Daily Current Affairs — October 01, 2026

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📋 Today's Topics Index (8 Key Affairs)

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1.Swyer Syndrome (46, XY Complete Gonadal Dysgenesis)2.PM-DHARA Scheme 3.National Coastal Mission 2.0 (NCM 2.0)4.CHIME Radio Telescope & Early Universe Hydrogen Mapping 5.India's Security Doctrine Shift: Deterrence by Punishment 6.Geopolitical Vulnerabilities & Energy Chokepoints in Indian Security 7.Comprehensive Counter-Terrorism: The PRAHAAR Strategy 8.Multilateral Diplomacy and Economic Coercion in Indian Foreign Policy

#1SCIENCE & SPACE

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Swyer Syndrome (46, XY Complete Gonadal Dysgenesis)

🔹 Why in News & Recent Development

Swyer syndrome has recently gained clinical focus as a rare medical anomaly requiring heightened awareness during adolescent developmental evaluations. Estimated to occur in approximately one in 80,000 people, it highlights the complex interplay between genetic blueprint and phenotypic presentation.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Medically categorized as 46, XY complete gonadal dysgenesis, this condition features individuals possessing one X and one Y chromosome in each cell while developing normal female reproductive structures. It stems from the disruption of the genetic pathway responsible for testicular development during early embryonic stages, leading to non-functioning streak gonads. Because patients are genetically male but phenotypically female, the condition frequently goes unnoticed until adolescence, presenting typically as primary amenorrhoea.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

While chromosomal configurations cannot be reversed and streak gonads cannot be transformed into functional ovaries, early diagnosis is vital. Modern clinical management effectively mitigates long-term health risks, particularly osteoporosis, through specialized hormone replacement therapy.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: Ministry of Health and Family Welfare / Clinical Endocrinology Departments

•- **Constitutional Provision / Law**: Medical Termination of Pregnancy Act / Clinical Guidelines for Rare Diseases

•- **Key Facts & Metrics**: Affects 1 in 80,000 individuals; 46, XY karyotype with female external genitalia

•- **UPPCS Prelims Trend**: Direct factual questions on human genetics, chromosomal aberrations, and rare medical syndromes.

#2ECONOMY & BANKING

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PM-DHARA Scheme

🔹 Why in News & Recent Development

The Union Cabinet has approved the ambitious PM-DHARA scheme with a massive financial outlay of ₹1.86 lakh crore. The initiative is designed to fundamentally upgrade India's power transmission infrastructure to seamlessly integrate vast renewable energy capacities.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Standing for PM-Developing Harmonized and Accelerated Renewable-energy Access, the scheme targets the strengthening of India’s Intra-State Transmission System (InSTS) to evacuate up to 135 Gigawatt (GW) of renewable energy across States and Union Territories. It mandates the deployment of 50 GWh of Battery Energy Storage Systems (BESS). Greenfield projects utilize the Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) mode, while Brownfield upgrades follow a Cost Plus Basis (CPB).

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Targeted for completion by FY 2032-33 with a Central Financial Support of ₹54,082 crore, PM-DHARA resolves critical grid stability bottlenecks, ensures energy security, and accelerates India's transition toward net-zero emission commitments.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: Ministry of Power / State Transmission Utilities

•- **Constitutional Provision / Law**: Electricity Act, 2003 and National Electricity Policy

•- **Key Facts & Metrics**: Total Outlay: ₹1,86,405 crore; BESS capacity: 50 GWh; Target RE Evacuation: 135 GW by FY 2032-33

•- **UPPCS Prelims Trend Frequently asked in economic schemes and infrastructure financing questions.

#3ENVIRONMENT & ECOLOGY

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National Coastal Mission 2.0 (NCM 2.0)

🔹 Why in News & Recent Development

The Union Minister for Environment, Forest and Climate Change officially launched the guidelines for National Coastal Mission 2.0 (NCM 2.0) in New Delhi. The mission acts as a successor to NCM 1.0, expanding administrative reach and ecological focus.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

Structured as a Central Sector Scheme with an outlay of ₹767 crore, NCM 2.0 spans from 2025-26 to 2030-31. It covers 9 coastal States (Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal) and 4 Union Territories (Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu, Andaman & Nicobar Islands, Puducherry, Lakshadweep). Core strategies include Integrated Coastal Zone Management Plans (ICZMP) and Coastal Marine Spatial Plans (CMSP).

