Daily Current Affairs — August 21, 2026

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📋 Today's Topics Index (16 Key Affairs)

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1.RK-251 Smart Cancer Drug 2.Parichha Dam (World Heritage Irrigation Structure)3.Pradhan Mantri Janjatiya Vikas Mission (PMJVM)4.Divyastra Mk3 Jet-Powered Loitering Munition 5.Christmas Island (External Territory of Australia)6.Sea Urchin-Inspired Bio-Implants 7.AIKosh Platform under IndiaAI Mission 8.Singhbhum Craton (Oldest Geological Block)9.National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR)10.Zambia (Southern-Central African Landlocked Nation)11.Government Stance on SC/ST Creamy Layer Exclusion 12.India’s Makhana Sector and Mithila Makhana GI Tag 13.Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme (FAST-DS)14.China’s Antelope Reef Base (Paracels Archipelago)15.Satkosia Tiger Reserve (STR)16.Helicase (Replicative DNA Separator)

#1SCIENCE & SPACE

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RK-251 Smart Cancer Drug

🔹 Why in News & Recent Development

The Ministry of Science and Technology recently announced the development of RK-251, a pioneering smart cancer drug engineered to serve as a targeted, non-toxic alternative to traditional chemotherapy, reducing systemic side effects.

🔹 Mechanism of Action and Targeted Delivery

Unlike conventional chemotherapy, which damages both healthy and malignant cells, RK-251 remains inactive in normal tissues. It is triggered selectively inside cancer cells characterized by elevated levels of reactive oxygen species (ROS). This ROS-rich microenvironment activates the drug, releasing the potent anti-cancer compound NBDHEX, which blocks critical survival proteins inside the tumor cells.

🔹 Diagnostic Potential and Therapeutic Efficacy

The drug is designed with built-in fluorescence response capabilities. When activated in an ROS-dense environment, it emits a distinct fluorescent signal, enabling clinicians to visually verify drug delivery and localization. Pre-clinical evaluations demonstrate high efficacy against aggressive triple-negative breast cancer cells with negligible impact on healthy cell lines.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **Nodal Ministry**: Ministry of Science and Technology, Government of India. - **Developing Institutions**: Co-developed by the **Institute of Advanced Study in Science and Technology (IASST)** and the **Indian Institute of Technology (IIT) Guwahati**. - **Target Disease**: Triple-negative breast cancer (one of the most aggressive and hard-to-treat cancer types). - **Key Compound**: **NBDHEX** (an inhibitor of glutathione S-transferase designed to combat drug resistance in cancer cells). - **PYQ Trend**: State PCS exams frequently test new drug discoveries, nanotechnology in medicine, and major institutional achievements of IITs.

#2GEOGRAPHY & WATER RESOURCES

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Parichha Dam (World Heritage Irrigation Structure)

🔹 Why in News & Recent Development

The International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) has officially recognized the historic Parichha Dam in Jhansi, Uttar Pradesh, as a World Heritage Irrigation Structure (WHIS), highlighting its 140-year contribution to water security in Bundelkhand.

🔹 Historical Context and Engineering

The canal system for the arid Bundelkhand region was first proposed by Captain Strachey in 1855. Following extensive surveys, construction on the Parichha Dam commenced in 1881, and the structure became fully operational in 1886. It serves as the lifeline of the Betwa Canal System, providing vital agricultural irrigation across drought-prone areas of both Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

🔹 ICID and World Heritage Irrigation Structure (WHIS) Criteria

The ICID, established in 1950, honors historic irrigation systems under the WHIS program to promote preservation. To qualify, a structure must be more than 100 years old and retain historical, engineering, or structural significance (such as operational dams, canal systems, or ancient waterwheels). In 2022, another historic Bundelkhand structure, the Sukwa-Dukwan Weir in Jhansi, was also inducted into this prestigious list.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **State & District**: Uttar Pradesh, Jhansi District. - **River**: **Betwa River** (a major tributary of the Yamuna River, rising in the Vindhya Range). - **Historic Milestones**: Proposed in 1855, constructed 1881-1886. - **Associated Network**: Part of the **Betwa Canal System** benefiting UP and MP. - **Sister Heritage Site**: **Sukwa-Dukwan Weir** (Jhansi, UP) received WHIS status in 2022. - **Nodal International Body**: International Commission on Irrigation and Drainage (ICID), headquartered in New Delhi. - **PYQ Trend**: UP PCS highly prioritizes Bundelkhand's geography, the Betwa River system (including the Ken-Betwa link project), and local engineering heritage.

#3SOCIAL JUSTICE & GOVERNANCE

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Pradhan Mantri Janjatiya Vikas Mission (PMJVM)

🔹 Why in News & Recent Development

The Union Government is stepping up efforts to formalize and scale the tribal forest-based economy through structured infrastructure and market access under the Pradhan Mantri Janjatiya Vikas Mission (PMJVM).

🔹 Core Philosophy and Capacity Building

Launched during the financial year 2021-22, PMJVM aims to move tribal gatherers up the value chain from merely selling raw Minor Forest Produce (MFP) to processing, branding, and marketing. The mission integrates traditional tribal knowledge with modern processing technology, scientific harvesting, and reliable financial linkages.

🔹 The Van Dhan Vikas Kendra (VDVK) Model

The program is anchored by the Van Dhan Vikas Kendra (VDVK) model, which leverages Self-Help Groups (SHGs). Typically, a single VDVK comprises a cluster of 15 tribal SHGs, totaling roughly 300 members. To ensure targeted impact, at least 60 percent of the members must belong to Scheduled Tribe (ST) communities. This structural alignment builds on the foundation laid by the Van Dhan Yojana in 2018.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **Nodal Ministry**: Ministry of Tribal Affairs, Government of India. - **Launch Year**: 2021-22 (building on the 2018 Van Dhan Yojana). - **Primary Target**: Scheduled Tribes (STs) and Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs). - **Key Agency**: Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India (TRIFED). - **Constitutional Connection**: **Fifth and Sixth Schedules** of the Constitution; Article 46 (promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other weaker sections). - **PYQ Trend**: Tribal welfare, forest rights, and minor forest produce-related government schemes are frequently featured in GS Paper II and Paper III.

#4DEFENCE & MISSILE TECH

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Divyastra Mk3 Jet-Powered Loitering Munition

🔹 Why in News & Recent Development

A defense startup based in Lucknow, Uttar Pradesh, successfully conducted the maiden flight test of the Divyastra Mk3, making it India’s first indigenously designed, developed, and manufactured jet-powered loitering munition equipped with an indigenous powerplant.

🔹 Design and Operational Capabilities

Divyastra Mk3 is an indigenous loitering munition, colloquially known as a kamikaze drone or suicide drone. It is engineered to neutralize high-value enemy assets, infrastructure, and defensive positions by striking them directly with an integrated explosive warhead. It boasts an estimated operational range of 300 to 400 km, cruising speeds of 250 to 300 kmph, and a payload capacity of up to 15 to 20 kg.

🔹 The Edge of Jet Propulsion

While conventional suicide drones utilize propeller-driven piston engines that prioritize low-cost endurance, Divyastra Mk3 uses a compact indigenous jet engine developed in New Delhi. This propulsion architecture grants the platform high-speed maneuverability, significantly reducing the reaction and interception window for hostile air defense networks.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **Developing Startup**: **Kawa UAV Pvt. Ltd. (HoverIt)**, based in Lucknow, Uttar Pradesh. - **Powerplant Developer**: **DG Propulsion**, New Delhi. - **UP Connection**: Developed within the **Uttar Pradesh Defence Industrial Corridor** ecosystem, highlighting Lucknow's emergence as a defense manufacturing hub. - **UAV Classification**: Jet-powered Kamikaze / Loitering Munition with AI-enabled target engagement. - **PYQ Trend**: Indigenization of technology (GS Paper III) and state-specific industrial developments are key areas of focus for UP PCS Mains and Prelims.

#5GEOGRAPHY & INTERNATIONAL PLACES

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Christmas Island (External Territory of Australia)

🔹 Why in News & Recent Development

A commercial aerospace firm successfully towed its flagship Starship spacecraft to the waters off Christmas Island after the vehicle spent nearly 24 days floating in the Indian Ocean, spotlighting the island's remote maritime location.

🔹 Geographical and Geological Profile

Christmas Island is a non-self-governing territory of Australia situated in the northeastern Indian Ocean, roughly 360 km south of Java, Indonesia. Geologically, the island is the subaerial summit of a massive underwater volcanic mountain, with its highest point, Murray Hill, rising to 361 meters. Its coast is marked by steep, rugged cliffs, with the primary settlement located at Flying Fish Cove.

🔹 Ecological Marvels and Conservation

Approximately 63% of the island is preserved as a national park dominated by tropical rainforest. The island is world-famous for the spectacular annual migration of the endemic Christmas Island red crab (Gecarcoidea natalis). The surrounding pristine marine reefs are highly biodiverse, earning the region the nickname "Australia's Galapagos Islands" alongside the neighboring Cocos (Keeling) Islands.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **Sovereignty**: External Territory of **Australia** (since 1958; historically part of the British Straits Settlements administered from Singapore). - **Capital & Chief Port**: **Flying Fish Cove**. - **Key Species**: **Christmas Island Red Crab** (*Gecarcoidea natalis*), protected under strict environmental mandates. - **Major Resource**: Historically driven by **phosphate mining** (discovered in 1887), now transitioning to tourism and scientific research. - **PYQ Trend**: Island geography, maritime boundaries, and ecological hotspots in the Indian Ocean are recurring themes in geography mapping sections.

