (Centenary of Indian Independence). • Semiconductor Mission Nodal Agency: Digital India Corporation (Ministry of Electronics & IT). • COP26 Panchamrit Targets: 500 GW Non-Fossil Energy, 50% Energy Requirements from Renewable Sources, 1 Billion Tonnes Carbon Reduction by 2030, Net-Zero by 2070. • UP PCS Focus: National Missions, Red Fort Address Key Schemes, Tech & Clean Energy Milestones.

#2UP SPECIAL, ENVIRONMENT & ECO-TOURISM

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Uttar Pradesh Government Launches 'One District One Eco-Tourism' (ODET) Scheme

🔹 Why in News & Recent Development

The Uttar Pradesh Department of Tourism and Forest Department jointly launched the flagship 'One District One Eco-Tourism' (ODET) initiative, modeled on the successful ODOP scheme, to develop at least one sustainable eco-tourism circuit in each of UP's 75 districts.

🔹 Tiger Reserves & Wetland Circuits Integration

Priority development under Phase-1 includes the Terai Arc Landscape (TAL) connecting Dudhwa National Park (Lakhimpur Kheri), Pilibhit Tiger Reserve, and Suhelwa Wildlife Sanctuary (Balrampur), alongside Bundelkhand's Ranipur Tiger Reserve (UP's 4th tiger reserve).

🔹 Community-Based Ecotourism & Employment

ODET empowers local Tharu and tribal communities as certified nature guides and homestay operators, fostering sustainable livelihood options while conserving Uttar Pradesh's forest cover (target: 15% state geographic area by 2030).

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• UP Tiger Reserves: Dudhwa, Pilibhit, Amangarh (buffer of Corbett), Ranipur (Chitrakoot district - 53rd in India). • UP State Tree: Ashok (Polyalthia longifolia) | State Flower: Palash/Tesu (Butea monosperma). • UP Forest Target: 15% of total geographical area under forest and tree cover by 2030. • UP PCS Exam Point: District-wise eco-tourism circuits, wildlife sanctuaries, and tribal livelihoods.

#3INDIAN ECONOMY & BANKING REFORMS

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RBI Operationalizes Unified Lending Interface (ULI) for Frictionless Rural Credit

🔹 Why in News & Announcement

The Reserve Bank of India (RBI) nationwide operationalized the Unified Lending Interface (ULI) platform, designed to transform India's credit ecosystem just as UPI revolutionized digital payments.

🔹 Architecture & Consent-Based Data Sharing

ULI enables plug-and-play, consent-based digital data flow between lenders (banks, NBFCs) and data providers (land records of state governments, Aadhaar, PAN, GSTN, satellite crop data), reducing loan approval timelines from weeks to minutes.

🔹 Target Beneficiaries & Financial Inclusion

The platform specifically caters to small agricultural borrowers, Kisan Credit Card (KCC) holders, and MSMEs in rural and semi-urban India who previously lacked formal credit documentation.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Developer/Nodal Body: Reserve Bank Innovation Hub (RBIH), Bengaluru. • Core Concept: Frictionless Credit via Digital Public Infrastructure (DPI). • Trinity Synergy: Integrates Land Record Digitalization (ULPIN/Bhu-Aadhaar) with Credit Bureaus. • UP PCS Economy Focus: DPI pillars (JAM Trinity, UPI, ONDC, ULI), Financial Inclusion Metrics.

#4SCIENCE, SPACE & DEFENCE

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ISRO Successfully Launches EOS-08 (Earth Observation Satellite-08) via SSLV-D3

🔹 Why in News & Mission Accomplishment

The Indian Space Research Organisation (ISRO) successfully launched the EOS-08 Earth Observation Satellite aboard the third and final developmental flight of the Small Satellite Launch Vehicle (SSLV-D3) from Sriharikota.

🔹 Satellite Payloads & Primary Objectives

EOS-08 carries three state-of-the-art payloads: 1. Electro-Optical Infrared (EOIR) payload for day/night thermal imaging, 2. Global Navigation Satellite System Reflectometry (GNSS-R) payload for ocean surface winds and soil moisture monitoring, and 3. SiC UV Dosimeter.

🔹 SSLV Operational Status & Commercial Potential

With this successful flight, SSLV transitions to operational status under NewSpace India Limited (NSIL), catering to the growing global market for launching satellites up to 500 kg into Low Earth Orbit (LEO).