🔹 Strategic Importance & Future Impact

The mission aims to bolster resilience against climate change impacts, protect fragile marine ecosystems such as mangroves and coral reefs, abate coastal pollution, and unlock the immense potential of the sustainable Blue Economy.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC)

•- **Constitutional Provision / Law**: Environment (Protection) Act, 1986 and Coastal Regulation Zone (CRZ) Notifications

•- **Key Facts & Metrics**: Outlay: ₹767 crore; Period: 2025-26 to 2030-31; Coverage: 9 States and 4 UTs

•- **UPPCS Prelims Trend Focuses on coastal management, environmental schemes, and institutional locations.

#4SCIENCE & SPACE

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CHIME Radio Telescope & Early Universe Hydrogen Mapping

🔹 Why in News & Recent Development

An international research collaboration featuring scientists from the Raman Research Institute (RRI) in Bengaluru has successfully detected the faint radio glow of hydrogen dating back 9 billion years using the CHIME telescope.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

The Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME) is an advanced radio telescope located in British Columbia, Canada, operational since 2017. Built with four massive parabolic cylinders, it lacks moving mechanical parts, relying instead on digital signal processing to map the sky and track the distribution of neutral hydrogen gas across cosmological epochs.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

CHIME provides daily radio snapshots of the universe with unprecedented speed and sensitivity. Detecting ancient hydrogen emissions grants astrophysicists unprecedented windows into the universe's expansion history and cosmic evolution.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: Raman Research Institute (RRI) / International Astronomical Collaborations

•- **Constitutional Provision / Law**: Scientific Research and Development Frameworks

•- **Key Facts & Metrics**: Location: British Columbia, Canada; Operational since: 2017; Detection milestone: Hydrogen glow from 9 billion years ago

•- **UPPCS Prelims Trend Regular occurrence of international scientific instruments and space missions.

#5DEFENCE & MISSILE TECH

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India's Security Doctrine Shift: Deterrence by Punishment

🔹 Why in News & Recent Development

At DefCon 2026, India’s Defence Minister announced a historic transformation in national security doctrine, explicitly moving away from traditional defensive postures toward a proactive strategy of deterrence by punishment.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

The shift directly counters the 'perimeter fallacy'—the obsolete notion that national security can be maintained merely by guarding physical borders. Modern threats encompass cyberattacks, drone incursions, gray-zone warfare, and energy vulnerabilities. Moving past 'deterrence by denial' (preventing attacks through border hardening), the new doctrine inflicts heavy, credible costs on adversaries through kinetic actions such as the 2016 Surgical Strikes, 2019 Balakot airstrikes, and Operation Sindoor (2025).

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Institutionalized via frameworks like the PRAHAAR Strategy (India's comprehensive counter-terrorism policy), this multi-domain approach integrates military readiness, diplomatic isolation of state sponsors of terrorism, and economic statecraft such as keeping the Indus Waters Treaty (1960) in abeyance.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: Ministry of Defence / National Security Council Secretariat (NSCS)

•- **Constitutional Provision / Law**: Article 355 (Duty of Union to protect States) and Defence Acquisition Procedures

•- **Key Facts & Metrics**: Key milestones: 2016 Surgical Strikes, 2019 Balakot Airstrikes, Operation Sindoor (2025), PRAHAAR Counter-Terrorism Strategy

•- **UPPCS Prelims & Mains Trend Crucial for Internal Security GS Paper III and strategic defence affairs.

#6GEOGRAPHY & PLACES IN NEWS

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Geopolitical Vulnerabilities & Energy Chokepoints in Indian Security

🔹 Why in News & Recent Development

Recent strategic assessments highlight how global maritime chokepoints and energy dependencies directly impact India's domestic stability, broadening the scope of national security beyond traditional military boundaries.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

India's heavy reliance on imported crude oil makes critical trade routes and chokepoints, notably the Strait of Hormuz, strategic vulnerabilities. Disruptions in these international conduits bypass physical territorial borders, directly threatening industrial output, inflation control, and economic security.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

Recognizing that energy security is national security, India is actively diversifying import sources, scaling up strategic petroleum reserves, and expanding renewable energy infrastructure under initiatives like PM-DHARA to insulate its economy from external shocks.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: Ministry of Petroleum and Natural Gas / Indian Strategic Petroleum Reserves Ltd (ISPRL)

•- **Constitutional Provision / Law**: International Maritime Law and Bilateral Energy Pacts

•- **Key Facts & Metrics**: Primary Vulnerability: Strait of Hormuz; High import dependency for crude oil requirements

•- **UPPCS Prelims Trend Important for geography map-pointing and economic security questions.