#6SCIENCE & SPACE

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Sea Urchin-Inspired Bio-Implants

🔹 Why in News & Recent Development

Researchers at the Indian Institute of Technology (IIT) Mandi have engineered a novel biomimetic surface coating inspired by the physical structure of sea urchins for 3D-printed bone implants, aiming to mechanically destroy bacteria and promote rapid bone integration.

🔹 Biomimicry and Antimicrobial Mechanism

By studying the spiky defensive architecture of sea urchins, scientists created a micro-structured surface pattern on titanium and polymer-based bone implants. This biomimetic coating physically ruptures bacterial cell membranes on contact without relying on chemical antibiotics, addressing the critical challenge of post-surgical implant infections and antibiotic resistance.

🔹 Biology of Sea Urchins

Sea urchins are spiny marine invertebrates belonging to the phylum Echinodermata, making them close relatives of starfish and sea cucumbers. They possess a globular, hard skeleton called a **test**, made of interlocking plates, covered in mobile, venomous or non-venomous spines. They feed on marine algae using a highly complex, five-jawed scraping apparatus known as Aristotle's lantern.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **Developing Institute**: Indian Institute of Technology (IIT) Mandi. - **Biological Phylum**: **Echinodermata** (spiny-skinned, radially symmetrical marine organisms). - **Key Anatomical Term**: **Aristotle's lantern** (the complex chewing organ of sea urchins). - **Primary Application**: Antimicrobial coatings for orthopedic 3D-printed bone implants. - **PYQ Trend**: Biomimicry, bone tissue engineering, and general invertebrate zoology classification frequently appear in general science papers.

#7SCIENCE & SPACE

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AIKosh Platform under IndiaAI Mission

🔹 Why in News & Recent Development

A high-level national workshop on the AIKosh platform was recently hosted at the India Habitat Centre in New Delhi to operationalize shared data repositories and build a robust domestic artificial intelligence development ecosystem.

🔹 Role and Capabilities of AIKosh

AIKosh (also known as AI Kosha) serves as a specialized national repository for high-quality datasets, pre-trained AI models, shared software toolkits, and educational resources. It incorporates integrated development environments and secure AI sandbox capabilities, allowing researchers, startups, and public institutions to build, test, and safely deploy indigenous AI models.

🔹 The IndiaAI Mission Framework

Administered by a dedicated business division under the government, the IndiaAI Mission is structured around seven pillars: Common Compute Facilities, **AI Kosha**, the upcoming **AI Safety Institute of India**, the IndiaAI Innovation Centre, Application Development, Future Skills Initiative, and Startup Financing.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **Nodal Ministry**: Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY). - **Implementing Division**: 'IndiaAI', an independent business division under the Digital India Corporation. - **Core Initiative**: Part of the comprehensive **IndiaAI Mission**. - **Key Function**: Providing a secure, non-discriminatory, open-access repository of datasets and developer sandboxes for AI modeling. - **PYQ Trend**: National technology frameworks, digital public infrastructure, and AI regulation policies are highly targeted areas in GS Paper III.

#8GEOGRAPHY & GEOLOGY

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Singhbhum Craton (Oldest Geological Block)

🔹 Why in News & Recent Development

Geological researchers have identified a 3.5-billion-year-old layered greenstone rock formation within the Singhbhum Craton in eastern India, yielding critical chemical signatures that may represent some of the earliest evidence of life on Earth.

🔹 Understanding a Geological Craton

A craton is an old, stable part of the continental lithosphere that has survived merged and broken continental cycles over billions of years. Located across Jharkhand and Odisha, the Singhbhum Craton is composed of ancient crystalline basement rocks surrounded by younger mobile belts. Its oldest components are volcanic-sedimentary assemblages termed greenstone successions, representing ancient oceanic crust and island arcs.

🔹 Global Analogues and Early Earth Tectonics

The geology of the Singhbhum Craton closely mirrors the well-documented greenstone belts of South Africa's Barberton region and Western Australia's Pilbara Craton. All three cratonic shields experienced extensive submarine mafic volcanic eruptions (rich in magnesium oxide) between 3.5 and 3.3 billion years ago, preserved today as distinct pillowed lava formations and komatiites.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **Geographical Extent**: Spans across the states of **Jharkhand** and **Odisha** (bounded by the Chhota Nagpur Plateau and the Eastern Ghats). - **Rock Age**: Exceeds **3.5 billion years** (dating back to the Archaean Eon). - **Key Mineral Formations**: Prominent deposits of iron ore (hematite), copper, and chromite. - **Geological Analogues**: **Pilbara Craton** (Australia) and **Barberton Greenstone Belt** (South Africa). - **PYQ Trend**: Indian rock systems (Archaean, Dharwar, Cudappah, Vindhyan) are essential topics under physical geography for civil services exams.

#9ENVIRONMENT & EARTH SCIENCES

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National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR)

🔹 Why in News & Recent Development

The Ministry of Earth Sciences organized the 8th Meeting of the **BRICS Working Group on Ocean Polar Science and Technology (OPST)** in Goa, hosted directly by the National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR).

🔹 Institutional Mandate and Core Functions

Established in May 1998 in Goa, NCPOR (formerly known as the National Centre for Antarctic and Ocean Research) is an autonomous research institution. It acts as the nodal agency for coordinating and executing India's scientific expeditions to the **Arctic**, **Antarctica**, **Southern Ocean**, and the high-altitude **Himalayas**.

🔹 Strategic and Scientific Infrastructure

NCPOR manages India's permanent polar research infrastructure, including the operational Antarctic research bases Maitri and Bharati, the Arctic base Himadri at Ny-Ålesund, Svalbard, and the Himalayan research station Himansh in Spiti, Himachal Pradesh. The agency is also a key implementer of India's **Deep Ocean Mission**.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **Location**: Headquartered in Headland Sada, Vasco da Gama, **Goa**. - **Nodal Ministry**: Ministry of Earth Sciences, Government of India. - **Antarctic Stations**: **Maitri** (established 1989), **Bharati** (established 2012). *Dakshin Gangotri* (1983) is decommissioned and now serves as a supply base. - **Arctic Base**: **Himadri** (established 2008). - **Himalayan Base**: **Himansh** (established 2016). - **PYQ Trend**: Location of polar research bases, India’s scientific diplomacy, and ocean floor exploration programs are tested across both Prelims and Mains.

#10GEOGRAPHY & INTERNATIONAL PLACES

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Zambia (Southern-Central African Landlocked Nation)

🔹 Why in News & Recent Development

The Prime Minister of India recently extended formal congratulations to Hakainde Hichilema on his re-election as the President of Zambia, highlighting India's commitment to diplomatic and trade relations with Southern Africa.

🔹 Geographical Location and Land Boundaries

Zambia is a landlocked nation located in Southern-Central Africa. It is bounded by eight countries: the Democratic Republic of the Congo (north), Tanzania (northeast), Malawi (east), Mozambique (southeast), Zimbabwe and Botswana (south), Namibia (southwest), and Angola (west).

🔹 Hydrological and Topographical Highlights

The nation is dominated by high-elevation plateaus, with its highest elevation located in the Mafinga Mountains. Its primary river is the Zambezi River, which drains into the Indian Ocean and creates the world-famous **Victoria Falls** on the Zambia-Zimbabwe border. Other significant interior rivers include the Kafue and the Luangwa, while major lakes include **Lake Tanganyika** and **Lake Kariba**.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **Capital City**: **Lusaka**. - **Major Waterways**: **Zambezi River**, **Victoria Falls** (known locally as *Mosi-oa-Tunya*), and Lake Kariba (one of the world's largest man-made reservoirs). - **Mineral Resources**: Exceptionally rich in **copper** (centered around the 'Copperbelt' province), cobalt, emeralds, and uranium. - **PYQ Trend**: African mapping exercises, particularly landlocked countries, trans-boundary river systems, and major mineral belts, are highly recurring areas of focus.

#11POLITY, CONSTITUTION & SOCIAL JUSTICE

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Government Stance on SC/ST Creamy Layer Exclusion

🔹 Why in News & Recent Development

The Central Government has formally opposed the extension of the creamy layer exclusion principle to Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in a submission to the Supreme Court, following observations made by a seven-judge Constitution Bench in the 2024 State of Punjab v. Davinder Singh case.

🔹 Origin and Evolution of the Creamy Layer Concept

The concept of the 'creamy layer' was established in the landmark Indra Sawhney v. Union of India (1992) ruling, which mandated the exclusion of socially and economically advanced individuals from the **27% reservation for Other Backward Classes (OBCs)**. However, this rule was not historically applied to SCs and STs, whose reservation eligibility is constitutionally recognized as stemming from deep-seated historical untouchability, structural caste-based discrimination, and geographic isolation.