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• SSLV Capacity: Launches up to 500 kg payload into 500 km Low Earth Orbit (LEO). • Launch Site: Satish Dhawan Space Centre (SDSC-SHAR), Sriharikota, Andhra Pradesh. • Commercial Arm: NewSpace India Limited (NSIL - PSU under Department of Space). • UP PCS Space Tech Focus: ISRO missions (Gaganyaan, Chandrayaan-3, Aditya-L1, SSLV/PSLV/LVM3).

#5ENVIRONMENT, ECOLOGY & RAMSAR CONVENTION

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Three New Indian Wetlands Added to Ramsar List: India's Total Tally Reaches 85

🔹 Why in News & Global Designation

The Ramsar Convention Secretariat designated three new Indian wetlands as Wetlands of International Importance (Ramsar Sites), bringing India's total number of Ramsar sites to 85, the highest in South Asia.

🔹 Newly Designated Ramsar Sites Profile

The newly added wetlands include high-biodiversity ecosystems providing critical habitat for migratory waterbirds along the Central Asian Flyway (CAF), supporting rare species like the Sarus Crane and Bar-headed Goose.

🔹 Conservation Mandate & Amrit Dharohar Initiative

Under the Amrit Dharohar Capacity Building Scheme, MoEFCC is promoting eco-tourism, local community participation, and carbon sequestration monitoring across all 85 Ramsar sites.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

• Ramsar Convention Treaty: Signed in Ramsar, Iran in 1971; came into force in 1975 (India signed in 1982). • State with Most Ramsar Sites: Tamil Nadu (18 sites), followed by Uttar Pradesh (10 sites). • UP Ramsar Sites (10): Bakhira, Haiderpur, Nawabganj, Parvati Arga, Samaspur, Sandi, Sarsai Nawar, Sur Sarovar, Upper Ganga River, Saman. • UP PCS Ecology Focus: Ramsar criteria, Montreux Record (Keoladeo National Park & Loktak Lake).

📋 आज के विषय सूची (5 मुख्य समसामयिकी)

विषय पर क्लिक करें

1.प्रधानमंत्री का 80वां स्वतंत्रता दिवस संबोधन: 'विकसित भारत इनोवेशन मिशन' और राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर ग्रिड का शुभारंभ 2.उत्तर प्रदेश सरकार ने 'एक जिला एक इको-पर्यटन' (ओडीईटी) योजना शुरू की 3.RBI ने घर्षण रहित ग्रामीण ऋण के लिए एकीकृत ऋण इंटरफ़ेस (ULI) का संचालन किया 4.इसरो ने एसएसएलवी-डी3 के माध्यम से ईओएस-08 (पृथ्वी अवलोकन उपग्रह-08) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया 5.तीन नए भारतीय आर्द्रभूमि रामसर सूची में जोड़े गए: भारत की कुल संख्या 85 तक पहुंची

#1NATIONAL POLITY, SCHEMES & VIKSIT BHARAT 2047

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प्रधानमंत्री का 80वां स्वतंत्रता दिवस संबोधन: 'विकसित भारत इनोवेशन मिशन' और राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर ग्रिड का शुभारंभ

🔹 चर्चा में क्यों

भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री ने गहन तकनीक, AI और हरित हाइड्रोजन में अनुसंधान एवं विकास में तेजी लाने के लिए ₹1,00,000 करोड़ के कोष के साथ विकसित भारत राष्ट्रीय नवाचार मिशन (VBNIM) की घोषणा की।

🔹 राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर ग्रिड और वाणिज्यिक फैब परिव्यय

संबोधन में भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत धोलेरा (गुजरात) और मोरीगांव (असम) में भारत के पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन (फैब्स) में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत पर प्रकाश डाला गया, जिसमें 2030 तक 10% वैश्विक चिप आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है।