#7GOVERNANCE & SCHEMES

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Comprehensive Counter-Terrorism: The PRAHAAR Strategy

🔹 Why in News & Recent Development

India has instituted its first comprehensive national counter-terrorism policy framework, designated as PRAHAAR, to systematically dismantle terror networks operating across hinterland and border zones.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

The PRAHAAR Strategy replaces fragmented, ad-hoc reactive measures with an intelligence-driven, 'whole-of-government' approach. It enforces a strict zero-tolerance policy against terrorism, integrating multi-agency intelligence sharing, specialized cyber counter-measures, and proactive interdiction of terror financing.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

By bridging gaps between federal and state security apparatuses, PRAHAAR ensures swift neutralization of asymmetric threats, lone-wolf attacks, and borderless infiltration before hostile agendas materialize.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: Ministry of Home Affairs (MHA) / National Investigation Agency (NIA)

•- **Constitutional Provision / Law**: Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) & National Security Act

•- **Key Facts & Metrics**: Framework: Intelligence-driven, whole-of-government counter-terrorism architecture

•- **UPPCS Prelims & Mains Trend High yield for internal security and administrative governance frameworks.

#8INTERNATIONAL RELATIONS

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Multilateral Diplomacy and Economic Coercion in Indian Foreign Policy

🔹 Why in News & Recent Development

India's evolving security doctrine increasingly incorporates aggressive statecraft, blending diplomatic isolation, multilateral forums, and economic measures to penalize state-sponsored terrorism.

🔹 Key Conceptual & Analytical Details

India has effectively leveraged multilateral bodies such as the Financial Action Task Force (FATF) to isolate hostile neighbors. Furthermore, decisive bilateral actions—including keeping the Indus Waters Treaty (1960) in abeyance, suspending cross-border trade, and shutting down the Attari-Wagah Integrated Check Post—demonstrate comprehensive state coercion.

🔹 Strategic Importance & Future Impact

This multi-domain statecraft proves that national power is no longer confined to military deployment, establishing clear economic and diplomatic consequences for cross-border provocations.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

•- **Nodal Agency**: Ministry of External Affairs (MEA) / Ministry of Finance

•- **Constitutional Provision / Law**: Article 51 (Promotion of international peace and security) & Indus Waters Treaty (1960)

•- **Key Facts & Metrics**: Key Diplomatic Tools: FATF listings, suspension of Attari-Wagah check post, Indus Waters Treaty review

•- **UPPCS Prelims & Mains Trend Essential for international relations, treaties, and bilateral diplomacy questions.

📋 आज के विषय सूची (8 मुख्य समसामयिकी)

विषय पर क्लिक करें

1.स्वायर सिंड्रोम (46, XY पूर्ण गोनाडल डिजेनरेसिस)2.पीएम-धारा योजना (PM-DHARA Scheme)3.राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 (National Coastal Mission 2.0 - NCM 2.0)4.CHIME रेडियो दूरबीन और प्रारंभिक ब्रह्मांड हाइड्रोजन मैपिंग 5.भारत का सुरक्षा सिद्धांत बदलाव: दंड द्वारा प्रतिरोध (Deterrence by Punishment)6.भारतीय सुरक्षा में भू-राजनीतिक संवेदनशीलताएँ और ऊर्जा चोकपॉइंट्स (Geopolitical Vulnerabilities & Energy Chokepoints)7.व्यापक आतंकवाद-रोधी नीति: प्रहार रणनीति (PRAHAAR Strategy)8.भारतीय विदेश नीति में बहुपक्षीय कूटनीति और आर्थिक बल प्रयोग

#1विज्ञान एवं अंतरिक्ष

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स्वायर सिंड्रोम (46, XY पूर्ण गोनाडल डिजेनरेसिस)