🔹 Constitutional Arguments and Separation of Powers

The executive contends that SC/ST backwardness is structural and cannot be resolved through mere economic determinism. Under Articles 341(2) and 342(2), any alteration to the Presidential lists of SCs and STs can *only be enacted by Parliament via law*. The government argues that judicially imposing a creamy layer would bypass parliamentary supremacy and violate the **separation of powers**, as established in the 2001 *State of Maharashtra v. Milind* ruling.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **Key Constitutional Articles**: **Article 17** (Abolition of Untouchability), **Article 16(4A)** (Reservations in promotions), **Article 341** (Scheduled Castes list), **Article 342** (Scheduled Tribes list), and **Article 340** (OBC Commission). - **Landmark Case Laws**: **Indra Sawhney (1992)** (Creamy layer established for OBCs), **Jarnail Singh (2018)** (Creamy layer application discussed), and **Davinder Singh (2024)** (Permitted sub-classification of SCs/STs to prevent 'elite capture'). - **Executive Demand**: Use of a contemporary **Socio-Economic Caste Census (SECC)** before making any far-reaching policy changes. - **PYQ Trend**: Reservation-related constitutional amendments, judicial reviews, and the rights of marginalized communities are core areas of testing in GS Paper II.

#12INDIAN ECONOMY & AGRICULTURE

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India’s Makhana Sector and Mithila Makhana GI Tag

🔹 Why in News & Recent Development

The Central Government has highlighted the rapid commercialization and growth of India’s makhana sector, supported by the launch of the National Makhana Board in Bihar and the approval of a Central Sector Scheme for the Development of Makhana with an outlay of ₹476.03 crore.

🔹 Global Dominance and Production Hubs

India is the world's largest producer of makhana (scientifically known as Euryale ferox or fox nut), an aquatic crop grown in shallow wetlands. The state of Bihar accounts for nearly 80% to 85% of the global supply, concentrated heavily in the **Kosi basin districts of Supaul, Saharsa, and Madhepura**, alongside the traditional **Mithila and Seemanchal** regions.

🔹 GI Tag and Sectoral Modernization

To protect traditional cultivation techniques and product identity, Mithila Makhana was granted a **Geographical Indication (GI) tag**. Cultivation is transitioning from labor-intensive pond harvesting to highly productive **field-system farming**, driven by high-yielding seed varieties such as Swarna Vaidehi and Sabour Makhana-1.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **Geographical Indication (GI) Status**: **Mithila Makhana** (Bihar). - **Primary State**: **Bihar** (produces around 80-85% of global makhana). - **Improved Varieties**: **Swarna Vaidehi** and **Sabour Makhana-1**. - **Nodal Agency**: **National Makhana Board** (established September 15, 2025) and the National Research Centre for Makhana (NRCM), Darbhanga, Bihar. - **Nutritional Profile**: Low-glycemic, gluten-free, rich in protein, calcium, magnesium, and potassium. - **PYQ Trend**: GI tags, cropping patterns, agricultural schemes, and value addition in food processing are tested in both Prelims and Mains.

#13INDIAN ECONOMY

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Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme (FAST-DS)

🔹 Why in News & Recent Development

The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has formally notified the Foreign Assets of Small Taxpayers–Disclosure Scheme (FAST-DS) 2026, a one-time voluntary disclosure mechanism enacted under the Finance Act, 2026.

🔹 Classification and Eligibility Criteria

The scheme allows residents (including those who were resident in the year of asset acquisition) to voluntarily disclose undeclared offshore assets and income without fear of prosecution. It divides disclosures into two classes: Category I (undisclosed foreign assets/income under ₹1 crore, taxed at an effective rate of **60%**) and Category II (undeclared foreign assets under ₹5 crore acquired via legitimately taxed income or during non-resident status, subject to a flat fee of **₹1 lakh**).

🔹 Valuation Guidelines and Exclusions

Assets are valued based on their **Fair Market Value (FMV)** as of March 31, 2026. Successful declarants receive total immunity from prosecution under the **Black Money Act, 2015**. However, the scheme strictly excludes assets that constitute proceeds of crime under the **Prevention of Money-laundering Act, 2002 (PMLA)**.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **Nodal Authority**: Central Board of Direct Taxes (CBDT), Ministry of Finance. - **Governing Legislation**: Finance Act, 2026; **Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015**. - **Valuation Date**: March 31, 2026. - **Category Limits**: Category I (up to ₹1 crore); Category II (up to ₹5 crore). - **PYQ Trend**: Tax reforms, schemes tackling black money, and direct taxation policies are critical components of the GS Paper III economics syllabus.

#14INTERNATIONAL RELATIONS & GEOPOLITICS

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China’s Antelope Reef Base (Paracels Archipelago)

🔹 Why in News & Recent Development

Recent satellite imagery has confirmed that China has successfully finished phase-one land reclamation and deep-water harbor construction at Antelope Reef in the disputed Paracels archipelago, stepping up its military presence in the South China Sea.

🔹 Strategic 'Bastion' Undersea Defense Strategy

Geopolitical analysts evaluate that the newly reclaimed 6-km man-made structures—featuring a 680-meter wharf, a deep-water harbor, a helicopter pad, and a potential runway—are designed to secure a protected undersea **bastion**. This bastion aims to shield China's nuclear-armed **ballistic missile submarines** from detection by foreign maritime forces.

🔹 The Territorial Dispute and Maritime Impact on India

While Vietnam claims historical sovereignty over the Paracels, China has exercised *de facto* control since the 1974 Battle of the Paracel Islands. China's expansive **Nine-Dash Line** maritime claim was invalidated by the Permanent Court of Arbitration in 2016 under **UNCLOS**. This militarization directly threatens India, as more than 55% of India’s maritime trade passes through the **Malacca Strait** and the South China Sea.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **Geographic Feature**: **Antelope Reef** within the **Paracel Islands** (South China Sea). - **Contesting Parties**: China, Vietnam, the Philippines, Malaysia, Brunei, and Taiwan. - **Key Legal Framework**: United Nations Convention on the Law of the Sea (**UNCLOS**, 1982) and the **2016 South China Sea Arbitral Award**. - **India's Maritime Chokepoint**: **Malacca Strait**, critical for India's trade and its 'Act East' policy. - **PYQ Trend**: Mapping of disputed maritime islands (Spratlys, Paracels, Senkaku) and ocean diplomacy are highly examined in international relations.

#15ENVIRONMENT & ECOLOGY

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Satkosia Tiger Reserve (STR)

🔹 Why in News & Recent Development

The Odisha government has established a high-level inquiry committee to investigate the relocation of local forest villages from the Satkosia Tiger Reserve (STR), responding to allegations of forced displacement.

🔹 Geographical Setting and Ecological Confluence

Notified as a tiger reserve in 2007 by combining the **Satkosia Gorge Sanctuary** (1976) and the **Baisipali Sanctuary** (1981), Satkosia is located in central Odisha. It sits at the unique biogeographical confluence of the **Deccan Peninsula** and the **Eastern Ghats**. The reserve is defined by a majestic 22.5-km-long gorge carved out by the **Mahanadi River**.

🔹 Wildlife Diversity and Conservation Challenges

The reserve is part of the larger **Mahanadi Elephant Reserve** and supports elephants, leopards, gaurs, mugger crocodiles, and gharials. However, STR faced a complete collapse of its tiger population (declining to zero in 2022). An ambitious inter-state tiger translocation program initiated in 2018 with tigers from Madhya Pradesh was suspended due to local human-wildlife conflict.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **State & Location**: Odisha (Angul, Cuttack, Nayagarh, and Boudh districts). - **Key Hydrological Feature**: **Mahanadi River Gorge** (22.5 km long). - **Legal Frameworks**: **Wildlife (Protection) Act, 1972** and the **Forest Rights Act (FRA), 2006**. - **Coordinating Authority**: National Tiger Conservation Authority (NTCA). - **Biogeographic Zones**: Transition zone between Deccan Peninsula and Eastern Ghats. - **PYQ Trend**: Wildlife sanctuaries, tiger reintroduction programs, and environmental acts are core pillars of geography and environment questions.

#16SCIENCE & SPACE

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Helicase (Replicative DNA Separator)

🔹 Why in News & Recent Development

Recent research in molecular biology has shed new light on the activation of replicative helicases, providing a highly detailed molecular blueprint of how DNA replication begins inside the cell.

🔹 Biochemical Role and Unwinding Mechanism

Helicase is a vital enzyme responsible for unwinding the double-stranded DNA helix during replication. Working as an active molecular motor fueled by **ATP hydrolysis**, replicative helicases bind to replication origins and break the hydrogen bonds between complementary base pairs, separating the strands.

🔹 The Replication Fork and Supercoiling Stress

The unwinding action of the helicase creates a Y-shaped replication fork, providing single-stranded templates for DNA polymerase. However, this process creates severe torsional strain and supercoiling ahead of the fork. Enzymes called topoisomerases work alongside the helicase to relieve this physical tension, preventing DNA breaks.