🔹 स्वच्छ ऊर्जा एवं हरित हाइड्रोजन संक्रमण लक्ष्य

भारत ने पंचामृत प्रतिज्ञाओं के तहत 2030 की समय सीमा से 4 साल पहले अपना 50% गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता लक्ष्य हासिल कर लिया, जिसमें 150 गीगावॉट से अधिक सौर और पवन क्षमता चालू हो गई।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• विकसित भारत लक्ष्य वर्ष: 2047 (भारतीय स्वतंत्रता की शताब्दी)। • सेमीकंडक्टर मिशन नोडल एजेंसी: डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय)। • COP26 पंचामृत लक्ष्य: 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा, नवीकरणीय स्रोतों से 50% ऊर्जा आवश्यकताएँ, 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन कटौती, 2070 तक नेट-शून्य। • यूपी पीसीएस फोकस: राष्ट्रीय मिशन, लाल किला पता प्रमुख योजनाएं, तकनीकी और स्वच्छ ऊर्जा मील के पत्थर।

#2UP SPECIAL, ENVIRONMENT & ECO-TOURISM

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उत्तर प्रदेश सरकार ने 'एक जिला एक इको-पर्यटन' (ओडीईटी) योजना शुरू की

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया घटनाक्रम

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और वन विभाग ने संयुक्त रूप से यूपी के 75 जिलों में से प्रत्येक में कम से कम एक टिकाऊ इको-टूरिज्म सर्किट विकसित करने के लिए सफल ओडीओपी योजना पर आधारित फ्लैगशिप 'वन डिस्ट्रिक्ट वन इको-टूरिज्म' (ODET) पहल शुरू की।

🔹 टाइगर रिजर्व और वेटलैंड सर्किट एकीकरण

चरण-1 के तहत प्राथमिकता वाले विकास में तराई आर्क लैंडस्केप (TAL) शामिल है जो दुधवा नेशनल पार्क (लखीमपुर खीरी), पीलीभीत टाइगर रिजर्व और सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य (बलरामपुर) को जोड़ने के साथ-साथ बुंदेलखंड के रानीपुर टाइगर रिजर्व (यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व) को जोड़ता है।

🔹 समुदाय-आधारित पारिस्थितिक पर्यटन और रोजगार

ओडीईटी स्थानीय थारू और आदिवासी समुदायों को प्रमाणित प्रकृति मार्गदर्शकों और होमस्टे संचालकों के रूप में सशक्त बनाता है, जो उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र (लक्ष्य: 2030 तक 15% राज्य भौगोलिक क्षेत्र) को संरक्षित करते हुए स्थायी आजीविका विकल्पों को बढ़ावा देता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• यूपी टाइगर रिजर्व: दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ (कॉर्बेट का बफर), रानीपुर (चित्रकूट जिला - भारत में 53वां)। • यूपी राज्य वृक्ष: अशोक (पॉलीथिया लोंगिफोलिया) | राज्य पुष्प: पलाश/टेसू (ब्यूटिया मोनोस्पर्मा)। • यूपी वन लक्ष्य: 2030 तक कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15% वन और वृक्ष आवरण के अंतर्गत। • यूपी पीसीएस परीक्षा बिंदु: जिलेवार इको-पर्यटन सर्किट, वन्यजीव अभयारण्य और आदिवासी आजीविका।

#3INDIAN ECONOMY & BANKING REFORMS

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RBI ने घर्षण रहित ग्रामीण ऋण के लिए एकीकृत ऋण इंटरफ़ेस (ULI) का संचालन किया

🔹 चर्चा में क्यों

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश भर में यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस (ULI) प्लेटफ़ॉर्म का संचालन किया, जिसे भारत के क्रेडिट इकोसिस्टम को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जैसे UPI ने डिजिटल भुगतान में क्रांति ला दी।

🔹 वास्तुकला और सहमति-आधारित डेटा साझाकरण

यूएलआई ऋणदाताओं (बैंकों, एनबीएफसी) और डेटा प्रदाताओं (राज्य सरकारों के भूमि रिकॉर्ड, आधार, पैन, जीएसटीएन, उपग्रह फसल डेटा) के बीच प्लग-एंड-प्ले, सहमति-आधारित डिजिटल डेटा प्रवाह को सक्षम बनाता है, जिससे ऋण अनुमोदन की समयसीमा हफ्तों से मिनटों में कम हो जाती है।