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

स्वायर सिंड्रोम (Swyer syndrome) ने हाल ही में एक दुर्लभ चिकित्सा विसंगति के रूप में नैदानिक ध्यान आकर्षित किया है, जिसके लिए किशोरावस्था के विकासात्मक मूल्यांकनों के दौरान उच्च स्तर की जागरूकता की आवश्यकता होती है। अनुमानित तौर पर यह स्थिति लगभग प्रति 80,000 लोगों में से एक में होती है, जो आनुवंशिक ब्लूप्रिंट और फेनोटाइपिक प्रस्तुति के बीच जटिल परस्पर क्रिया को उजागर करती है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

चिकित्सा की दृष्टि से 46, XY पूर्ण गोनाडल डिजेनरेसिस (46, XY complete gonadal dysgenesis) के रूप में वर्गीकृत, इस स्थिति में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनकी प्रत्येक कोशिका में एक X और एक Y गुणसूत्र (Chromosome) होता है, जबकि वे सामान्य महिला प्रजनन संरचनाओं का विकास करते हैं। यह प्रारंभिक भ्रूण चरणों के दौरान वृषण विकास (Testicular development) के लिए जिम्मेदार आनुवंशिक मार्ग के बाधित होने से उत्पन्न होता है, जिससे गैर-कार्यशील स्ट्रीक गोनाड्स (Streak gonads) बनते हैं। चूँकि रोगी आनुवंशिक रूप से पुरुष होते हैं लेकिन फेनोटाइपिक रूप से महिला होते हैं, यह स्थिति अक्सर किशोरावस्था तक अनसुनी रह जाती है, जो आमतौर पर प्राथमिक अमेनोरिया (Primary amenorrhoea - मासिक धर्म का न आना) के रूप में सामने आती है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

यद्यपि गुणसूत्र कॉन्फ़िगरेशन को उलट नहीं किया जा सकता है और स्ट्रीक गोनाड्स को कार्यात्मक अंडाशय (Ovaries) में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, फिर भी प्रारंभिक निदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आधुनिक नैदानिक प्रबंधन विशेष हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (Hormone Replacement Therapy) के माध्यम से दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिमों, विशेष रूप से ऑस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis), को प्रभावी ढंग से कम करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल मंत्रालय / संस्था**: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय / नैदानिक अंतःस्राव विज्ञान विभाग (Ministry of Health and Family Welfare / Clinical Endocrinology Departments)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट / दुर्लभ रोगों के लिए नैदानिक दिशानिर्देश (Medical Termination of Pregnancy Act / Clinical Guidelines for Rare Diseases)

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: प्रति 80,000 व्यक्तियों में से 1 को प्रभावित करता है; महिला बाह्य जननांग के साथ 46, XY कैरियोटाइप

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: मानव आनुवंशिकी, गुणसूत्र विसंगतियों और दुर्लभ चिकित्सा सिंड्रोम पर सीधे तथ्यात्मक प्रश्न।

#2अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग (ECONOMY & BANKING)

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पीएम-धारा योजना (PM-DHARA Scheme)

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशाल अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) क्षमताओं को सहजता से एकीकृत करने के लिए भारत के विद्युत पारेषण बुनियादी ढांचे (Power Transmission Infrastructure) को बुनियादी रूप से उन्नत करने हेतु ₹1.86 लाख करोड़ के भारी-भरकम वित्तीय परिव्यय के साथ महत्वाकांक्षी पीएम-धारा योजना (PM-DHARA Scheme) को मंजूरी दे दी है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

पीएम-डेवलपिंग हार्मोनाइज्ड एंड एक्सीलेरेटेड रिन्यूएबल-एनर्जी एक्सेस (PM-Developing Harmonized and Accelerated Renewable-energy Access - PM-DHARA) का पूर्ण रूप, यह योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावॉट (Gigawatt - GW) तक की अक्षय ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए भारत के अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (Intra-State Transmission System - InSTS) को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है। यह 50 गीगावॉट घंटे (GWh) की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (Battery Energy Storage Systems - BESS) की तैनाती को अनिवार्य बनाती है। ग्रीनफील्ड परियोजनाएं टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (Tariff Based Competitive Bidding - TBCB) मोड का उपयोग करती हैं, जबकि ब्राउनफील्ड उन्नयन लागत प्लस आधार (Cost Plus Basis - CPB) का पालन करते हैं।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