🔹 UP PCS / STATE PCS HIGH-YIELD VALUE ADDITION

- **Biological Classification**: Replicative Enzyme (Hydrolase/Motor Protein). - **Active Complex**: **CMG Helicase** (formed from inactive MCM2–7 double hexamers). - **Energy Source**: **ATP Hydrolysis** (nucleotide-driven thermodynamic work). - **Associated Enzyme**: **Topoisomerases** (prevent structural damage and supercoiling during replication). - **PYQ Trend**: Fundamental cell biology, DNA replication mechanisms, and enzyme classifications are frequently tested in general science sections.

📋 आज के विषय सूची (16 मुख्य समसामयिकी)

विषय पर क्लिक करें

1.RK-251 स्मार्ट कैंसर ड्रग (RK-251 Smart Cancer Drug)2.परीछा बांध (विश्व धरोहर सिंचाई संरचना)3.प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM)4.दिव्यास्त्र Mk3 जेट-पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन 5.क्रिसमस द्वीप (ऑस्ट्रेलिया का बाहरी क्षेत्र)6.सी अर्चिन-प्रेरित बायो-इंप्लांट्स 7.IndiaAI मिशन के तहत AIKosh प्लेटफॉर्म 8.सिंहभूम क्रेटन (सबसे पुराना भूवैज्ञानिक ब्लॉक)9.राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR)10.जाम्बिया (दक्षिण-मध्य अफ्रीकी स्थलवरुद्ध देश)11.SC/ST क्रीमी लेयर अपवर्जन पर सरकार का रुख 12.भारत का मखाना क्षेत्र और मिथिला मखाना GI टैग 13.छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना (FAST-DS)14.चीन का एंटेलोप रीफ बेस (पैरासेल द्वीप समूह)15.सतकोसिया टाइगर रिजर्व (STR)16.हेलीकेज़ (रेप्लिकेटिव डीएनए सेपरेटर)

#1SCIENCE & SPACE

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RK-251 स्मार्ट कैंसर ड्रग (RK-251 Smart Cancer Drug)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology) ने हाल ही में RK-251 के विकास की घोषणा की है, जो पारंपरिक कीमोथेरेपी के एक लक्षित, गैर-विषाक्त (non-toxic) विकल्प के रूप में कार्य करने के लिए इंजीनियर की गई एक अग्रणी स्मार्ट कैंसर दवा है, जो प्रणालीगत दुष्प्रभावों (systemic side effects) को कम करती है।

🔹 कार्यप्रणाली और लक्षित वितरण (Targeted Delivery)

पारंपरिक कीमोथेरेपी के विपरीत, जो स्वस्थ और घातक (malignant) दोनों कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, RK-251 सामान्य ऊतकों में निष्क्रिय रहता है। यह चुनिंदा रूप से उन कैंसर कोशिकाओं के भीतर सक्रिय होता है जिनमें reactive oxygen species (ROS) का स्तर बढ़ा हुआ होता है। यह ROS-समृद्ध सूक्ष्म वातावरण इस दवा को सक्रिय करता है, जिससे शक्तिशाली कैंसर-रोधी यौगिक (compound) NBDHEX निकलता है, जो ट्यूमर कोशिकाओं के भीतर महत्वपूर्ण उत्तरजीविता प्रोटीन (survival proteins) को अवरुद्ध करता है।

🔹 नैदानिक क्षमता और चिकित्सीय प्रभावकारिता

इस दवा को अंतर्निहित fluorescence response क्षमताओं के साथ डिज़ाइन किया गया है। जब यह ROS-सघन वातावरण में सक्रिय होती है, तो यह एक विशिष्ट फ्लोरोसेंट संकेत उत्सर्जित करती है, जिससे चिकित्सकों को दवा के वितरण और उसके स्थान (localization) को प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित करने में मदद मिलती है। प्री-क्लिनिकल मूल्यांकन स्वस्थ सेल लाइनों पर नगण्य प्रभाव के साथ आक्रामक triple-negative breast cancer कोशिकाओं के खिलाफ उच्च प्रभावकारिता प्रदर्शित करते हैं।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **नोडल मंत्रालय**: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology), भारत सरकार। - **विकासकर्ता संस्थान**: इसे **Institute of Advanced Study in Science and Technology (IASST)** और **Indian Institute of Technology (IIT) Guwahati** द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। - **लक्षित बीमारी**: Triple-negative breast cancer (सबसे आक्रामक और इलाज में कठिन कैंसर प्रकारों में से एक)। - **मुख्य यौगिक**: **NBDHEX** (यह glutathione S-transferase का एक अवरोधक है जिसे कैंसर कोशिकाओं में दवा प्रतिरोध से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है)। - **PYQ प्रवृत्ति**: राज्य PCS परीक्षाओं में अक्सर नई दवाओं की खोज, चिकित्सा में नैनोटेक्नोलॉजी (nanotechnology) और IITs की प्रमुख संस्थागत उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।

#2GEOGRAPHY & WATER RESOURCES

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परीछा बांध (विश्व धरोहर सिंचाई संरचना)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) ने आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के झांसी में ऐतिहासिक Parichha Dam (परीछा बांध) को एक World Heritage Irrigation Structure (WHIS) के रूप में मान्यता दी है, जो बुंदेलखंड में जल सुरक्षा में इसके 140 वर्षों के योगदान को रेखांकित करता है।

🔹 ऐतिहासिक संदर्भ और इंजीनियरिंग

शुष्क बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए नहर प्रणाली का प्रस्ताव पहली बार 1855 में Captain Strachey द्वारा रखा गया था। व्यापक सर्वेक्षणों के बाद, 1881 में Parichha Dam का निर्माण शुरू हुआ और यह संरचना 1886 में पूरी तरह से चालू हो गई। यह Betwa Canal System (बेतवा नहर प्रणाली) की जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के सूखा प्रवण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कृषि सिंचाई प्रदान करता है।

🔹 ICID और वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर (WHIS) मानदंड

1950 में स्थापित ICID, ऐतिहासिक सिंचाई प्रणालियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए WHIS कार्यक्रम के तहत उन्हें सम्मानित करता है। इस सूची में अर्हता प्राप्त करने के लिए, किसी संरचना का 100 वर्ष से अधिक पुराना होना और उसका ऐतिहासिक, इंजीनियरिंग या संरचनात्मक महत्व (जैसे परिचालन बांध, नहर प्रणालियां या प्राचीन जलचक्र) होना आवश्यक है। वर्ष 2022 में, झांसी में ही स्थित एक अन्य ऐतिहासिक बुंदेलखंड संरचना, Sukwa-Dukwan Weir (सुकवा-डुकवा बांध) को भी इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया था।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **राज्य और जिला**: उत्तर प्रदेश, झांसी जिला। - **नदी**: **Betwa River** (बेतवा नदी - यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी, जो विंध्य श्रेणी से निकलती है)। - **ऐतिहासिक मील के पत्थर**: 1855 में प्रस्तावित, 1881-1886 के दौरान निर्मित। - **संबद्ध नेटवर्क**: उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करने वाले **Betwa Canal System** का हिस्सा। - **सहोदर विरासत स्थल**: **Sukwa-Dukwan Weir** (झांसी, उत्तर प्रदेश) को वर्ष 2022 में WHIS का दर्जा मिला। - **नोडल अंतर्राष्ट्रीय निकाय**: International Commission on Irrigation and Drainage (ICID), जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। - **PYQ प्रवृत्ति**: UP PCS परीक्षा में बुंदेलखंड के भूगोल, Betwa River प्रणाली (केन-बेतवा लिंक परियोजना सहित) और स्थानीय इंजीनियरिंग विरासत को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है।

#3SOCIAL JUSTICE & GOVERNANCE

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प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

केंद्र सरकार Pradhan Mantri Janjatiya Vikas Mission (PMJVM) के तहत संरचित बुनियादी ढांचे और बाजार पहुंच के माध्यम से जनजातीय वन-आधारित अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने और बड़े पैमाने पर विस्तारित करने के प्रयासों को तेज कर रही है।

🔹 मूल दर्शन और क्षमता निर्माण

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान शुरू किया गया, PMJVM का उद्देश्य जनजातीय संग्रहकर्ताओं को केवल कच्चे Minor Forest Produce (MFP) (लघु वन उपज) बेचने से आगे बढ़ाकर प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन के माध्यम से मूल्य श्रृंखला (value chain) में ऊपर लाना है। यह मिशन पारंपरिक जनजातीय ज्ञान को आधुनिक प्रसंस्करण तकनीक, वैज्ञानिक कटाई और विश्वसनीय वित्तीय संपर्कों (financial linkages) के साथ एकीकृत करता है।