🔹 लक्षित लाभार्थी एवं वित्तीय समावेशन

यह प्लेटफ़ॉर्म विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में छोटे कृषि उधारकर्ताओं, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों और एमएसएमई को पूरा करता है, जिनके पास पहले औपचारिक क्रेडिट दस्तावेज़ीकरण का अभाव था।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• डेवलपर/नोडल निकाय: रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH), बेंगलुरु। • मूल अवधारणा: डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) के माध्यम से घर्षण रहित क्रेडिट। • ट्रिनिटी सिनर्जी: क्रेडिट ब्यूरो के साथ भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण (ULPIN/भू-आधार) को एकीकृत करता है। • यूपी पीसीएस अर्थव्यवस्था फोकस: DPI स्तंभ (JAM ट्रिनिटी, UPI, ONDC, ULI), वित्तीय समावेशन मेट्रिक्स।

#4SCIENCE, SPACE & DEFENCE

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इसरो ने एसएसएलवी-डी3 के माध्यम से ईओएस-08 (पृथ्वी अवलोकन उपग्रह-08) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया

🔹 चर्चा में क्यों

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV-D3) की तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान पर EOS-08 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।

🔹 सैटेलाइट पेलोड और प्राथमिक उद्देश्य

EOS-08 तीन अत्याधुनिक पेलोड ले जाता है: 1. इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल इन्फ्रारेड (EOIR) दिन/रात थर्मल इमेजिंग के लिए पेलोड, 2. ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री (GNSS-R) समुद्र की सतह की हवाओं और मिट्टी की नमी की निगरानी के लिए पेलोड, और 3. SiC UV डोसीमीटर .

🔹 एसएसएलवी परिचालन स्थिति और वाणिज्यिक क्षमता

इस सफल उड़ान के साथ, SSLV न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के तहत परिचालन स्थिति में आ गया है, जो कम पृथ्वी की कक्षा (LEO) में 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए बढ़ते वैश्विक बाजार को पूरा करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• SSLV क्षमता: 500 किलोग्राम तक के पेलोड को 500 किमी कम पृथ्वी की कक्षा (LEO) में लॉन्च करता है। • प्रक्षेपण स्थल: सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC-SHAR), श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। • वाणिज्यिक शाखा: न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल - अंतरिक्ष विभाग के तहत पीएसयू)। • यूपी पीसीएस स्पेस टेक फोकस: इसरो मिशन (गगनयान, चंद्रयान-3, आदित्य-एल1, एसएसएलवी/पीएसएलवी/एलवीएम3)।

#5ENVIRONMENT, ECOLOGY & RAMSAR CONVENTION

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तीन नए भारतीय आर्द्रभूमि रामसर सूची में जोड़े गए: भारत की कुल संख्या 85 तक पहुंची

🔹 चर्चा में क्यों

रामसर कन्वेंशन सचिवालय ने तीन नए भारतीय आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि (रामसर साइटें) के रूप में नामित किया, जिससे भारत की कुल रामसर साइटों की संख्या 85 हो गई, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है।

🔹 नव नामित रामसर साइट प्रोफ़ाइल

नए जोड़े गए आर्द्रभूमि में उच्च-जैव विविधता वाले पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं जो मध्य एशियाई फ्लाईवे (CAF) के साथ प्रवासी जलपक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं, जो सारस क्रेन और बार-हेडेड गूज़ जैसी दुर्लभ प्रजातियों का समर्थन करते हैं।

🔹 संरक्षण जनादेश और अमृत धरोहर पहल

अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत, MoEFCC सभी 85 रामसर साइटों पर पर्यावरण-पर्यटन, स्थानीय सामुदायिक भागीदारी और कार्बन पृथक्करण निगरानी को बढ़ावा दे रहा है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

• रामसर कन्वेंशन संधि: 1971 में रामसर, ईरान में हस्ताक्षरित; 1975 में लागू हुआ (भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए)। • सर्वाधिक रामसर साइटों वाला राज्य: तमिलनाडु (18 साइटें), इसके बाद उत्तर प्रदेश (10 साइटें) हैं। • यूपी रामसर साइटें (10): बखिरा, हैदरपुर, नवाबगंज, पार्वती अरगा, समसपुर, सांडी, सरसई नावर, सूर सरोवर, ऊपरी गंगा नदी, समान। • यूपी पीसीएस पारिस्थितिकी फोकस: रामसर मानदंड, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड (केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकतक झील)।

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