₹54,082 करोड़ के केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ वित्त वर्ष 2032-33 तक पूरा होने के लिए लक्षित, पीएम-धारा महत्वपूर्ण ग्रिड स्थिरता बाधाओं को हल करती है, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करती है, और नेट-जीरो उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं की ओर भारत के परिवर्तन को गति देती है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी / मंत्रालय**: विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) / राज्य पारेषण उपयोगिताएं (State Transmission Utilities)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: विद्युत अधिनियम, 2003 (Electricity Act, 2003) और राष्ट्रीय विद्युत नीति (National Electricity Policy)

•- **मुख्य तथ्य एवं मेट्रिक्स**: कुल परिव्यय: ₹1,86,405 करोड़; BESS क्षमता: 50 GWh; लक्षित RE निकासी: वित्त वर्ष 2032-33 तक 135 GW

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: आर्थिक योजनाओं और बुनियादी ढांचा वित्तपोषण से संबंधित प्रश्नों में अक्सर पूछा जाता है।

#3पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (ENVIRONMENT & ECOLOGY)

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राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 (National Coastal Mission 2.0 - NCM 2.0)

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (Union Minister for Environment, Forest and Climate Change) ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 (National Coastal Mission 2.0 - NCM 2.0) के दिशानिर्देशों का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। यह मिशन NCM 1.0 के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है, जो इसके प्रशासनिक दायरे और पारिस्थितिक फोकस का विस्तार करता है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

₹767 करोड़ के परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) के रूप में संरचित, NCM 2.0 को 2025-26 से 2030-31 तक लागू किया जाएगा। यह 9 तटीय राज्यों (गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल) और 4 केंद्र शासित प्रदेशों (दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, लक्षद्वीप) को कवर करता है। इसके मुख्य रणनीतिक उपायों में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं (Integrated Coastal Zone Management Plans - ICZMP) और तटीय समुद्री स्थानिक योजनाएं (Coastal Marine Spatial Plans - CMSP) शामिल हैं।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

इस मिशन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के विरुद्ध सहनशीलता को मजबूत करना, मैंग्रोव (Mangroves) और प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs) जैसे नाजुक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करना, तटीय प्रदूषण को कम करना और टिकाऊ नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) की असीम संभावनाओं को उजागर करना है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी**: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change - MoEFCC)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment (Protection) Act, 1986) और तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचनाएं

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: वित्तीय परिव्यय: ₹767 करोड़; अवधि: 2025-26 से 2030-31; कवरेज: 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: तटीय प्रबंधन, पर्यावरण योजनाओं और संस्थागत स्थानों पर केंद्रित।

#4विज्ञान एवं अंतरिक्ष

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CHIME रेडियो दूरबीन और प्रारंभिक ब्रह्मांड हाइड्रोजन मैपिंग

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

बेंगलुरु स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) के वैज्ञानिकों सहित एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग ने CHIME टेलीस्कोप (CHIME telescope) का उपयोग करके 9 अरब साल पुराने हाइड्रोजन की क्षीण रेडियो चमक का सफलतापूर्वक पता लगाया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट (CHIME) ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में स्थित एक उन्नत रेडियो दूरबीन (radio telescope) है, जो 2017 से संचालित है। चार विशाल पैराबोलिक सिलिंडर (parabolic cylinders) से निर्मित, इसमें कोई चलती हुई यांत्रिक भाग नहीं हैं, इसके बजाय यह ब्रह्मांडीय युगों में तटस्थ हाइड्रोजन गैस (neutral hydrogen gas) के वितरण को मैप करने और ट्रैक करने के लिए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (digital signal processing) पर निर्भर करता है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

CHIME अभूतपूर्व गति और संवेदनशीलता के साथ ब्रह्मांड के दैनिक रेडियो स्नैपशॉट प्रदान करता है। प्राचीन हाइड्रोजन उत्सर्जन का पता लगाना खगोल भौतिकीविदों (astrophysicists) को ब्रह्मांड के विस्तार के इतिहास और ब्रह्मांडीय विकास (cosmic evolution) में अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल संस्था**: रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) / अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय सहयोग

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास रूपरेखा

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: अवस्थिति: ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा; संचालन प्रारंभ: 2017; प्रमुख उपलब्धि: 9 अरब वर्ष पूर्व के हाइड्रोजन ग्लो का पता लगाना

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक उपकरणों और अंतरिक्ष मिशनों से संबंधित प्रश्न निरंतर पूछे जाते हैं।