🔹 वन धन विकास केंद्र (VDVK) मॉडल

यह कार्यक्रम Van Dhan Vikas Kendra (VDVK) मॉडल द्वारा संचालित है, जो स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का लाभ उठाता है। आमतौर पर, एक एकल VDVK में 15 जनजातीय SHGs का एक समूह शामिल होता है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 300 सदस्य होते हैं। लक्षित प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए, कम से कम 60 प्रतिशत सदस्य Scheduled Tribe (ST) (अनुसूचित जनजाति) समुदायों से होने चाहिए। यह संरचनात्मक संरेखण 2018 में शुरू की गई Van Dhan Yojana द्वारा रखी गई नींव पर आधारित है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **नोडल मंत्रालय**: जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs), भारत सरकार। - **शुरुआत का वर्ष**: 2021-22 (2018 की वन धन योजना पर आधारित)। - **प्राथमिक लक्ष्य**: अनुसूचित जनजाति (STs) और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)। - **प्रमुख एजेंसी**: Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India (TRIFED)। - **संवैधानिक संबंध**: संविधान की **पांचवीं और छठी अनुसूचियां**; अनुच्छेद 46 (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना)। - **PYQ प्रवृत्ति**: जनजातीय कल्याण, वन अधिकार और लघु वन उपज से संबंधित सरकारी योजनाएं अक्सर मुख्य परीक्षा के GS पेपर II और पेपर III के महत्वपूर्ण विषय होते हैं।

#4DEFENCE & MISSILE TECH

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दिव्यास्त्र Mk3 जेट-पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

लखनऊ, उत्तर प्रदेश स्थित एक रक्षा स्टार्टअप ने Divyastra Mk3 का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया, जिससे यह स्वदेशी पावरप्लांट (powerplant) से लैस भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित जेट-संचालित लॉइटरिंग म्यूनिशन (loitering munition) बन गया है।

🔹 डिजाइन और परिचालन क्षमताएं

Divyastra Mk3 एक स्वदेशी लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जिसे बोलचाल की भाषा में kamikaze drone (कामिकेज़ ड्रोन) या आत्मघाती ड्रोन (suicide drone) के रूप में जाना जाता है। इसे एकीकृत विस्फोटक वारहेड (warhead) के साथ सीधे हमला करके उच्च मूल्य वाले दुश्मन के संसाधनों, बुनियादी ढांचे और रक्षात्मक ठिकानों को नष्ट करने के लिए इंजीनियर किया गया है। इसकी अनुमानित परिचालन सीमा 300 से 400 किमी, क्रूज़िंग गति 250 से 300 किमी प्रति घंटा और पेलोड क्षमता 15 से 20 किलोग्राम तक है।

🔹 जेट प्रोपल्शन (Jet Propulsion) की श्रेष्ठता

जबकि पारंपरिक आत्मघाती ड्रोन प्रोपेलर-चालित पिस्टन इंजन का उपयोग करते हैं जो कम लागत वाली सहनशक्ति (endurance) को प्राथमिकता देते हैं, वहीं Divyastra Mk3 नई दिल्ली में विकसित एक कॉम्पैक्ट indigenous jet engine (स्वदेशी जेट इंजन) का उपयोग करता है। यह प्रणोदन वास्तुकला (propulsion architecture) इस प्लेटफॉर्म को उच्च गति की गतिशीलता प्रदान करती है, जिससे दुश्मन के हवाई रक्षा नेटवर्क के लिए प्रतिक्रिया और अवरोधन (interception) का समय काफी कम हो जाता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **विकासकर्ता स्टार्टअप**: लखनऊ, उत्तर प्रदेश स्थित **Kawa UAV Pvt. Ltd. (HoverIt)**। - **पावरप्लांट डेवलपर**: **DG Propulsion**, नई दिल्ली। - **उत्तर प्रदेश से संबंध**: इसे **Uttar Pradesh Defence Industrial Corridor** पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विकसित किया गया है, जो रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में लखनऊ के उभरने को रेखांकित करता है। - **UAV वर्गीकरण**: AI-सक्षम लक्ष्य निर्धारण के साथ जेट-संचालित कामिकेज़ / लॉइटरिंग म्यूनिशन (Kamikaze / Loitering Munition)। - **PYQ प्रवृत्ति**: प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण (GS पेपर III) और राज्य-विशिष्ट औद्योगिक विकास UP PCS मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

#5GEOGRAPHY & INTERNATIONAL PLACES

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क्रिसमस द्वीप (ऑस्ट्रेलिया का बाहरी क्षेत्र)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

एक वाणिज्यिक एयरोस्पेस फर्म ने हिंद महासागर में लगभग 24 दिनों तक तैरते रहने के बाद अपने प्रमुख Starship अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक Christmas Island के तटवर्ती पानी में खींच लिया, जिससे इस द्वीप की सुदूर समुद्री स्थिति सुर्खियों में आ गई है।

🔹 भौगोलिक और भूवैज्ञानिक प्रोफ़ाइल

Christmas Island पूर्वोत्तर हिंद महासागर में स्थित ऑस्ट्रेलिया का एक गैर-स्वशासी क्षेत्र है, जो इंडोनेशिया के जावा से लगभग 360 किमी दक्षिण में है। भूवैज्ञानिक रूप से, यह द्वीप एक विशाल जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत का ऊपरी हिस्सा है, जिसका उच्चतम बिंदु, Murray Hill, 361 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। इसका तट खड़ी, ऊबड़-खाबड़ चट्टानों से घिरा है, और मुख्य आबादी Flying Fish Cove में स्थित है।

🔹 पारिवेशिक चमत्कार और संरक्षण

इस द्वीप का लगभग 63% हिस्सा एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संरक्षित है जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन (tropical rainforest) की प्रचुरता है। यह द्वीप स्थानीय Christmas Island red crab (Gecarcoidea natalis) के शानदार वार्षिक प्रवास (annual migration) के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आसपास की प्राचीन समुद्री चट्टानें अत्यधिक जैव विविधता से समृद्ध हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र को पड़ोसी Cocos (Keeling) Islands के साथ संयुक्त रूप से "ऑस्ट्रेलिया का गैलापागोस द्वीप" उपनाम दिया गया है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **संप्रभुता**: **Australia** का बाहरी क्षेत्र (1958 से; ऐतिहासिक रूप से सिंगापुर से प्रशासित ब्रिटिश स्ट्रेट्स सेटलमेंट्स का हिस्सा)। - **राजधानी और मुख्य बंदरगाह**: **Flying Fish Cove**। - **प्रमुख प्रजाति**: **Christmas Island Red Crab** (*Gecarcoidea natalis*), जिसे सख्त पर्यावरणीय नियमों के तहत संरक्षित किया गया है। - **प्रमुख संसाधन**: ऐतिहासिक रूप से यह **phosphate mining** (फॉस्फेट खनन - जिसकी खोज 1887 में हुई थी) द्वारा संचालित था, जो अब पर्यटन और वैज्ञानिक अनुसंधान की ओर स्थानांतरित हो रहा है। - **PYQ प्रवृत्ति**: हिंद महासागर में द्वीपीय भूगोल, समुद्री सीमाएं और पारिस्थितिक हॉटस्पॉट (ecological hotspots) भूगोल मैपिंग अनुभागों में बार-बार पूछे जाने वाले विषय हैं।

#6SCIENCE & SPACE

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सी अर्चिन-प्रेरित बायो-इंप्लांट्स

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

Indian Institute of Technology (IIT) Mandi के शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया को यांत्रिक रूप से नष्ट करने और तेजी से हड्डी के एकीकरण (bone integration) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, 3D-मुद्रित हड्डी प्रत्यारोपण (bone implants) के लिए sea urchins (सी अर्चिन) की भौतिक संरचना से प्रेरित एक नया बायोमिमेटिक सतह कोटिंग (biomimetic surface coating) विकसित किया है।

🔹 बायोमिमिक्री और रोगाणुरोधी तंत्र

sea urchins की कांटेदार रक्षात्मक संरचना का अध्ययन करके, वैज्ञानिकों ने टाइटेनियम और पॉलिमर-आधारित हड्डी प्रत्यारोपण पर एक सूक्ष्म-संरचित सतह पैटर्न (micro-structured surface pattern) बनाया। यह बायोमिमेटिक कोटिंग रासायनिक एंटीबायोटिक्स पर निर्भर हुए बिना संपर्क में आने पर जीवाणु कोशिका झिल्ली (bacterial cell membranes) को भौतिक रूप से नष्ट कर देती है, जिससे सर्जरी के बाद होने वाले प्रत्यारोपण संक्रमण और एंटीबायोटिक प्रतिरोध की गंभीर चुनौती का समाधान होता है।