#5रक्षा एवं मिसाइल तकनीक

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भारत का सुरक्षा सिद्धांत बदलाव: दंड द्वारा प्रतिरोध (Deterrence by Punishment)

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

DefCon 2026 में, भारत के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत में एक ऐतिहासिक परिवर्तन की घोषणा की, जिसमें पारंपरिक रक्षात्मक रुख से स्पष्ट रूप से हटकर दंड द्वारा प्रतिरोध (deterrence by punishment) की एक सक्रिय रणनीति अपनाई गई है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

यह बदलाव सीधे तौर पर 'परिधि भ्रम' (perimeter fallacy) का मुकाबला करता है—यह एक पुराना विचार है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को केवल भौतिक सीमाओं की रक्षा करके बनाए रखा जा सकता है। आधुनिक खतरों में साइबर हमले (cyberattacks), ड्रोन घुसपैठ, ग्रे-ज़ोन युद्ध (gray-zone warfare), और ऊर्जा संबंधी संवेदनशीलताएँ शामिल हैं। 'अस्वीकार द्वारा प्रतिरोध' (deterrence by denial) (सीमाओं को मजबूत करके हमलों को रोकना) से आगे बढ़ते हुए, नया सिद्धांत 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के बालाकोट हवाई हमलों और ऑपरेशन सिंदूर (2025) जैसी गतिज कार्रवाइयों के माध्यम से विरोधियों पर भारी और विश्वसनीय लागत थोपता है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

प्रहार रणनीति (PRAHAAR Strategy) (भारत की व्यापक आतंकवाद विरोधी नीति) जैसे फ्रेमवर्क के माध्यम से संस्थागत रूप से, यह बहु-डोमेन दृष्टिकोण सैन्य तत्परता, आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों के राजनयिक अलगाव, और आर्थिक राज्यकला (economic statecraft) जैसे सिंधु जल संधि (1960) को स्थगित रखने को एकीकृत करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी**: रक्षा मंत्रालय / राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: अनुच्छेद 355 (राज्यों की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य) और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रियाएं

•- **मुख्य तथ्य एवं मेट्रिक्स**: प्रमुख मील के पत्थर: 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 बालाकोट एयरस्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर (2025), प्रहार आतंकवाद विरोधी रणनीति

•- **UPPCS प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा रुझान**: आंतरिक सुरक्षा (GS Paper III) और रणनीतिक रक्षा मामलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

#6भूगोल एवं चर्चा में स्थल (GEOGRAPHY & PLACES IN NEWS)

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भारतीय सुरक्षा में भू-राजनीतिक संवेदनशीलताएँ और ऊर्जा चोकपॉइंट्स (Geopolitical Vulnerabilities & Energy Chokepoints)

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

हालिया रणनीतिक मूल्यांकनों में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार वैश्विक समुद्री चोकपॉइंट्स और ऊर्जा निर्भरता सीधे तौर पर भारत की घरेलू स्थिरता को प्रभावित करती है, जिससे पारंपरिक सैन्य सीमाओं से परे राष्ट्रीय सुरक्षा का दायरा व्यापक हो जाता है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

आयातित कच्चे तेल (Crude Oil) पर भारत की भारी निर्भरता महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों और चोकपॉइंट्स, विशेष रूप से हॉर्मूज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को रणनीतिक रूप से संवेदनशील बनाती है। इन अंतरराष्ट्रीय मार्गों में व्यवधान भौतिक क्षेत्रीय सीमाओं को दरकिनार करते हुए सीधे तौर पर औद्योगिक उत्पादन, मुद्रास्फीति नियंत्रण (Inflation Control) और आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

इस बात को स्वीकार करते हुए कि ऊर्जा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है, भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने के लिए पीएम-धारा (PM-DHARA) जैसी पहलों के तहत आयात स्रोतों में सक्रिय रूप से विविधता ला रहा है, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves) को बढ़ा रहा है और नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी**: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय / इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून और द्विपक्षीय ऊर्जा समझौते (Bilateral Energy Pacts)

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: प्राथमिक संवेदनशीलता: हॉर्मूज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz); कच्चे तेल की आवश्यकताओं के लिए उच्च आयात निर्भरता

•- **UPPCS प्रारंभिक परीक्षा रुझान**: भूगोल मानचित्रण (Geography Map-pointing) और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