🔹 सी अर्चिन का जीवविज्ञान

सी अर्चिन कांटेदार समुद्री अकशेरुकी (marine invertebrates) जीव हैं जो Echinodermata संघ (phylum) से संबंधित हैं, जो उन्हें स्टारफिश और समुद्री खीरे (sea cucumbers) के करीबी रिश्तेदार बनाते हैं। उनके पास एक गोलाकार, कठोर कंकाल होता है जिसे **test** कहा जाता है, जो आपस में जुड़े प्लेटों से बना होता है, जो गतिशील, विषैले या गैर-विषैले कांटों से ढका होता है। वे Aristotle's lantern के रूप में जाने जाने वाले एक अत्यधिक जटिल, पांच-जबड़े वाले खुरचने वाले उपकरण (scraping apparatus) का उपयोग करके समुद्री शैवाल (marine algae) को खाते हैं।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **विकासकर्ता संस्थान**: Indian Institute of Technology (IIT) Mandi। - **जैविक संघ (Phylum)**: **Echinodermata** (कांटेदार त्वचा वाले, अरीय रूप से सममित समुद्री जीव)। - **प्रमुख शारीरिक शब्द**: **Aristotle's lantern** (सी अर्चिन का जटिल चबाने वाला अंग)। - **प्राथमिक अनुप्रयोग**: आर्थोपेडिक 3D-मुद्रित हड्डी प्रत्यारोपण के लिए रोगाणुरोधी कोटिंग्स। - **PYQ प्रवृत्ति**: बायोमिमिक्री (Biomimicry), अस्थि ऊतक इंजीनियरिंग (bone tissue engineering) और सामान्य अकशेरुकी प्राणीशास्त्र वर्गीकरण अक्सर सामान्य विज्ञान के प्रश्नपत्रों में पूछे जाते हैं।

#7SCIENCE & SPACE

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IndiaAI मिशन के तहत AIKosh प्लेटफॉर्म

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

साझा डेटा रिपोजिटरी को संचालित करने और एक मजबूत घरेलू कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence) विकास पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए हाल ही में नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में AIKosh platform पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी की गई थी।

🔹 AIKosh की भूमिका और क्षमताएं

AIKosh (जिसे AI कोष के रूप में भी जाना जाता है) उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट, पूर्व-प्रशिक्षित AI मॉडल, साझा सॉफ़्टवेयर टूलकिट और शैक्षिक संसाधनों के लिए एक विशेष राष्ट्रीय भंडार (repository) के रूप में कार्य करता है। यह एकीकृत विकास वातावरण और सुरक्षित AI sandbox क्षमताओं को समाहित करता है, जिससे शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और सार्वजनिक संस्थानों को स्वदेशी AI मॉडल बनाने, परीक्षण करने और सुरक्षित रूप से तैनात करने की अनुमति मिलती है।

🔹 IndiaAI मिशन ढांचा

सरकार के तहत एक समर्पित व्यावसायिक प्रभाग (business division) द्वारा प्रशासित, IndiaAI Mission सात स्तंभों पर आधारित है: कॉमन कंप्यूट सुविधाएं (Common Compute Facilities), **AI Kosha**, आगामी **AI Safety Institute of India**, IndiaAI इनोवेशन सेंटर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फ्यूचर स्किल्स इनिशिएटिव और स्टार्टअप फाइनेंसिंग।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **नोडल मंत्रालय**: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)। - **कार्यान्वयन प्रभाग**: 'IndiaAI', डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत एक स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग। - **मुख्य पहल**: व्यापक **IndiaAI Mission** का हिस्सा। - **प्रमुख कार्य**: AI मॉडलिंग के लिए डेटासेट और डेवलपर सैंडबॉक्स का एक सुरक्षित, गैर-भेदभावपूर्ण, खुली पहुंच वाला भंडार (open-access repository) प्रदान करना। - **PYQ प्रवृत्ति**: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी ढांचे, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और AI विनियमन नीतियां GS पेपर III में अत्यधिक लक्षित क्षेत्र हैं।

#8GEOGRAPHY & GEOLOGY

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सिंहभूम क्रेटन (सबसे पुराना भूवैज्ञानिक ब्लॉक)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

भूवैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने पूर्वी भारत में Singhbhum Craton के भीतर एक 3.5-billion-year-old (3.5 बिलियन वर्ष पुरानी) स्तरित ग्रीनस्टोन चट्टान संरचना की पहचान की है, जिससे महत्वपूर्ण रासायनिक संकेत मिले हैं जो पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती साक्ष्यों में से कुछ का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

🔹 भूवैज्ञानिक क्रेटन को समझना

एक craton (क्रेटन) महाद्वीपीय लिथोस्फीयर (lithosphere) का एक पुराना, स्थिर हिस्सा होता है जो अरबों वर्षों में महाद्वीपीय चक्रों के विलीन होने और टूटने के बाद भी सुरक्षित रहा है। झारखंड और ओडिशा में फैला, Singhbhum Craton प्राचीन क्रिस्टलीय बेसमेंट चट्टानों से बना है जो अपेक्षाकृत नवीन मोबाइल बेल्टों से घिरी हुई हैं। इसके सबसे पुराने घटक ज्वालामुखी-अवसादी संयोजन हैं जिन्हें greenstone successions (ग्रीनस्टोन अनुक्रम) कहा जाता है, जो प्राचीन महासागरीय क्रस्ट और द्वीप चापों (island arcs) का प्रतिनिधित्व करते हैं।

🔹 वैश्विक समरूप और प्रारंभिक पृथ्वी टेक्टोनिक्स

सिंहभूम क्रेटन का भूविज्ञान दक्षिण अफ्रीका के Barberton क्षेत्र और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के Pilbara Craton के अच्छी तरह से प्रलेखित ग्रीनस्टोन बेल्ट को बारीकी से दर्शाता है। इन तीनों क्रेटोनिक शील्ड्स ने 3.5 से 3.3 बिलियन वर्ष पहले व्यापक रूप से समुद्र के नीचे mafic volcanic eruptions (मैफिक ज्वालामुखी विस्फोट - मैग्नीशियम ऑक्साइड से समृद्ध) का अनुभव किया था, जो आज विशिष्ट पिलो लावा संरचनाओं (pillowed lava formations) और कोमाटाइट (komatiites) के रूप में संरक्षित हैं।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **भौगोलिक विस्तार**: **Jharkhand** और **Odisha** राज्यों में विस्तृत (यह छोटा नागपुर पठार और पूर्वी घाट द्वारा घिरा हुआ है)। - **चट्टान की आयु**: **3.5 billion years** से अधिक (आर्कियन कल्प - Archaean Eon से संबंधित)। - **प्रमुख खनिज संरचनाएं**: लौह अयस्क (हेमेटाइट), तांबा और क्रोमाइट के प्रमुख भंडार। - **भूवैज्ञानिक समरूप**: **Pilbara Craton** (ऑस्ट्रेलिया) और **Barberton Greenstone Belt** (दक्षिण अफ्रीका)। - **PYQ प्रवृत्ति**: सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए भौतिक भूगोल के अंतर्गत भारतीय चट्टान प्रणालियाँ (Archaean, Dharwar, Cudappah, Vindhyan) आवश्यक विषय हैं।

#9ENVIRONMENT & EARTH SCIENCES

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राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने गोवा में **BRICS Working Group on Ocean Polar Science and Technology (OPST)** की 8वीं बैठक का आयोजन किया, जिसकी मेजबानी सीधे National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR) द्वारा की गई थी।

🔹 संस्थागत अधिदेश और मुख्य कार्य

गोवा में मई 1998 में स्थापित, NCPOR (जिसे पहले राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता था) एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। यह **Arctic**, **Antarctica**, **Southern Ocean** और उच्च ऊंचाई वाले **Himalayas** में भारत के वैज्ञानिक अभियानों के समन्वय और निष्पादन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

🔹 रणनीतिक और वैज्ञानिक बुनियादी ढांचा

NCPOR भारत के स्थायी ध्रुवीय अनुसंधान बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करता है, जिसमें परिचालन अंटार्कटिक अनुसंधान आधार (research bases) Maitri और Bharati, न्या-अलेसुंड (Ny-Ålesund), स्वालबार्ड में आर्कटिक आधार Himadri, और स्पीति, हिमाचल प्रदेश में हिमालयी अनुसंधान स्टेशन Himansh शामिल हैं। यह एजेंसी भारत के **Deep Ocean Mission** (डीप ओशन मिशन) की एक प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता भी है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **स्थान**: मुख्यालय हेडलैंड सडा, वास्को डी गामा, **Goa** में स्थित है। - **नोडल मंत्रालय**: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार। - **अंटार्कटिक स्टेशन**: **Maitri** (1989 में स्थापित), **Bharati** (2012 में स्थापित)। *Dakshin Gangotri* (1983) को सेवामुक्त कर दिया गया है और अब यह केवल एक आपूर्ति बेस के रूप में कार्य करता है। - **आर्कटिक बेस**: **Himadri** (2008 में स्थापित)। - **हिमालयी बेस**: **Himansh** (2016 में स्थापित)। - **PYQ प्रवृत्ति**: ध्रुवीय अनुसंधान केंद्रों का स्थान, भारत का वैज्ञानिक राजनयिक संबंध और महासागर तल अन्वेषण कार्यक्रम प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।

#10GEOGRAPHY & INTERNATIONAL PLACES

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जाम्बिया (दक्षिण-मध्य अफ्रीकी स्थलवरुद्ध देश)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

भारत के प्रधान मंत्री ने हाल ही में जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर Hakainde Hichilema को औपचारिक बधाई दी, जो दक्षिणी अफ्रीका के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंधों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