#7शासन और योजनाएं (GOVERNANCE & SCHEMES)

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व्यापक आतंकवाद-रोधी नीति: प्रहार रणनीति (PRAHAAR Strategy)

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

भारत ने भीतरी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने के लिए 'प्रहार' (PRAHAAR) के रूप में अपना पहला व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति ढांचा (policy framework) स्थापित किया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

'प्रहार' रणनीति (PRAHAAR Strategy) खंडित, तदर्थ (ad-hoc) और प्रतिक्रियावादी उपायों के स्थान पर एक खुफिया-संचालित (intelligence-driven) और 'संपूर्ण-सरकार' (whole-of-government) दृष्टिकोण को लागू करती है। यह आतंकवाद के प्रति सख्त शून्य-सहिष्णुता (zero-tolerance) नीति को लागू करती है, जिसमें बहु-एजेंसी खुफिया जानकारी साझा करना, विशेष साइबर आतंकवाद-रोधी उपाय और आतंकवादी वित्तपोषण की सक्रिय रोकथाम शामिल है।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

संघीय और राज्य सुरक्षा तंत्रों के बीच की दूरियों को पाटने के माध्यम से, 'प्रहार' (PRAHAAR) शत्रुतापूर्ण एजेंडा के मूर्त रूप लेने से पहले असममित खतरों (asymmetric threats), लोन-वॉल्फ हमलों (lone-wolf attacks) और सीमा पार घुसपैठ को तुरंत नेस्तनाबूद करना सुनिश्चित करता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल एजेंसी**: गृह मंत्रालय (MHA) / राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act)

•- **मुख्य तथ्य एवं मेट्रिक्स**: ढांचा: खुफिया-संचालित, संपूर्ण-सरकार आतंकवाद-रोधी वास्तुकला (Intelligence-driven, whole-of-government counter-terrorism architecture)

•- **UPPCS प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा रुझान**: आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक शासन के ढांचे के लिए अत्यधिक उच्च उपज (High yield) वाला विषय।

#8अंतर्राष्ट्रीय संबंध

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भारतीय विदेश नीति में बहुपक्षीय कूटनीति और आर्थिक बल प्रयोग

🔹 चर्चा में क्यों एवं हालिया घटनाक्रम

भारत के विकसित होते सुरक्षा सिद्धांत (Security Doctrine) में लगातार आक्रामक स्टेटक्राफ्ट (Statecraft) को शामिल किया जा रहा है, जिसमें राज्य-प्रायोजित आतंकवाद (State-sponsored Terrorism) को दंडित करने के लिए कूटनीतिक अलगाव, बहुपक्षीय मंचों और आर्थिक उपायों का मिश्रण किया गया है।

🔹 प्रमुख वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

भारत ने शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों को अलग-थलग करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force - FATF) जैसे बहुपक्षीय निकायों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया है। इसके अलावा, निर्णायक द्विपक्षीय कार्रवाइयां—जिनमें सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty, 1960) को निलंबित रखना, सीमा पार व्यापार को स्थगित करना और अटारी-वाघा एकीकृत चेक पोस्ट (Attari-Wagah Integrated Check Post) को बंद करना शामिल है—व्यापक आर्थिक बल प्रयोग (Economic Coercion) को प्रदर्शित करती हैं।

🔹 रणनीतिक महत्व एवं भविष्य का प्रभाव

यह बहु-डोमेन स्टेटक्राफ्ट (Multi-domain Statecraft) साबित करता है कि राष्ट्रीय शक्ति अब केवल सैन्य तैनाती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीमा पार उकसावे के लिए स्पष्ट आर्थिक और कूटनीतिक परिणामों को स्थापित करती है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

•- **नोडल मंत्रालय / संस्था**: विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) / वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance)

•- **संवैधानिक प्रावधान / कानून**: अनुच्छेद 51 (अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि) एवं सिंधु जल संधि (1960)

•- **महत्वपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य**: प्रमुख कूटनीतिक उपकरण: FATF सूचियां, अटारी-वाघा चेक पोस्ट का निलंबन, सिंधु जल संधि की समीक्षा

•- **UPPCS प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा रुझान**: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, संधियों और द्विपक्षीय कूटनीति से जुड़े प्रश्नों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण।

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