🔹 भौगोलिक स्थिति और भूमि सीमाएं

Zambia दक्षिण-मध्य अफ्रीका में स्थित एक स्थलवरुद्ध (landlocked) देश है। इसकी सीमाएं आठ देशों से लगती हैं: उत्तर में Democratic Republic of the Congo, उत्तर-पूर्व में Tanzania, पूर्व में Malawi, दक्षिण-पूर्व में Mozambique, दक्षिण में Zimbabwe और Botswana, दक्षिण-पश्चिम में Namibia और पश्चिम में Angola।

🔹 जलीय और स्थलाकृतिक मुख्य विशेषताएं

इस देश में ऊंचे पठारों का वर्चस्व है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी Mafinga Mountains में स्थित है। इसकी प्राथमिक नदी Zambezi River (जाम्बेजी नदी) है, जो हिंद महासागर में गिरती है और जाम्बिया-जिम्बाब्वे सीमा पर विश्व प्रसिद्ध **Victoria Falls** (विक्टोरिया प्रपात) का निर्माण करती है। अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक नदियों में Kafue और Luangwa शामिल हैं, जबकि प्रमुख झीलों में **Lake Tanganyika** और **Lake Kariba** शामिल हैं।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **राजधानी**: **Lusaka** (लुसाका)। - **प्रमुख जलमार्ग**: **Zambezi River**, **Victoria Falls** (स्थानीय रूप से *Mosi-oa-Tunya* के रूप में ज्ञात) और Lake Kariba (दुनिया के सबसे बड़े मानव निर्मित जलाशयों में से एक)। - **खनिज संसाधन**: यह देश **copper** (तांबा - 'कॉपरबेल्ट' प्रांत के आसपास केंद्रित), कोबाल्ट, पन्ना और यूरेनियम में अत्यधिक समृद्ध है। - **PYQ प्रवृत्ति**: अफ्रीकी मानचित्रण अभ्यास, विशेष रूप से स्थलवरुद्ध देश, सीमा पार नदी प्रणालियाँ और प्रमुख खनिज बेल्ट, परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

#11POLITY, CONSTITUTION & SOCIAL JUSTICE

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SC/ST क्रीमी लेयर अपवर्जन पर सरकार का रुख

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में एक प्रस्तुति में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए creamy layer (क्रीमी लेयर) अपवर्जन सिद्धांत के विस्तार का औपचारिक रूप से विरोध किया है। यह विरोध 2024 के State of Punjab v. Davinder Singh मामले में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद आया है।

🔹 क्रीमी लेयर अवधारणा की उत्पत्ति और विकास

'क्रीमी लेयर' की अवधारणा ऐतिहासिक Indra Sawhney v. Union of India (1992) के फैसले में स्थापित की गई थी, जिसने सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत व्यक्तियों को **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के लिए 27% आरक्षण** से बाहर करने को अनिवार्य किया था। हालांकि, यह नियम ऐतिहासिक रूप से SC और ST पर लागू नहीं किया गया था, जिनकी आरक्षण पात्रता को संवैधानिक रूप से गहरी ऐतिहासिक अस्पृश्यता (untouchability), संरचनात्मक जाति-आधारित भेदभाव और भौगोलिक अलगाव से उत्पन्न माना गया है।

🔹 संवैधानिक तर्क और शक्तियों का पृथक्करण

कार्यपालिका का तर्क है कि SC/ST का पिछड़ापन संरचनात्मक है और इसे केवल आर्थिक नियतिवाद (economic determinism) के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है। Articles 341(2) and 342(2) के तहत, SC और ST की राष्ट्रपति सूचियों में कोई भी बदलाव *केवल संसद द्वारा कानून के माध्यम से* किया जा सकता है। सरकार का तर्क है कि न्यायिक रूप से क्रीमी लेयर लागू करना संसदीय संप्रभुता को दरकिनार करेगा और **separation of powers** (शक्तियों के पृथक्करण) के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा, जैसा कि 2001 के *State of Maharashtra v. Milind* के फैसले में स्थापित किया गया था।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद**: **Article 17** (अस्पृश्यता का उन्मूलन), **Article 16(4A)** (पदोन्नति में आरक्षण), **Article 341** (अनुसूचित जाति सूची), **Article 342** (अनुसूचित जनजाति सूची), और **Article 340** (OBC आयोग)। - **ऐतिहासिक अदालती मामले**: **Indra Sawhney (1992)** (OBCs के लिए क्रीमी लेयर स्थापित), **Jarnail Singh (2018)** (क्रीमी लेयर के आवेदन पर चर्चा), और **Davinder Singh (2024)** ('अभिजात वर्ग के कब्जे' को रोकने के लिए SC/ST के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी)। - **कार्यपालिका की मांग**: कोई भी दूरगामी नीतिगत बदलाव करने से पहले समकालीन **Socio-Economic Caste Census (SECC)** का उपयोग किया जाए। - **PYQ प्रवृत्ति**: आरक्षण से संबंधित संवैधानिक संशोधन, न्यायिक समीक्षा और हाशिए पर मौजूद समुदायों के अधिकार GS पेपर II में पूछे जाने वाले मुख्य विषय हैं।

#12INDIAN ECONOMY & AGRICULTURE

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भारत का मखाना क्षेत्र और मिथिला मखाना GI टैग

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

केंद्र सरकार ने बिहार में National Makhana Board की शुरुआत और ₹476.03 करोड़ के परिव्यय के साथ Central Sector Scheme for the Development of Makhana की स्वीकृति द्वारा समर्थित, भारत के makhana sector (मखाना क्षेत्र) के तेजी से व्यावसायीकरण और विकास पर प्रकाश डाला है।

🔹 वैश्विक प्रभुत्व और उत्पादन केंद्र

भारत मखाना (वैज्ञानिक रूप से Euryale ferox या फॉक्स नट के रूप में जाना जाता है) का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो उथले आर्द्रभूमि (wetlands) में उगाई जाने वाली एक जलीय फसल है। वैश्विक आपूर्ति में Bihar राज्य की हिस्सेदारी लगभग 80% से 85% है, जो पारंपरिक **मिथिला और सीमांचल** क्षेत्रों के साथ-साथ **सुपौल, सहरसा और मधेपुरा के कोसी बेसिन जिलों** में भारी रूप से केंद्रित है।

🔹 GI टैग और क्षेत्रीय आधुनिकीकरण

पारंपरिक खेती की तकनीकों और उत्पाद की पहचान की रक्षा के लिए, Mithila Makhana (मिथिला मखाना) को एक **Geographical Indication (GI) tag** प्रदान किया गया था। Swarna Vaidehi और Sabour Makhana-1 जैसी उच्च उपज वाली बीज किस्मों द्वारा संचालित, मखाने की खेती श्रम-गहन तालाब कटाई (pond harvesting) से अत्यधिक उत्पादक **field-system farming** (खेत-प्रणाली खेती) की ओर स्थानांतरित हो रही है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **भौगोलिक संकेतक (GI) दर्जा**: **Mithila Makhana** (बिहार)। - **प्राथमिक राज्य**: **Bihar** (वैश्विक मखाने का लगभग 80-85% उत्पादन करता है)। - **उन्नत किस्में**: **Swarna Vaidehi** और **Sabour Makhana-1**। - **नोडल एजेंसी**: **National Makhana Board** (15 सितंबर, 2025 को स्थापित) और राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र (NRCM), दरभंगा, बिहार। - **पोषण प्रोफ़ाइल**: यह कम-ग्लाइसेमिक (Low-glycemic), ग्लूटेन-मुक्त तथा प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर होता है। - **PYQ प्रवृत्ति**: GI टैग, फसल के पैटर्न, कृषि योजनाएं और खाद्य प्रसंस्करण में मूल्य संवर्धन (value addition) का परीक्षण प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में किया जाता है।

#13INDIAN ECONOMY

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छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना (FAST-DS)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने आधिकारिक तौर पर वित्त अधिनियम, 2026 के तहत लागू एकमुश्त स्वैच्छिक प्रकटीकरण तंत्र Foreign Assets of Small Taxpayers–Disclosure Scheme (FAST-DS) 2026 को अधिसूचित किया है।

🔹 वर्गीकरण और पात्रता मानदंड

यह योजना निवासियों (उन लोगों सहित जो संपत्ति अधिग्रहण के वर्ष में निवासी थे) को बिना किसी मुक़दमे (prosecution) के डर के अघोषित अपतटीय (offshore) संपत्तियों और आय का स्वेच्छा से खुलासा करने की अनुमति देती है। यह प्रकटीकरण को दो श्रेणियों में विभाजित करती है: Category I (₹1 करोड़ से कम की अघोषित विदेशी संपत्ति/आय, जिस पर **60%** की प्रभावी दर से कर लगाया जाता है) और Category II (वैध रूप से कर-भुगतान वाली आय या अनिवासी स्थिति के दौरान अर्जित ₹5 करोड़ से कम की अघोषित विदेशी संपत्ति, जिस पर **₹1 लाख** का एकमुश्त शुल्क लागू होता है)।

🔹 मूल्यांकन दिशानिर्देश और अपवाद

संपत्तियों का मूल्यांकन 31 मार्च, 2026 तक उनके **Fair Market Value (FMV)** के आधार पर किया जाता है। सफल घोषणाकर्ताओं को **Black Money Act, 2015** के तहत अभियोजन से पूर्ण छूट मिलती है। हालांकि, यह योजना उन संपत्तियों को स्पष्ट रूप से बाहर रखती है जो **Prevention of Money-laundering Act, 2002 (PMLA)** के तहत अपराध की आय (proceeds of crime) का हिस्सा हैं।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **नोडल प्राधिकरण**: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), वित्त मंत्रालय। - **शासी विधान (Governing Legislation)**: वित्त अधिनियम, 2026; **Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015**। - **मूल्यांकन तिथि**: 31 मार्च, 2026। - **श्रेणी सीमाएं**: Category I (₹1 करोड़ तक); Category II (₹5 करोड़ तक)। - **PYQ प्रवृत्ति**: कर सुधार, काले धन से निपटने की योजनाएं और प्रत्यक्ष कराधान नीतियां GS पेपर III के अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक हैं।

#14INTERNATIONAL RELATIONS & GEOPOLITICS

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चीन का एंटेलोप रीफ बेस (पैरासेल द्वीप समूह)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

हालिया उपग्रह चित्रों ने पुष्टि की है कि चीन ने विवादित पैरासेल द्वीप समूह (Paracels archipelago) में Antelope Reef पर पहले चरण के भूमि सुधार (land reclamation) और गहरे पानी के बंदरगाह का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिससे South China Sea (दक्षिण चीन सागर) में उसकी सैन्य उपस्थिति बढ़ गई है।

🔹 रणनीतिक 'गढ़' (Bastion) जलमग्न रक्षा रणनीति

भू-राजनीतिक विश्लेषक आकलन करते हैं कि नवनिर्मित 6 किलोमीटर लंबी मानव निर्मित संरचनाएं—जिसमें 680 मीटर का घाट (wharf), गहरे पानी का बंदरगाह, हेलीकॉप्टर पैड और एक संभावित रनवे शामिल हैं—एक सुरक्षित जलमग्न **bastion** (गढ़) को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इस गढ़ का उद्देश्य चीन की परमाणु-सशस्त्र **ballistic missile submarines** (बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों) को विदेशी समुद्री बलों द्वारा खोजे जाने से बचाना है।

🔹 क्षेत्रीय विवाद और भारत पर समुद्री प्रभाव

हालांकि वियतनाम पैरासेल पर ऐतिहासिक संप्रभुता का दावा करता है, चीन ने 1974 के पैरासेल द्वीप समूह के युद्ध के बाद से इस पर *de facto* (वास्तविक) नियंत्रण बना रखा है। चीन के विस्तृत **Nine-Dash Line** समुद्री दावे को 2016 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) द्वारा **UNCLOS** के तहत अमान्य घोषित कर दिया गया था। यह सैन्यीकरण सीधे भारत को प्रभावित करता है, क्योंकि भारत का 55% से अधिक समुद्री व्यापार **Malacca Strait** (मलक्का जलडमरूमध्य) और दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **भौगोलिक विशेषता**: **Paracel Islands** (दक्षिण चीन सागर) के भीतर **Antelope Reef**। - **दावेदार देश**: चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान। - **प्रमुख कानूनी ढांचा**: समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (**UNCLOS**, 1982) और **2016 South China Sea Arbitral Award**। - **भारत का समुद्री चोकपॉइंट**: **Malacca Strait**, जो भारत के व्यापार और उसकी 'Act East' नीति के लिए महत्वपूर्ण है। - **PYQ प्रवृत्ति**: अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विवादित समुद्री द्वीपों (स्प्रैटली, पैरासेल, सेनकाकू) का मानचित्रण और महासागरीय राजनयिक संबंध अत्यधिक पूछे जाने वाले विषय हैं।

#15ENVIRONMENT & ECOLOGY

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सतकोसिया टाइगर रिजर्व (STR)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

ओडिशा सरकार ने जबरन विस्थापन के आरोपों का जवाब देते हुए Satkosia Tiger Reserve (STR) से स्थानीय वन गांवों के स्थानांतरण की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है।

🔹 भौगोलिक स्थिति और पारिस्थितिक संगम

**Satkosia Gorge Sanctuary** (1976) और **Baisipali Sanctuary** (1981) को मिलाकर 2007 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित, Satkosia मध्य ओडिशा में स्थित है। यह **Deccan Peninsula** (दक्कन प्रायद्वीप) और **Eastern Ghats** (पूर्वी घाट) के अनूठे जैव-भौगोलिक संगम पर स्थित है। यह रिजर्व **Mahanadi River** (महानदी नदी) द्वारा बनाई गई एक राजसी 22.5 किमी लंबी घाटी (gorge) से परिभाषित होता है।

🔹 वन्यजीव विविधता और संरक्षण चुनौतियां

यह रिजर्व बड़े **Mahanadi Elephant Reserve** का हिस्सा है और हाथियों, तेंदुओं, गौर, मगरमच्छों (mugger crocodiles) और घड़ियालों को आश्रय देता है। हालांकि, STR को अपनी बाघों की आबादी के पूरी तरह से समाप्त होने (2022 में घटकर शून्य होने) का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के बाघों के साथ 2018 में शुरू किए गए एक महत्वाकांक्षी अंतर-राज्यीय बाघ स्थानांतरण कार्यक्रम (inter-state tiger translocation program) को स्थानीय मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण निलंबित कर दिया गया था।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **राज्य और स्थान**: ओडिशा (अनुगुल, कटक, नयागढ़ और बौध जिले)। - **प्रमुख जल विज्ञान विशेषता**: **Mahanadi River Gorge** (22.5 किमी लंबा)। - **कानूनी ढांचा**: **Wildlife (Protection) Act, 1972** और **Forest Rights Act (FRA), 2006**। - **समन्वय प्राधिकरण**: राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)। - **जैव-भौगोलिक क्षेत्र**: दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र (transition zone)। - **PYQ प्रवृत्ति**: वन्यजीव अभयारण्य, बाघ पुनरुत्पादन कार्यक्रम और पर्यावरण अधिनियम भूगोल और पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के मुख्य स्तंभ हैं।

#16SCIENCE & SPACE

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हेलीकेज़ (रेप्लिकेटिव डीएनए सेपरेटर)

🔹 चर्चा में क्यों और हालिया विकास

आणविक जीव विज्ञान (molecular biology) में हाल के शोधों ने रेप्लिकेटिव helicases (हेलीकेज़) के सक्रियण पर नया प्रकाश डाला है, जिससे कोशिका के भीतर DNA प्रतिकृति (replication) कैसे शुरू होती है, इसका एक अत्यधिक विस्तृत आणविक खाका (molecular blueprint) प्राप्त हुआ है।

🔹 जैव रासायनिक भूमिका और अनवाइंडिंग तंत्र

Helicase प्रतिकृति के दौरान दोहरे सूत्रों वाले DNA हेलिक्स (double-stranded DNA helix) को खोलने (unwinding) के लिए जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण एंजाइम है। **ATP hydrolysis** द्वारा संचालित एक सक्रिय आणविक मोटर के रूप में कार्य करते हुए, रेप्लिकेटिव हेलीकेज़ प्रतिकृति मूल (replication origins) से जुड़ते हैं और पूरक आधार युग्मों (complementary base pairs) के बीच हाइड्रोजन बंधनों को तोड़ते हैं, जिससे दोनों सूत्र अलग हो जाते हैं।

🔹 प्रतिकृति द्विशाख (Replication Fork) और सुपरकॉइलिंग तनाव

हेलीकेज़ की यह अनवाइंडिंग क्रिया एक Y-आकार के replication fork (प्रतिकृति द्विशाख) का निर्माण करती है, जो DNA पोलीमरेज़ (DNA polymerase) के लिए एकल-सूत्र टेम्पलेट (single-stranded templates) प्रदान करती है। हालांकि, यह प्रक्रिया द्विशाख के आगे गंभीर मरोड़ तनाव (torsional strain) और सुपरकॉइलिंग (supercoiling) उत्पन्न करती है। topoisomerases नामक एंजाइम इस शारीरिक तनाव को दूर करने के लिए हेलीकेज़ के साथ काम करते हैं, जिससे DNA के टूटने को रोका जा सके।

🔹 UP PCS / राज्य PCS उच्च-उपज मूल्य संवर्धन

- **जैविक वर्गीकरण**: रेप्लिकेटिव एंजाइम (हाइड्रोलेज/मोटर प्रोटीन)। - **सक्रिय जटिल**: **CMG Helicase** (निष्क्रिय MCM2–7 डबल हेक्सामर्स से निर्मित)। - **ऊर्जा स्रोत**: **ATP Hydrolysis** (न्यूक्लियोटाइड-संचालित थर्मोडायनामिक कार्य)। - **संबद्ध एंजाइम**: **Topoisomerases** (प्रतिकृति के दौरान संरचनात्मक क्षति और सुपरकॉइलिंग को रोकते हैं)। - **PYQ प्रवृत्ति**: सामान्य विज्ञान अनुभागों में बुनियादी कोशिका जीवविज्ञान, DNA प्रतिकृति तंत्र और एंजाइम वर्गीकरण का अक्सर परीक्षण किया जाता है।

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